लंदन। सिंधी एक्टिविस्ट हिदायतुल्ला लोहार की हत्या की दूसरी बरसी पर लंदन में सिंधी प्रवासी समुदाय ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनकी हत्या को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और मामले में पारदर्शी जांच की मांग की।

यह कार्यक्रम जेय सिंध फ्रीडम मूवमेंट (JSFM) और “वॉयस फॉर मिसिंग पर्सन्स ऑफ सिंध” के यूरोप चैप्टर के सहयोग से आयोजित किया गया। उपस्थित लोगों ने लोहार की तस्वीर के सामने मोमबत्तियां जलाईं और फूल अर्पित किए। उन्हें सिंध में जबरन गायब किए गए लोगों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बताया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधी राष्ट्रगान से हुई और इसके बाद एक मिनट का मौन रखा गया।

हत्या में सरकारी एजेंसियों पर लगे आरोप

सभा को संबोधित करते हुए JSFM के अध्यक्ष सोहेल अब्रो, प्रवक्ता मंसूर अहमद हब, सारंग सिंधी, सईद सिंधी, मोहम्मद ओसामा सूमरो और ताहिर खान सहित कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 16 फरवरी 2024 को सिंध के नासिराबाद में एक सार्वजनिक बाजार में लोहार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

वक्ताओं का दावा था कि हत्या में सरकारी एजेंसियों से जुड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि संदिग्धों की पहचान होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

पहले भी जबरन गायब किए जाने का आरोप

कार्यकर्ताओं के अनुसार, लोहार को वर्ष 2017 में कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया था और करीब दो साल बाद रिहा किया गया। रिहाई के बाद भी उन्हें लगातार धमकियां मिलने की बात कही गई। उनका आरोप है कि इसी दबाव के कारण अंततः उनकी हत्या हुई।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों से हस्तक्षेप की मांग

सभा में शामिल लोगों ने सिंध में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों, जबरन गायब किए जाने और गैर-न्यायिक हत्याओं का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इस मामले में हस्तक्षेप करने और पाकिस्तान पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बनाने की अपील की।

कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक न्याय की उनकी मांग जारी रहेगी।

वॉशिंगटन/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ समझौते की संभावनाएं कमजोर हुई हैं और अमेरिका सभी विकल्पों के लिए तैयार है।

खबरों के अनुसार, अमेरिका ने कतर के अल उदैद एयरबेस और जॉर्डन के मुफाक साल्टी एयरबेस पर अपने F-15, F-35A और A-10C लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। बताया जा रहा है कि इन ठिकानों पर करीब 24 विमान सक्रिय हैं, जिनमें 12 F-35A और 12 अन्य लड़ाकू विमान शामिल हैं।

F-35: अमेरिका का अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर

F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसकी प्रमुख खूबियां—

• रडार से बचने की क्षमता (स्टेल्थ टेक्नोलॉजी)

• लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता

• सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से लैस

• एक साथ कई सैन्य यूनिट्स के साथ डेटा शेयर करने में सक्षम

• एडवांस मिसाइल सिस्टम से लैस

अमेरिका के पास ऐसे 300 से ज्यादा विमान हैं, जिनमें से कुछ को हाल ही में मिडिल ईस्ट में भेजा गया है।

B-2 बॉम्बर की तैनाती का भी संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका B-2 जैसे रणनीतिक बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल कर सकता है। B-2 बॉम्बर लंबी दूरी तक भारी बम ले जाने और अत्यधिक सुरक्षित ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होता है।

ईरान ने भी दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने संकेत दिया है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा हुआ तो ईरान भी जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने अपने सैन्य बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

क्षेत्रीय और वैश्विक चिंता बढ़ी

विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चिंता का विषय हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े सैन्य टकराव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दोनों देशों के कड़े बयानों ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।

International Desk

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य भारत-फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना था। महाराष्ट्र लोक भवन में हुई इस वार्ता में दोनों नेताओं ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा की।

यह बैठक राष्ट्रपति मैक्रों की भारत की चौथी यात्रा के दौरान आयोजित की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपने मित्र से मुंबई में मिलकर उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति मैक्रों को मुंबई बेहद पसंद आया और उन्होंने सुबह की दौड़ का भी आनंद लिया।

मुंबई की सड़कों पर मैक्रों की मॉर्निंग जॉगिंग

मुंबई दौरे के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों सुबह-सुबह जॉगिंग करते नजर आए। उनके साथ फ्रांसीसी और भारतीय अधिकारी तथा सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय लोगों और मीडिया की भी नजर उन पर पड़ी, जिससे यह पल चर्चा का विषय बन गया।

26/11 के पीड़ितों को दी श्रद्धांजलि

अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों और फ्रांस की प्रथम महिला ब्रिगिट मैक्रों ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह भाव आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जा रहा है।

राष्ट्रपति मैक्रों ने इस मौके पर भारत और फ्रांस के बीच लोकतंत्र, शांति और वैश्विक स्थिरता जैसे साझा मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है और भविष्य में यह साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।

रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा

भारत और फ्रांस के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में पहले से ही मजबूत सहयोग है। इस बैठक को दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहराई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

International Desk

नई दिल्ली:  भारत से जुड़े अहम वैश्विक मुद्दों पर विदेश मंत्रालय ने विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग की। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इंडिया-यूएस ट्रेड डील, भारत-रूस संबंध, चीन के साथ बातचीत, बांग्लादेश चुनाव, एनएसए अजीत डोभाल के कनाडा दौरे, अमेरिका के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ प्रस्ताव और ब्राजील के राष्ट्रपति के भारत दौरे सहित कई विषयों पर जानकारी दी।

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर क्या कहा?

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका ने रेसिप्रोकल और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड पर एक इंटरिम एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क को लेकर संयुक्त बयान (जॉइंट स्टेटमेंट) पर सहमति जताई थी, जिसे 7 फरवरी 2026 को जारी किया गया था।

उन्होंने कहा कि यह जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों के बीच आपसी समझ का आधार है। अब दोनों पक्ष इस फ्रेमवर्क को लागू करने और इंटरिम एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी फैक्टशीट में किए गए बदलाव उसी साझा समझ को दर्शाते हैं।

रूस के साथ संबंधों पर भारत का रुख

भारत-रूस संबंधों पर प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में लगातार सहयोग जारी है। इसमें व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग जैसे अहम क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि द्विपक्षीय संबंधों के ये सभी आयाम आगे भी मजबूत होते रहेंगे।

चीन के साथ बातचीत और UNSC पर समर्थन

जायसवाल ने बताया कि चीन के एग्जीक्यूटिव वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स की हालिया भारत यात्रा BRICS शेरपा बैठक (8 से 10 फरवरी, दिल्ली) के संदर्भ में हुई थी। इस दौरान उन्होंने विदेश सचिव के साथ रणनीतिक वार्ता की।

बातचीत में सीमा पर शांति और द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने यह भी बताया कि चीनी प्रतिनिधि ने कहा है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदों को समझता है और उनका सम्मान करता है।

ट्रंप के ‘बोर्ड ऑफ पीस’ प्रस्ताव पर भारत का जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रस्तावित ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में भारत को शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इस पर जायसवाल ने कहा कि भारत इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत हमेशा पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल का स्वागत किया है।

एनएसए अजीत डोभाल का कनाडा दौरा

एनएसए अजीत डोभाल के ओटावा दौरे पर प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने अपने कनाडाई समकक्ष से मुलाकात की। यह बैठक सुरक्षा मामलों पर जारी सहयोग का हिस्सा थी।

दोनों देशों ने बेहतर समन्वय और सूचना के सुगम आदान-प्रदान के लिए लायजन ऑफिसर नियुक्त करने पर सहमति जताई है। इसकी औपचारिक प्रक्रिया पर आगे जानकारी साझा की जाएगी।

बांग्लादेश चुनाव पर भारत का रुख

बांग्लादेश में चुनाव को लेकर भारत ने संयमित रुख अपनाया है। जायसवाल ने कहा कि पहले चुनाव परिणाम आने का इंतजार किया जाना चाहिए, ताकि स्पष्ट हो सके कि जनता का जनादेश किस दिशा में है।

उन्होंने दोहराया कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव का समर्थन करता है।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का भारत दौरा

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत दौरे पर रहेंगे। वे 19-20 फरवरी को दिल्ली में आयोजित दूसरे AI समिट में हिस्सा लेंगे।

21 फरवरी को भारत-ब्राजील के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। राष्ट्रपति लूला के साथ कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों और व्यावसायिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

International Desk

नई दिल्ली। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कोमोरोस के विदेश मंत्री म्बाए मोहम्मद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य, खेल, अवसंरचना और क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि कोमोरोस के विदेश मंत्री से मिलकर उन्हें खुशी हुई और दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संपर्क बनाए रखने के महत्व पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि यह बातचीत भारत–कोमोरोस संबंधों को नई दिशा देने वाली है।

कोमोरोस के विदेश मंत्री म्बाए मोहम्मद दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं, जो शनिवार को आयोजित होने वाली है। इस संदर्भ में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोमोरोस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध और अधिक मजबूत होंगे।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने वर्ष 1976 में कोमोरोस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। मेडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो स्थित भारतीय दूतावास को कोमोरोस के लिए भी मान्यता प्राप्त है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं और क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों पर कई मुद्दों पर दोनों के विचार समान हैं।

कोमोरोस वर्ष 2012 से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और 2017 से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। कोमोरोस में लगभग 250 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो व्यापार, व्यवसाय और विभिन्न पेशों में सक्रिय हैं और देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान दे रहे हैं।

गौरतलब है कि भारत दूसरी भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक (IAFMM) की मेजबानी कर रहा है, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव भी शामिल होंगे। यह बैठक करीब 10 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है। इससे पहले पहली भारत–अरब विदेश मंत्रियों की बैठक वर्ष 2016 में बहरीन में आयोजित की गई थी।

पहली बैठक में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा, मीडिया और संस्कृति को सहयोग के पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया था। अब दूसरी बैठक से इन क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में भूमिका और प्रभाव दोनों मजबूत होंगे।

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मॉस्को। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आधिकारिक दौरे पर रूस पहुंचे, जहां ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस के सेंट जॉर्ज हॉल में उनका औपचारिक और भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूएई को अरब जगत में रूस का “मुख्य साझेदार” बताया और दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया।

रूसी राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट और टीवी ब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने रूस-यूएई द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि और संबंधों में सकारात्मक गति को रेखांकित किया। उन्होंने व्यापार, आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग के प्रभावी कार्य, संयुक्त निवेश परियोजनाओं, व्यापार मंचों और क्षेत्रीय साझेदारियों के विस्तार का उल्लेख किया।

पुतिन ने मानवीय सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर देते हुए कहा कि शिक्षा, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने नवंबर में यूएई में आयोजित रूसी संस्कृति दिवस की सफलता का उल्लेख किया और अमीरात में एक रूसी विश्वविद्यालय तथा युवा विज्ञान पार्क स्थापित करने की योजनाओं की जानकारी दी। पर्यटन क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में लगभग 15 लाख रूसी नागरिकों ने यूएई की यात्रा की, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने विश्वास जताया कि वर्ष 2026 रूस के लिए प्रगति और विकास का वर्ष होगा और इससे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने मॉस्को के साथ सहयोग को गहरा करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए यूएई की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सेवा व्यापार और निवेश से जुड़े हालिया समझौते तथा यूएई और यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) के बीच आर्थिक साझेदारी समझौता व्यापार विस्तार और पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए रूसी संघ सरकार के अधीन वित्तीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विशेषज्ञ मिखाइल खाचतुरियन ने कहा कि भले ही दोनों देशों के बीच व्यापार संरचना पूरी तरह संतुलित न हो, लेकिन तेज़ विकास, बढ़ते निवेश और नए समझौते एक अधिक स्थिर और विविध साझेदारी की नींव रख रहे हैं।

उन्होंने बताया कि रूस हलाल मांस और मिठाइयों सहित कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि कर रहा है, जबकि यूएई में रूसी निवेश 30 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है और वहां लगभग 4,000 रूसी कंपनियां पंजीकृत हैं। ऊर्जा मशीनरी, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यटन, भुगतान प्रणाली और कृषि जैसे क्षेत्र दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं।

