डॉ.दीपकुमार शुक्ल (स्वतन्त्र टिप्पणीकार)

वर्तमान समय में भारत के न केवल उच्च शिक्षण संस्थानों बल्कि अन्य संस्थानों में भी शायद ही इस तरह के मामले कहीं देखने या सुनने में आते हों, जहाँ किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किया जाता हो| इसके बावजूद यदि यूजीसी का नया कानून लाना पड़ा तो निश्चित ही सरकार के पास इस तरह के आंकड़ें होंगे जिनसे यह पता चलता हो कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान और दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव की घटनाएँ हो रही हैं। यह बिल 2012 के पुराने दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करता है और अब कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जिसे UGC Bill 2026 कहा जा रहा है।

इस बिल का मूल उद्देश्य यह बताया जा रहा है कि हर छात्र, शिक्षक और कर्मचारी को समान अवसर मिले और किसी भी प्रकार का भेदभाव समाप्त हो। इसके लिए कई नयी व्यवस्थाएँ अनिवार्य की गयी हैं। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को समान अवसर केन्द्र स्थापित करना होगा, जो वंचित समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करेगा, कानूनी सहायता प्रदान करेगा और सामाजिक विविधता को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वॉड का गठन किया जाएगा, जो परिसर में निरीक्षण करेंगे और भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए रिपोर्ट देंगे। हर विभाग, पुस्तकालय, हॉस्टल और अन्य इकाइयों में इक्विटी अम्बेसडर नियुक्त किये जाएंगे, जो समता के प्रतीक होंगे और शिकायत दर्ज कराने में मदद करेंगे। इसके अलावा, हर संस्थान को समता हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल बनाना होगा ताकि छात्र आसानी से अपनी शिकायत दर्ज कर सकें।

इस बिल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह केवल दिशा-निर्देश नहीं है, बल्कि कानूनन लागू है। इसके उल्लंघन पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसकी मान्यता रद्द कर सकता है, फण्डिंग रोक सकता है और सार्वजनिक रूप से चेतावनी जारी कर सकता है। दोषी शिक्षक या कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें नौकरी से निलम्बन या बर्खास्तगी शामिल हो सकती है। गम्भीर मामलों में कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और जेल तक की सज़ा भी दी जा सकती है। छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं| ताकि शिकायत दर्ज करने वाले छात्र को प्रतिशोध से बचाया जा सके।

दण्डात्मक प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख इस बिल की सबसे बड़ी ताक़त है। पहले के दिशा-निर्देश केवल सलाह मात्र थे, जिनका पालन करना संस्थानों की इच्छा पर निर्भर था। लेकिन अब यह कानूनन लागू है और इसके उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कॉलेज में जाति या धर्म के आधार पर प्रवेश से इनकार किया जाता है, तो यह सीधे तौर पर बिल का उल्लंघन होगा और संस्थान पर कार्रवाई होगी। इसी तरह यदि किसी छात्र को दिव्यांगता के कारण सुविधाओं से वंचित किया जाता है, तो दोषी कर्मचारी या अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

हालाँकि इस बिल के क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी सामने आएंगी। छोटे कॉलेजों के लिए नये केन्द्र और समितियाँ बनाना कठिन होगा, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। कुछ छात्रों का मानना है कि इससे कैम्पस में और अधिक विभाजन हो सकता है। आलोचकों का कहना है कि बिना व्यापक परामर्श के इतना बड़ा बदलाव लागू करना जल्दबाज़ी है। इन चुनौतियों का समाधान सरकार को वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर करना होगा। छात्रों और शिक्षकों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण आयोजित किये जाने चाहिए। इक्विटी स्क्वॉड को स्वतन्त्र और पारदर्शी तरीके से काम करने देना होगा| ताकि यह केवल औपचारिकता न रह जाए बल्कि वास्तविक सुधार का साधन बने।

