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देश की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाने वाले: धर्म और संप्रदाय में बंटता व्यक्ति विशेष

Swatantra Prabhat — Wed, 10 Sep 2025 21:34:36 +0530

भारत का गौरव उसकी अखंडता और संप्रभुता है। यह वह धरोहर है जिसने सदियों से हमें एकजुट रखा। लेकिन आज जब व्यक्ति विशेष अपने स्वार्थ, धर्म और संप्रदाय की सीमाओं में बँधकर राष्ट्रहित से ऊपर उठने से इंकार करता है, तब यह न केवल देश की एकता के लिए खतरा है बल्कि इतिहास की उन गलतियों को दोहराने जैसा है जिनसे हमें पहले भी कष्ट सहना पड़ा है।

अखंडता और संप्रभुता का अर्थ

अखंडता केवल भौगोलिक सीमाओं की बात नहीं करती, बल्कि यह हमारे विचार, संस्कृति और सामाजिक ताने-बाने की भी एकजुटता है। संप्रभुता का अर्थ है—किसी बाहरी दबाव के बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति।

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था—

“हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की सफलता तभी संभव है जब हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में भी समानता और एकता बनाए रखें।”

धर्म-संप्रदाय की आड़ में विभाजन

आज धर्म और संप्रदाय के नाम पर विभाजन की राजनीति और सामाजिक दरारें सबसे बड़ी चुनौती हैं।

कभी मंदिर-मस्जिद के विवाद को हवा दी जाती है।

कभी जातीय पहचान को चुनावी हथियार बनाया जाता है।

कभी क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर विद्वेष फैलाया जाता है।

यह सब केवल राष्ट्र की एकता को कमजोर करता है। महात्मा गांधी ने चेताया था—

“धर्मों के बीच नफ़रत फैलाना इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है।”

व्यक्ति विशेष का संकट

व्यक्ति विशेष आज संकीर्ण पहचान में इतना उलझा है कि राष्ट्र की व्यापक पहचान को भूलने लगा है।

धर्म के नाम पर श्रेष्ठता की होड़,संप्रदाय की दीवारें,और जाति का बंधन—ये सब मिलकर इंसान को उसकी असली भूमिका से भटका देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब व्यक्ति विशेष अपने समुदाय को राष्ट्र से ऊपर रखने लगा, तभी देश कमजोर हुआ।

इतिहास से सबक

1. प्राचीन काल – महाभारत का युद्ध केवल ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम था, जिसने समूचे आर्यावर्त को हिला दिया।

2. मध्यकाल – जब-जब राजाओं और रजवाड़ों ने आपसी झगड़े किए, तभी विदेशी आक्रमणकारियों को भारत में पाँव जमाने का मौका मिला।

3. औपनिवेशिक काल – अंग्रेजों ने “फूट डालो और राज करो” की नीति अपनाई, और हम गुलामी के लंबे दौर में फँस गए।

कबीर ने लिखा था—

“माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर,

कर का मनका छोड़ दे, मन का मनका फेर।”

अर्थात असली बदलाव मन में होना चाहिए, वरना बाहरी कर्मकांड व्यर्थ है। यही संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

आज के युग की चुनौतियाँ

21वीं सदी में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत एक उभरती शक्ति है।

आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति हमें नई ऊँचाइयों पर ले जा रही है।लेकिन आंतरिक विघटन और धर्म-संप्रदाय आधारित राजनीति इस यात्रा को कमजोर कर सकती है।यदि व्यक्ति विशेष अपने संप्रदाय को राष्ट्र से ऊपर रखेगा, तो भारत की अखंडता और संप्रभुता पर सीधा प्रहार होगा।

राष्ट्रवाद की सच्ची परिभाषा

सच्चा राष्ट्रवाद वह है जिसमें हर नागरिक अपने-अपने धर्म का पालन करते हुए भी राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि मानता है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था—

“धर्म का उद्देश्य विभाजन नहीं, बल्कि समन्वय है। अगर कोई धर्म लोगों को तोड़ता है तो वह धर्म नहीं, अज्ञान है।”

साहित्य और संस्कृति की भूमिका

भारतीय साहित्य हमेशा से अखंडता का प्रहरी रहा है। तुलसीदास, रहीम, कबीर, प्रेमचंद और निराला तक—सभी ने अपने लेखन में इंसानियत और एकता का संदेश दिया।

कबीर ने हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया।

रहीम ने दान और उदारता का आदर्श प्रस्तुत किया।

प्रेमचंद ने जातिवाद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

यह साहित्य आज भी हमें याद दिलाता है कि व्यक्ति विशेष की पहचान धर्म या संप्रदाय में नहीं, बल्कि इंसानियत और राष्ट्रभक्ति में है।

निष्कर्ष

देश की अखंडता और संप्रभुता पर सवाल उठाना राष्ट्र की आत्मा पर सवाल उठाने जैसा है। धर्म और संप्रदाय में बँटा व्यक्ति विशेष राष्ट्र को कभी मजबूत नहीं बना सकता। आज की आवश्यकता यही है कि हम संकीर्णताओं से ऊपर उठें और “भारत” को सर्वोपरि मानें।

क्योंकि अंततः –

“न तो हिंदू, न मुसलमान,

न ही कोई ईसाई है,

भारत की संतानों के लिए

राष्ट्र ही सबसे बड़ी पहचान है।”

लेखक – बृजभूषण तिवारी

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ विरोधियों के बदले स्वर- हर कोई अपने को हिन्दू साबित करने में लगा !

Swatantra Prabhat UP — Tue, 23 Jan 2024 16:38:59 +0530

रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , नवीन पटनायक , अरविन्द केजरीवाल सहित अन्य विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि चुनावी लाभ के लिए अभी किया जा रहा है। पर जैसे - जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती गई देश की जनता का मूड देख विपक्षी दलों के स्वर बदली हो गए और उनके दिल की धडकनें बढती गई । दरअसल वे पहले जनता के मूड को नहीं भांप पाए थे । उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने कि कोशिश शुरू करदी पर तब तक तीर हाथ से निकल चूका था पर सभी ने किसी न किसी प्रकार से अपने को हिन्दू साबित करने की कोशिश की ।

और हुआ भी ऐसा जैसा अंदेशा था राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही देश में जश्न का माहौल गरमा गया । इस खास कार्यक्रम में कई हस्तियां शामिल हुईं थी । रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे थे । जो इस अवसर के गवाह रहेंगे । करोड़ों लोगों ने इस एतिहासिक क्षण को टीवी पर सीधे प्रसारण के दौरान देखा ।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अलौकिक क्षण बताया। उन्होंने इस दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी अलग-अलग कार्यक्रमों में भाग लिया और कई नेताओं का प्राण प्रतिष्ठा पर बयान भी आया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों का नाम लिए बिना कहा कि वो भी एक समय था कि जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। रामलला के मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का प्रतीक है।

तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोलकाता में सर्वधर्म सद्भाव रैली निकाली। विभिन्न धर्मगुरुओं और पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने ये रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चुनाव से पहले धर्म का राजनीतिकरण करने में विश्वास नहीं करती। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सर्वधर्म सद्भाव रैली से पहले बनर्जी ने केवल कालीघाट मंदिर में पूजा-अर्चना की जो एक हिन्दू मंदिर है ।

वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में आयोजित भंडारों में शामिल हुए । उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के इस पवित्र अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाईयां और शुभकामनाएं, जय सिया राम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में शोभायात्रा निकाली ‘ इसके साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभाओं में भंडारे का भी आयोजन किया गया ।इस मौके पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने राम पूजन और हवन किया।

