तहसील परिसर में जलभराव से हो रही कठिनाई को लेकर वकीलों ने गुरूवार को विरोध दर्ज कराया। वहीं समस्या के समाधान न होने से नाराज वकीलों ने न्यायिक कामकाज का बहिष्कार किया।विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने संयुक्त अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेशचंद्र तिवारी तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अबरार खान के संयुक्त नेतृत्व में डीएम को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार वीरेन्द्र कुमार मिश्र को सौंपा। तहसील परिसर में बारिश के चलते गांठ भर पानी भर आया है।

 

अफसरों ने पम्पिंग सेट से बारिश के पानी को निकलवाने का बंदोबस्त किया। इसके बावजूद हो रही बारिश के कारण परिसर में जलजमाव की समस्या ज्यों कि त्यों बनी हुई है। वहीं बार काउन्सिल द्वारा न्यायिक हवाला देकर वकीलों के हड़ताल को लेकर फरमान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि हड़ताल को लेकर जिम्मेदार बार एसोसिएसन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ताओं में इस फरमान को लेकर भी गहरी नाराजगी देखी गयी।

 

नायब तहसीलदार ने नाराज अधिवक्ताओं को समस्याओं के निदान का भरोसा दिलाकर शान्त कराया। सभा का संचालन महामंत्री शिवरंजन यादव ने किया। इस मौके पर सह मंत्री सचिन पाण्डेय, आय व्यय निरीक्षक संतोष तिवारी, कोषाध्यक्ष अतुल सिंह, कमलराज सरोज, निर्भय शुक्ल, चंद्रप्रकाश शुक्ल, प्रशांत पटेल, राजकुमार मिश्र आदि अधिवक्ता रहे।

नई दिल्ली। दिल्ली की जिला अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल आखिरकार स्थगित कर दी गई है। यह अहम निर्णय तब आया जब दिल्ली कोर्डिनेशन कमेटी के चैयरमेन वी के सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट अनिल बैसोया एवं उनकी समस्त टीम द्वारा अनवरत प्रयासों और वकीलों की मजबूती से उठाई गई समस्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आवाज़ के परिणामस्वरूप गृह मंत्री अमित शाह ने बार नेताओं से मुलाक़ात और बातचीत हेतु बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।कोर्डिनेशन कमेटी की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि 13 अगस्त को उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा जारी विवादित अधिसूचना पर अब फिलहाल रोक लगा दी गई है।

 

इसके संचालन को सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई तक स्थगित रखा जाएगा।वकीलों का कहना है कि यह जीत उनकी एकता और संयमित आंदोलन का नतीजा है,लेकिन इसे साकार करने में दिल्ली की सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों से गठित कोर्डिनेशन कमेटी की निर्णायक भूमिका रही। कमेटी ने लगातार सरकार और संबंधित अधिकारियों से संवाद स्थापित कर समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।बार नेताओं ने साफ किया कि अब निर्धारित कार्यक्रम अनुसार न तो एलजी हाउस पर प्रदर्शन होगा और न ही कोर्ट के काम में विराम रहेगा। अदालतों में सामान्य कार्य पुनः शुरू होगा। अब सभी की नज़र गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली आगामी बैठक पर टिकी है, जिसमें अंतिम हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।

 