नई दिल्ली। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों और इंटरनेट शटडाउन के बीच वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर परिजनों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक कश्मीरी छात्रा का वीडियो संदेश सामने आया है, जिसमें वह अपने परिवार को आश्वस्त करते हुए कहती है— “मैं ठीक हूं, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना।”

छात्रा ने यह वीडियो अपनी दोस्त के फोन से रिकॉर्ड कर भेजा, क्योंकि इंटरनेट बंद होने के कारण वह सीधे अपने परिजनों से संपर्क नहीं कर पा रही थी। वीडियो में वह कहती है, “अस्सलामुअलैकुम अम्मी-अब्बू, आप सभी कैसे हैं? मैं यहां ठीक हूं, अच्छे से खा-पी रही हूं और मेरे पास पैसे भी हैं। यहां प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन मैं हॉस्टल के अंदर ही रहती हूं।”

हिंसक प्रदर्शनों से बिगड़े हालात
ईरान बीते दो हफ्तों से हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। इंटरनेट सेवाएं बंद होने से वहां रह रहे भारतीय छात्रों और उनके परिवारों के बीच संपर्क लगभग टूट गया है।

परिजनों में चिंता, सरकार से अपील
खासतौर पर जम्मू-कश्मीर के अभिभावकों में बेचैनी का माहौल है, क्योंकि बड़ी संख्या में छात्र ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। श्रीनगर में परिजनों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंटरनेट बंद होने के कारण वे न तो बच्चों से बात कर पा रहे हैं और न ही उन्हें पैसे भेज पा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से छात्रों की सुरक्षित वापसी की मांग की है।

छात्र सुरक्षित, लेकिन संपर्क बड़ी चुनौती
ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AIMSA) और FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मोमिन ने बताया कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद कई छात्रों ने वैकल्पिक तरीकों से संपर्क किया है। कुछ छात्र सुरक्षा कारणों से इराक सीमा के पास चले गए थे और वहां से टेक्स्ट मैसेज के जरिए उन्होंने अपनी सुरक्षा की जानकारी दी।

ईरान में करीब 3,000 भारतीय छात्र
डॉ. मोमिन के अनुसार, इस समय ईरान में करीब 3,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा एमबीबीएस और बीडीएस जैसे मेडिकल कोर्स में हैं। इनमें लगभग 1,800 छात्र जम्मू-कश्मीर से हैं। उन्होंने कहा कि वह लगातार छात्रों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

भारतीय दूतावास की एडवाइजरी
भारतीय दूतावास ने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए उन्हें हॉस्टल में रहने, इंडोर गतिविधियों तक सीमित रहने और बिना जरूरत बाहर न निकलने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।

24 जनवरी तक कक्षाएं और परीक्षाएं सस्पेंड
मौजूदा हालात को देखते हुए ईरान में 24 जनवरी तक कक्षाएं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। हालांकि इंटरनेट बंद होने से पढ़ाई और परिवार से संपर्क दोनों ही प्रभावित हो रहे हैं। डॉ. मोमिन ने बताया कि अभिभावकों के लिए एक अलग व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें करीब 1,800 माता-पिता जुड़े हैं, ताकि उन्हें सही जानकारी दी जा सके और अफवाहों से बचाया जा सके।

ईरान से सामने आया छात्रा का यह संदेश फिलहाल परिजनों के लिए राहत जरूर है, लेकिन हालात सामान्य होने और सुरक्षित वापसी को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है।

International Desk 

यरूशलम। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इज़राइल की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यह बैठक ऐसे समय में हुई है, जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यहूदी समुदाय पर हुए आतंकी हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

मुलाकात के बाद डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नेतन्याहू को शुभकामनाएं दीं। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने तकनीक, अर्थव्यवस्था, कौशल एवं प्रतिभा विकास, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सिडनी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत और इज़राइल आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करते। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में भारत इज़राइल के साथ खड़ा है। इस बयान को आतंकवाद के विरुद्ध दोनों देशों की साझा रणनीति और प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।

इसी बीच, सिडनी हमले को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त रुख अपनाया है। व्हाइट हाउस में यहूदी समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

गौरतलब है कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों की यात्रा पर हैं, वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री जयशंकर की इज़राइल यात्रा भारत की संतुलित और सक्रिय कूटनीति को दर्शाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति और मजबूत अंतरराष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित करता है।

International Desk

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने भाई की जेल में हालत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि अदियाला जेल प्रशासन पिछले चार हफ़्तों से न केवल परिवार, बल्कि वकीलों और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेताओं को भी इमरान खान से मिलने नहीं दे रहा है।

परिवार और नेताओं की मुलाक़ातें रद्द, अफ़वाहों ने पकड़ी रफ़्तार

नियाज़ी ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी समेत कई वरिष्ठ PTI नेताओं की निर्धारित मुलाक़ातों को भी अधिकारियों ने अचानक रद्द कर दिया। इसी पाबंदी के बीच सोशल मीडिया पर खान की मौत की अफ़वाहें पाकिस्तान से लेकर भारत तक फैल गईं।

हालांकि, 27 नवंबर को अदियाला जेल प्रशासन ने इन दावों को खारिज कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इमरान खान सुरक्षित हैं, उनकी सेहत ठीक है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

इमरान खान की बहन HC पहुंचीं, अवमानना याचिका दायर

इन्हीं परिस्थितियों के बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान ने शुक्रवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में जेल अधीक्षक और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की है। याचिका दाखिल करते समय KP मुख्यमंत्री सोहेल आफरीदी और अन्य PTI नेता भी मौजूद रहे।

याचिका में अदालत के 24 मार्च 2024 के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें 73 वर्षीय इमरान खान से सप्ताह में दो बार—मंगलवार और गुरुवार—मुलाक़ात की स्पष्ट अनुमति दी गई थी। खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

अलीमा खान का आरोप है कि अदालत के आदेशों के बावजूद जेल प्रशासन ने मुलाक़ात की अनुमति न देकर जानबूझकर कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।

किन अधिकारियों को बनाया गया पक्षकार?

याचिका में जिन अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें शामिल हैं—

• अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम

• सदर बेरोनी थाने के SHO राजा ऐजाज अज़ीम

• संघीय गृह सचिव कैप्टन (रिटा.) मोहम्मद खुर्रम आगा

• पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरुल अमीन

अलीमा खान ने कहा कि वह अपने भाई की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों और मानवीय व्यवहार को लेकर बेहद चिंतित हैं, इसलिए अदालत के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए यह याचिका दायर करना ज़रूरी था।

PTI अब क्या करेगी?

PTI नेताओं का कहना है कि अदालत के आदेशों का पालन न होने पर वे आगे और कानूनी व राजनीतिक कार्रवाई करेंगे। पार्टी नेतृत्व जल्द ही इस पर रणनीति घोषित कर सकता है।

International Desk 

जकार्ता। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर दुर्लभ उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बाद आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरी सुमात्रा प्रांत में अब तक 34 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 52 लोग अभी भी लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश से सड़कों और संचार माध्यमों के पूरी तरह कट जाने से बचाव अभियान गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

चक्रवात के कारण उफान पर मलक्का जलडमरूमध्य

देश की मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, सुमात्रा पर आए दुर्लभ उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने पास के मलक्का जलडमरूमध्य में अचानक पानी बढ़ा दिया, जिसके बाद कई क्षेत्रों में भारी बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएँ दर्ज की गईं। दक्षिण-पूर्व एशिया का बड़ा हिस्सा इस समय घातक बाढ़ से जूझ रहा है।

8,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे

आपदा न्यूनीकरण एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने बताया कि अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध होने के कारण राहत सामग्री अब हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाई जा रही है।

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके—सिबोलगा और सेंट्रल तपनौली

एजेंसी के उत्तरी सुमात्रा डिवीजन के अधिकारी युयुन कार्सेनो ने बताया कि:

• सिबोलगा

• सेंट्रल तपनौली

सबसे गंभीर रूप से प्रभावित हैं।
उन्होंने कहा, "पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है, हम इन क्षेत्रों के लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।"

