पश्चिम बंगाल - Swatantra Prabhat

चुनावी भूचाल 2026: बदला नैरेटिव बदली राजनीति और उभरे नए सत्ता समीकरण

Abhinav Shukla — Tue, 05 May 2026 16:31:22 +0530

भारत के हालिया विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि यह भावनाओं रणनीतियों नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों का जटिल मिश्रण है। इस बार के नतीजों ने कई स्थापित धारणाओं को तोड़ा और नए राजनीतिक ट्रेंड्स को जन्म दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वजहों से सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो कुछ साझा फैक्टर ऐसे रहे जिन्होंने इन नतीजों को आकार दिया।

सबसे बड़ा बदलाव नैरेटिव के स्तर पर देखने को मिला। चुनाव अब केवल विकास या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे बल्कि पहचान संस्कृति और भावनात्मक अपील का प्रभाव बहुत गहरा हो गया। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ माहौल बना लेकिन यह केवल एंटी इनकम्बेंसी का मामला नहीं था। यहां एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया जिसमें सांस्कृतिक पहचान को राजनीतिक हथियार बना दिया गया। माछ भात और मां काली जैसे प्रतीकों के जरिए यह संदेश दिया गया कि स्थानीय परंपराओं का सम्मान केवल एक खास राजनीतिक विचारधारा ही कर सकती है। इसने मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया।

ध्रुवीकरण इस चुनाव का एक और बड़ा फैक्टर रहा। यह केवल धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के स्तर पर भी हुआ। असम में इसका एक अलग रूप देखने को मिला जहां वोटों का बंटवारा निर्णायक साबित हुआ। विपक्षी दलों के बीच तालमेल की कमी और समुदायों के भीतर विभाजन ने सत्तारूढ़ दल को फायदा पहुंचाया। यह रणनीति नई नहीं थी लेकिन इस बार इसे अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि चुनाव जीतने के लिए केवल अपने वोटबैंक को मजबूत करना ही नहीं बल्कि विरोधी वोटों को विभाजित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

दूसरा बड़ा फैक्टर प्रशासनिक और संरचनात्मक बदलाव रहे। मतदाता सूचियों में संशोधन और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं का असर सीधे चुनावी परिणामों पर पड़ा। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने का मुद्दा चर्चा में रहा। वहीं असम में परिसीमन के बाद सीटों का स्वरूप बदल गया जिससे कई क्षेत्रों का राजनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ। यह बदलाव तकनीकी लग सकते हैं लेकिन इनका असर जमीनी स्तर पर बहुत गहरा होता है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि चुनाव केवल प्रचार और रैलियों से नहीं जीते जाते बल्कि सिस्टम के भीतर होने वाले बदलाव भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

नेतृत्व का प्रभाव इस बार पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट दिखा। असम में मजबूत और आक्रामक नेतृत्व ने सरकार के खिलाफ संभावित नाराजगी को दबा दिया। वहीं केरल में लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। भ्रष्टाचार के आरोप और थकान का असर साफ दिखा। यह अंतर बताता है कि केवल सत्ता में बने रहना काफी नहीं होता बल्कि जनता के बीच लगातार भरोसा बनाए रखना भी जरूरी है। जहां यह भरोसा टूटा वहां सत्ता भी हाथ से निकल गई।

तमिलनाडु में जो हुआ वह भारतीय राजनीति के लिए एक दिलचस्प मोड़ है। यहां एक फिल्मी सितारे ने अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। यह कोई नई बात नहीं है लेकिन जिस तेजी और पैमाने पर यह बदलाव हुआ उसने सबको चौंका दिया। इसका मतलब यह है कि आज का मतदाता पारंपरिक दलों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार है। खासकर युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाता ऐसे चेहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो उन्हें नया और अलग लगता है। यह बदलाव आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है।

महिलाओं की भूमिका इस चुनाव में निर्णायक रही। पहले उन्हें केवल एक सहायक वोटबैंक माना जाता था लेकिन अब वे खुद एक संगठित और प्रभावशाली वर्ग बन चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में महिलाओं को लक्षित करके योजनाएं और वादे किए गए। कहीं नकद सहायता का वादा किया गया तो कहीं सामाजिक सुरक्षा और रोजगार की बात हुई। इसका असर यह हुआ कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया और कई सीटों पर परिणाम को प्रभावित किया। यह ट्रेंड भविष्य की राजनीति को भी दिशा देगा क्योंकि अब कोई भी दल इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि सत्ताधारी दलों के पारंपरिक गढ़ भी इस बार सुरक्षित नहीं रहे। पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर एक ही पार्टी का लंबे समय से कब्जा था वहां भी बदलाव देखने को मिला। इसका मतलब यह है कि मतदाता अब केवल परंपरा के आधार पर वोट नहीं दे रहा बल्कि वह विकल्प तलाश रहा है। इसी तरह तमिलनाडु में भी पारंपरिक दो दलों के बीच की राजनीति को एक नए खिलाड़ी ने चुनौती दी। यह बदलाव भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि सत्ता स्थायी नहीं होती और जनता समय समय पर नए विकल्प तलाशती रहती है।

इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो यह चुनाव केवल सरकार बदलने का मामला नहीं है बल्कि यह राजनीति के बदलते स्वरूप का संकेत है। अब चुनाव अधिक जटिल हो गए हैं जहां भावनाएं रणनीति नेतृत्व और सामाजिक समीकरण सभी एक साथ काम करते हैं। यह भी स्पष्ट है कि कोई एक फार्मूला सभी राज्यों में काम नहीं करता। हर राज्य की अपनी सामाजिक संरचना और राजनीतिक संस्कृति होती है और उसी के अनुसार रणनीति बनानी पड़ती है।

आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इन ट्रेंड्स से क्या सीखते हैं। क्या वे केवल ध्रुवीकरण और नैरेटिव पर ध्यान देंगे या फिर विकास और शासन के मुद्दों को भी उतनी ही प्राथमिकता देंगे। मतदाता अब पहले से अधिक जागरूक है और वह केवल वादों से संतुष्ट नहीं होता। उसे परिणाम चाहिए और अगर उसे लगता है कि कोई और विकल्प बेहतर है तो वह बदलाव करने में संकोच नहीं करता।

इस चुनाव ने एक और बात साफ कर दी है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और पुराने दलों को खुद को लगातार अपडेट करना पड़ रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए अच्छी है क्योंकि इससे जवाबदेही बढ़ती है और जनता को बेहतर विकल्प मिलते हैं।

अंत में कहा जा सकता है कि 2026 के चुनाव केवल राजनीतिक घटनाएं नहीं हैं बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक बदलाव का संकेत हैं। यहां से जो ट्रेंड्स उभरे हैं वे आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति को नई दिशा देंगे। जो दल इन संकेतों को समझेंगे और समय के अनुसार खुद को ढालेंगे वही भविष्य में सफल होंगे।

*कांतिलाल मांडोत*

देश में फर्जी विश्वविद्यालयों का बढ़ता जाल, 12 राज्यों में सक्रिय 32 संस्थान; UGC ने जारी की चेतावनी

Swatantra Prabhat UP — Thu, 19 Feb 2026 21:53:46 +0530

देश में शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जी संस्थानों का नेटवर्क तेजी से फैलता जा रहा है। हालात यह हैं कि दो साल पहले जहां ऐसे विश्वविद्यालय केवल आठ राज्यों तक सीमित थे, वहीं अब इनकी पहुंच बढ़कर 12 राज्यों तक हो गई है। इसी अवधि में फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 20 से बढ़कर 32 हो चुकी है।

नए प्रभावित राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने छात्रों और अभिभावकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और ऐसे संस्थानों में दाखिला न लेने की चेतावनी दी है।

हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में “ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी” नाम से संचालित एक फर्जी संस्थान के मामले में अलर्ट जारी करते हुए यूजीसी ने यह निर्देश दिए।

प्रवेश से पहले यूजीसी की वेबसाइट पर जरूर जांचें सूची

यूजीसी ने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने से पहले उसकी मान्यता की पुष्टि यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से अवश्य करें। पिछले कुछ वर्षों में यूजीसी लगातार फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये संस्थान अलग-अलग नामों से छात्रों को गुमराह कर रहे हैं।ग्रामीण क्षेत्रों तक फैले इन फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में हर साल हजारों छात्र फंस रहे हैं।

दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 फर्जी विश्वविद्यालय

देश के 12 राज्यों में सक्रिय 32 फर्जी विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक 12 दिल्ली में पाए गए हैं। इनमें से कुछ संस्थान यूजीसी मुख्यालय के आसपास ही संचालित हो रहे हैं।

राज्यों के अनुसार स्थिति इस प्रकार है:

दिल्ली – 12
उत्तर प्रदेश – 4
केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक – 2-2
हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश – 1-1