साकेत कोर्ट के वकील राजकुमार गोठवाल ने इस उपलब्धि को एकजुटता,संघर्ष और दृढ़ संकल्प की जीत करार देते हुए कोर्डिनेशन कमेटी एवं समस्त जिला कोर्ट बार एसोसिएशन एवं सभी वकील भाइयो की मेहनत और नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है।साकेत कोर्ट की समस्त बार मेम्बर्स जिनके अथक प्रयासों और 22 अगस्त से निरंतर हड़ताल पर बैठने की कवायद से ही ये मुमकिन हो पाया है इसमें प्रमुख रूप से साकेत कोर्ट अध्य्क्ष श्री राजपाल कसाना जी, सेक्रेटरी अनिल बैसोया जी, उपाध्यक्ष नरेंद्र शर्मा जी, अडिशनल सेक्रेटरी हितेश बैसला जी, पूजा अरोड़ा जी,निर्देश बिधूड़ी जी, विक्रम बिधूड़ी जी,भरत आहूजा जी,अजय तंवर जी,यामिनी शर्मा जी,निखिल जी,गरिमा सिंह जी,पुनीत बशिष्ठ जी, सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाले धीर सिंह कसाना जी,विनोद शर्मा जी, मदनलाल जी,नीरज आनंद जी, राजेश परेवा जी, सुनीता भास्कर जी, रेखा पंवार जी, त्रिभुवन राठी जी, सुनील मोहन जी, मोहन श्याम आर्या जी, स्मिता जी, ऋचा प्रजपति जी, विभा जी, नरेंद्र मलावलिया जी, इरफान खान जी, आकाश गुप्ता जी, अरुण गुप्ता जी, सुरभि जी, सुभाष जी, ज्योति गुप्ता जी, योगेश सांखला जी, अनिल सांखला जी,कैलाश जी, जैसे संघर्ष शील वकील शामिल रहे।

प्रयागराज। दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी विवादित अधिसूचना के खिलाफ पिछले 6 दिनों से दिल्ली की निचली अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से आश्वासन मिलने के बाद स्थगित कर दी गई। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रतिनिधि से मुलाकात के बाद जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की।

 

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की यह हड़ताल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा 13 अगस्त 2025 को जारी एक अधिसूचना के विरोध में शुरू की गई थी, जिसमें पुलिस अधिकारियों को थानों से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में सबूत पेश करने की अनुमति दी गई थी। इसके विरोध में पिछले छह दिनों से निचली अदालतों में हड़ताल चल रही थी और इसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया था। अधिसूचना के बाद, जिला अदालतों के वकील 22 अगस्त से हड़ताल पर थे।

 

हालांकि, छह दिनों के बाद गुरुवार को वकीलों की इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव और वकील तरुण राणा ने कहा, "हमने अपनी हड़ताल को खत्म नहीं बल्कि स्थगित किया है। इस हड़ताल को लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्थगित किया गया है, क्योंकि हमें आश्वासन तो रोज दिया जा रहा था, लेकिन लिखित में किसी ने यह बात नहीं की थी। हमारी मांग थी कि उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना को वापस लिया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। गुरुवार को करीब सात घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद इस हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।"

 

उन्होंने कहा, "हमें आश्वासन दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारी मांगों को लेकर बार के लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे और साथ ही हमारी समस्याओं को भी हल करेंगे। हमें लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जब तक अगली बैठक में कोई निर्णय नहीं निकल जाता है, तब तक इस अधिसूचना पर अमल नहीं किया जाएगा। लिखित आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल को सस्पेंड किया गया है।"

 

नयी दिल्ली बार एसोसिएशन (एनडीबीए) की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, ‘‘यह सूचित किया जाता है कि उपराज्यपाल द्वारा जारी 13 अगस्त की अधिसूचना के विरोध में निरंतर, अथक और मजबूत आंदोलन के दौरान आज केंद्रीय गृह मंत्री के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई।’’ बयान में कहा गया, ‘‘यह अवगत कराया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह खुले मन से चिंताओं पर चर्चा करने, उनका समाधान करने के लिए बार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।’’

 

एनडीबीए सचिव तरुण राणा ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा एक बयान जारी कर स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना सभी हितधारकों की बात सुनने के बाद लागू होगी। राणा ने कहा, ‘‘लिखित सकारात्मक प्रतिक्रिया के मद्देनजर, जारी आंदोलन, उपराज्यपाल भवन के समक्ष (शुक्रवार को) निर्धारित प्रदर्शन और दिल्ली की सभी जिला अदालतों में काम से परहेज करने का आह्वान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के अंतिम परिणाम तक निलंबित किया जा रहा है।’