जैसी कि अपेक्षा की जा रही है कि इस बिल से उच्च शिक्षा संस्थानों में विविधता और समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के बीच शैक्षणिक संवाद और स्वस्थ अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धों का विकास होगा। इससे न केवल शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा बल्कि समाज में भी समानता और न्याय की भावना मजबूत होगी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत इसके विपरीत  परिणाम मिलने की सम्भावना अधिक दिखाई दे रही है|

UGC Bill 2026 के लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक बहस शुरू हो गयी है। कुछ लोग इसे शिक्षा संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ मानते हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए आवश्यक है। इस खींचतान में कई भ्रान्तियाँ भी पैदा हो रही हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग मानते हैं कि यह बिल केवल आरक्षण से जुड़ा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इसका उद्देश्य सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग, जन्म-स्थान या दिव्यांगता के आधार पर हो। समाज का एक वर्ग इस बिल को उच्च वर्ग के साथ भेदभाव करने वाला बता रहा है| जिसके कारण समाज में जातीय वैमनस्य की खाई बढ़नी प्रारम्भ हो गयी है| जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है|

बिल के अनुसार समता समिति का गठन प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान में अनिवार्य रूप से किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भेदभाव की शिकायतों की जाँच और समता केन्द्र के कार्यों का प्रबन्धन करना है। इस समिति के अध्यक्ष संस्थान प्रमुख (जैसे कुलपति या प्राचार्य) होंगे और इसमें तीन वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक गैर-शिक्षण कर्मचारी, दो नागरिक समाज के प्रतिनिधि, दो विशेष आमन्त्रित छात्र प्रतिनिधि तथा समता केन्द्र का समन्वयक सदस्य -सचिव के रूप में शामिल होगा। समिति में अनुसूचित जाति,  जनजाति,  अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। इसका कार्यकाल दो वर्ष का होगा  और यह वर्ष में कम से कम दो बार बैठक कर भेदभाव से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करेगी| इस समिति को लेकर भी कई तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं|

 सभी प्रकार के भ्रम दूर करने के लिए आवश्यक है कि संस्थान और सरकार स्पष्ट रूप से संचार करें। विश्वविद्यालयों को अपने छात्रों और कर्मचारियों को बिल की प्रति के साथ उसकी स्पष्ट व्याख्या करनी चाहिए| ताकि उन्हें पता चल सके कि यह बिल उनके अधिकारों की रक्षा करता है, न कि उन्हें सीमित करता है। सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए आधिकारिक पोर्टल, हेल्पलाइन और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इक्विटी एम्बेसडर और इक्विटी स्क्वॉड को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे छात्रों को सही जानकारी दें और अफवाहों का खण्डन करें।

इसके अलावा, मीडिया और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दण्डात्मक प्रावधानों को "सज़ा देने का हथियार" नहीं बल्कि "न्याय सुनिश्चित करने का साधन" के रूप में प्रस्तुत किया जाए। जब छात्रों और शिक्षकों को यह समझ आएगा कि यह बिल उनके हितों की रक्षा करता है, तो भ्रम स्वतः दूर होगा। सोशल मीडिया पर चल रही बहस को सकारात्मक दिशा देने के लिए संवाद और पारदर्शिता सबसे बड़ा उपाय है। यदि विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने कदमों की जानकारी साझा करें, इक्विटी सेंटर्स छात्रों के साथ खुली चर्चा करें और शिकायत निवारण तन्त्र को पारदर्शी बनाया जाए, तो धीरे-धीरे यह खींचतान कम होगी और बिल को लेकर विश्वास बढ़ेगा।

अन्ततः कहा जा सकता है कि UGC Bill 2026 उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल भेदभाव को रोकता है बल्कि इसके उल्लंघन पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। इससे छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलेगा। हालांकि, इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सहयोग, वित्तीय संसाधन और सामाजिक जागरूकता बेहद ज़रूरी है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैली भ्रान्तियों को दूर करने के लिए पारदर्शी संवाद और सही जानकारी का प्रसार आवश्यक है।

