अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

कोन / सोनभद्र -

विकास खण्ड कोन के ग्राम पंचायत रोर वा में अनियमितता/ भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा सोमवार को शपथपत्र के माध्यम से शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है। शिकायत के क्रम में स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत रोरवा में ग्राम प्रधान / प्रतिनिधि द्वारा लोक वित्त / राज्य वित्त व प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास में भारी अनियमितता व जमकर धन का बंदरबाँट किया गया है।

शिकायतकर्ता प्रतिक गुप्ता सहित पनवा देवी आदि ने दिये गये शपथ पत्र के माध्यम से आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों व प्रधानमंत्री के महत्त्वाकांक्षी योजनाओं में जमकर धन का बंदरबाँट किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास / मुख्यमंत्री आवास निर्माण कराने के नाम पर लाभार्थी के खाते से धन स्थानान्नतरित कराया गया है और वहीं ग्राम पंचायत में स्कूल के बाउंड्रीवाॅल , रीबोर, जल अवरोधक, समतलीकरण के नाम पर जमकर धाँधली की गई है जो जाँच का विषय है।

बतातें चलें कि उक्त ग्राम पंचायत में अनियमितता की शिकायत पूर्व में भी स्थानीय लोगों द्वारा किया जा चुका है किन्तु अभी तक उक्त प्रकरण का पटाक्षेप नहीं हो सका और भ्रष्टाचारियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । जिसके क्रम में स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच कर कार्रवाई की मांग किया है।

जिसके क्रम में एडीओ ( पं.) कोन से संपर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु संपर्क नहीं हो सका।इस बावत मुख्य विकास अधिकारी ने कहा जाँच कराकर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की कार्यवाही क्या होती है।

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र /उत्तर प्रदेश-

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत विकास खण्ड चोपन के ग्राम पं.जुगैल के टोला गर्दी में कराए जा रहे सरकारी विद्यालय के निर्माण कार्य पर भ्रष्टाचार के बादल मंडराने लगे हैं। ग्रामीणों और जन प्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य में प्रयुक्त हो रही गिट्टी और बालू की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण स्थल से वीडियो और फोटो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत अत्यधिक घटिया श्रेणी की गिट्टी और बालू का प्रयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी निम्न स्तर की सामग्री से भवन तैयार किया गया, तो विद्यालय का ढांचा कुछ ही वर्षों में जर्जर होकर गिर सकता है, जो भविष्य में यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए जानलेवा साबित होगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अपना दल (एस) के जिला कार्यकारिणी सदस्य रामलाल प्रजापति ने प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच आनंद पटेल दयालु को ज्ञापन देकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया। जिसके बाद आनंद पटेल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी (SDM) ओबरा, विवेक कुमार सिंह से मुलाकात किया।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांगें- विद्यालय निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की निष्पक्ष जांच कराई जाए। दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। निर्माण कार्य में लगे स्थानीय मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी समय पर दिलाई जाए। जुगैल जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर रही है। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से रामलाल प्रजापति (जिला कार्यकारिणी सदस्य), विकास कुमार गौड़ (पूर्व विधानसभा अध्यक्ष), जयप्रकाश केसरी, दशरथ गुर्जर और विक्की जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।  बहरहाल एसडीएम ओबरा ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

अजयंत कुमार सिंह ( संवाददाता) 

अनपरा /सोनभद्र -

पूरे प्रदेश मे भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खिया बटोर रहे नगर पंचायत अनपरा के वार्ड नंबर 10 गाँधी नगर की सभासद जुलेखा बानो ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नगर प्रशासक अनपरा को पत्र लिखकर 2024-25, 2025- 26 के सभी टेंडरो के कराये गए विकास कार्यों की बिना उच्च स्तरीय जांच कराने व भुगतान पर रोक लगाए जाने की मांग की है l

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नगर प्रशासक अनपरा को लिखे पत्र मे सभासद जुलेखा बानो ने नगर पंचायत की ईओ और अध्यक्ष पर नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर कराकर सरकारी धन का बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सविदाकारों को फायदा पहुंचाने के लिए 2024-25 व 2025-26 के टेंडर मैनेज कर डलवाया गया था ।