आप नेता दिलीप पांडे ने बताया कि लगभग सात जगह पर, 22 तारीख को शोभायात्रा निकाली गई है। इसके अलावा तीन विधानसभाएं ऐसी हैं, जहां पर फिर से सुंदरकांड का पाठ किया गया । करीब 16-17 विधानसभाएं ऐसी हैं, जहां सुंदरकांड और आरती के बाद फल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया था । दिलीप पांडे के अनुसार मुख्यमंत्री की प्रेरणा और निर्देश से देश की सबसे अच्छी रामलीला मंच 22 जनवरी को भी जारी रहेगा।

21 जनवरी को इस रामलीला को देखने खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। इस मौके पर मंच से जय श्रीराम के नारे लगाते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, “आज इस मौके पर जब हम भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं। हमें उनके जीवन से उनके विचारों से उनके शब्दों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक तरफ भगवान राम से प्रेरणा लेनी है।”

इससे पहले जब मुख्यमंत्री केजरीवाल से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि उनका एक लेटर आया था। उसके बाद हमने उनको फोन किया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित करने के लिए उनकी टीम आएगी, वो तो आई नहीं।उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ और मेरे माता पिता को भी बहुत चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाकर रामलला के दर्शन कराना हैं। अपने माता-पिता, धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ मैं जाऊंगा। बाद में चले जाएंगे। एक बार ये 22 तारीख वाला हो जाए।केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के दर्शन करवाने के लिए उनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलवाएगी।

इस बीच कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री एम . सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में ही एक राम मंदिर का उद्घाटन किया। वे बेंगलुरु के महादेवपुरा में सिद्धारमैया मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि मैं आज श्री रामचंद्र मंदिर का उद्घाटन किया है। इस इलाके को लोगों ने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। इसलिए यहां आया हूं। हनुमान जी की एक बड़ी प्रतिमा भी यहां लगाई गई है। सिद्धारमैया ने कहा कि राम को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्रीरामचंद्र सबके हैं। वह केवल भाजपा के भगवान नहीं हैं। वह हर हिंदू के भगवान हैं।

बीजू जनता दल के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव टेलीकास्ट टीवी के जरिए देखा। फोटो में उनके साथ पार्टी नेता वीके पांडियन भी दिख रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर फोटो शेयर कर यह बात सार्वजानिक भी की ।

प्राण प्रतिष्ठा के दिन कांग्रेस नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी भी सोमवार को मंदिर पॉलिटिक्स करते दिखे। वह असम के बटाद्रवा मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन से इसकी मंजूरी नहीं मिली। ऐसा हुआ तो राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ सड़क पर ही बैठ गए। इस दौरान वह रघुपति राघव राजा राम गाते हुए दिखे। उनके साथ जयराम रमेश समेत कई सीनियर नेता यह भजन गा रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में सिर्फ एक ही आदमी को मंदिरों में प्रवेश करने दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के नेता विक्रमादित्य सिंह निजी तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए।

सोचने वाली बात यह है कि राम मंदिर न जाने के कांग्रेस के निर्णय को कई कांग्रेस वालों ने ही ठुकरा दिया । अयोध्या में रामलला विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के बीच कांग्रेस के एक नेता ने राममंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया । उन्होंने यह भी कहा है कि यदि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो राममंदिर नहीं बन पाता। राममंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने वाले नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने की वजह से कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना भी कर चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्हीं की वजह से आज का यह शुभ दिन आया है। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, 'मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। भगवान श्रीराम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब प्राण प्रतिष्ठा है। यह बात ठीक है कि मंदिर का निर्माण अदालत के फैसले से हुआ, लेकिन अगर मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, यदि उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो यह फैसला ना होता, यह मंदिर नहीं बन पाता। मैं रामंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभदिन का श्रेय नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं।' कांग्रेस नेता ने आगे कहा, 'सरकारें आईं, कितनी सरकारें आईं, कितने प्रधानमंत्री आए, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, संत-महात्माओं के बड़े बलिदान हैं। बड़ा लंबा संघर्ष है, लेकिन यदि मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता।'

एक और कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भगवान श्रीराम की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। उन्होंने हरियाणा में झज्जर के पटौदी में भगवान श्रीराम के मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा की।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अनुसार भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है और हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। जो लोग भगवान राम के दिखाए गए रीति, नीति और मर्यादा का पालन करते हैं, वे उनके सच्चे भक्त हैं। अखिलेश यादव ने 13 जनवरी को सोशल मीडिया मंच एक्‍स पर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय को लिखा एक पत्र शेयर करते हुए कहा था कि वह अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य जाएंगे। सपा की नेता डिंपल यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि जो करे मर्यादा का मान, उस हृदय बसे सियाराम, जय सियाराम।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के चीफ उद्धव ठाकरे नासिक के कालाराम मंदिर में महाआरती में शामिल हुए। उनके साथ इस दौरान उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे मौजूद रहे।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ था तब मैंने वीडियो संदेश के माध्यम से इसका स्वागत किया था। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। वर्तमान में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का दायित्व भाजपा सरकार पर है।

प्राण प्रतिष्ठा के दिन नीतीश कुमार को भी बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी में एक तरीके से भगदड़ मच गई है। पार्टी के प्रवक्ता सुनील कुमार सिंह ने नीतीश कुमार से नाता तोड़ते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा पिछले साल दिसंबर में ही तैयार कर लिया था। लेकिन विशेष कारणों से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सार्वजनिक किया। सूत्रों के अनुसार वे जल्द ही भाजपा नेताओं से संपर्क कर सकते है ।

पहले प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री हुआ जिसने हिंदुओं की बात को प्रखर रूप से रखा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मीडिया ने हमें मोदी विरोधी बना दिया है। हम मोदी विरोधी नहीं है।

अशोक भाटिया,

वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार ,लेखक एवं टिप्पणीकार

I.N.D.I.A के लिए कितना जरूरी है हाथी का साथ

Swatantra Prabhat UP — Thu, 21 Dec 2023 17:41:19 +0530

--- जितेन्द्र सिंह पत्रकार

विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक मंगलवार को सम्पन्न हो गई। और अब सब कुछ ठीक दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के सुर भी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ सपा का मनमुटाव विधानसभा चुनाव में दिख रहा था वह शायद अब बीती बात हो गई है। सभी दल एक होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने को तैयार दिख रहे हैं। लेकिन अभी भी विपक्ष को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की कमी खल रही है। यह एहसास विपक्ष के अन्य दलों को साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी है। इसका कारण है बहुजन समाज पार्टी का 18 से लेकर 22 प्रतिशत वोट जो विपक्ष को जिता भी सकता है और हरा भी सकता है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को भले ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान वह अपने हाथों में ही रखें हैं।

इसका कारण है उनकी 35 से 40 वर्षों का लंबा राजनैतिक अनुभव। आकाश आनंद के पास अभी राजनीति का कोई अनुभव नहीं है लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस वार के लोकसभा चुनावों में उनको टिकट मिलेगा और वहीं से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत होगी। बिल्कुल यही हालत अखिलेश यादव के साथ थे जब मुलायम सिंह यादव ने कन्नौज से पहली बार अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने बहुत ही अच्छी जीत हासिल की थी। मायावती ने जो कदम उठाया है इसका अंदाजा बहुत पहले से ही लग रहा था। क्यों कि पिछली कुछ मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद को मायावती के साथ देखा जा रहा था।

बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी तैयार है। वाकी की कुछ पार्टियां जिनमें रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पारसनाथ तथा जीतनराम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अपना अलग स्थान है वकी के वामपंथी दल कुछ सीटों पर राजी हो जाएंगे कुछ सीटों पर कांग्रेस को तैयार कर लिया जाएगा। दिल्ली और पंजाब इस समय पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के हाथों में है और वहां कांग्रेस को निश्चित है आम आदमी पार्टी का साथ देना होगा। क्यों कि वहां अब कांग्रेस की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही और वहां एनडीए का जो भी मुकाबला होगा वह आम आदमी पार्टी से ही होना है। महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन पहले से तैयार है। वहीं एनसीपी, शिवसेना, और कांग्रेस का गठबंधन है और यही गठबंधन सरकार में था। लेकिन अब एक धड़ा एनसीपी और एक धड़ा शिव सेना का टूट चुका है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही है। वाकी के दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस और वहां के क्षेत्रीय दलों का ही प्रभाव है। दक्षिण का हिस्सा अभी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ से दूर है तो उम्मीद यही है कि यहां कांग्रेस को परेशानी नहीं होगी। कुछ राज्यों में में वह गठबंधन दलों के साथ और कुछ राज्यों में अकेले ही प्रभावी है। कुल मिलाकर इन राज्यों में विपक्ष को केवल सीटों के बंटवारे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सारे मुद्दे पहले से तय हैं।

अब बात आती है राजनीति के केंद्र बिंदु अति महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की जहां पर अस्सी लोकसभा की सीटें हैं। और बिना उत्तर प्रदेश जीते किसी भी गठबंधन के लिए केन्द्र में सरकार बनाना असंभव है। यहां पर बहुत ही ज्यादा राजनीतिक खिचड़ी पकी है जो आसान नहीं है। मायावती यदि अपने फैसले पर अडिग रहतीं हैं तो निश्चित ही उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। क्यों कि वह अपने पास 18 से 22 प्रतिशत वोटों की ताकत रखतीं हैं। मायावती के बिना उत्तर प्रदेश में विपक्ष अधूरा है। मायावती को पूरा विपक्ष साथ लाना चाहता है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि वह गठबंधन में शामिल होंगी। अखिलेश यादव भी उनके लिए अपनी सीटों का त्याग कर सकते हैं। लेकिन मायावती ने तुरंत इन बातों का खंडन एक्स पर कर दिया।

उन्होंने विपक्ष का गठबंधन बनते ही घोषणा कर दी थी कि बहुजन समाज पार्टी अब किसी भी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। चूंकि बात यहां यह फंसती है कि दलित वोट तो मायावती के साथ है ही लेकिन वह काफी पकड़ मुस्लिम वोटों पर भी रखतीं हैं। हालांकि मुस्लिम की उत्तर प्रदेश में पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही है लेकिन मायावती चुनावों में अन्य पार्टियों की अपेक्षा अपनी पार्टी से सर्वाधिक मुस्लिम कैंडीडेट उतारतीं हैं और वहां मुस्लिम मतदाता फंस जाता है कि वह अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दे या मुस्लिम कैंडीडेट को। तो कुल मिलाकर यहां सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होता है। क्यों कि समाजवादी पार्टी इतनी संख्या में मुस्लिम कैंडीडेट नहीं उतार सकती उसको पिछड़े वर्ग और खासकर यादव कैंडीडेट का ख्याल रखना होता है। क्यों कि मध्यप्रदेश में यादव मुख्यमंत्री देकर भारतीय जनता पार्टी ने काफी कुछ अखिलेश यादव को झटक दिया है। और यदि मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव से छिटक गया है मामला काफी टेढ़ा हो सकता है।

‌विपक्ष पिछले लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी मजबूती तभी संभव हो सकती है कि वह चुनाव तक यह टिका रहे। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है और उसको बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है ही नहीं। उसका निशाना केवल देश की 50 फीसदी मतदाताओं पर केंद्रित है। यदि 50 फीसदी मतदाताओं को अपने साथ रख पाने में वह सफल रहती है तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हैट्रिक को कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे भी उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने यहां काफी प्रभावित किया है। कुछ एक मनमुटाव पार्टी के अंदर हैं लेकिन उनको सुलझाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह हम पहले भी देख चुके हैं। अभी हाल ही में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने तीन राज्यों में तीन नए मुख्यमंत्री दिए हैं यह कोई आसान काम नहीं था।

यदि और कोई पार्टी ऐसा करती तो वह अब तक जूझ रही होती। लेकिन भाजपा एक समुद्र हैं जो सबको समाहित करने का दम रखती है। इंडिया गठबंधन को बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिना मायावती के उनके लिए आसान नहीं रहने वाला है।‌ और इसीलिए विपक्ष का हर नेता मायावती के नाम पर खामोश हो जाता है। उनको मायावती की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा है। अब देखना है कि अंत तक क्या वह मायावती को मनाकर विपक्षी गठबंधन में ला सकते हैं या उनके बिना ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। यदि मायावती दूर रहती हैं तो विपक्ष को उत्तर प्रदेश में अलग तरह की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। क्यों कि यह पूरी संभावना है कि मायावती मुस्लिम, ब्राह्मण और पिछड़े वर्ग का समीकरण बनाकर चुनाव में उतरेंगी।

सकारात्मक सोच और नवीन संकल्प जीवन की सफलता के सार्थक आयामl

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 22 Aug 2023 00:04:36 +0530

निराशा और चिंता मनुष्य के जीवन की प्रगति के बड़े बाधक हैंl निराशा को तत्काल विचारों से अलग करें और चिंता को अपने मस्तिष्क में ना आने दे अन्यथा अत्यधिक चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाने में देर नहीं करती है अतः सकारात्मक सोच के साथ नवीन संकल्प और दृढ़ निश्चय रखकर जीवन के पथ में अग्रसर हो होंl मन ही मन यदि आपने किसी कठिन कार्य को करने का संकल्प ले लिया तो निरंतर जिजीविषा और संयम के साथ संघर्ष हर बड़ी जीत और सफलता के उत्तम मार्ग हैं। वैसे जीवन में दुष्कर, कठिन कार्य को पहले चुनना चाहिए जिससे पूरी शक्ति एवं उर्जा लगाकर हम उसे प्राप्त कर सकेl

कठिन कार्य से घबराकर उससे पलायन करना निराशा को जन्म देता हैl निराशा से बढ़कर कोई अवरोध नहीं अतः निराशा, हताशा को त्यागें और ऊर्जा उत्साह के साथ आगे बढ़े, सफलता आपके कदमों पर होगी। हर बड़ा व्यक्ति जो हमें समाज से अलग हटकर खड़ा दिखाई देता हैl जिसे हम विलक्षण मानते और प्रतिभा संपन्न मानते हैं और आज के संदर्भ में हम उसे सेलिब्रिटी कहते हैं तो निसंदेह उसकी इस सफलता के पीछे अनवरत श्रम, अदम्य मानसिक शक्ति और संयम छुपा होता हैl बड़ी

सफलता प्राप्त करने का कोई सरल उपाय या शॉर्टकट नहीं होता है। विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य की मानसिक दृढ़ता एवं संकल्पित कठिन श्रम ही सफलता के रास्ते खोलते हैं।यूं तो हर इंसान के जीवन में विशेषताएं, मान्यताएं, प्रतिबद्धताओं और आकांक्षाएं होती हैंl सभी लोग मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिकता , प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैंl मानव की स्वाभाविक और अदम्य इच्छा की पूर्ति के संपूर्ण जीवन और उसके अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है किंतु व्यक्ति की इच्छा,आकांक्षा सफलता उस उसके मूल्यों,सिद्धांतों और आदर्शों की कीमत पर कतई नहीं होनी चाहिए l