स्वतंत्र प्रभात: जितेन्द्र सिंह पत्रकार

चुनाव की घंटी बज चुकी है, पांच राज्यों में स्थितियां अलग अलग हैं इसलिए एक ही मुद्दे पर चुनाव लड़ पान प्रत्येक पार्टी के लिए मुश्किल है। पार्टियों ने प्रदेश की स्थिति के अनुसार ही मुद्दे उछालने शुरू कर दिए हैं। हर राज्य में न तो हिंदुत्व के सहारे चुनाव जीता जा सकता है और न ही जातिगत तरीके से। कहीं आदिवासियों के विकास का मुद्दा है तो कहीं जाति विशेष का मुद्दा उठा है। हिंदुत्व को वहीं उठाया जा रहा है जहां अन्य मुद्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और मिजोरम सभी राज्यों के मुद्दे अलग अलग हैं।

जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आदिवासी बहुल इलाकों में रैली करते हैं तो कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन का काफी समय आदिवासियों के बीच गुज़ारा है तो हम आदिवासियों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझते हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी जब मध्यप्रदेश में रैली करते हैं तो जातीय गणना का मुद्दा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। वैसे अगर मध्यप्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों की बात की जाये तो यहां हिंदुत्व और जाति कार्ड का खेल होना तय है। क्यों कि यहां कि स्थिति उत्तर प्रदेश से काफी मेल खाती हुई दिखाई देती है।

राजस्थान और मध्यप्रदेश के काफी हिस्से में गुर्जरों की समस्याओं का चुनाव में काफी अहम रोल रहता है। इसलिए गुर्जर प्रभावी क्षेत्रों में कांग्रेस और भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं को इन इलाकों में उनको साधने के लिए। उनके रोल तय कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी नेताओं को तैनात कर दिया गया है। और उनकी मांगों या जरुरतों के हिसाब से मुद्दे तय किए गए हैं। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि जैसा क्षेत्र और वैसे ही मुद्दों को उठाया जा रहा है।

करनाल:

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और ग्रामोदय न्यास के अध्यक्ष डॉ वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में जम्मू कश्मीर के संपूर्ण संवैधानिक अधिमिलन के लिए संघर्ष प्रारंभ कर जम्मू कश्मीर की धरती पर अपने प्राण न्योछावर करने वाले डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे।

यही जनसंघ आगे चलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बना। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को गर्व है  कि केंद्र की भाजपा नीत मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35-ए को समाप्त कर स्वर्गीय डॉ. मुखर्जी के अधूरे मिशन को पूरा कर दिया है। आज भारत का संविधान अपनी संपूर्णता में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू होता है। डॉ. चौहान स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के बलिदान दिवस के उपलक्ष में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे।

डॉ.वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने अपनी पूरी रियासत का भारतवर्ष में अधिमिलन ( एक्सेशन ) ठीक उसी तरह किया था जैसे साड़ी 500 से अधिक अन्य रजवाड़ों ने। मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और वहां के मुस्लिम परस्त राजनेता शेख अब्दुल्ला की दोस्ती ने देश के संविधान में अनुच्छेद 370 नामक काला उपबंध जुड़वा दिया।

भाजपा प्रवक्ता डॉ वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कई मायनों में 370 से ज्यादा घातक अनुच्छेद 35-ए था जिसे संविधान का हिस्सा बनाने के लिए देसी भारत की संसद की अनुमति भी नहीं ली गई थी। इन दोनों प्रावधानों के कारण जम्मू कश्मीर राज्य मैं भारत का पूरा संविधान लागू नहीं हो सकता था। वहां के लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग सफाई कर्मचारी के अलावा दूसरा काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। देश के अन्य हिस्सों के लोग इस राज्य में संपत्ति खरीदने से भी वंचित थेऔर तो और जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान ,निशान ( झंडा) व प्रधान कायम रहा।