जिसमे नाम मात्र के कोई एक प्रतिशत तो कोई आधा प्रतिशत विलो का कोरम पूरा कराकर अपने चहेतो ठेकेदारों को कार्य दिया गया इसके वावजूद भी कार्यों मे भारी अनियमितता बरती गई । बतादें कि लोकल बालू, बोल्डर, घटिया सीमेंट व बिना पीसीसी किये ही मानक के विपरीत कार्य कराया गया है जहाँ 6 इंच ढालना था वहा दो से तीन इंच ही ढालकर कार्य किया गया और वहीँ गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया जिससे कई जगह की नाली, खड़ंजा व सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ।

जिसकी पुष्टि अनपरा नगर पंचायत के प्रथम आगमन पर एक अगस्त 2025 के जांच के दौरान हुआ था जिस पर आपके द्वारा ठेकेदारों के बिल से 20 प्रतिशत कटौती के आदेश भी दिया गया था उक्त सभी कार्यों की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराकर ही भुगतान किया जाये जब तक जांच ना हो जाये तब तक संविदाकारो के भुगतान पर जनहित मे रोक लगाई जाये। इससे पूर्व हुए टेंडरो की भी जांच कर कार्रवाई की जाये।

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

राबर्ट्सगंज/ सोनभद्र-

किसानों की शिकायतों के बाद क्रय-विक्रय राबर्ट्सगंज के उपकेंद्र कम्हारडीह पर यूरिया वितरण में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई है। संचालक मंडल ने तत्काल प्रभाव से विक्रेता अजीत पटेल से खाद वितरण का कार्य वापस ले लिया है और यह नई जिम्मेदारी रिंकी देवी को सौंपी है। क्रय-विक्रय केंद्र के सचिव प्रदीप सिंह ने बोर्ड के फैसले के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और रिंकी देवी और अजीत पटेल दोनों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

यह फैसला तब लिया गया जब गुरुवार को बड़ी संख्या में शिकायतकर्ताओं ने क्रय-विक्रय केंद्र के आंकिक सुनील पांडेय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मौके पर मौजूद क्रय-विक्रय के अध्यक्ष शंभू नारायण सिंह और एडीसीओ राबर्ट्सगंज अवधेश सिंह को किसानों ने लिखित में शिकायत पत्र सौंपा। एडीसीओ अवधेश सिंह ने सचिव प्रदीप सिंह को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंकिक सुनील पांडेय द्वारा बेची गई उर्वरक का हिसाब-किताब कर बकाया राशि बैंक में जमा कराई जाए।

साथ ही किसानों की शिकायतों को देखते हुए आंकिक को चेतावनी जारी करने का भी निर्देश दिया गया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि क्रय-विक्रय के आंकिक और विक्रेताओं द्वारा कोई कैशबुक या रोकड़ बही नहीं रखी जा रही थी। इस पर एडीसीओ ने सचिव को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी वित्तीय गड़बड़ी के लिए सचिव भी जिम्मेदार माने जाएंगे। संस्था के अध्यक्ष शंभू नारायण सिंह ने सचिव और आंकिक को दो दिनों के भीतर पीडीएस व्यवसाय से प्राप्त लाभ और बैंक जमा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले अध्यक्ष ने एडीसीओ अवधेश सिंह का कार्यालय में गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया।

अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश-

जनपद सोनभद्र के चोपन ब्लॉक अन्तर्गत ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लगता दिख रहा है। बतातें चलें कि ग्राम पंचायत खरहरा के टोला गौरघटी में तीन महीने पहले ही बनी एक पुलिया पहली ही बरसात में धाराशाई हो गई । यह घटना सरकारी दावों की पोल खोलती नजर आ रही है जो कि ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है 

वहीं दूसरी तरफ घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है । गौरतलब है कि यह पुलिया कई घरों के लिए आवागमन का एकमात्र रास्ता है और गौरघटी के ग्रामीणों के लिए यह पुलिया सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि उनकी जीवनरेखा भी है। इसके क्षतिग्रस्त होने से बरसात के मौसम में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है।

नहर में पानी का स्तर बढ़ने पर स्थिति और भी दयनीय हो जाती है जिससे लोगों को अपने घरों तक पहुंचने या दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया है और किसी भी आपात स्थिति में यह पुलिया बड़ी चुनौती बन सकती है।

बतादें कि इस पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत खरहरा के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बनवाया गया था। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि पुलिया के निर्माण में घटिया सामग्री का खुलेआम प्रयोग किया गया है जिसके कारण यह पहली ही बारिश का दबाव नहीं झेल पाई और ध्वस्त हो गई।

