राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

नव सृजित विकास खण्ड कोन के ग्राम पंचायत कुड़वा में वर्ष 22-23 प्रधानमंत्री आवास में जमकर धाँधली करने का मामला प्रकाश में आया था।जिसके क्रम में ग्राम पंचायत कुड़वा निवासिनी इसरावती देवी पति स्व. अरुण निराश्रित महिला का वर्ष 22-23 में प्रधानमंत्री आवास मिला था जिसे ग्राम पंचायत सदस्य/ जन प्रतिनिधि व संबंधित लोगों के द्वारा सरकारी धन का बंदरबाँट कर लिया गया।

जिसके संबंध में लाभार्थी द्वारा पूर्व में खंड विकास कार्यालय कोन व थाना कोन को लिखित शिकायती पत्र सौंपकर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग किया था और वहीं मुख्यमंत्री के शिकायत प्रकोष्ठ नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराया है। जिसके क्रम में पूर्व में इसरावती देवी की अगुवाई में प्रधानमंत्री आवास घोटाले के क्रम में कुड़वा में जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए तत्काल आवास की धनराशि दिलाने की मांग की गई थी ।

किन्तु आज तक आवास का लाभ नहीं मिल सका।  वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रभानमंत्री आवास की आस लगाये बैठी महिला कारर्रवाई होता न देख एक सप्ताह पूर्व इसरावति की हृदयगति रुकने से मौत हो गई। जिसके क्रम में आज तड़के मृतक महिला की पुत्री आरती कुमारी के नेतृत्व में प्रधानमन्त्री आवास की मांग व दोषी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया ।

जिसके क्रम में मृतक की अनाथ बच्ची आरती गोंड. ने वार्ड सदस्य के ऊपर आरोप लगाते हुए कही कि मेरी माँ इशरावती देवी के नाम वर्ष 22-23 में प्रधानमंत्री आवास आया था जो अब नहीं रहीं। जिसे वार्ड सदस्य व अन्य लोगों की मिली भगत से अलग अलग बैंकों से धोखाधड़ी कर धन निकाल लिया गया । जिसके क्रम में मेरी माँ द्वारा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों को पत्र भेजकर अवगत कराया किन्तु आज तक आवास का लाभ नहीं मिल सका और वहीं पुन: जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग किया है।

प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से निर्मला देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य, पार्वती, राजमति , विपती , देवराज, दयाशंकर, जितेन्द्र आदि रहे।अब देखना दिलचस्प होगा कि देश के प्रधान मंत्री व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया वादा हर गरीब का होगा अपना छत कितना कारगर होगा। हृदय विदारक घटना के बाद क्या उक्त गरीब आदिवासी दलित/ स्व. निराश्रित महिला के अनाथ बच्चों को आवास की धनराशि या आवास मिल पायेगा या सरकारी फाईलों में दबकर रह जायेगा यह तो भविष्य के गर्भ में जरूर छिपा है।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश

 सोनभद्र जिले के चोपन ब्लॉक स्थित परसोई नया टोला से ओबरा को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पिछले एक साल से भी अधिक समय से टूटे हुए पुल के कारण मौत का घर बन गया है। इस पुल की जर्जर हालत ने स्थानीय निवासियों में भारी डर और आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि पुल इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पर से गुजरना हर पल जानलेवा साबित हो सकता है।

सूत्रों ने बताया है कि यह पुल महज लगभग 4 से 5 साल पहले ही बना था और इतनी जल्दी इसके जर्जर होकर टूट जाने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि पुल के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यह सिर्फ एक पुलिया नहीं बल्कि जनता के पैसों और भरोसे पर किया गया मज़ाक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मठता और ईमानदारी की छवि के बावजूद उनके ही अफसर उनके भ्रष्टाचार विरोधी निर्देशों को दरकिनार कर रहे हैं।

यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि जनता का विश्वास सरकारी निर्माणों की गुणवत्ता और ईमानदारी से बुरी तरह हिल चुका है। जिस पुलिया को जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया था, आज उसकी दयनीय स्थिति चीख-चीख कर सरकारी तंत्र की उदासीनता और भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। यह टूटती पुलिया एक बड़े और भीषण हादसे को निमंत्रण दे रही है।