उन्होंने कहा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में 'एक देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान' के नारे के साथ जो आंदोलन शुरू हुआ, उसके तहत स्वर्गीय डॉ. मुखर्जी परमिट व्यवस्था का उल्लंघन कर तत्कालीन जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रहस्यमई परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। चौहान ने कहा जम्मू कश्मीर के लिए प्राण गंवाने वाले डॉ. मुखर्जी का सपना नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण बहुमत वाली सरकार ने एक झटके में पूरा कर डाला।

विपक्ष का हाथ अलगाव के साथ

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि बिहार के पटना में गत दिवस हुई मोदी विरोधी राजनीतिक दलों की बैठक भारत विरोधी तत्वों का जमावड़ा साबित हुई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी राजनीतिक दल एक बार फिर धारा 370 दोबारा लागू करने की मांग करते सुनाई दिए।

पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला द्वारा प्रस्तावित 'ठग-बंधन' में शामिल होने की यही शर्त लगाई गई है। कांग्रेस पार्टी दिखाई नेता 370 नाम के काले प्रावधान को फिर बहाल करने की बात कर चुके हैं। चौहान ने कहा कि भारत की जनता पार्टी कि सरकार द्वारा हटाया गया 370 अनुच्छेद बहाल करने की बात करने वालों को भारत की जनता कभी सत्ता के आसपास भी नहीं फटकने देगी। कांग्रेस और उसके साथी अगर मुफ्ती और अब्दुल्ला की देश विरोधी मांग को मानेंगे तो वे अपने हाथों अपनी राजनीतिक कब्र खोदने का काम करेंगे।

फिल्म आदिपुरुष भगवान राम पर बनी इस फिल्म का देशव्यापी विरोध हो रहा है। कई लोगों को फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आ रहे हैं तो कुछ लोगों को राम बने प्रभास का लुक पसंद नहीं आ रही है। घनी मूंछे, योद्धाओं जैसे शरीर वाले प्रभास में लोगों को भगवान राम की शालीनता खल रही है। आदिपुरुष का विरोध केवल भारत तक सीमित नहीं है। नेपाल में थिएटर मालिकों का कहना है कि जब तक फिल्म के कुछ डायलॉग हटाए नहीं जाते हैं, फिल्म को नेपाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म मूल रामायण का अपमान है, इसमें धार्मिक कथाओं को अलग तरीके से पेश किया गया है। इसे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया जा रहा है ।

दरअसल यह फिल्म अपने टीजर के लॉन्च के दिनों से ही विवादों के केंद्र में है। लोग इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइन से लेकर संवाद आदायगी तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कई हिंदू संगठनों ने इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है।  फिल्म पर बैन लगाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि सेंसर बोर्ड की ओर से जारी होने वाले सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी जाए।

नेपाल में थिएटर मालिक इस बात से नाराज हैं कि आदिपुरुष में सीता मां को भारत की बेटी बताया गया है। काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर ने मांग की है कि अगर यह लाइन हटाई नहीं जाती है तो फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया जाए। फिल्म में एक डायलॉग है 'जानकी भारत की बेटी है।' सीता मां का मायका, माना जाता है कि जनकपुर में है, जो नेपाल में है। इस डायलॉग को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

प्रभास इस फिल्म में राम बने हैं। सीता की भूमिका में हैं कृति सैनन और रावण बने हैं सैफ अली खान। सैफ अपने लुक को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा ऐतराज फिल्म में किरदारों के लुक पर है। ज्यादातर लोगों को फिल्म के किरदारों का कास्ट्यूम पंसद नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि राम, न तो राम लग रहे हैं, लक्ष्मण का लुक भी मैच नहीं कर रहा है। हनुमान का लुक, रामानंद सागर वाले रामायण से बिलकुल अलग है। लोग, अरुण गोविल के लुक से प्रभास की तुलना कर रहे हैं, जो उनके लुक से बेहद उलट है। यह लोगों को रास नहीं आ रहा है।

लोगों का मानना  हैं कि सैफ अली खान का रावण वाला लुक भी बेहद बुरा है। फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक पर बवाल हो रहा है। 2022 से ही इस फिल्म पर विवाद जारी है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता ओम राउत, प्रभास, सैफ अली खान समेत 5 लोगों के खिलाफ पहली बार 2022 में यूपी के जौनपुर में केस दर्ज हुआ। फिल्म पर भगवान राम, हनुमान, सीता और रावण के किरदारों का अभद्र चित्रण करने का आरोप लगा। शिकायतकर्ता ने कहा कि फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है।

आदिपुरुष के खिलाफ यहाँ मुंबई में भी शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि यह फिल्म रामचरित मानस के पात्र राम के किरदार को गलत तरीके से दर्शा रही है। हिंदू धर्म समाज ने भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों को किरदारों के जनेऊ न पहनने पर भी ऐतराज है। यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिरी है।

कृष्ण देव, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हैं। उन्होंने फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद कहा कि इस फिल्म के सभी पात्रों को बेमन से चुना गया है। सुपरस्टार के भरोसे फिल्म हिट कराने की कोशिश की गई है। रावण से लेकर हनुमान तक के किरदार ऐसे हैं जो देखने में विदूषक लग रहे हैं। सबके कपड़े, रामायण में वर्णित किरदारों के स्वरूप से बिलकुल भी नहीं मिलते हैं।

दर्शकों का मानना है कि धार्मिक फिल्म को भी बंबइया फिल्म बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान की फिल्मों के डायलॉग चल रहे हैं। एक सीन में भगवान हनुमान का डायलॉग है- कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की।' दूसरे सीन में अशोक वाटिका के रखवाले हनुमान से कहते हैं- तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। फिल्म में 'जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उकी लंगा देंगे, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं और मेरे एक सपोले ने तु्म्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है' जैसे डालॉग हैं। लोगों का कहना है कि ये डायलॉग किसी टिपिकल बॉलीवुड फिल्म वाले हैं, इन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहिए था।

इस फिल्म में कई आपत्तिजनक शब्द हिंदू धर्म के बारे में कहा गया है।मर्यादापुरुषोत्तम राम के साथ और रामायण की मूल भावना के साथ मजाक किया गया है। सवाल है कि क्यों बार-बार हिंदू धर्म से जुड़ी फिल्मों में ही आस्था और भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। यह फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होकर आई है ।

लोगों का घुस्सा सेन्सर बोर्ड पर भी है । लोगों का कहना है वर्तमान में सेंसर बोर्ड या अन्य नियामक संस्थाओं की कानूनी औपचारिक बाध्यताओं से स्वतंत्र- ओटीटी प्लेटफार्म एक ऐसे अड्डे एवं हथियार के रुप में उभरा है जिसमें फिल्मों व वेबसीरीज के माध्यम से हिन्दू विरोध, देवी देवताओं एवं धर्म को अपमानित करने की खेप पर खेप इन्टरनेट के माध्यम से लगातार पहुंचाई जा रही है।हिन्दू धर्म से नफरत करने वाले फिल्म निर्माता- निर्देशक-पटकथा लेखक इस बेलगाम अनियंत्रित प्लेटफार्म के द्वारा लगातार ऐसी फ़िल्में / वेबसीरीज बनाकर परोस रहे हैं जिनके निशाने पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हिन्दू धर्म एवं उसकी आस्था,धार्मिक स्थल व प्रतीक हैं।

