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Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये

Sandeep Kumar — Sun, 08 Mar 2026 14:14:43 +0530

Haryana News: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। इस योजना के तहत विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि विवाह के खर्चों को पूरा करने में उन्हें सहारा मिल सके।

अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है। यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर कराना होगा। Haryana News

अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल हैं, तो उन्हें 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।

विधवाएं, बेसहारा महिलाएं, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में शामिल लोग, या जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें 51 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा।

अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति के परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें भी 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये तक का अनुदान मिलेगा। Haryana News

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थी को अपनी बेटी की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। पंजीकरण करने के बाद ही वे योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ का दावा कर सकते हैं। Haryana News

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को उचित दस्तावेज़, जैसे आय प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम, और विवाह का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

Haryana: हरियाणा में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ये योजनाएं, जान लें पूरी डिटेल्स

Sandeep Kumar — Thu, 05 Mar 2026 14:03:49 +0530

Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है। इनके तहत लोगों को काफी सहायता प्रदान की जाति है। कुछ लोग इन योजनाओं के बारे में अनभिज्ञ होते हैं, जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। जानें इन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स-

PM किसान योजना: इस योजना के तहत किसानों हर वर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे 2-2 हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं।

आयुष्मान कार्ड योजना: आयुष्मान कार्ड योजना में मरीजों को 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है।

अंबेडकर स्कालरशिप योजना: इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना है। 10th और 12th के छात्रों को 8000 से 12000 रुपये तक की राशि दी जाति है।

सक्षम युवा बेरोजगार भता योजना: बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना काफी लाभदायक है। इसमें 12 वीं कक्षा या इससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को 1200 से 3500 रुपये हर महीने दिए जाते हैं।

विवाह शगुन योजना: इस योजना के तहत पत्र लोगों को शादी के समय पर 21000 से 71000 रुपये की सहायता प्रदान की जाति है।

आपकी बेटी हमारी बेटी योजना: आपकी बेटी हमारी बेटी हरियाणा राज्य सरकार की एक योजना है, जिसमें अनुसूचित जाति/बीपीएल परिवारों की पहली लड़की और किसी भी जाति से संबंधित परिवार की दूसरी लड़की के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी में 21000 रुपये की राशि निवेश की जाती है। 18 वर्ष की आयु होने पर, लड़की को एक अस्थायी राशि का भुगतान किया जाएगा। 24.08.2015 से किसी भी जाति से संबंधित परिवारों में जन्मी तीसरी लड़की को भी कवर किया गया है।

HAPPY कार्ड: यह योजना हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा चलाई गई है। इस कार्ड के माधम रोडवेज की बसों में हर साल 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे।

हर घर हर ग्रहणी योजना: सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में महिलाओं को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना: हरियाणा में यह योजना जल्द ही शुरू होगी, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे।

सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य पेंशन स्कीम

60% अंगरोग पर पर ₹3000 पेंशन

अविवाहित पर ₹3000 पेंशन

विदुर /विधवा पर ₹3000 पेंशन

पति का घर छोड़ देना या गुमशुदा पर ₹3000 पेंशन

दिव्यांग (Handicapped) 60% पर ₹3000 पेंशन

पिता के मृत्यु पर बच्चों की आधी पेंशन (21 वर्ष तक )

बोन्ने (Dwarf ) ₹3000 पेंशन

किन्नर (हिजड़ा ) ₹3000 पेंशन

स्कूल ना जाने वाले हैंडीकेप बच्चे ₹3000 पेंशन

Acid Attack Girls और महिला ₹3000 पेंशन

घर में लड़का ना होने पर (माँ की 45 वर्ष के बाद )₹3000 पेंशन

बुढ़ापा (60 साल के बाद )₹3000 पेंशन

कैंसर की Stage 3 या 4 पर ₹3000 पेंशन

Haryana: हरियाणा में इन लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन

Sandeep Kumar — Tue, 03 Mar 2026 18:25:53 +0530

Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने श्रमिकों और किराए पर रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मकान निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन श्रमिकों के पास अपना घर नहीं है, वे भी सुरक्षित और स्थायी आवास का सपना पूरा कर सकें।

2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

सरकार की इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को अपने मकान के निर्माण के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। इस राशि का उपयोग श्रमिक अपने घर के निर्माण या उससे जुड़ी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा।

8 वर्षों में करना होगा भुगतान

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन की राशि को श्रमिकों को अगले 8 वर्षों में किस्तों के माध्यम से चुकाना होगा। ब्याज मुक्त होने के कारण यह ऋण श्रमिकों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा और घर बनाने का रास्ता आसान बनेगा।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

योजना का लाभ वही श्रमिक ले सकेंगे जो हरियाणा में पंजीकृत हों और जिनका पंजीकरण कम से कम 5 वर्षों से नियमित हो। इसके साथ ही आवेदन करने वाले श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष तय की गई है। यह लाभ श्रमिक अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है।