मलबे में दबे परिवार, बचाव मुश्किल

खोज और बचाव एजेंसी ने पुष्टि की है कि मृतकों में सेंट्रल तपनौली का एक पूरा परिवार भी शामिल है। सोशल मीडिया पर साझा एक वीडियो में एक व्यक्ति को घर की छत पर खड़े होकर प्लास्टिक कंटेनर में एक बच्चे को बचाते हुए देखा गया।

एजेंसी द्वारा जारी फुटेज में:

• तेज़ बहाव में बहती सड़कें

• पानी में डूबे घर

• टूटती दीवारें

• और राहतकर्मियों द्वारा नारंगी राफ्ट से लोगों को बचाने की कोशिशें

स्पष्ट दिखाई देती हैं।

बचाव कार्य जारी, स्थिति गंभीर

अधिकारी अभी भी लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। खराब मौसम, जनसंचार प्रणाली के ढहने और अवरुद्ध सड़कों के कारण राहत व बचाव में कठिनाई हो रही है।

International Desk

नई दिल्ली। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) ने गुरुवार को तिब्बत में 3.3 तीव्रता का भूकंप आने की जानकारी दी। यह झटका 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर दर्ज किया गया, जो इसे आफ्टरशॉक के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। NCS की रिपोर्ट के अनुसार, उथले भूकंपों से सतह पर अधिक कंपन महसूस होता है, जिससे नुकसान की आशंका भी ज्यादा रहती है।

18 नवंबर को भी महसूस किए गए थे झटके

इससे पहले 18 नवंबर को इसी क्षेत्र में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी गहराई भी 10 किमी ही थी। लगातार आ रहे इन झटकों ने क्षेत्र में टेक्टोनिक गतिविधियों की सक्रियता को एक बार फिर उजागर किया है।

उथले भूकंप क्यों होते हैं अधिक खतरनाक?

विशेषज्ञों के मुताबिक, गहराई कम होने पर भूकंपीय तरंगें तेजी से सतह तक पहुंचती हैं, जिससे:

• जमीन में अधिक कंपन होता है

• इमारतों को ज्यादा नुकसान का खतरा बढ़ जाता है

• जनहानि की आशंका भी अधिक रहती है

तिब्बती पठार—विश्व का भूकंपीय हॉटस्पॉट

तिब्बती पठार भूकंपीय दृष्टि से दुनिया के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में गिना जाता है। इसका कारण है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराव, जिसने:

• हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया

• पठार को ऊंचाई प्रदान की

• क्षेत्र में कई भ्रंश रेखाओं को सक्रिय रखा

GPS डेटा और भूगर्भीय अध्ययनों से भी यह स्पष्ट होता है कि तिब्बती पठार पूर्व-पश्चिम दिशा में फैल रहा है, जिससे यहां नियमित अंतराल पर भूकंप आते रहते हैं।

NCS का अलर्ट जारी

NCS ने कहा है कि भूकंप की गहराई उथली होने के कारण आफ्टरशॉक की संभावना बनी हुई है। अभी तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

जेल प्रशासन ने मीडिया को बताया कि:

• इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अफवाहें “निराधार” हैं।

• उन्हें पूरी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है।

• जेल से स्थानांतरण की खबरें भी गलत हैं।

परिवार के गंभीर आरोप

इमरान खान की बहनों —

• नोरीन खान,

• अलीमा खान,

• उज़मा खान

ने आरोप लगाया है कि:

• इमरान खान को अमानवीय परिस्थितियों में एकांत कारावास (solitary confinement) में रखा गया है।

• अदालत के आदेश के बावजूद, परिवार को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही।

  • याद रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हफ्ते में दो बार मुलाकात का अधिकार दिया है।

जेल के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन

अदियाला जेल चेकपोस्ट के पास:

• इमरान खान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।

• धीरे-धीरे भीड़ बढ़कर हजारों में पहुंच गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

• कुछ कार्यकर्ताओं ने जेल में घुसने की कोशिश भी की, ऐसी रिपोर्टें आईं।

विरोध खत्म — मुलाकात का वादा

एआरवाई न्यूज़ के अनुसार:

• जेल अधिकारियों ने अलीमा खान को इमरान खान से मुलाकात का आश्वासन दिया।

• इसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ।

• दोनों बहनों को आज बाद में और अगले मंगलवार को फिर इमरान से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।