इन सभी का तंत्र बेहद शातिर है, जो जानबूझकर हिन्दू धर्म की आस्था एवं भावनाओं से खिलवाड़, अपमानित करता है। इनमें बौध्दिक व अर्बन नक्सली, अकादमिक लफ्फाज,छद्म पत्रकार, राजनैतिक तोपची,देशद्रोही वामपंथियों का गिरोह व विभिन्न माफियाओं समेत भारत विरोधी अराजक तत्वों की गैंग शामिल है जो विविध तरीके से एक-दूसरे के लिए माहौल निर्मित करती है। हिन्दू धर्म विरोध, अपमान के पीछे इनकी वही नफरत है जो इनके विभिन्न कार्यकलापों, बयानों से प्रायः सामने आती रहती है। हिन्दू धर्म व उसकी व्यवस्था तथा आस्था इनके लिए आसान सा लक्ष्य है,क्योंकि इन्हें यह बखूबी पता होता है कि हिन्दू अपने धर्म, आस्था के प्रति उतना दृढ़ नहीं है और मुंहतोड़ जवाब नहीं देता है। साथ ही जो इनके कुकृत्यों के विरोध में आता है उसे ये अपने 'अभिव्यक्ति' शब्द के जुमले से ढंकने का प्रयास करते हैं।

इन फिल्म निर्माताओं, पटकथा लेखकों, फिल्म निर्देशकों, प्रसारणकर्ताओं का जो तंत्र होता है वह एक वैचारिकी के घेरे से बंधा हुआ व इन्हीं लक्ष्यों को प्रसारित करने के उद्देश्य के लिए ही सिनेमा में आया हुआ है कि- उन्हें हर हाल में 'हिन्दू-हिन्दुत्व' के विरोध,धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने के लिए काम करना है, जिसे वे सिनेमा के माध्यम से आसानी के साथ साध लेते हैं।
चाहे फिल्मों के नाम हों याकि उसके दृश्य, धारावाहिक, कॉमेडी, वेबसीरीज या अन्य दृश्य सामग्री जिन्हें विवादित कहा गया हो तथा जिन पर समाज ने आपत्ति दर्ज करवाकर विरोध किया हो। उन सभी का गहराई से विश्लेषण करने पर सबके मूल में एक बात ही सामने आती है कि फिल्म निर्माता,निर्देशकों ने इसके पीछे खास रणनीति के तहत काम किया है।

वे जानबूझकर ऐसे नाम, दृश्य, डॉयलॉग इत्यादि उसमें सम्मिलित करते हैं जिससे 'विवाद' की स्थिति निर्मित हो। अब ऐसा करने के पीछे यही है कि प्रथमतः वह विवाद के द्वारा अपनी फिल्म, सीरीज का बिना पैसे के प्रचार प्रसार कर लेते हैं। दूसरा यह कि जिस विशेष उद्देश्य के अन्तर्गत उन्होने फिल्म,धारावाहिक, वेबसीरीज में जानबूझकर 'विवादित' चीजें जोड़ी हैं। उन सबको व्यापक स्तर पर फैलाने में भी सफल हो जाते हैं। क्योंकि जब कोई चीज चर्चा में होती है तब लोग जिज्ञासावश उसे देखते हैं कि-आखिर! इस फिल्म या धारावाहिक में ऐसा क्या है कि जिससे इतना बवाल मचा हुआ है। बस यहीं से वे अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। मुफ्त में उनकी फिल्म, धारावाहिक, वेबसीरीज का प्रचार और उनका कुत्सित मंसूबा दोंनों एक साथ सध जाते हैं।

इसके साथ जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह कि इन फिल्म या धारावाहिक, वेबसीरीज निर्माताओं द्वारा विवाद उत्पन्न करने के उपरांत शाब्दिक भ्रमजाल के सहारे 'माफीनामा' व फिल्म, वेबसीरीज के टाईटल, दृश्य, डॉयलॉग में मामूली फेरबदल कर बड़ी ही चतुराई के साथ अपना दामन बचा लेने में सफल हो जाते हैं। उनकी हिन्दू विरोधी मानसिकता से भरी 'फिल्म और नैरेटिव' दोनों हिट हो जाते हैं और वे आर्थिक वारा-न्यारा करने के साथ-साथ हिन्दू भावनाओं को आहत कर मदमस्त रहते हैं।

