Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री ₹2,23,658.17 करोड़ का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट है और पिछले बजट की तुलना में 10.28 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत Guru Nanak Dev के सिद्धांत ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ से की। केसरिया पगड़ी पहनकर सदन में पहुंचे सैनी ने करीब 3 घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। खास बात यह रही कि पूरे भाषण के दौरान विपक्ष की ओर से कोई व्यवधान नहीं हुआ और विधायक शांतिपूर्वक बैठे रहे।

इस बजट में महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। अब महिलाएं अपने नाम पर वाहन खरीदेंगी तो उन्हें रोड टैक्स में 1 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। 25 सितंबर 2026 से 1.80 लाख रुपए तक सालाना आय वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। फिलहाल 1.40 लाख रुपए तक आय वाली 9 लाख 22 हजार महिलाओं को 2100 रुपए की सहायता दी जा रही है। नए विस्तार के बाद लगभग 6 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

युवाओं और सुरक्षा बलों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार ने अहम घोषणा की है। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया है। अगले वर्ष 1300 अग्निवीरों की विशेष भर्ती पुलिस विभाग में की जाएगी, जिससे सेना से लौटे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें।

किसानों के लिए ‘एग्री डिस्कॉम’ नाम से नया बिजली निगम स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे सिंचाई सुविधाएं मजबूत होंगी। साथ ही, नए जिले हांसी को मॉडर्न मॉडल जिले के रूप में विकसित करने का भी ऐलान किया गया है, जहां आधुनिक आधारभूत ढांचे और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Haryana Budget 2026-27: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 का 2 लाख 23 हजार 658 करोड़ 17 लाख रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2 लाख 2 हजार 816 करोड़ 66 लाख रुपये से 10.28 प्रतिशत अधिक है। 

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा बजट है और यह बजट प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इस बजट में 12 बड़े फैसलों से हर वर्ग को सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है, खासकर महिला, युवा, खिलाड़ी, किसान, उद्यमियों का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा में राज्य का बजट प्रस्तुत करने के बाद प्रैसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 जनवरी से 27 जनवरी तक गुरुग्राम से पंचकूला तक 13 बैठकों का आयोजन किया गया और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुए सुझावों में लगभग 5,000 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि वर्ष 2025-26 के कुल बजट का 98 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश की जीडीपी 4 लाख 37 हजार 145 करोड़ रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर अनुमानित 13 लाख 67 हजार 769 करोड़ रुपये है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति आय भी 1 लाख 47 हजार 382 रुपये थी, जो बढ़कर 3 लाख 95 हजार 618 रुपये तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व बैंक से ‘हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट’ के लिए 2,716 करोड़ रुपये तथा ‘वाटर सिक्योर हरियाणा’ परियोजना के लिए 5,715 करोड़ रुपये मिलेंगे। साथ ही हरियाणा ए.आई. मिशन के लिए 474 करोड़ रुपये की स्वीकृति विश्व बैंक से मिल जाएगी, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को ए.आई. प्रशिक्षण दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट सत्र में 12 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें ‘हरियाणा एग्री डिस्कॉम’ नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी बनाई जाएगी, 3 लाख किशोरियों को एच.पी.वी. वैक्सीन लगाई जाएगी, घाटे में चल रही 300 पैक्स को लाभ में लाया जाएगा, निवेशकों के लिए नई ‘मेक इन हरियाणा’ नीति लागू की जाएगी और हांसी को अति आधुनिक मॉडल जिला बनाया जाने का निर्णय शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ योजना के तहत 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस, प्राकृतिक खेती के लिए स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर, 35,000 सोलर पंप तथा जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य, ‘पिंक कैब’ योजना के तहत वाहन खरीदने एवं प्रशिक्षण लेने के लिए 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण, 4000 नई उचित मूल्य दुकानें खोली जाएंगे, इनमें 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। इसी प्रकार 7 नए महिला पुलिस थाने तथा महिलाओं के लिए समर्पित बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा की गई।

युवाओं, अंत्योदय और रोजगार पर रहेगा ध्यान केंद्रित

उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस में 20 प्रतिशत आरक्षण, प्रत्येक जिले में ‘खेलो इंडिया’ लघु केंद्र बनाए जाएंगे। इसी तरह से 8 हजार ईडब्ल्यूएस फ्लैट तथा 2.20 लाख घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में उठाए गए हैं कदम