यह न केवल इस महत्वपूर्ण मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों से ज्यादा राहगीरों के लिए सीधा खतरा है, बल्कि सरकारी खजाने के खुलेआम दुरुपयोग का भी एक पुख्ता प्रमाण है। इस पुलिया की बदहाली को देखकर कई गंभीर और मूलभूत सवाल उठ रहे हैं, जिनके जवाब मिलना अत्यंत आवश्यक है और जिन पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्या निर्माण से पहले इस स्थान की वैज्ञानिक भू-जांच (जमीन का सर्वे) और मिट्टी की परख ठीक से की गई थी।

क्या इसकी कोई विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट मौजूद है जो निर्माण की व्यवहार्यता और दीर्घायु को प्रमाणित करती हो। इस पुलिया के निर्माण में कितना पैसा स्वीकृत हुआ था और वास्तव में कितना खर्च किया गया? क्या लागत और निर्माण की गुणवत्ता के बीच कोई सीधा संबंध था या फिर गुणवत्ता मानकों से जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से समझौता किया गया। इस विफलता का सीधा और मुख्य जिम्मेदार कौन है, ठेकेदार, प्रधान या परियोजना का इंजीनियर, या निर्माण की निगरानी करने वाले सरकारी अधिकारी, क्या यह सीधे तौर पर जनता और सरकार के साथ किया गया गंभीर विश्वासघात नहीं है। 

जब उनके खून-पसीने की कमाई से बनी बुनियादी संरचनाएं इतनी जल्दी अपनी मियाद पूरी कर टूट कर बिखर जाती हैं, ऐसे लोगों पर तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए जो सरकारी धन का खुलेआम दुरुपयोग करते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। सोनभद्र के चोपन ब्लॉक अंतर्गत परसोई नया टोला क्षेत्र में ऐसे दो पुल हैं,एक पुराना है जो लगभग 10 साल हो रहा है और दूसरा लगभग 4 से 5 साल का है जो दोनों पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं।

इन मार्गों से गुजरने वाले लोग हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। यह भयावह स्थिति स्थानीय प्रशासन और सरकार की घोर लापरवाही को उजागर करती है।जब तक इन पुलों का युद्धस्तर पर पुनर्निर्माण नहीं होता, तब तक इस क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान दें और जल्द से जल्द इन पुलों का जीर्णोद्धार कराएं ताकि यहां के लोग बिना किसी डर के सुरक्षित महसूस कर सकें।

यह समय की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मामलों का अविलंब संज्ञान ले, एक निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। ऐसा करने से ही सरकारी धन का दुरुपयोग बंद होगा और जनता के पैसे से बनने वाले निर्माण कार्य वास्तव में टिकाऊ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बन पाएंगे। आखिर, कब तक जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर इन टूटे ढांचों से गुजरना पड़ेगा।

राजेश तिवारी (  क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

ओबरा नगर पंचायत ओबरा के चूड़ी गली वार्ड नंबर 11 में बन रही नाली के निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप सामने आया है। स्थानीय निवासियों और सूत्रों के अनुसार निर्माण कार्य में ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जबकि नगर पंचायत के अधिकारी इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक चूड़ी गली में नाली निर्माण के लिए घटिया गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, जो निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस तरह की सामग्री के इस्तेमाल से बनी नाली की उम्र कम होने और जल्द खराब होने की आशंका है। जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होगा और जनता को समस्या का सामना करना पड़ेगा।

ठेकेदार खुलेआम निर्माण मानकों की अनदेखी कर रहे हैं और वहीं गुणवत्ता को दरकिनार कर रहे हैं।सबसे चिंताजनक बात यह है कि नगर पंचायत के अधिकारी जिन पर विकास कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, वे अपने दफ्तरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं।

विकास कार्यों की निगरानी के लिए नियुक्त सुपरवाइजरों को साइट पर जाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करनी होती है, लेकिन आरोप है कि कोई भी सुपरवाइजर मौके पर नहीं जाता। अधिकारियों की इस उदासीनता के कारण ठेकेदारों को खुली छूट मिल गई है और वे अपनी मनमर्जी से धांधली कर रहे हैं।

यह स्थिति नगर पंचायत ओबरा के विकास कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। जनता के पैसे से हो रहे इन विकास कार्यों में अगर इस तरह की धांधली होती रही तो इसका सीधा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा। स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से इस मामले का तुरंत संज्ञान लेने और दोषी ठेकेदार के साथ-साथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर निगरानी और जवाबदेही की कमी के कारण कैसे सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जड़ें जमा लेता है। उम्मीद है कि इस समाचार के बाद अधिकारी सक्रिय होंगे और चूड़ी गली के नाली निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।