यदि व्यक्ति की आकांक्षा,सफलता और इच्छा उसकी अदम्य इच्छा, भूख और मूल्यों को समाविष्ट ना करते हुए दूसरी दिशा में जाती हो तो ऐसे में उसकी सफलता पूरे मानव समाज और मानवता के लिए संकट का कारण भी बन सकती हैl जिस तरह एक वैज्ञानिक मेहनत, लगन, प्रयोगशाला में मानवी संविधान मूल्यों से ओतप्रोत मानव कल्याण के उपकरण न बनाकर जैविक व रासायनिक हथियार बनाकर व्यापक नरसंहार जैसे अमानवीय अविष्कार को मूर्त रूप दे, तो यह समाज के लिए खतरनाक हो सकता हैl यही वजह है की सफलता का नक्शा और इच्छा के पीछे माननीय मूल्यों का होना अत्यंत आवश्यक भी हैl

मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता जीवन के लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन में सर्वाधिक संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैंl सफलता की धारणा केवल स्थापित मापदंड न होकर मानवीय मूल्यों से जुड़ा होकर मानव कल्याण के लिए भी होना चाहिएlइसमें कोई संदेह नहीं की विश्व भर की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों में अहिंसा, सत्य ,करुणा, सेवा, दया और विश्व बंधुत्व की भावना की निर्विवाद उपस्थिति दिखाई देती हैl और वैश्विक विकास की अवधारणा भी इन्हीं बिंदुओं पर रखकर तय की जाती हैl भारत में प्राचीन काल से ही मूल्यों की प्रतिबद्धता की परंपरा चली आ रही हैlऋषि-मुनियों ने तो यहां तक कहा है कि जिसका चरित्र तथा माननीय आदर्श चला गया वह व्यक्ति, मृतक लाश की तरह हो जाता है। भारतीय संस्कृति में आदर्शों तथा मूल्य के पोषक उदाहरणों की अंतहीन सूची है जिनमें कबीर, रैदास, संत,ज्ञानेश्वर तुकाराम,मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, रहीम,खुसरो, गांधी,नेहरू, टैगोर, सुभाष, विवेकानंद जैसे महान लोग सिद्धांतों की प्रतिबद्धता को अपने जीवन की सफलता मानकर अपने जीवन को समाज को सौंप दिया था।

परिणाम स्वरूप व्यक्ति को महज सफलता का पुजारी ना बन कर मूल्यों के प्रति प्रतिबंध होने का प्रयास करना चाहिए। ताकि तनिक सफलता के स्थान पर चिरस्थाई एवं समाज उपयोगी सफलता प्राप्त हो सके। वर्तमान में यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति स्वाद तथा सफलता के लिए अक्सर अपने मूल्यों को तिलांजलि दे देता है। वर्तमान सुख एवं लालच चिरस्थाई सफलता के सामने महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक हो जाता है ।आज मनुष्य तत्काल एवं अस्थाई सफलता के पीछे माननीय मूल्यों प्रतिबद्धताओं को किनारे कर उस मरीचिका की तरफ दौड़ रहा है जो अत्यंत अस्थाई एवं पानी के बुलबुले की तरह है। और इससे न तो कोई इतिहास बनता है और ना ही कोई प्रतिमान ही स्थापित होता है। पानी का पतला रेला नदी का रूप नहीं ले सकता।

उसी तरह बिना मूल्यों की सफलता स्थाई नहीं होती है। राजनीति तथा प्रशासन में मूल्यों सिद्धांतों की तो ज्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है। क्योंकि राष्ट्र तथा नीति निर्देशक तत्वों को संचालन की दिशा देने के लिए मानवीय संवेदना, मूल्य और सिद्धांतों की अत्यंत आवश्यकता होती है। अन्यथा समाज दिग्भ्रमित होकर बिखरने के कगार पर पहुंच जाता है। राष्ट्र विखंडित होने की स्थिति में आ जाता है। मूल्य विहीन समाज अपने अधिकारों के दुरुपयोग तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता के चलते समाज को सोचनीय स्तर पर लाकर खड़ा कर देता है।

सफलता तब ही शाश्वत तथा स्थाई हो सकती है जब इसमें जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों का समावेश होता है। वही देश और राष्ट्र चिरस्थाई तथा लंबे समय तक स्वतंत्र रह सकता है, जिसके शासक एवं प्रजा अपने संपूर्ण कार्य मूल्यों, उसूलों और नैतिक प्रतिबद्धता के मार्ग पर चलकर वैश्विक देशों से अपने संबंध निर्मल तथा सैद्धांतिक बनाकर रखता हैअन्यथा उस राष्ट्र को विखंडित और पराधीन होने से कोई नहीं बचा सकताl

संजीव ठाकुर स्तंभकार, चिंतक लेखक,

आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अंग्रेजो के ज़माने के कानून बदल कर अमित शाह ने दिया देश को बड़ा तोहफा

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 13 Aug 2023 15:06:15 +0530

देश में कानूनों में बड़े बदलाव की सिफारिश केंद्र सरकार ने की है। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के सामने तीन बिल पेश किए। इन बिलों में इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं में बदलाव की सिफारिश की गई। साथ ही नया भारतीय न्याय संहिता का प्रस्ताव रखा गया। इन तीनों विधेयकों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए मूलभूत कानून हैं। अमित शाह के अनुसार इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए और अंग्रेज़ी संसद द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून लाए हैं।

इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था, इन दोनों मूलभूत चीज़ों को हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर आने वाले तीन नए कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा ।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि 1860 से 2023 तक अंग्रेज़ी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा, अब इन तीनों कानूनों की जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीन कानून स्थापित होंगे जिससे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अभी के कानूनों में मानव हत्या या स्त्री के साथ दुराचार जैसे जघन्य अपराधों को बहुत नीचे रखा गया और राजद्रोह, खजाने की लूट शासन के अधिकारी पर हमले जैसे अपराधों को इनसे ऊपर रखा गया। इन नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध पर होगा। दूसरा चैप्टर मानव वध और मानव शरीर के साथ होने वाले अपराधों पर होगा। हम शासन की जगह नागरिक को केन्द्र में लाने का बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर ये कानून लाए हैं।

वर्ष 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक कंसल्टेशन के बाद आज ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। श्री शाह ने कहा कि 4 सालों तक इन पर गहन विचार विमर्श किया गया है और वे स्वयं 158 बैठकों में उपस्थित रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करेगी, में अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करेगी, पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।

जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है, लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुक़दमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुक़दमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और ज़ब्ती के वक़्त हमने वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

अब कानूनों में बदलावों के बाद अदालतें पूरी तरह से डिजिटल होंगी। आम लोगों को न्याय के लिए सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे केस की सुनवाई भी होगी, गवाही भी होगी और फैसला भी होगा। अब सबूतों के अभाव में अपराधी बरी नहीं होंगे और केस प्रॉपर्टी के तौर पर जब्त किए गए सामान को पुलिस थानों के मालखानों में कबाड़ की तरह रखने की जरूरत नहीं होगी। इनका डिजिटल साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जा सकेगा। मतलब ये कि अब देश में न्याय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और आसान होगी।

सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट होने से रोका जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इन बदलावों का मकसद ये है कि लोगों को न्याय तेज़ी से मिले, बेगुनाहों को परेशानी ना हो, दोषी बचें नहीं और कन्विक्शन रेट बढ़े। इस बात का एहसास तो पहले भी था कि हमारी आपराध प्रक्रिया संहिता पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन अमित शाह की बात सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। यकीन ही नहीं हुआ कि हम 75 साल से पुराने कानूनों को लेकर काम चला रहे हैं।

आप निर्भया के केस को याद कीजिए। सारा देश निर्भया की मां के साथ खड़ा था।। पूरी सरकार हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी। पुलिस पर जबरदस्त दवाब था। ये ओपन एंड शट केस था। सारे सबूत थे, गवाह थे तो भी दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने में 7 साल 3 महीने लग गए। यह वो केस है जो सारी दुनिया के सामने था। ये तो वो केस है जो फास्ट ट्रैक में था लेकिन अपील पर अपील होती रही। निर्भया की मां एक से दूसरी अदालत में दौड़ती रही।