हालांकि पिछले कई वर्षों से हिन्दू समाज इस पर जाग उठा है और उसने अकादमिक, सिनेमाई षड्यंत्र को समझकर प्रतिकार करने का साहस जुटाया है,लेकिन इस साहस में स्थायी उबाल व दृढ़ता नहीं दिखती।यदि धर्म की रक्षा करनी है तो इन सबकी जड़ों में प्रहार करना होगा अन्यथा ये सिनेमाई विधर्मी इसी तरह से अपमानित एवं आस्था से खिलवाड़ करते रहेंगे। यदि धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं हिन्दू धर्म के विरोध में बनाई गई फिल्मों, धारावाहिकों, वेबसीरीज के निर्माता, निर्देशक,लेखक, अभिनय टीम के विरूद्ध हिन्दू समाज समूचे देश में मुकदमे दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई करवाने का अभूतपूर्व साहस दिखलाने के साथ ही राजनैतिक हुक्मरानों की कॉलर पकड़कर उनकी जवाबदेही तय करवाने का काम करते तो किसी की इतनी मजाल ही न होती कि वह हिन्दू धर्म को अपमानित कर सके। शासन ,सत्ता तो अपनी जिम्मेदारी समझने से रहे लेकिन यदि हिन्दू समाज नहीं जागता व शासन, सत्ता से यह निर्णय नहीं करवा पाता कि जो भी तत्व उसकी धार्मिक भावनाओं, आस्था से खिलवाड़ करेंगे। उन पर विधिवत दण्डात्मक कार्रवाई होगी। तब तक हिन्दू धर्म को सिनेमाई विधर्मी अपमानित करने व घ्रणा फैलाने में सफल होते रहेंगे।

अशोक भाटिया,

वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार .लेखक एवं टिप्पणीकार

स्वतंत्र प्रभात     

संसार  है एक नादिया इसमें दुःख सुख दो किनारे हैं । न जाने कहाँ जाएँ हम यह बहते धारें हैं । संसार में ये दो ही तत्व हैं ।किए कर्मों कामिलता यहाँ फ़ल है ।पुण्यायी से मिलता है हमे सुख का भोग व पाप कर्म से मिलता दुःख का संजोग । चुप रहना चाहिए । सहना चाहिए। समय पर कहना भी चाहिए । और सही से प्रेम से रहना चाहिए । यह सुखी परिवार का अमोघ मन्त्र है । 

सुखी परिवार वह है जोपरिस्थितियों के बहाव में कभी भी बहता है । अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता । दुःख और सुख सभीपरिस्थितियों से जिसने स्वयं को परे कर लिया वह परिवार कभी भी समस्याग्रस्त और विषादग्रस्त नहीं होता है । इस दुनिया में सारा दुःखऔर सुख अहंकार और ममकार के धरातल पर होता है । परिवार क्या हुआ ? परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो विवाह और रक्तसंबंधो से परस्पर जुड़ा हुआ होता है। जहाँ प्राकृतिक  प्रेम, सहानुभूति, परानुभूति, सही से आदर सम्मान आदि भावनाएं होती हैं परस्परस्वभावतः परिलक्षित।जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार संक्रमित और विकसित होते जाते हैं।जहाँ  सहजीवन,सह रहन-सहन आदि नैसर्गिकहोता है।

 हम यह कह सकते हैं की परिवार-व्यवस्था आदिम युग की अनुपम देन है ।जहाँ पारिवारिक सहयोग भावना स्वतः सर्वोपरि मेनहोती है। इसीलिए सुख-दुःख सब बंट जाता है । तभी तो वह सुखी व समृद्ध परिवार कहलाता है । निस्वार्थ भावना परिवार की रीढ़ है ।सब पारिवारिकजन अपेक्षित है रखें आपस में सब परस्पर सहयोग वृत्ति। प्रथम ईकाई समाज व्यवस्था की परिवार है ।और आदर्शईकाई को ही समृद्ध व सुखी परिवार हम कह सकते हैं । आदर्श व सुखी परिवार समाज में वरदान है । विपरीत इसके छिन्न-विछिन्नपरिवार अभिशाप है आज में। मुखिया का बहुमान सुखी,समृद्ध परिवार का एक लक्षण है ।परस्पर आदर  सम्मान वैसे तो सब सदस्यों काभी हो ।कम से कम एक वक्त का तो करे सकल परिवार में संग बैठ कर सह खान-पान। इस तरह संगठन भाव जहाँ  होगा वहाँ स्वतः सुखसमृद्धि होगी । समर्पण भाव बहुत मुख्य सात्विक लक्षण है । पूर्ण सद्भाव सब सदस्यों का परस्पर होता है।