उन्होंने कहा कि फरीदाबाद जिला अस्पताल को 400 बिस्तर तथा सोनीपत व रेवाड़ी को 300 बिस्तर तक अपग्रेड किया जाएगा। 100 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र, 18 डायलिसिस केंद्र और 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस खरीदी जाएंगी।

250 विद्यालयों को सीएम ईईई के तौर पर विकसित किया जाएगा। एमएसएमई के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा गुरुग्राम, खरखौदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी स्थापित की जाएगी।

इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा. अरविंद शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक केएम पांडुरंग मौजूद रहे।

Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

आवश्यक दस्तावेज़ Haryana Pension

इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि), परिवार पहचान पत्र आवश्यक है।

अगर ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है, तो आप पांच वर्ष से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा भी दे सकते हैं। Haryana Pension

यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

ऐसे करें आवेदन Haryana Pension

इच्छुक पात्र अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।आवेदन के दौरान सभी दस्तावेज़ों की Self Attested फोटो कॉपी जमा करनी होगी।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। Haryana News

5800 एकड़ में होगा विस्तार

आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। Haryana News

किया जाएगा कनेक्ट

एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे।

8 से 10 करोड़ जमीन के दाम

बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Haryana: हरियाणा में झज्जर और जिले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एक हिंदी अखबार की खबर की मानें, तो प्रदेश की औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआइआइडीसी) ने खरखौदा इंडस्ट्रियल माडल टाउन (IMT) के फेज-2 के विस्तार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में इसके लिए जमीन की मूल्यांकन का काम होगा। इसके बाद IMT का विस्तार सोनीपत के साथ झज्जर की ओर होगा। जिसके चलते किसानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है। Haryana News

5800 एकड़ में होगा विस्तार

आईएमटी का विस्तार करने के लिए 5800 एकड़ जमीन पर काम शुरू किया गया है। जमीनों के मूल्यांकन का सर्वे करवाने के लिए फिलहाल, एचएसआइआइडीसी ने गर्ग एसोसिएट को काम सौंपा है। खरखौदा IMT के सफल होने के बाद अब इसे प्रदेश सरकार विस्तार देना चाहती है, ताकि प्रदेश को औद्योगिक हब के रूप में एक अलग पहचान दी जा सके। Haryana News

किया जाएगा कनेक्ट

एचएसआइआइडीसी की ओर से जो योजना बनाई गई है, उसके हिसाब से IMT को विस्तार देने के लिए जमीन का चयन इस प्रकार किया गया है, जिससे कि KMP एक्सप्रेसवे को क्रास न करना पड़े। इसे दिल्ली-जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में यहां स्थापित होने वाले उद्योगों को दोनों एक्सप्रेसवे का सीधा लाभ मिल सकेंगे।

8 से 10 करोड़ जमीन के दाम

बताया जा रहा है कि सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र के पांच गांवों की जमीन पर IMT का विस्तार होगा। जिसके चलते झज्जर के छह गांवों में 3,625 एकड़ जमीन चिह्नित कर ली गई है, जबकि सोनीपत के पांच गांवों की 2,175 एकड़ जमीन को शामिल किया गया है। करीब 5800 एकड़ में IMT खरखौदा का विस्तार होगा। IMT खरखौदा में मारुति, यूनो मिंडा, सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी के प्लांट की स्थापना के बाद आसपास के गांवों में जमीन के दाम 8 से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं।

Train Cancelled: पंजाब के व्यस्त रेल खंड अमृतसर–जालंधर सिटी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को जनवरी के अंतिम सप्ताह में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने जालंधर सिटी यार्ड में स्थित पुल संख्या 28 के पुराने गार्डरों को हटाकर नए स्लैब डालने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए 28 से 31 जनवरी तक ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।

उत्तर रेलवे के अनुसार पुल नवीनीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहला ब्लॉक डाउन लाइन पर 28 और 29 जनवरी को रात 9:30 बजे से अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरा ब्लॉक अप लाइन पर 30 और 31 जनवरी को रात 10:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक लिया जाएगा। इस दौरान संबंधित लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही सीमित रहेगी।

ब्लॉक के चलते अमृतसर–दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस (14680) और दिल्ली–अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस (14679) 29 और 31 जनवरी को रद्द रहेंगी। इसके अलावा 31 जनवरी को अमृतसर–हरिद्वार एक्सप्रेस (12054/53) और जालंधर–फिरोजपुर पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलाई जाएगी।

पुल निर्माण कार्य के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। टाटा से जम्मूतवी के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 18309 अब जालंधर सिटी, ब्यास और अमृतसर नहीं जाएगी, बल्कि जालंधर कैंट, मुकेरियां और पठानकोट के रास्ते संचालित होगी। इसी तरह पठानकोट–दिल्ली एक्सप्रेस (22430) और होशियारपुर–आगरा कैंट एक्सप्रेस (11906) भी बदले हुए मार्ग से चलेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान ओएचई लाइन बंद रहने के कारण रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। अमृतसर–नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस और गोल्डन टेंपल मेल समेत 10 से अधिक ट्रेनों को लुधियाना या फगवाड़ा से अमृतसर के बीच डीजल इंजन की सहायता से चलाया जाएगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए रेलवे पूछताछ नंबर 139 या एनटीईएस मोबाइल एप का उपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार कई ट्रेनों को रास्ते में 30 मिनट से लेकर तीन घंटे तक रोका जा सकता है।

Train Cancelled: पंजाब के व्यस्त रेल खंड अमृतसर–जालंधर सिटी के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को जनवरी के अंतिम सप्ताह में असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे ने जालंधर सिटी यार्ड में स्थित पुल संख्या 28 के पुराने गार्डरों को हटाकर नए स्लैब डालने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए 28 से 31 जनवरी तक ट्रैफिक और ओएचई ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।

उत्तर रेलवे के अनुसार पुल नवीनीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। पहला ब्लॉक डाउन लाइन पर 28 और 29 जनवरी को रात 9:30 बजे से अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक रहेगा, जबकि दूसरा ब्लॉक अप लाइन पर 30 और 31 जनवरी को रात 10:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक लिया जाएगा। इस दौरान संबंधित लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही सीमित रहेगी।

ब्लॉक के चलते अमृतसर–दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस (14680) और दिल्ली–अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस (14679) 29 और 31 जनवरी को रद्द रहेंगी। इसके अलावा 31 जनवरी को अमृतसर–हरिद्वार एक्सप्रेस (12054/53) और जालंधर–फिरोजपुर पैसेंजर ट्रेन भी नहीं चलाई जाएगी।

पुल निर्माण कार्य के कारण कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। टाटा से जम्मूतवी के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 18309 अब जालंधर सिटी, ब्यास और अमृतसर नहीं जाएगी, बल्कि जालंधर कैंट, मुकेरियां और पठानकोट के रास्ते संचालित होगी। इसी तरह पठानकोट–दिल्ली एक्सप्रेस (22430) और होशियारपुर–आगरा कैंट एक्सप्रेस (11906) भी बदले हुए मार्ग से चलेंगी।

ब्लॉक अवधि के दौरान ओएचई लाइन बंद रहने के कारण रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। अमृतसर–नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस और गोल्डन टेंपल मेल समेत 10 से अधिक ट्रेनों को लुधियाना या फगवाड़ा से अमृतसर के बीच डीजल इंजन की सहायता से चलाया जाएगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए रेलवे पूछताछ नंबर 139 या एनटीईएस मोबाइल एप का उपयोग किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार कई ट्रेनों को रास्ते में 30 मिनट से लेकर तीन घंटे तक रोका जा सकता है।

Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा असहाय बच्चों के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। जिन बच्चों की आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है, उन्हें प्रतिमाह 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की आर्थिक मदद करना है जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हैं।

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Haryana News: हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी है। नई एसओपी के तहत अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत मिलने पर सीधे जांच या पूछताछ करना संभव नहीं होगा। इसके लिए पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।

हालांकि, एसओपी का यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां अधिकारी या कर्मचारी रंगे हाथ पकड़ाए जाएँ। ऐसे मामलों में पहले की तरह तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई एसओपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अब किसी भी लंबित मामले में भी जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। मुख्य सचिव स्तर पर ही अनुमति दी जाएगी। वहीं, दूसरी एजेंसी के मामलों में संबंधित अधिकारी के प्रशासनिक विभाग को सक्षम प्राधिकारी माना जाएगा।

सिंगल विंडो और तीन महीने का समय

नई एसओपी में यह भी तय किया गया है कि जांच की अनुमति के लिए फैसला तीन महीने के भीतर लिया जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अनुमति लेने का समय एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी लिखित वजह बताना जरूरी होगा।