जेसिका लाल के केस में क्या हुआ हम सबने देखा। ऐसे हजारों केस हमारे और आपके सामने हर रोज आते हैं, जिनमें पूरा सिस्टम सिर्फ न्याय में देरी कराने का काम करता है। कभी सबूतों को लेकर, कभी फॉरेन्सिक जांच को लेकर, कभी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर, कभी केस की प्रॉप्रटी को लेकर सवाल उठते रहते हैं। केस में तारीख पर तारीख लगती जाती थी। अपराधियों को जमानत मिल जाती थी, और जिसके परिवार के साथ अपराध हुआ वो अपने आपको बचाता फिरता था। हम मान कर बैठ जाते थे कि ऐसे ही चलता है, क्या करें कानून ही ऐसा है। अगर अमित शाह ने संसद में जो कहा वो वाकई में हो गया, तो ये एक क्रांतिकारी काम होगा अदालतों मे इंसाफ के लिए भटक रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इतिहास अमित शाह को याद रखेगा।

अशोक भाटिया,

वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार ,लेखक एवं टिप्पणीकार

अंग्रेजो के ज़माने के कानून बदल कर अमित शाह ने दिया देश को बड़ा तोहफा

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 13 Aug 2023 15:00:32 +0530

अशोक भाटिया

अमित शाह के अनुसार इंडियन पीनल कोड, 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, (1898), 1973 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए और अंग्रेज़ी संसद द्वारा पारित किए गए इन तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून लाए हैं। इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 स्थापित होगा। समाप्त होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था, इन दोनों मूलभूत चीज़ों को हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर आने वाले तीन नए कानूनों की आत्मा होगी, भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना होगा ।

अमित शाह के अनुसार इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2019 में हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेज़ों के समय के बनाए गए जितने भी कानून जिस विभाग में भी हैं, उन पर पर्याप्त चर्चा और विचार कर आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कानूनों को बनाने के लिए हर जगह व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होने अगस्त, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी सांसदों, मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और संघशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक कंसल्टेशन के बाद आज ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 राज्यों, 6 संघशासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। श्री शाह ने कहा कि 4 सालों तक इन पर गहन विचार विमर्श किया गया है और वे स्वयं 158 बैठकों में उपस्थित रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो  क्रिमिनल प्रोसीजर कोड   को रिप्लेस करेगी, में अब 533 धाराएं रहेंगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है , 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो  इंडियन पीनल कोड    को रिप्लेस करेगी,  पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 356 धाराएं होंगी, 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो साक्ष्य अधिनियम   को रिप्लेस करेगा, इसमें पहले की 167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं।

अमित शाह के अनुसार कुल 475 जगह ग़ुलामी की इन निशानियों को समाप्त कर आज हम नए कानून लेकर आए हैं। इन कानूनों से हमने नए युग को भी जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है, न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, लोगों की श्रद्धा उठ गई है और अदालत में जाने से डरते हैं। इन कानूनों में अत्याधुनिकतम तकनीकों को समाहित किया गया है। दस्तावेज़ों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी वैधता दी गई है, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागज़ों के अंबार से मुक्ति मिलेगी। एफआईआर से केस डायरी, केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज़ करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी सिर्फ आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है लेकिन अब पूरा ट्रायल, क्रॉस क्वेश्चनिंग सहित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पड़ताल और मुक़दमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च न्यायालय के मुक़दमे और पूरी अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्च और ज़ब्ती के वक़्त हमने वीडियोग्राफी को कंपल्सरी कर दिया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं होगी।

अमित शाह ने जो 3 बिल लोकसभा में पेश किए, वे अब संसद की स्थायी समिति के पास जाएंगे। जब ये कानून की शक्ल लेंगे तो न्याय व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव दिखेगा। अदालतों में लगने वाली भीड़ खत्म होगी। दशकों से लटके मामले, केस की फाइलें अब डिजिटल हो जाएंगी। सरकार कानूनों में जो बदलाव करने जा रही है, उसका आपके जीवन पर काफी असर पड़ेगा। आम लोगों को न्याय मिलना आसान होगा। पुलिस का काम पारदर्शी होगा। सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों को नष्ट होने से रोका जाएगा। अमित शाह ने कहा कि इन बदलावों का मकसद ये है कि लोगों को न्याय तेज़ी से मिले, बेगुनाहों को परेशानी ना हो, दोषी बचें नहीं और कन्विक्शन रेट बढ़े। इस बात का एहसास तो पहले भी था कि हमारी आपराध प्रक्रिया संहिता पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने की है, लेकिन अमित शाह की बात सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। यकीन ही नहीं हुआ कि हम 75 साल से पुराने कानूनों को लेकर काम चला रहे हैं।

वे पुराने कानून जिनका अंग्रेजों की पुलिस बड़ी आसानी से बेजा इस्तेमाल करती थी और आज की पुलिस भी करती है। वे कानून जिनका आज अपराधी पूरा फायदा उठाते हैं, कड़ी सजा से बच जाते हैं। ये कानून ऐसे हैं कि पीड़ित को लगने लगता है कि शायद उसने कोई गुनाह किया हो, वो कानून जिसके तहत अपराधी को सजा दिलाने में लोगों की सारी जायदाद बिक जाती है। इंसाफ के लिए लड़ते-लड़ते जिंदगी के कीमती साल बर्बाद हो जाते हैं, गवाह थक जाते हैं, परेशान हो कर हार मान लेते है। तारीख पे तारीख का सिलसिला चलता रहता है। आप निर्भया के केस को याद कीजिए। सारा देश निर्भया की मां के साथ खड़ा था।। पूरी सरकार हत्यारों को सजा दिलाना चाहती थी। पुलिस पर जबरदस्त दवाब था। ये ओपन एंड शट केस था। सारे सबूत थे, गवाह थे तो भी दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने में 7 साल 3 महीने लग गए। यह वो केस है जो सारी दुनिया के सामने था। ये तो वो केस है जो फास्ट ट्रैक में था लेकिन अपील पर अपील होती रही। निर्भया की मां एक से दूसरी अदालत में दौड़ती रही।

जेसिका लाल के केस में क्या हुआ हम सबने देखा। ऐसे हजारों केस हमारे और आपके सामने हर रोज आते हैं जिनमें पूरा सिस्टम सिर्फ न्याय में देरी कराने का काम करता है। कभी सबूतों को लेकर, कभी फॉरेन्सिक जांच को लेकर, कभी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट को लेकर, कभी केस की प्रॉप्रटी को लेकर सवाल उठते रहते हैं। केस में तारीख पर तारीख लगती जाती थी। अपराधियों को जमानत मिल जाती थी और जिसके परिवार के साथ अपराध हुआ वो अपने आपको बचाता फिरता था। हम मान कर बैठ जाते थे कि ऐसे ही चलता है, क्या करें कानून ही ऐसा है। अगर अमित शाह ने संसद में जो कहा वो वाकई में हो गया, तो ये एक क्रांतिकारी काम होगा और अदालतों मे इंसाफ के लिए भटक रहे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इतिहास अमित शाह को याद रखेगा।

अशोक भाटिया

इंटरनेट और राहुल गांधी में फर्क कीजिये

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 30 Jun 2023 17:23:24 +0530

राहुल गांधी आज की तारीख में कुछ भी नहीं हैं । न लोकसभा के सदस्य और न कांग्रेस के अध्यक्ष। वे पूर्व सांसद और पूर्व अध्यक्ष है। वे जो कुछ भी हैं भूतपूर्व हैं। लेकिन केंद्र सरकार राहुल गांधी को भूत के अलावा कुछ नहीं मानती । राहुल गांधी केंद्र सरकार और भाजपा के सिर पर चढ़े ऐसे भूत हैं जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। हाल ही में राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर पुलिस ने हिंसा की आशंका के चलते बिष्णुपुर में रोक दिया । मणिपुर में राहुल गांधी ही नहीं वो इनटरनेट भी प्रतिबंधित है जिसका जिक्र पिछले दिनों अमेरिका के 75 सीनेटरों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान किया था।

मणिपुर को जलते हुए दो महीने होने को है। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बार- बार जाने से मणिपुर सरकार और पुलिस को कोई दिक्क्त नहीं है किन्तु राहुल गांधी के जाने से है । शायद मणिपुर की सरकार शाह को ' फायर ब्रिगेड ' और राहुल गांधी को ' बारूद ' समझती है। मणिपुर में डबल इंजन की एक नाकाम सरकार है। राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी के लिए मणिपुर में बिना किसी जंग के 100 से ज्यादा लोगों की हत्या सबसे बड़ा प्रमाण है। जलते मणिपुर में जाने का साहस खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर नहीं रहे और राहुल गांधी वहां गए तो उन्हें मणिपुर में घुसने नहीं दिया गया। मोदी जी को मणिपुर के बजाय मध्यप्रदेश,राजस्थान और छत्तीसगढ़ में डूबती भाजपा की फ़िक्र है। जबकि बेचारे राहुल गांधी इन तीनों राज्यों को छोड़कर मणिपुर को लेकर फिक्रमंद हैं।

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर राहुल गांधी का रास्ता रोकने का विरोध किया और कहा कि ये स्वीकार्य नहीं है।खड़गे इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे ? राहुल हिंसा प्रभावित मणिपुर के अपने दो दिवसीय दौरे के लिए बृहस्पतिवार को इंफाल पहुंचने के बाद चुराचांदपुर जिले के लिए रवाना हुए थे । हालांकि पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद राहुल गांधी काफिले के साथ वापस लौट गए। उन्होंने सरकार के फैसले के खिलाफ विष्णुपुर में धरना नहीं दिया ,वे ऐसा कर सकते थे लेकिन उन्होंने क़ानून का सम्मान किया। राहुल जिले में , हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों से राहत शिविरों में मिलने जाना चाहते थे। अपने दो दिवसीय दौरे पर वह नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और अन्य लोगों से भी बातचीतकरने का भी विचार था।

राहुल का मणिपुर प्रवेश रोकना अघोषित आपातकाल का उदाहरण है। यदि देश में अघोषित आपातकाल नहीं है तो राहुल गांधी को रोकने का क्या औचित्य है । राहुल गांधी वहां पीड़ित जनता से बात ही तो करते । बातचीत से समस्याएं सुलझती है। सरकार ने भी राज्य में शांति स्थापना के लिए शान्ति समिति बनाई किन्तु इस समिति को शांति स्थापना में कोई कामयाबी नहीं मिली क्योंकि शान्ति समिति भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे अवसरों पर केवल सरकार ही नहीं बल्कि सभी दलों के प्रयासों से शांति स्थापना में कामयाबी मिलती है,किन्तु केंद्र और राज्य सरकार को ये काम अकेले ही करना है । दुर्भाग्य से केंद्र और राज्य सरकार को मणिपुर में शांति स्थापना में अब तक तो कामयाबी नहीं मिली । सरकार ने राहुल को शांतिदूत बनने नहीं दिया।

कोई माने या न माने लेकिन राहुल कुछ भी न होते हुए भी देश की सियासत में अपनी मौजूदगी बनाये हुए है। वे अमेरिका जाते हैं तो सत्तारूढ़ दल को उदरशूल होता है । वे मणिपुर जाना चाहते हैं तो सत्तारूढ़ दल का आधाशीशी का दर्द होने लगता है। जबकि राहुल के पास देश की जनता को जड़ने का तजुर्बा है । वे बीते 9 साल में देश के अकेले ऐसे राजनेता हैं जो लगातार छह माह तक 3500 किमी की पदयात्रा कर देश को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास कर चुके है। हाल ही में कर्नाटक की जनता ने उन्हें और उनकी पार्टी को राज्य विधानसभा में विजयश्री देकर सम्मानित भी किया है। भाजपा में फिलहाल राहुल की तरह जनता से संवाद कायम करने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। भाजपा में नेताओं की कमी नहीं है । भाजपा के पास राहुल गांधी के मुकाबले एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हैं ,लेकिन वे इस समय सत्ता सुख में आकंठ डूबे है। जनता से सीधे संवाद करना वे लगभग भूल गए है। खुद प्रधानमंत्री जी को जनता से सीधे संवाद करने के बजाय आकाशवाणी से संवाद करना ज्यादा आसान लगता है।

कांग्रेस की गलती सिर्फ इतनी है कि उसकी राज्य इकाई ने कहा है कि‘सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिये। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह सरकार को हटाया जाना चाहिये । इस मांग में कुछ भी अनुचित नहीं है। बीरेन यदि नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए हैं तो उन्हें हटाकर भाजपा किसी दुसरे को मुख्यमंत्री बना सकती है। किन्तु लगता है कि केंद्र ने डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री को हटाने के प्रश्न को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। सरकार की प्रतिष्ठा मुख्यमंत्री को हटाने से गिरेगी नहीं अपितु बढ़ेगी ।

राज्य में शांति बहाली के लिए एक या दस मुख्यमंत्री कुर्बान किये जा सकते हैं ,किन्तु सवाल प्राथमिकता का है । सरकार की प्राथमिकता क्या है ये आप खुद समझ सकते हैं। मणिपुर का दुर्भाग्य ये है कि इस समय न देश की संसद चल रही है और न सियासत। अन्यथा मणिपुर को लेकर देश कुछ न कुछ अवश्य विचार करता । लेकिन सरकार मणिपुर की आग बुझाने के लिए न सर्वदलीय प्रयास कर रही है और न किसी और को पहल करने दे रही है। सरकार इस समय मणिपुर में आग बुझाने के लिए क्या कर रही है ये देश और दुनिया नहीं जानती । केवल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री बीइरेन बाबू को इसकी माहिती है।

मणिपुर इस देश का अखंड हिस्सा है । वहां क्या और योन हो रहा है ? इसकी जानकारी पूरे देश को होना चाहिए। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी विपक्ष को जितना मर्जी आये कोसें लेकिन उन्हें इस समय मणिपुर के मसले पर सभी दलों के साथ बैठकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिये । जलते मणिपुर में सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। जाहिर है कि राहुल गांधी इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। मणिपुर को बचाइए,राहुल गांधी का भूत सिर से उतारिये। यही समय की मांग है। समय की मांग और पुकार को सुनिए,देखिये ,अन्त्यथा देश का बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है। राहुल ही क्या मणिपुर कि आग बुझाने में जो सहायक हो उसे वहां जाने देना चाहिए ,फिर चाहे वे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ही क्यों न हों ?

राकेश अचल

भाजपा को एनडीए को दोबारा जोड़ने की कोशिश

Swatantra Prabhat Desk — Fri, 30 Jun 2023 17:20:41 +0530

हाल के कर्नाटका विधानसभा चुनावों में शिकस्त मिलने के बाद भाजपा अब 'सीरियस मोड' में आ गई है। पार्टी ने अब खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए अलग अळग योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इसी में से एक पुराने साथियों को वापिस अपने साथ लाना, जिस काम में भाजपा फिर से जुट गई है। कई विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय में पार्टी एनडीए में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए नए गठबंधन बनाना चाह रही है।

इसी रणनीति के तहत भाजपा और उसके पूर्व सहयोगियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को कम करने के प्रयास जारी हैं। वैसे पिछले नौ वर्षों में राजग बेमानी दिखाई दिया, इस अवधि के दौरान सहयोगियों के साथ शायद सिर्फ एक बैठक बुलाई गई जिसमें शायद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवारों के बारे में अपने सहयोगियों से परामर्श किया गया। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की ओर से राजग की बैठक बुलाने की चर्चा है

साफ़ जाहिर है कि पुराने सहयोगी दलों को फिर से जोड़कर 2024 में मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। नीतीश कुमार की विपक्ष एकता की मुहिम हो या नए संसद भवन के उद्घाटन पर एक साथ 19 पार्टियों का विरोध या फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ अध्यादेश के विरोध में एक दर्जन पार्टियों का उनके साथ जाना हो, इन सभी घटनाओं ने भाजपा को मजबूर किया है कि वह एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए पहल करे। भाजपा छोटे छोटे दलों को जोड़कर बड़ी जीत के साथ 2024 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है।

टीडीपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भाजपा की पुरानी साथी रही है। लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। भले ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी सीटों के हिसाब से विफल रही हो लेकिन उसका वोट प्रतिशत बताता है कि आंध्रप्रदेश में टीडीपी एक ताकत बनी हुई है। टीडीपी के एनडीए में आने से आंध्र प्रदेश में भाजपा को फायदा मिलना तय है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीडीपी को 39.26% वोट, और भाजपा को 0.84% वोट मिले थे।

दक्षिण के एकमात्र राज्य कर्नाटक में सत्ता गंवा चुकी भाजपा को लग रहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उसे टीडीपी तथा कर्नाटक में जेडीएस का समर्थन 2024 के लिए अतिरिक्त संजीवनी का काम करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस से हारने के बाद भाजपा और जेडीएस को एक साथ आने में भलाई लग रही है। कर्नाटक से आने वाली 28 लोकसभा सीटों में से पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटें जीती थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को 36% वोट और जेडीएस को 13.3% वोट मिले थे, ऐसे में भाजपा और जेडीएस का वोट शेयर मिला दिया जाए तो वह कांग्रेस को मिले वोट से 7 प्रतिशत अधिक हो जाता है। तेलंगाना में इसी साल और आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं।

भाजपा ने 2024 के आम चुनाव को देखते हुए सहयोगियों की दो श्रेणियां बनाई है। पहली श्रेणी में उन पार्टियों को रखा है जिनके साथ चुनाव के पहले गठबंधन करने की कोशिश कर रही है। दूसरी श्रेणी उन पार्टियों की है, जिनसे संवाद बराबर बना रहे और जरूरत पड़ने पर चुनाव के बाद ये गठबंधन में शामिल हो सकें या भाजपा का समर्थन कर सके। दूसरे श्रेणी की पार्टियों में ओडिशा के नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल जैसे दलों को लिया जा सकता है।

1997 से भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही अकाली दल ने कृषि कानूनों के कारण मोदी सरकार से दोस्ती तोड़ ली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को बुरी हार का सामना करना पड़ा। अकाली दल को सिर्फ 17 सीटें मिली। पंजाब में आप पार्टी की ऐतिहासिक जीत और जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आप पार्टी की जीत ने अकाली दल और भाजपा को फिर से साथ आने पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।

बिहार में नीतीश के कारण सत्ता से बाहर हो चुकी भाजपा बिहार में भी एनडीए के पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा से भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व लगातार संपर्क में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नीतीश सरकार से अलग हो चुकी है। इसका भी एनडीए में आना तय है। इसके अलावा बिहार में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी फिर से एनडीए में आ सकती है। हालांकि, 2022 के मार्च में उनकी पार्टी के तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन इस साल फरवरी में सहनी को केंद्र सरकार ने वाइ-प्लस सुरक्षा देकर यह संकेत दिया कि बदली परिस्थितियों में भाजपा उन्हें गठबंधन में लाना चाहती है। दरअसल, सहनी 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर पटना में एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं।

हो सकता है उस दिन वह एनडीए में शामिल होने की घोषणा भी कर दें। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त अलग होने वाली लोक जनशक्ति पार्टी के अब दो धड़े बन चुके हैं। पशुपति कुमार पारस का धड़ा अभी एनडीए के साथ है और पारस केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन बिहार भाजपा से केंद्रीय नेताओं को यह जानकारी दी गई है कि एलजेपी से भाजपा को चुनावी लाभ तब ही मिल सकता है जब लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी साथ हों। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इस पर ध्यान दिया और चिराग पासवान को जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। फरवरी में ही केंद्र सरकार ने चिराग को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। भाजपा की कोशिश है कि एलजेपी के दोनों धड़ों में समझौता हो जाए और संयुक्त एलजेपी एनडीए के साथ रहे। इस बात की भी चर्चा है कि मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में पारस की जगह चिराग को मंत्री बनाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है फिर भी वह कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और इस कारण भाजपा की सहयोगी रही ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से भी बातचीत चल रही है। दरअसल तमिलनाडु में एआइएडीएमके, महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी को छोड़कर, केंद्र में भाजपा के पास कोई महत्वपूर्ण सहयोगी नहीं है जो राज्य स्तर पर खास फर्क डाल सके।

2024 में इन तीनों की चुनावी क्षमता पर भी सवालिया निशान हैं। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव के समय एनडीए में 26 पार्टियां थीं। भाजपा 2014 के चुनाव में 282 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगियों ने 54 सीटें जीती थीं। शिवसेना ने सबसे ज्यादा 18, तेलगुदेशम पार्टी ने 16, लोजपा ने 6, अकाली दल ने 4, आरएलएसपी ने 3 और अन्य सीटें बाकी छोटे दलों ने जीतीं थी। इनमें से टीडीपी और अकाली दल जैसी पार्टियां अब भाजपा की सहयोगी नहीं हैं।

बिहार में नीतीश के साथ भाजपा ने 2019 के चुनाव में 39 सीटें जीती थीं। बिना नीतीश के बिहार में यह प्रदर्शन संभव नहीं है। इस कारण भाजपा को बिहार में छोटे छोटे दलों को साथ लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 2019 में भाजपा ने 303 सीटें जीतीं, वहीं सहयोगियों ने 50 सीटें। इनमें भी जेडीयू और शिवसेना ने अकेले 34 सीटें जीतीं। यानी एक बड़ा हिस्सा इन दोनों पार्टियों ने जीता जो अब भाजपा की सहयोगी नहीं बल्कि विरोधी हैं। राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद चुनाव हैं और राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी एनडीए में लाने की कोशिश हो रही है।

बेनीवाल की आरएलपी भी एनडीए का हिस्सा रही है। लेकिन कृषि कानूनों के मुद्दे पर दिसंबर, 2020 में अलग हो गई थी। भाजपा नेताओं को लग रहा है कि अगर बेनीवाल साथ आते हैं तो प्रदेश के जाट मतदाताओं को साथ लाने में मदद मिल सकती है। इसका लाभ राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। विपक्षी एकता की काट के लिए भाजपा को भी सहयोगी दलों की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल, एनडीए का कुनबा कितना बढ़ेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा इन छोटी पार्टियों के लिए कितना बड़ा मन रखती है और अपने साथ जोड़ने में सफल होती है।

