Haryana News: हरियाणा में 57 हजार किसानों के ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लंबित हैं। इनमें से 13,360 किसान ऐसे हैं जिन्होंने पूरा शुल्क जमा करा दिया है और उन्हें अगले छह महीने में कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सदन में दी।

कांग्रेस विधायक के सवाल पर खुलासा

मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी के अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह आंकड़े प्रस्तुत किए। विधायक ने पिछले 10 वर्षों में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त आवेदनों, दिए गए कनेक्शनों और 31 जनवरी 2026 तक लंबित आवेदनों का वर्षवार ब्यौरा मांगा था।

शुल्क जमा करने वाले किसानों को 6 माह में कनेक्शन

सरकार के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन करने वालों को मांग नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 31 जनवरी 2026 तक पूरी लागत जमा कराने वाले किसानों में Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam के 4,241 किसान, Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam के 9,119 किसान शामिल हैं। इन सभी को छह महीने के भीतर बिजली कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

43 हजार से अधिक आवेदन अभी भी लंबित

एक जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2026 के बीच आवेदन करने वाले 43,527 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन अभी लंबित हैं। इनमें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 16,323 किसान, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 27,204 किसान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन आवेदनों पर मांग नोटिस जारी करने का निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

10 बीएचपी तक सोलर पंप की व्यवस्था

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 10 बीएचपी तक के आवेदकों को ऑफ-ग्रिड सोलर पंप दिए जा रहे हैं, ताकि किसानों को वैकल्पिक सिंचाई सुविधा मिल सके और बिजली पर निर्भरता कम हो।

Haryana News: हरियाणा में नया साल संपत्ति खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत और अवसर लेकर आया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) जनवरी के अंत में साल 2026 की पहली बड़ी ई-नीलामी (e-Auction) आयोजित करने जा रहा है। इस ई-नीलामी में आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत श्रेणी की संपत्तियों के लिए ऑनलाइन बोली लगाई जा सकेगी।

HSVP के प्रवक्ता के अनुसार, यह ई-नीलामी राज्य के विभिन्न जोनों में स्थित प्लॉट्स और प्रमुख संपत्तियों के लिए होगी। नीलामी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें।

ई-नीलामी का पूरा शेड्यूल जारी

प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, ई-नीलामी अलग-अलग दिनों में आयोजित की जाएगी।
28 जनवरी को सभी जोनों में आवासीय और वाणिज्यिक श्रेणी के वरीयता प्राप्त (Preferential) भूखंडों के साथ-साथ नर्सिंग होम, क्लिनिक और स्कूलों के लिए नीलामी होगी।

29 जनवरी को गुरुग्राम और रोहतक जोन में सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों के लिए बोली लगाई जाएगी।

30 जनवरी को फरीदाबाद, हिसार और पंचकूला जोन के सामान्य आवासीय और वाणिज्यिक प्लॉट्स की नीलामी प्रस्तावित है।

वहीं, 31 जनवरी को अस्पताल, होटल, संस्थान और बहुमंजिला इमारतों जैसी बड़ी और प्रमुख संपत्तियों की ई-नीलामी की जाएगी।

नीलामी नियमों में बड़ा बदलाव

इस बार ई-नीलामी नीति में अहम बदलाव किया गया है। HSVP के अनुसार, 19 सितंबर 2025 को नीति के खंड-4 में किए गए संशोधन के तहत अब बड़ी संपत्तियों—जैसे होटल, अस्पताल और बहुमंजिला इमारतों—की नीलामी में भाग लेने के लिए कम से कम दो बयाना राशि (Earnest Money Deposit) जमा करना अनिवार्य होगा। बिना दो EMD जमा किए इन श्रेणियों की संपत्तियों की बोली में हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा।

सुबह 10 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बोली

सभी ई-नीलामी सुबह 10 बजे से HSVP के ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू होंगी। प्राधिकरण ने नीलामी से जुड़ी सभी शर्तें, नियम और संपत्तियों का विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दिया है, ताकि इच्छुक खरीदार समय रहते जानकारी हासिल कर सकें।

जानकारी और सहायता के लिए संपर्क

यदि किसी खरीदार को नीलामी प्रक्रिया या भूखंडों से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो वे HSVP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विवरण देख सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-180-3030 पर संपर्क कर सकते हैं।

Haryana News: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के तहत 5500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को आ रही तकनीकी और अन्य समस्याओं को देखते हुए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि उम्मीदवार अपनी दिक्कतों का समाधान पा सकें।

आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि अब तक करीब 10 हजार युवाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से लगभग साढ़े 8 हजार उम्मीदवार अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक बार फाइनल सबमिशन के बाद फॉर्म में किसी भी तरह का करेक्शन संभव नहीं होगा, इसलिए उम्मीदवार आवेदन से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांच लें।

इन वजहों से आ रही हैं सबसे ज्यादा दिक्कतें

हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से आयु सीमा, CET क्वालिफिकेशन और सही कैटेगरी डिटेल्स भरने में परेशानी आ रही है। CET परीक्षा में देरी के कारण कई उम्मीदवार ओवरएज हो गए हैं, जिसके चलते वे 3 साल की आयु छूट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा EWS और अन्य कैटेगरी चुनने, सही जानकारी भरने को लेकर भी युवाओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं।

ऐसे भरें फॉर्म, जानिए पूरा प्रोसेस
ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाना होगा। यहां Advt No- 01/2026 – Online Application for Recruitment to Post of Police Department लिंक पर क्लिक कर जरूरी निर्देश पढ़ने होंगे।

डिक्लेरेशन के बाद प्रोसीड करने पर उम्मीदवारों को अपना ग्रुप-C CET रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद CET फॉर्म में भरी गई जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद योग्यता, अनुभव, फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित टैब में जरूरी विवरण भरना होगा।

आवेदन के दौरान भरी गई हर जानकारी से जुड़े डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। फोटो और हस्ताक्षर jpg/jpeg/png फॉर्मेट में 4KB से 100KB के बीच होने चाहिए। सभी विवरण भरने के बाद फॉर्म प्रिव्यू में जानकारी जांचें, फॉर्म डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट लेकर सभी पेजों पर साइन व तारीख डालकर साइन की हुई कॉपी भी अपलोड करें।

HSSC की वेबसाइट पर रखें नजर

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर HSSC की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें। चेयरमैन हिम्मत सिंह खुद भी सोशल मीडिया के जरिए लाइव आकर युवाओं के सवालों के जवाब दे रहे हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

Haryana Lado Luxmi Yojana: नए साल के पहले दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि कैबिनेट में रखे गए सभी 6 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें सबसे बड़ा फैसला लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर किया गया है, जिसके तहत अब योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा, जिनके बच्चों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाना है, इसलिए योजना का विस्तार किया गया है। इस फैसले से प्रदेश की हजारों मेधावी छात्रों की माताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

लाडो लक्ष्मी योजना में क्या हुए नए बदलाव

सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब जिन महिलाओं के बच्चे 10वीं और 12वीं में 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाते हैं, उन्हें भी 2100 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण और एनीमिया की स्थिति से बाहर निकाला है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

योजना के तहत कुल 2100 रुपये में से 1100 रुपये सीधे महिला लाभार्थी के खाते में दिए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये सरकार की ओर से डिपॉजिट किए जाएंगे, जो ब्याज सहित मिलेंगे। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में यह डिपॉजिट राशि तुरंत नामित व्यक्ति को जारी की जाएगी।

अब तक 8 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख 255 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से करीब 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि मिल रही है। शेष आवेदनों का सत्यापन जारी है। अब तक सरकार इस योजना के तहत लगभग 250 करोड़ रुपये की सहायता दो किस्तों में जारी कर चुकी है।

Haryana New DGP: हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) अजय सिंघल ने बुधवार को पंचकूला स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया, जबकि जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी।

कार्यभार संभालने के बाद अजय सिंघल ने मीडिया से बातचीत की और हरियाणा पुलिस को लेकर अपने विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आम जनता के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि एक मजबूत पुलिस बल के लिए पुलिसकर्मियों का खुश और संतुष्ट होना जरूरी है।

पुलिस वेलफेयर को लेकर उन्होंने एक निजी उदाहरण भी साझा किया। अजय सिंघल ने बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने करीब 5 लाख रुपये में एक बैंक्वेट हॉल बुक कराया था, लेकिन हर पुलिसकर्मी इतनी बड़ी राशि खर्च करने में सक्षम नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा की कि भविष्य में हर पुलिस लाइन में बैंक्वेट हॉल बनाए जाएंगे, ताकि पुलिसकर्मी अपने पारिवारिक कार्यक्रम सम्मानजनक तरीके से कम खर्च में कर सकें।

Haryana News: हरियाणा में वर्ष 2025 के अंतिम दिन यानी बुधवार को प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा है। राज्य के तीन वरिष्ठ आईपीएस और एक आईएएस अधिकारी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन रिटायरमेंट के साथ ही हरियाणा की शीर्ष अफसरशाही में बदलाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। नए साल 2026 के पहले या दूसरे दिन प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक (DGP) मिलने की प्रबल संभावना है।

यूपीएससी में आज होगी डीजीपी पैनल पर अहम बैठक

नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल तय करने को लेकर बुधवार को नई दिल्ली स्थित यूपीएससी कार्यालय में सुबह 11 बजे बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के शामिल होने की संभावना है।

कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह हो रहे हैं रिटायर

हरियाणा के वर्तमान कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह, जो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, बुधवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नियमित डीजीपी शत्रुजीत कपूर के अवकाश पर जाने के बाद पहले उन्हें अतिरिक्त और बाद में कार्यवाहक डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया था।

हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इसे प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली माना जा रहा है।

डीजीपी पद के लिए भेजा गया 5 अफसरों का पैनल

हरियाणा सरकार की ओर से यूपीएससी को डीजीपी पद के लिए पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया है, जिसमें शत्रुजीत कपूर (1990 बैच), अजय सिंघल (1992 बैच), आलोक कुमार मित्तल (1993 बैच), एस.के. जैन (1991 बैच), अरशिंद्र सिंह चावला (1993 बैच) शामिल हैं।

यूपीएससी इनमें से तीन नाम शॉर्टलिस्ट कर राज्य सरकार को भेजेगी, जिनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, अजय सिंघल के पुलिस महानिदेशक बनने की सबसे अधिक संभावना है। उनके बाद आलोक कुमार मित्तल को दूसरा सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर अरशिंद्र सिंह चावला का नाम है, जबकि एस.के. जैन इस दौड़ में कुछ पीछे माने जा रहे हैं।

आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में शत्रुजीत कपूर का नाम भी सामने आया था। इस मामले को लेकर यूपीएससी ने सरकार से एफआईआर की डिटेल और वेतनमान संबंधी जानकारी मांगी है।

शत्रुजीत कपूर डीजीपी रहते हुए वेतनमान के 17वें स्तर पर थे। इसके अलावा यूपीएससी ने एस.के. जैन का पूरा सर्विस रिकॉर्ड भी तलब किया है।

हालांकि, इस मामले में अभी तक चंडीगढ़ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, इसलिए केवल एफआईआर के आधार पर शत्रुजीत कपूर के पैनल में शामिल होने में कोई कानूनी बाधा नहीं मानी जा रही।

जिलों के एसपी स्तर पर भी हो सकते हैं बदलाव

नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद राज्य में कुछ जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) के तबादले भी संभावित हैं। ऐसे में नया साल हरियाणा पुलिस और प्रशासन के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।

Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लिए तय कट-ऑफ डेट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों को झटका लगा है, जबकि राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से 8 मई 2023 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि OPS के लिए कट-ऑफ तिथि 18 अगस्त 2008 होनी चाहिए, न कि 28 अक्टूबर 2005। हालांकि, कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।