मृत्यु के बाद लाभ नहीं रहेगा जारी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिक की मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ आगे जारी नहीं रहेगा। यह योजना केवल जीवित और पात्र श्रमिकों के लिए ही मान्य होगी।

Haryana: हरियाणा सरकार गाय पालने पर दे रही 30 हजार रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

Sandeep Kumar — Mon, 02 Mar 2026 17:01:17 +0530

Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार ने राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को देसी गाय पालने पर सालाना 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

यह योजना राज्य में देसी गाय की नस्लों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

पात्रता मानदंड

किसान हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए

किसान के पास 2 से 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो

मेरी फसल - मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है

किसान के पास परिवार पहचान पत्र (PPP) होना आवश्यक है

आवश्यक दस्तावेज

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पंजीकरण विवरण

परिवार पहचान पत्र

आधार कार्ड

बैंक पासबुक

मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

सबसे पहले वेबसाइट https://agriharyana.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर FARMERS CORNER में जाएं और Apply for Agriculture Schemes पर क्लिक करें।

"प्राकृतिक खेती – सतत कृषि रणनीतियों को बढ़ावा" योजना के सामने VIEW बटन पर क्लिक करें।

AGREE विकल्प चुनें और "Click here for registration" पर क्लिक करें।

मोबाइल नंबर या मेरी फसल-मेरा ब्यौरा से खोजें।

OTP के माध्यम से लॉगिन करें।

फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें।

Haryana: हरियाणा में बेटियों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 71 हजार रुपये

Sandeep Kumar — Thu, 26 Feb 2026 15:14:34 +0530

आवेदन प्रक्रिया

आवश्यक दस्तावेज

Haryana: हरियाणा में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ये योजनाएं, जान लें पूरी डिटेल्स

Sandeep Kumar — Thu, 05 Feb 2026 10:55:43 +0530

सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य पेंशन स्कीम

60% अंगरोग पर पर ₹3000 पेंशन

अविवाहित पर ₹3000 पेंशन

विदुर /विधवा पर ₹3000 पेंशन

पति का घर छोड़ देना या गुमशुदा पर ₹3000 पेंशन

दिव्यांग (Handicapped) 60% पर ₹3000 पेंशन

पिता के मृत्यु पर बच्चों की आधी पेंशन (21 वर्ष तक )

बोन्ने (Dwarf ) ₹3000 पेंशन

किन्नर (हिजड़ा ) ₹3000 पेंशन

स्कूल ना जाने वाले हैंडीकेप बच्चे ₹3000 पेंशन

Acid Attack Girls और महिला ₹3000 पेंशन

घर में लड़का ना होने पर (माँ की 45 वर्ष के बाद )₹3000 पेंशन

बुढ़ापा (60 साल के बाद )₹3000 पेंशन

कैंसर की Stage 3 या 4 पर ₹3000 पेंशन

Haryana: क्या है हरियाणा आयुष्मान चिरायु योजना? 5 लाख तक का होगा फ्री इलाज

Sandeep Kumar — Wed, 04 Feb 2026 15:07:37 +0530

Haryana Ayushman Chirayu Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा लोगों के लिए अनेक योजनाएं चलाई हुई है। इनमें से एक है हरियाणा आयुष्मान चिरायु योजना। इसके तहत लोगों का 5 लाख का इलाज फ्री में होगा। यह योजना गरीबों के लिए एक वरदान है। क्योंकि वे अच्छी तरह अपना इलाज करवा सकते हैं। फ्री में इलाज करवाने के लिए लाभार्थी का 1500 रुपये खर्च आएगा।

जिस परिवार की वार्षिक ये 3 लाख रुपये से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फॉर्म अप्रूव होने के बाद 5 लाख तक मुफ़्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

जरूरी कागजात

आधार कार्ड
राशन कार्ड
परिवार पहचान पत्र
मोबाईल नंबर
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

Haryana: हरियाणा में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ये योजनाएं, जान लें पूरी डिटेल्स

Sandeep Kumar — Sun, 18 Jan 2026 10:34:30 +0530

सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य पेंशन स्कीम

60% अंगरोग पर पर ₹3000 पेंशन

अविवाहित पर ₹3000 पेंशन

विदुर /विधवा पर ₹3000 पेंशन

पति का घर छोड़ देना या गुमशुदा पर ₹3000 पेंशन

दिव्यांग (Handicapped )60% पर ₹3000 पेंशन

पिता के मृत्यु पर बच्चों की आधी पेंशन (21 वर्ष तक )

बोन्ने (Dwarf )₹3000 पेंशन

किन्नर (हिजड़ा )₹3000 पेंशन

स्कूल ना जाने वाले हैंडीकेप बच्चे ₹3000 पेंशन

Acid Attack Girls और महिला ₹3000 पेंशन

घर में लड़का ना होने पर (माँ की 45 वर्ष के बाद )₹3000 पेंशन

बुढ़ापा (60 साल के बाद )₹3000 पेंशन

कैंसर की Stage 3 या 4 पर ₹3000 पेंशन

Haryana: हरियाणा सरकार का हरिजन और गिरिजन शब्दों को लेकर बड़ा आदेश, जारी हुआ ये नोटिफिकेशन