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार .लेखक एवं टिप्पणीकार

अपने देश में कोई भी किसी भी रूप में धार्मिक उन्माद पसंद नहीं करता है

Swatantra Prabhat Desk — Thu, 22 Jun 2023 18:14:39 +0530

भारत सहित पूरी दुनिया में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, गोत्र आदि को लेकर किसी न किसी रूप में उथल-पुथल मची हुई है। उथल-पुथल के कारणों पर बारीकी से यदि नजर डाली जाये तो स्पष्ट रूप से देखने में आता है कि उथल-पुथल का सबसे प्रमुख कारण धार्मिक उन्माद है। जहां तक भारत की बात है तो यहां का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष है किन्तु उथल-पुथल न हो, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि सभी धर्म के लोग सभी धर्मों का सम्मान करें और दूसरे धर्म में हस्तक्षेप एवं तोड़-फोड़ की कोशिश न करें। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचने-समझने का नजरिया सबका इंसानियत एवं मानवता के आधार पर हो।वैसे भी देखा जाये तो विभाजन की कोई सीमा नहीं है।

उदाहरण के तौर पर जब कोई व्यक्ति विदेश में जाता है तो उसकी पहचान उसके अपने देश से होती है और जब उसके देश में होता है तो उसकी पहचान अपने प्रांत से होती है। व्यक्ति जब अपने प्रांत में होता है तो उसकी पहचान जिले, तहसील, ब्लाॅक एवं गांव से होती है। जब गांव की बात आती है तो उसकी पहचान परिवार, कुल-खानदान एवं गोत्र के आधार पर होती है।कहने का आशय यह है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति की पहचान विभिन्न रूपों में होती है किन्तु अंत में उसकी पहचान एक इंसान के रूप में होती है। इसी प्रकार धार्मिक एवं जातीय आधार पर व्यक्ति के अस्तित्व की चर्चा की जाये तो लोग पहले धार्मिक आधार पर विभाजित होते हैं। उसके बाद जातीय आधार पर, फिर विभाजित होते-होते कुल, खानदान एवं गोत्र तक पहुंच जाते हैं। अंततः विभाजित होते-होते एक दिन ऐसा भी आता है जब पति-पत्नी भी आपस में अलग-अलग हो जाते हैं।

यह बात सरलता से कही जा सकती है कि भारत में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है उससे राष्ट्रीय एकता को ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि ‘धर्मांधता’ को समाप्त करके हम किस प्रकार सभी धर्मों के लोगों के भीतर वैज्ञानिक सोच को पैदा करें। इस सन्दर्भ में हमें सबसे पहले धार्मिक कट्टरता पैदा करने वाले संस्थानों पर संविधान के प्रावधानों के तहत लगाम कसनी होगी। यह लगाम निरपेक्ष रूप से कसी जानी चाहिए जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायी नागरिक की पहली पहचान ‘भारतीय’ ही हो सके। इस मामले में किसी भी मजहब को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। आजादी के बाद हमने जिस धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारा उसका मतलब किसी भी मजहब के लोगों का तुष्टीकरण नहीं था बल्कि प्रत्येक धर्म को एक समान दृष्टि से देखना था। भारत में यह कभी स्वीकार्य नहीं हो सकता क्योंकि यहां कि संस्कृति ही मानवीयता को सर्वोच्च पायदान पर रखने वाली संस्कृति है।

क्या इसका प्रमाण स्वयं ख्वाजा की दरगाह नहीं है जहां हिन्दू यह जानते हुए भी एक मुस्लिम फकीर की मजार पर चादर चढ़ाने सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उसने कभी मानव कल्याण का मार्ग अपनाया था। किसी भी धर्म के आराध्य के विरुद्ध गलत टिप्पणी करना भी भारत की संस्कृति नहीं रही है। इस देश ने तो अनीश्वरवादी धर्मों के प्रवर्तकों को भी भगवान की संज्ञा दी है।भारत में जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है उस पर तुरन्त नियन्त्रण किये जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें यदि और इजाफा होता है तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं जिनसे राष्ट्रीय एकता को ही गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसके साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि ‘धर्मांधता’ को समाप्त करके हम किस प्रकार सभी धर्मों के लोगों के भीतर वैज्ञानिक सोच को पैदा करें। इस सन्दर्भ में हमें सबसे पहले धार्मिक कट्टरता पैदा करने वाले संस्थानों पर संविधान के प्रावधानों के तहत लगाम कसनी होगी। यह लगाम निरपेक्ष रूप से कसी जानी चाहिए जिससे प्रत्येक धर्म के अनुयायी नागरिक की पहली पहचान ‘भारतीय’ ही हो सके। इस मामले में किसी भी मजहब को कोई रियायत नहीं दी जा सकती। आजादी के बाद हमने जिस धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारा उसका मतलब किसी भी मजहब के लोगों का तुष्टीकरण नहीं था बल्कि प्रत्येक धर्म को एक समान दृष्टि से देखना था।

आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग किसी भी तरह के उन्माद से बचें, क्योंकि उन्माद से सिर्फ समस्याएं पैदा होंगी और उससे किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। वैसे भी देखा जाये तो जब से सृष्टि की स्थापना हुई है तब से लेकर आज तक जब भी धर्म पर अधर्म भारी पड़ा है तब-तब किसी न किसी महापुरुष ने धरती पर अवतरित होकर धर्म की रक्षा की है। यहां पर धर्म का आशय हिंदू, मूस्लिम, सिख, ईसाई एवं अन्य किसी धर्म से नहीं है बल्कि ‘असत्य पर सत्य’, ‘हिंसा पर अहिंसा’ की विजय से है। इंसानियत एवं मानवता की रक्षा हो, उसे धर्म कहा जाता है। धार्मिक आधार पर सबकी पूजा-पद्धति अलग-अलग हो सकती है किन्तु ईश्वर तो सभी के लिए एक ही है, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग-अलग भले ही हैं।त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ा तो प्रभु श्रीराम को धरती पर स्वयं आना पड़ा और उन्होंने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की। इसी युग में महा प्रतापी रावण एवं बाली जैसे योद्धा प्रभु श्रीराम के हाथों मारे गये। इसी तरह द्वापर युग में अधर्म की अति होने पर नारायण को भगवान श्रीकृष्ण के रूप में आना पड़ा। भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध के माध्यम से अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य एवं दानवीर कर्ण जैसे योद्धा इसलिए वीरगति को प्राप्त हुए क्योंकि वे दुर्योधन जैसे अधर्मी के साथ खड़े थे। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि धर्म की स्थापना हेतु समय-समय पर हिरण्यकश्यप एवं कंस जैसे आतताइयों का नाश करने के लिए भी नारायण को पृथ्वी लोक पर आना पड़ा है। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नारायण को स्वयं सामने आना पड़ा।

इन सभी मामलों में अधर्म पर धर्म की स्थापना धार्मिक आधार पर या किसी विशेष पूजा-पद्धति के आधार पर नहीं हुई थी। त्रेता एवं द्वापर युग में धर्म की स्थापना का आधार ही कुछ और था किन्तु आज जो कुछ भी हो रहा है, उसका स्वरूप निहायत ही दूषित हो गया है। आज धर्म का मूल्यांकन विशेष प्रकार की पूजा-पद्धति के आधार पर किया जा रहा है। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी या अन्य धर्मों के आधार पर उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजरायल और फिलीस्तीन के संघर्ष का आधार धार्मिक है।

कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि धार्मिक आधार पर जिन लोगों को किसी न किसी रूप में उन्माद फैलाने की महारथ हासिल है, उन्हें इस बात पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है कि आखिर वे क्या कर रहे हैं? रोहिंग्या मुसलमान जिस धार्मिक उन्माद के चलते म्यांमार से भागने के लिए विवश हुए हैं कहीं पूरी दुनिया में ही उनका यही हश्र न हो जाये क्योंकि अपने देश में कोई भी किसी भी रूप में धार्मिक उन्माद पसंद नहीं करता है इसलिए यह सभी की जिम्मेदारी बनती है कि धार्मिक उन्माद से स्वयं बचें और दूसरों को भी बचायें क्योंकि इसके अलावा अमन-चैन का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार .लेखक एवं टिप्पणीकार