विदेशी विश्वविद्यालयों के नाम का भी हो रहा दुरुपयोग

अब कई फर्जी संस्थान विदेशी विश्वविद्यालयों जैसा नाम अपनाकर छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे छात्रों के लिए असली और नकली संस्थानों में फर्क करना और भी मुश्किल हो गया है।यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही डिग्री लेने पर ही उसका कानूनी महत्व होता है।

“ईडी को हथियार बनाया गया” बनाम “ईडी को आतंकित किया गया” : ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

Swatantra Prabhat UP — Thu, 19 Feb 2026 18:55:53 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। I-PAC कार्यालय में तलाशी के दौरान कथित बाधा को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर मामले में एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसे “हथियार” नहीं बनाया गया, बल्कि “आतंकित” किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की उस दलील के जवाब में की, जिसमें उन्होंने एजेंसी के हथियारीकरण (राजनीतिक उपयोग) का आरोप लगाया था।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ED अपनी प्रत्युत्तर हलफनामा (rejoinder) दाखिल करने वाली है। यह याचिका ED ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल पुलिस अधिकारियों और राज्य प्रशासन ने कोलकाता स्थित I-PAC कार्यालय में 8 जनवरी को की गई तलाशी के दौरान एजेंसी के काम में बाधा डाली।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मामला गंभीर है तथा इसकी जांच आवश्यक है, अन्यथा राज्य में “कानूनहीनता की स्थिति” उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने राज्य सरकार को तलाशी स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था।

कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच से संबंधित है। ED का आरोप है कि तलाशी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ मौके पर पहुंचीं, अधिकारियों से तीखी बातचीत की और कुछ दस्तावेज अपने साथ ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई। एजेंसी के अनुसार, मुख्यमंत्री की उपस्थिति और कथित दस्तावेज हटाने की घटना ने अधिकारियों को भयभीत किया और एजेंसी के स्वतंत्र कार्य में बाधा उत्पन्न की। ED ने राज्य प्रशासन पर बार-बार सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है।

वहीं, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी ED अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में ED ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है, यह कहते हुए कि राज्य कार्यपालिका के कथित हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी आवश्यक है। इससे पहले ED ने इसी घटना को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का भी रुख किया था। 14 जनवरी को हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए ED के उस बयान को रिकॉर्ड किया था कि I-PAC कार्यालय या उसके निदेशक प्रतीक जैन से कोई सामग्री जब्त नहीं की गई।

विकास के शिलान्यास से मोदी का चुनावी शंखनाद : सिंगूर से बदली बंगाल की सियासी हवा

Swatantra Prabhat UP — Mon, 19 Jan 2026 18:11:01 +0530

पश्चिम बंगाल के लिए बीते 24 घंटे केवल सरकारी कार्यक्रमों या परियोजनाओं की घोषणाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने राज्य की राजनीति, विकास की दिशा और आगामी चुनावी समीकरणों को एक नई गति दे दी। हुगली जिले के बालागढ़ और सिंगूर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उसने स्पष्ट संकेत दे दिया कि बंगाल अब केवल राजनीतिक संघर्ष का मैदान नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ विजन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। इन कार्यक्रमों ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे से जुड़ी उम्मीदों को मजबूत किया, बल्कि चुनावी माहौल में भी नई हलचल पैदा कर दी।

प्रधानमंत्री मोदी का सिंगूर और बालागढ़ आना अपने आप में प्रतीकात्मक रहा। सिंगूर वही स्थान है, जो कभी औद्योगीकरण बनाम कृषि भूमि विवाद के कारण राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में रहा था। आज उसी सिंगूर से विकास कार्यों की शुरुआत का संदेश देना, केंद्र सरकार की यह मंशा दर्शाता है कि अतीत के टकरावों को पीछे छोड़कर भविष्य की ओर बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्वी भारत के विकास को ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि जब तक पूर्वी राज्यों की प्रगति तेज नहीं होगी, तब तक देश का समग्र विकास अधूरा रहेगा। बंगाल, झारखंड, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों को केंद्र में रखकर बनाई जा रही नीतियां इसी सोच का हिस्सा हैं।

बालागढ़ में एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम का शिलान्यास इस दिशा में एक ठोस कदम है। इस परियोजना में इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल और ग्रेड ओवर ब्रिज जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जो केवल स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की लॉजिस्टिक व्यवस्था को नई मजबूती देंगी। गंगा नदी पर विकसित जलमार्ग के साथ यह परियोजना मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इससे कोलकाता जैसे महानगर पर ट्रैफिक और माल ढुलाई का दबाव कम होगा और उद्योगों को तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है। सागरमाला योजना के तहत सड़क और पोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप कोलकाता पोर्ट ने हाल के वर्षों में कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि इससे जुड़े रोजगार, व्यापार और उद्योग के अवसरों का विस्तार भी है, जो बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा।

रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी बंगाल के लिए यह समय ऐतिहासिक बताया जा रहा है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत, कई नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ और बंगाल को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाली नई रेल सेवाएं इस बात का संकेत हैं कि राज्य को राष्ट्रीय परिवहन मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे बीते 100 वर्षों में शायद पहली बार 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा काम बताया। रेल परियोजनाओं का असर केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी तेज होता है।

इन सभी विकास घोषणाओं के बीच राजनीतिक संदेश भी उतना ही स्पष्ट था। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसी आक्रामक शब्दावली के यह संकेत दे दिया कि केंद्र सरकार बंगाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें राजनीति आड़े नहीं आने दी जाएगी। हालांकि, चुनावी दृष्टि से देखें तो इन कार्यक्रमों ने राज्य की सियासत में हलचल जरूर बढ़ा दी है। लंबे समय से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच, विकास के मंच से दिया गया यह संदेश मतदाताओं को सीधे संबोधित करता है।

सिंगूर में विकास कार्यों की शुरुआत विशेष रूप से चुनावी नजरिए से महत्वपूर्ण है। कभी जिस क्षेत्र को औद्योगिक असफलता और राजनीतिक विवाद के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, आज वहीं से विकास का नया अध्याय शुरू करने की कोशिश की जा रही है। यह संदेश किसानों, युवाओं और उद्योग जगत तीनों के लिए है। किसानों को यह भरोसा दिया जा रहा है कि विकास उनके हितों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर होगा। युवाओं के लिए यह रोजगार और अवसरों की बात है, जबकि उद्योगों के लिए यह स्थिर नीति और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का संकेत है।

प्रधानमंत्री के दौरे ने यह भी दिखाया कि केंद्र सरकार जलमार्ग, रेल, सड़क और हरित मोबिलिटी को एक साथ जोड़कर समग्र विकास मॉडल पर काम कर रही है। मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी का यह दृष्टिकोण न केवल लागत कम करता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन को भी ध्यान में रखता है। ग्रीन मोबिलिटी और इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट जैसे विकल्प भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हैं, और बंगाल जैसे नदी-समृद्ध राज्य के लिए यह विशेष अवसर प्रदान करते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन परियोजनाओं और घोषणाओं का असर केवल सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले चुनावों में विकास बनाम शासन, केंद्र बनाम राज्य और भविष्य बनाम अतीत जैसे मुद्दे और अधिक मुखर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा और सिंगूर से दिया गया विकास का संदेश भाजपा के लिए एक मजबूत चुनावी आधार तैयार करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार के लिए यह चुनौती है कि वह इन घोषणाओं के बीच अपनी उपलब्धियों और नीतियों को कैसे सामने रखती है।

कुल मिलाकर, सिंगूर और बालागढ़ से उठी यह विकास की आवाज केवल ईंट-पत्थर की परियोजनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह बंगाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा को प्रभावित करने वाला क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के शिलान्यास के साथ चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। अब यह बंगाल की जनता पर निर्भर करेगा कि वह इस विकास के वादे को किस नजर से देखती है और आगामी चुनावों में किसे अपना समर्थन देती है। इतना तय है कि बंगाल की सियासी हवा बदल चुकी है और विकास का मुद्दा केंद्र में आ गया है।

कांतिलाल मांडोत

पश्निम बंगाल की राजधानी कोलकाता मेंएक लॉ छात्रा से कॉलेज परिसर में गैंगरेप किए जाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

Swatantra Prabhat Uttrakhand — Sat, 28 Jun 2025 18:28:29 +0530

पश्निम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक लॉ छात्रा से कॉलेज परिसर में गैंगरेप किए जाने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया

खबर:अमित राघव (ब्यूरो चीफ देहरादून)

जिन्हें अदालत में पेश करने के बाद चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

पुलिस में दर्ज एफआईआर में पीड़िता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने बताया कि जब उसने मुख्य आरोपी' मनोजीत मिश्रा के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उसके साथ यौन उत्पीडन किया गया.
पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सामूहिक बलात्कार के दौरान उसका वीडियो भी बनाया गया.

तीनों आरोपियों ने रेप की मोबाइल फुटेज अपने पास रख ली और धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी से बात की, तो 'वे इसे इंटरनेट पर डाल देंगे.

पीड़िता ने कहा, "मैंने विरोध किया. रोते हुए उससे कहा कि मुझे जाने दो. मैंने उसके पैर भी छुए, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया.