प्रदेश में लोकसभा का चुनाव का तीसरा चरण खत्म हो चुका है, सभी पार्टियां चाैथे तरण की तैयारी कर रही है इसी बीच नेताओं के द्वारा जमकर बयानबाजी भी किया जा रहा है। वहीं,  उन्नाव से सांसद और बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज का बढ़ती जनसंख्या को लेकर कहा है कि अगर हिंदू घटा तो देश बंटा, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनना बेहद जरूरी है। 

उन्नाव के सांसद ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 'इसको पढ़ने के बाद से आहत हूं कि 8 प्रतिशत हिंदू घट गया और 40 प्रतिशत मुस्लिम बढ़ गया.' पाकिस्तान में विभाजन के समय 23 प्रतिशत हिंदू था, लेकिन बाद में वो घटता चला गया या तो उन्हें मार दिया गया या फिर देश से निकाल दिया गया, जो कुछ रह गए उनका जबरन धर्मांतरण करा दिया, जो थोड़े-बहुत बचे हैं उनकी हालत बेहद खराब है।

इसी के साथ महाराज ने आगे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की है। इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये अपरिहार्य है। जब-जब हिंदू घटा, देश बंटा। बीजेपी प्रत्याशी ने आगे कहा कि पहले भी मैंने चेताया था 4 बीवी, 40 बच्चे इस देश नहीं चलेंगे। अगर मैं 4 बच्चों की अपील करने लगा तो? वैसे भी लोगों ने मेरे इस बयान को काटकर चला दिया, जिससे मेरे खिलाफ केस दर्ज़ हो गया। जबकि, मैं ना हिंदू की बात करता हूं ना मुसलमान की, मैं देश की बात करता हूं।

भारत के 22 वर्षीय एक एमटेक छात्र की हत्या के सिलसिले में वांछित भारतीय मूल के दो भाइयों को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में यह जानकारी दी गई। ‘गाउलबर्न पोस्ट' की खबर के अनुसार, अभिजीत ए (26) और रोबिन गार्टन (27) को मंगलवार को न्यू साउथ वेल्स के गाउलबर्न शहर में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस उन्हें विक्टोरिया प्रत्यर्पित करने की तैयारी कर रही है।

मेलबर्न के दक्षिण पूर्व में ओर्मोंड स्थित एक घर में शनिवार देर रात नोबेल पार्क निवासी नवजीत संधू की हत्या के बाद से दोनों भाई फरार थे। इस दौरान 30 वर्षीय एक व्यक्ति भी घायल हो गया था। खबर के अनुसार, पुलिस ने बृहस्पतिवार को गार्टन पर हत्या तथा हत्या के प्रयास का आरोप लगाया वहीं अभिजीत पर झगड़ा करने का मामला दर्ज किया गया।

उन्हें बृहस्पतिवार की सुबह गाउलबर्न स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें विक्टोरिया प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी गई। हरियाणा के करनाल में रहने वाले नवजीत के चाचा यशवीर ने बताया कि एक अन्य छात्र ने उस पर चाकू से हमला कर दिया जब वह किराये के मुद्दे पर कुछ भारतीय छात्रों के बीच झगड़े में सुलह की कोशिश कर रहा था। यशवीर के अनुसार नवजीत की हत्या के आरोपी भी करनाल के रहने वाले हैं।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पार्टी नेता सैम पित्रोदा की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि उनका बयान "त्वचा के रंग के आधार पर देश के कई लोगों का अपमान" था। पित्रोदा ने दिन की शुरुआत में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि पूर्वी भारत के लोग चीनियों जैसे दिखते हैं, जबकि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकियों जैसे दिखते हैं।

तेलंगाना के वारंगल जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 'शहजादे आपको जवाब देना पड़ेगा'। मेरा देश मेरे देशवासियों का उनकी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और मोदी भी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।'

राहुल गांधी पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि मैं आज एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं...मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर कोई मुझे गाली देता है तो मैं सह सकता हूं लेकिन 'शहजादा' के इस दार्शनिक ने इतनी बड़ी गाली दी है कि मैं गुस्से से भर गया हूं।

उन्होंने सवाल किया कि क्या त्वचा के रंग से तय होगी देश के लोगों की क्षमता? 'शहजादा' को ये अधिकार किसने दिया? संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले लोग मेरे देशवासियों का उनकी त्वचा के रंग के आधार पर अपमान कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसने 'शहजादा' को मेरे लोगों को इस तरह हेय दृष्टि से देखने की अनुमति दी? 'शहजादे' तुम्हें जवाब देना होगा। हम इस नस्लवादी मानसिकता को स्वीकार नहीं करेंगे। 

सैम पित्रोदा ने आज कहा कि भारत में अलग-अलग शक्ल-सूरत वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम 70-75 साल से बहुत खुशहाल माहौल में रह रहे हैं, जहां लोग यहां-वहां के कुछ झगड़ों को छोड़कर एक साथ रह सकते हैं। हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं - जहां पूर्व के लोग चीनी की तरह दिखते हैं, लोग पश्चिम में लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में लोग शायद श्वेत जैसे दिखते हैं और दक्षिण में लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का नेतृत्व विदेशी मूल का क्या हो गया, आप सभी भारतीयों का मूल विदेशी में ढूंढने लगे'। मैं इसे फिर से कह रहा हूं, जब से कांग्रेस का नेतृत्व विदेशी मूल के लोगों ने संभाला, उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारतीयों को विदेशी मूल के रूप में देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत की अस्मिता और उसके अस्तित्व के सवाल पर भारत के विचार की लड़ाई है।

यह विदेशी मानसिकता है जो मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में घर कर दी थी कि हम सब बाहरी हैं और भारत सिर्फ एक सराय है... कांग्रेस की मानसिकता स्पष्ट है, उनकी अवधारणा है 'भारत को अंदर से तोड़ो, बाहर से' जोडो'...।

International: अमेरिका ने गाजा में संघर्ष विराम समझौते के लिए सोमवार को हमास पर दबाव बढ़ाते हुए कहा कि उसके सामने एक नया प्रस्ताव रखा गया है। हमास के अधिकारी काहिरा में मिस्र के मध्यस्थों से बात कर रहे हैं। गाजा के दक्षिणी शहर रफह में इजरायली हवाई हमलों में 26 लोग मारे गये हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस सप्ताह इजराइल की अपनी यात्रा से पहले हमास से अपील की कि वह नए प्रस्ताव को स्वीकार कर ले जो इजराइल की ओर से ‘असाधारण रूप से उदार’ प्रस्ताव है। 

प्रस्ताव की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। लेकिन मिस्र के एक अधिकारी और इजराइल के मीडिया के अनुसार इजराइल ने अपने रुख में नरमी लाई है और संघर्ष विराम के छह सप्ताह के प्रारंभिक चरण में अपनी जेलों से सैकड़ों फलस्तीनियों को छोड़े जाने के बदले में हमास की ओर से छोड़े जाने वाले बंधकों की संख्या कम करने पर सहमति जताई है। एक सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष विराम के दूसरे चरण को लेकर हमास की चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

हमास ने यह आश्वासन देने की मांग की है कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद गाजा में इजराइल के लगभग सात महीने से जारी हमलों का पूर्ण अंत हो जाएगा और तबाह हुए क्षेत्र से उसके सैनिकों की वापसी हो जाएगी। 

वहीं, इजराइल ने केवल एक विस्तारित युद्ध विराम की पेशकश की है, और इसके समाप्त होने के बाद अपने आक्रमण फिर से शुरू करने का संकल्प जताया है। इस मुद्दे ने महीनों से जारी बातचीत के दौरान अमेरिका, मिस्र और कतर के मध्यस्थों के प्रयासों में बार-बार बाधा डाली है।

इजराइल के करीबी सहयोगी देश अमेरिका और अन्य देशों ने रफह में हमले के खिलाफ उसे बार-बार चेताया है। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और मानवीय त्रासदी बढ़ जाएगी। रफह में दस लाख से अधिक फलस्तीनियों ने शरण ली है। गाजा में इजराइल के हमलों में 34,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

National: नयी दिल्ली। इस बार का आम चुनाव भारत में अब तक का दूसरा सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम होने पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि इससे विपक्षी दलों को नुकसान होता है।

येचुरी ने  लंबी अवधि के चुनाव कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीखों पर फैसला लेने का अधिकार है। चुनाव कार्यक्रम की 82 दिन की अवधि के बारे में पूछे जाने पर माकपा नेता ने कहा कि यह ‘‘चिंता का विषय’’ है। चुनाव की प्रक्रिया 16 मार्च को चुनावों की घोषणा के साथ शुरू हुई और 4 जून को परिणाम घोषित होने पर समाप्त होगी। 

येचुरी ने कहा, ‘‘यह चिंता का विषय है। हम जानते हैं कि संविधान इन मामलों में निर्वाचन आयोग को संपूर्ण अधिकार, एकमात्र अधिकार देता है। संविधान द्वारा सिर्फ उसे ही यह अधिकार मिला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हम इसके विवेक पर सवाल उठाते हैं।

’’ माकपा नेता ने कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ चुनाव कराने में लगने वाला समय घटना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बजाय, यह समय बढ़ गया है। उन्होंने कहा, ‘‘1952 को छोड़कर पहली बार आप इतना लंबा चुनाव देख रहे हैं। आजादी के बाद पहले चुनाव में बहुत सी चीजों को समायोजित करना था...अब यह सबसे लंबा चुनाव है। तकनीक के साथ यह अवधि कम होनी चाहिए लेकिन यह बढ़ गई है।’’ 

विपक्षी दलों के पास धन या पहुंच के मामले में आगामी चुनावों में समान अवसर नहीं होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रत्यक्ष रूप से प्रचार की बात आती है तो लंबी अवधि के चुनाव कार्यक्रम से नुकसान होता है। माकपा विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक चरण में मतदान चलता है और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार चल रहा होता है। प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के नेता रैली, सभाओं में जो कहते हैं, उसका सीधा प्रसारण उन स्थानों पर होता है जहां मतदान हो रहा होता है।’’ 

येचुरी ने कहा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कमजोर है और जहां उसके पास पर्याप्त कैडर नहीं है, सात चरण उन्हें कैडर को दूसरी जगह भेजने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा इन सबसे सत्तारूढ़ दल को लाभ होता है। माकपा नेता ने कहा, ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभी को समान अवसर मिलना चाहिए...।’’ इस साल लोकसभा चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम की अवधि 44 दिनों की है। 1951-52 के पहले संसदीय चुनावों के बाद यह दूसरा सबसे लंबा चुनाव कार्यक्रम होगा। पहले आम चुनाव का कार्यक्रम चार महीने से अधिक समय में संपन्न हुआ था। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। मतगणना चार जून को होगी।

DHC: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति 'घोटाले' से जुड़े धनशोधन के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को दो सप्ताह का समय दिया है। केजरीवाल ने हाल में मिले ईडी के समनों के मद्देनजर अदालत का रुख किया है, ईडी द्वारा जारी नौवें समन में उनसे धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है।

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका में कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या कोई राजनीतिक दल धन शोधन रोधी कानून के दायरे में आता है। अदालत ने आप नेता से यह भी पूछा कि वह समन की अनुपालना में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) पकड़ने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए एजेंसी के समक्ष पेश होने से लगातार इनकार किया है।

यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने धनशोधन के आरोप की जांच शुरू की।

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में समन पर पेश न होने को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज करायी दो शिकायतों के मामले में केजरीवाल को शनिवार को जमानत दे दी थी। अदालत ने ईडी को केजरीवाल को शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया था। ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को कई समन जारी होने के बावजूद पेश न होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था। 

राजनीति की पिच छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर कमेंट्री में वापसी करने जा रहे हैं।  इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के दौरान स्टार स्पोर्ट्स के कमेंट्री पैनल में नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हैं और उन्होंने आईपीएल के आगाज से पहले ही अपनी कमेंट्री से सबको अपनी ओर खींच लिया है।

टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कमेंट्री कोई नई बात नहीं है। क्रिकेट से संन्यास के बाद सिद्धू ने लंबे समय तक कमेंट्री की है, लेकिन इसके बाद वह राजनीति में चले गए और कमेंट्री से उन्होंने दूरी बना ली। 

लेकिन एक बार फिर राजनीति की पिच को छोड़कर एक बार फिर सिद्धू कमेंट्री पैनल में आ रहे हैं और उनकी कमेंट्री सुनना कितना मजेदार अनुभव होने वाला है, इसका नजराना तो अभी देखा जाएगा। 

स्टार स्पोर्ट्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सिद्धू का एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें एमएस धोनी को लेकर अपने दिल की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि, इस आदमी को देखिए, इसकी फिटनेस देखिए, ये विकेटकीपर है, 42 साल की उम्र में ये आदमी सीएसके की कप्तानी कर रहा है और टीम को जीत भी दिला रहा है। ये जो कर रहा है, वो शानदार है, मेरे लिए ये संभव है ही नहीं, मैं तो इसे चमत्कार मानता हूं। चमत्कार है, तो नमस्कार है।

उन्होंने आगे कहा कि, सोने को तुम आग में डालोगे, तो कुंदन बनकर निकलेगा। तो सोना तो सोना है, वो आग में काला नहीं होता। ये वो आदमी है, जो एक अजूबा है, मुश्किल चीजें करने में समय लगता है। लेकिन अंसभव चीजें करने में बहुत समय लगता है। जो भी धोनी ने किया है, वह मेरी डिक्शनरी में असंभव था। आपने भालू देखे हैं, जो हाइबरनेशन में 6-6 महीने रहते हैं, लेकिन जब आते हैं, तो सबके छक्के छुड़ा देते हैं, धोनी भी ऐसे ही हैं।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में मंगलवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी कर पांच अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया। न्यायाधीश ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन को और कुछ कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित छह अन्य को पांच अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। 

आरोपियों में पदम दुगार, विकास मखारिया, मंसूर सिद्दीकी, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड भी शामिल हैं। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में आरोपियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है। कथित घोटाले के समय कार्ति के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। 

जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में काले धन से सफेद में तब्दील धन की वास्तविक मात्रा अभी तक साबित नहीं हो पाई है और सीबीआई के मामले में उल्लिखित 50 लाख रुपये की रिश्वत के कथित भुगतान को वर्तमान मामले का आधार नहीं माना जा सकता। ईडी ने इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी का अध्ययन करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अपनी तरफ से मामला दर्ज किया था।