यह सीधे तौर पर निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और मानकों की घोर अनदेखी की ओर इंगित करता है।जिसके क्रम में ग्रामीणों ने मजदूरी न मिलने का भी आरोप लगाया है। एक ग्रामीण ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि हमने इस पुलिया को बनाने में मजदूरी की लेकिन आज तक हमें हमारा मेहनताना नहीं मिला।

यह आरोप स्थिति को और भी गंभीर बना देता है क्योंकि यह केवल घटिया निर्माण का ही नहीं बल्कि मजदूरों के खुलेआम शोषण का भी मामला है। सोनभद्र में मजदूरों के साथ हो रहे इस जबरदस्त दुरुपयोग को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है, मगर शासन और प्रशासन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं जिससे मजदूर दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

मजदूरों का साफ कहना है कि मजदूर की कमाई अधिकारी और ठेकेदार खा रहे हैं उसका मलाई। जहाँ स्थानीय लोगों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि चुनाव के समय नेता घर आकर सभी के पैर छूते हैं और विकास का गंगा बहाने का वादा करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद विकास का गंगा न बहाकर भ्रष्टाचार का गंगा बहा ले जाते हैं।

कितना नेता आए और कितना नेता गए मगर हालत वही का वही है। स्थानीय लोगों का स्पष्ट कहना है कि हमारे प्रदेश के मुखिया ईमानदार हैं और उनके नीचे बेईमान हैं।यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि निचले स्तर पर जवाबदेही की कमी और पारदर्शिता का अभाव कैसे सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और ग्रामीण विकास में बाधा बन रहा है।

चोपन ब्लॉक के अंतर्गत किसी भी निर्माण कार्य में मानकों के विपरीत काम हो रहा है और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जनता और सरकार के पैसे का दुरुपयोग किसके संरक्षण में चल रहा है? स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि कोई बाहर की जांच कमेटी इन कामों की जांच करे तो सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के खिलाफ काम देखने को मिलेगा।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तत्काल इस मामले का संज्ञान लेने और पुलिया का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। इसके साथ ही, वे इस घटिया निर्माण और मजदूरों के शोषण के लिए जिम्मेदार प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं।

यह अत्यंत आवश्यक है कि जिला प्रशासन इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच कराए, दोषियों को दंडित करे और यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसे विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे। ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों उनके सुरक्षित आवागमन और मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए प्रशासन का दायित्व है कि वह तत्काल ठोस कदम उठाए।

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

 नव सृजित विकास खण्ड कोन के ग्राम पंचायत मिश्री के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा पुष्टाहार मानक के अनुरूप ने देने का आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया है। बाल पुष्टाहार विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं व बच्चों को दी जाने वाली पुष्टाहार चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। लोगों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा संबंधित विभाग से मिले हुए सभी सामान को अपने घर पर रख दिया जाता है और उसके बाद कुछ खाद्यान्न व पुष्टाहार अन्य जगहों पर ले जाया जाता है जो कि न्याय संगत नहीं हैै।

ग्रामीणों का दूसरा आरोप है कि कोटेदार के द्वारा खाद्यान्न बच्चों को नहीं दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि वहां से खाद्यान्न उठा करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा अपने घर ले जाया जाता है उसके बाद कुछ खाद्यान्न बांटकर बोलती हैं कि सभी को खाद्यान्न वितरित कर दिया गया है।

 गौरतलब है कि कुछ महीने पूर्व मुख्यमंत्री पोर्टल पर स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था जिसमें जाँच आख्या में लगाया गया है कि शिकायतकर्ता घर पर नहीं थे जिसके क्रम में शिकायतकर्ता का आरोप है कि बगैर पूर्व सूचना के संबंधित अधिकारी आये और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को साथ लेकर के गांव में घूमने लगे जो पेपर पर पहले से ही हस्ताक्षर करके रखा गया था और उनके द्वारा अपने समक्ष हस्ताक्षर नहीं कराया गया और न ही शिकायतकर्ता किसी भी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई उन्होंने अपने तरीके से रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया ।

मिली जानकारी के अनुसार संबंधित विभाग की मिली भगत से इस तरह का कार्य कई वर्षों से चलता आ रहा है। ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि मनमानी तरीके से कार्य किया जाता है जो अत्यंत नींदनीय है। जिसके क्रम में स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं समेत बच्चों की सूची सार्वजनिक कराते हुए उपरोक्त प्रकरण की जाँच कर संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई कराने की मांग किया है।