सरकारी अधिकारियों के साथ अनुचित प्रताड़ना रोकने और जांच को पुख्ता सबूतों पर आधारित बनाने के लिए यह एसओपी लागू की गई है। शिकायत मिलने के बाद पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी, उसके बाद ही संबंधित अधिकारी से पूछताछ और पूरी जांच के लिए अनुमति मांगी जाएगी। अनुमति लेने की प्रक्रिया सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से पूरी होगी।

निचले कर्मचारियों के मामले

तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की अनुमति प्रशासनिक अधिकारी निचले अधिकारी को दे सकते हैं। लेकिन एसओपी का पालन और जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग की होगी।

New Expressway: हरियाणा में अंबाला से शामली तक बनने वाले 121 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसकी जानकारी हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दी। उन्होंने बताया कि यह एक्सप्रेसवे अंबाला से शामली तक बनेगा, जबकि शामली से दिल्ली तक के मार्ग को देहरादून–दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा।

अंबाला में चल रही एनएच परियोजनाओं की समीक्षा बैठक

मंत्री अनिल विज ने सोमवार को अपने आवास पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों के साथ अंबाला में चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को जल्द लाभ मिल सके।

अंबाला रिंग रोड से घटेगा शहर का ट्रैफिक दबाव

बैठक में अंबाला रिंग रोड परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि रिंग रोड बनने से दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन अंबाला शहर में प्रवेश किए बिना आगे निकल सकेंगे, जिससे शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होगा।
उन्होंने शाहपुर और बाड़ा गांव में जल निकासी की समस्या तथा गांव सेपहड़ा के लोगों को रिंग रोड के लिए रास्ता उपलब्ध कराने के विषय पर भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। एनएचएआई के परियोजना निदेशक पीके सिन्हा ने बताया कि अंबाला रिंग रोड का निर्माण दिसंबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

अंबाला–शामली एक्सप्रेसवे को दिल्ली से जोड़ा जाएगा

मंत्री अनिल विज ने अंबाला–शामली एक्सप्रेसवे की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए बताया कि 121 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे आगे शामली से दिल्ली तक देहरादून–दिल्ली एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे उत्तर भारत के कई राज्यों को सीधा और तेज संपर्क मिलेगा।

अंबाला–मोहाली एक्सप्रेसवे से आसान होगा चंडीगढ़ का सफर

बैठक में अंबाला–मोहाली एक्सप्रेसवे परियोजना पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है और इसके पूरा होने से चंडीगढ़, मोहाली और आसपास के शहरों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

पंचकूला–सहारनपुर हाईवे से जोड़ने की योजना

मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी से पंचकूला–सहारनपुर हाईवे को जोड़ने की परियोजना पर भी एनएचएआई अधिकारियों से चर्चा की और इस संबंध में जल्द योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

जीटी रोड पर 30 करोड़ की लागत से बनेगी सर्विस लेन

अनिल विज ने जीटी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज पर बन रही नई सर्विस लेन के निर्माण कार्य की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से इस सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

मंत्री ने रेलवे कॉलोनी से आने वाले अंडरपास को मानकों के अनुरूप बनाने के निर्देश भी दिए।

रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच बनेगा सब-वे

मंत्री ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच जीटी रोड के नीचे सब-वे निर्माण परियोजना पर भी चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना तैयार हो चुकी है और जल्द ही इस पर काम शुरू किया जाएगा।

जीटी रोड पर लगेंगी फैंसी लाइटें

अनिल विज ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से मोहड़ा सीमा तक जीटी रोड पर फैंसी लाइटें लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे शहरी क्षेत्र और अधिक आकर्षक दिखाई देगा।

शहीद स्मारक तक पहुंच के लिए बनेगी नई व्यवस्था

जीटी रोड पर बन रहे शहीद स्मारक तक आने-जाने की सुविधा को लेकर मंत्री ने एस्केलेटर, ओवरब्रिज या सब-वे बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में शहीद स्मारक और विज्ञान केंद्र में रोजाना हजारों लोग आएंगे, इसलिए बेहतर यातायात व्यवस्था जरूरी है।

मच्छौंडा फ्लाईओवर और अस्पताल एस्केलेटर पर चर्चा

मंत्री अनिल विज ने मच्छौंडा में प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर भी अधिकारियों से बातचीत की और सभी संबंधित विभागों को संयुक्त रूप से साइट निरीक्षण कर कार्य आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

हीं, सिविल अस्पताल के सामने लगे एस्केलेटर के नियमित संचालन को लेकर नगर परिषद अधिकारियों ने बताया कि इसकी देखरेख और मेंटेनेंस एजेंसी को सौंप दी गई है।