Sandeep Kumar — Tue, 13 Jan 2026 21:08:23 +0530

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी पत्राचार तथा अन्य आधिकारिक कार्यों में “हरिजन” और “गिरिजन” जैसे शब्दों का प्रयोग न करने के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है तथा सभी आधिकारिक कार्यों में केवल संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों द्वारा अब भी “हरिजन” और “गिरिजन” शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने तथा सभी आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का तत्काल प्रभाव से प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं।

Haryana Govt Employees: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सैलरी को लेकर आया ये बड़ा आदेश

Sandeep Kumar — Sun, 11 Jan 2026 13:00:45 +0530

Haryana Govt Employees: हरियाणा सरकार ने कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों को वेतन, भत्ते, पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के वितरण के संबंध में आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन महीनों में पहली तारीख अवकाश के दिन पड़ती है, उन महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन का आहरण और वितरण अग्रिम तौर पर किया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का दायित्व भी है, द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जनवरी माह के लिए वेतन एवं पेंशन का वितरण 30 जनवरी को, जबकि फरवरी के लिए यह भुगतान 27 फरवरी को किया जाएगा। इसी प्रकार, जुलाई के लिए वेतन एवं पेंशन 30 जुलाई को तथा अक्टूबर माह के लिए 30 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी।

PKCC: हरियाणा सरकार इन लोगों को दे रही 3 लाख रुपये का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

Sandeep Kumar — Thu, 08 Jan 2026 11:21:55 +0530

PKCC: किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा "पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना" चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा दी जाती है। सरकार की इस पहल का मकसद किसानों को पशुओं की खरीद-बिक्री और अन्य पशुपालन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता देना है, जिससे वे अपने लघु उद्योग को आगे बढ़ा सकें।

ऐसे उठाएं योजना का लाभ

इस योजना के लिए पात्र किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जिसमें कुछ जरूरी दस्तावेजों की KYC प्रक्रिया भी शामिल है। दस्तावेजों की जांच के बाद यदि किसान पात्र पाया जाता है तो 15 दिन के भीतर क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाता है।

कितना मिलेगा लोन?

पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 1.60 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। भैंस के लिए 60,249 रुपये, गाय के लिए 40,783 रुपये, भेड़/बकरी के लिए 4,063 रुपये, सूअर के लिए 16,327 रुपये का लोन मिलेगा।इस लोन से किसान पशुओं की खरीद, चारे का प्रबंध, इलाज आदि जैसे कार्य कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

आधार कार्ड

पैन कार्ड

वोटर आईडी

बैंक खाता विवरण

पासपोर्ट साइज फोटो

राशन कार्ड

पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट

Haryana: हरियाणा के इस जिले में बनेगा 100 बेड का अस्पताल, मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं

Sandeep Kumar — Wed, 07 Jan 2026 10:59:16 +0530

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा निवास में हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (HPWPC) की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

नूंह जिले को मिलेगा नया जिला अस्पताल

बैठक का सबसे बड़ा निर्णय नूंह जिले से जुड़ा रहा, जहां पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में 100 बेड वाले नए जिला अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति दी गई। इस अस्पताल के निर्माण से नूंह और आसपास के इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी।

ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को हरी झंडी

बैठक में अम्बाला, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक और पंचकूला क्षेत्रों में 220 केवी, 132 केवी और 66 केवी की नई ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना और भविष्य की बढ़ती मांग के अनुरूप ऊर्जा ढांचे का विस्तार करना है।

HPPC बैठक में 18 करोड़ रुपये से अधिक की बचत

HPPC की बैठक में कुल पांच टेंडरों पर विचार किया गया, जिनकी अनुमानित लागत करीब 133.47 करोड़ रुपये थी। इनमें से एक परियोजना को पुनः निविदा के लिए भेजा गया, जबकि शेष टेंडरों पर चर्चा के बाद कार्यों की अंतिम लागत 105.04 करोड़ रुपये तय हुई। इस प्रक्रिया से राज्य सरकार को लगभग 18.09 करोड़ रुपये की बचत हुई।

HPWPC बैठक में 22.53 करोड़ रुपये की बचत

इसी तरह HPWPC की बैठक में 491.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 11 टेंडरों की समीक्षा की गई। इनमें से तीन टेंडरों को स्थगित कर दोबारा टेंडर करने का फैसला लिया गया। बाकी परियोजनाओं पर बातचीत के बाद लागत 389.66 करोड़ रुपये तय हुई, जिससे करीब 22.53 करोड़ रुपये की बचत दर्ज की गई।

कुल 40.62 करोड़ रुपये की हुई बचत

दोनों समितियों की बैठकों के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को कुल मिलाकर लगभग 40.62 करोड़ रुपये की बचत हुई। इसके साथ ही हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट के तहत राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर नेटवर्क प्रबंधन केंद्रों के लिए ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम और बैटरी बैंक की आपूर्ति व स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।