 परिवार संचालन में सबकीयोग्यतानुसार सहर्ष सहभागिता हो । अपनी क्षमतानुसार सब सहयोग को तैयार हों । संसकारों का दृढता से पालन हो बहुत अहम बात है। इस आधुनिकता की अंधी आंधी में भटकान न हो । आधुनिक वातावरण में यह  सर्वोच्च प्राथमिकता है । सब सदस्यों को इसकीसमुचित चिंता और व्यवस्था रखनी चाहिये । छोटों के प्रति पूर्ण स्नेह भाव बड़ों को रखना चाहिए ।और छोटों का भी कर्तव्य है बड़ो केप्रति सही से समुचित आदरभाव रखें । सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ समझे ।परस्पर ऐसा स्नेह-आदर और अपनत्व जहॉंउस परिवार में होगा सुख-समृद्धि वहाँ कभी कमी नहीं होती है । या ऐसी चर्या होगी जिस परिवार में उससे सुखी परिवार इस संसार मेंकोई हो भी नहीं सकता है । 

प्रदीप छाजेड़

( बोरावड़ )

 

हमने स्वयं ने अपने कर्मों के आवरण से भौतिक चकाचौंध में रत रहकर आत्मा का जो सुख होता है उसको ताला लगाया हैं ।हम हमेशान पाए को पाने की लालसा में भटकते रहते हैं । उसका नतीजा यह होता है कि हमें जो मिला है उसमें हम कभी आनंदित नहीं हो पाते औरपाए हुए का सही उपयोग न करके कीमती समय और वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहते है।हम ये नहीं सोचते कि कभी भी बिना बुलायेअतिथि की तरह मौत हमारे दरवाजे परकभी भी आ जायेगी । और हमारी न एक भी सुनेगी और न जो हमारे पास भौतिक वस्तुएं है जोहमारे पास थी। 

हम भोग ही नहीं पाएं वो वैसे ही छोड़कर हमें ले जाएगी। सिर्फ हमारे कर्मबन्ध चाहे वो बहुत अच्छे हो सम्यकरत्न याफिर मिथ्यात्व रूपी पापरूप कंकड़,वो हमें अपने साथ लेकर जाने के लिए हम विवश होंगे।सात पीढ़ी तक के सुख के लिए आशा केपाश में बंधे हुए हम अपने आत्मकल्याण की कभी नहीं सोचते ।क्योंकि हमें अपने इस जीवन मे मृत्यु नहीं आएगी पर जरूरत से ज्यादाविश्वास होता है । और वही हम सबसे बड़ी भूल करते है और अंत में नतीजा ये होता है।

कि हम आये तब तो पता नहीं कर्मों से कितनेभारी थे ।जाने के समय ज्यादा भारी जरूर हो जाएंगे।हमें हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है कि लालसाओं का कोई ओर-छोर नहीं ।आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है लेकिन आकाश की तरह अनन्त आकांक्षाओं की कभी नहीं।

तो हम सदैव स्मृति में मृत्यु कीअवश्यम्भाविता को ध्यान में रखते हुए हम सब कुछ कर्तव्य समझकर चेते। सुख शांति का उद्गमस्थल है आत्मभाव ।जब हम होते आत्मामें अवस्थित। बाहरी आकर्षणों से हो जाते निवृत। हमारे ज्ञाता द्रष्टा भाव हो जाता विकसित। तब सुख शांति का साम्राज्य हो जाताशासित।