पटना ।

बिहार में नई सरकार के गठन के कुछ ही घंटों के भीतर विभागों का बंटवारा कर प्रशासनिक कार्यों को गति दे दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के प्रमुख और महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखते हुए प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत किया है। वहीं, उपमुख्यमंत्रियों को भी उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप विभाग सौंपे गए हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा कार्यपालिका नियमावली के नियम 6(1) एवं 7(1) के आलोक में राज्यपाल सचिवालय के आदेश के आधार पर मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया गया है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कुल 29 विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। 

इनमें सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, विधि, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, लघु जल संसाधन, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, सहकारिता, पर्यावरण-वन एवं जलवायु परिवर्तन, गन्ना उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण तथा पंचायती राज विभाग शामिल हैं। इसके अलावा वे उन सभी विभागों का प्रभार भी संभालेंगे जो अभी किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा सहित कुल दस विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन विभागों के जरिए वे राज्य के बुनियादी ढांचे और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वहीं,दूसरे उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, वित्त, वाणिज्य-कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा ग्रामीण कार्य सहित कुल आठ विभागों का जिम्मा दिया गया है। ये विभाग राज्य की आर्थिक स्थिति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में अहम माने जाते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभागों के इस संतुलित बंटवारे के जरिए सरकार ने प्रशासनिक समन्वय और विकास कार्यों में तेजी लाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी संख्या में विभाग अपने पास रखना यह दर्शाता है कि सरकार शुरुआती चरण में फैसलों पर सीधा नियंत्रण बनाए रखना चाहती है। नई सरकार के इस फैसले से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब सभी की नजर इस बात पर है कि नई टीम अपने दायित्वों को किस प्रकार जमीन पर उतारती है और राज्य के विकास को किस दिशा में ले जाती है साथ ही नई सरकार का कैबिनेट विस्तार कब तक होता है अब लोगों की नजरें भी इन सभी बातों पर भी टिकी है।

रिपोर्टर: जितेंद्र कुमार राजेश, बिहार

पटना,बिहार ब्यूरो 

विधानसभा से एम के रोशन

बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। राजद, कांग्रेस और वामदलों के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखा। आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत तमाम विपक्षी विधायक काले लिबास में विधानसभा पहुंचे।

सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने मेन गेट पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए गेट को जाम कर दिया। मार्शल और विधायकों के बीच धक्का-मुक्की की नौबत आ गई। इसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के विधायक दूसरे गेट से सदन में प्रवेश करने को मजबूर हुए।

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप लगाया कि "नीतीश सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है, एसआईआर के नाम पर जनता को परेशान किया जा रहा है।"

सदन में तेजस्वी-नीतीश की तीखी बहस

सदन के अंदर भी माहौल तनावपूर्ण रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे एसआईआर के विरोध में नहीं हैं, लेकिन चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा –"आख़िर चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता तय करने वाला? इतना बड़ा ड्राइव चल रहा है, लेकिन आयोग ने अब तक प्रेस कांफ्रेंस तक नहीं की। 11-11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, आधार-राशन कार्ड भी मान्य नहीं। बीएलओ परेशान हैं, आम जनता को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है।"

उन्होंने कहा कि अगर यह प्रक्रिया जरूरी थी तो लोकसभा चुनाव के बाद शुरू होती, न कि चुनाव के बीच में।

नीतीश का पलटवार: तेजस्वी बच्चा है, इतिहास नहीं जानता

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर सीधा हमला करते हुए कहा –
"तुम तो बच्चा हो जी, तुम्हें क्या पता। उस समय पटना में शाम में कोई बाहर नहीं निकलता था। तुम्हारे माता-पिता भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कुछ नहीं किया।"

नीतीश ने कहा कि आज बिहार का बजट तीन लाख करोड़ से ज्यादा है, पहले क्या हालत थी, कोई पूछे।"अब चुनाव नजदीक है, तो जो मन में आए बोलते रहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सरकार ने काम किया है," नीतीश ने सदन में कहा।

चर्चा में एसआईआर

एसआईआर को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने है।विपक्ष की मांग है कि एसआईआर की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोकी जाए और इसे पारदर्शी बनाया जाए।वहीं सरकार का कहना है कि यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र अभी और गरमाने के संकेत दे रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की  बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अब 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ लेने के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल्य निवासी होना अनिवार्य होगा । बिहार के बाहर अन्य  प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत बड़ा  झटका है।क्योकि अब उन्हें आरक्षण का लाभ नही मिलेगा। उन्हें सामान्य कैटोगरी माना जायेगा । 

डोमिसाइल नीति पहले नहीं थी 

पहले बिहार के साथ ही अन्य लोगों राज्यों  के की महिला अभ्यर्थियों को भी बिना रोक टोक 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ  मिलता था।लेकिन डोमिसाइल नीति के बाद  अबबिहार के  बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी।सही मायने में  कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है. दूसरी ओर बिहार के दिव्यांगों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी। इसकी मंजूरी भी कैबिनेट की इसी बेठक में  मिल गई है.

किसानों के लिए डीजल अनुदान को मिले 100 करोड़