क्या थी पुलिस कर्मियों की दलील

याचिकाकर्ता पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्होंने 3 मई 2006 को जारी विज्ञापन के आधार पर कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया था। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मई 2006 थी। उन्होंने चयन प्रक्रिया के सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और अंततः 2007 में नियुक्ति पत्र जारी किए गए।

पुलिस कर्मियों का कहना था कि जब उन्होंने आवेदन किया था, उस समय तक नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए उन्हें OPS का लाभ मिलना चाहिए।

सरकार ने नियमों में कब और कैसे किया बदलाव

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के नियमों का अनुसरण करते हुए 28 अक्टूबर 2005 को अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के जरिए पंजाब सिविल सेवा नियम (हरियाणा में लागू) के नियम 1.2 में संशोधन किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जारी इस संशोधन में स्पष्ट किया गया कि 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्मचारी नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत आएंगे।

NPS लागू करने में लगे दो साल

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि NPS का मसौदा तैयार करने में लगभग दो साल का समय लगा। इसके बाद 18 अगस्त 2008 को अधिसूचना जारी कर NPS को औपचारिक रूप से लागू किया गया। हालांकि, नोटिफिकेशन में साफ तौर पर उल्लेख था कि यह योजना 1 जनवरी 2006 से प्रभावी मानी जाएगी।

राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था।

राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है। कानून का स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें आमतौर पर नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करतीं, जब तक कोई संवैधानिक या कानूनी उल्लंघन न हो।

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य कैडर के IAS और IPS अधिकारियों से उनकी अचल संपत्ति का पूरा विवरण मांगा है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी IAS अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 31 जनवरी 2026 तक अपनी अचल संपत्ति (Immovable Property Return-IPR) का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करें।

समय पर जानकारी न देने पर कार्रवाई की चेतावनी
आदेश में साफ कहा गया है कि अगर अधिकारी तय समय सीमा तक अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही पदोन्नति रोके जाने और सतर्कता मंजूरी न मिलने की चेतावनी भी दी गई है। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना बताया गया है।

केंद्र और विदेश प्रतिनियुक्ति पर भी असर
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यह प्रक्रिया नई नहीं है, बल्कि यह डीओपीटी (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के 4 अप्रैल 2011 के निर्देशों के तहत हर साल अपनाई जाती है। नियमों के मुताबिक, समय पर IPR जमा न करने वाले अधिकारियों को केंद्र सरकार में किसी भी पद, यहां तक कि विदेश प्रतिनियुक्ति के लिए भी अयोग्य माना जा सकता है। वर्तमान में देशभर में करीब 5,004 IAS अधिकारी कार्यरत हैं।

पहले भी सामने आ चुकी हैं संपत्ति की जानकारियां
अप्रैल महीने में हरियाणा के कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक हो चुका है। इनमें विभिन्न शहरों में फ्लैट, कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियों की जानकारी सामने आई थी। यह निर्देश पूरे देश के IAS अधिकारियों के लिए लागू है, इसलिए हरियाणा कैडर के अधिकारियों को भी इसका पालन करना अनिवार्य है।

हरियाणा के कई अधिकारी करोड़पति
खुलासों के अनुसार, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के पास उत्तर प्रदेश में आम का बाग और पंचकूला व गुरुग्राम में फ्लैट हैं। गृह सचिव सुमिता मिश्रा के पास दिल्ली में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का बिल्डर फ्लोर है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता के पास हिसार में ढाई करोड़ रुपये की जमीन बताई गई है। वहीं चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका के गुरुग्राम में लगभग तीन करोड़ रुपये के फ्लैट की जानकारी सामने आई है।

इसके अलावा पूर्व DGP शत्रुजीत कपूर की हरियाणा के साथ-साथ पंजाब के मोहाली, कपूरथला और बठिंडा में जमीन है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर गुरुग्राम में करीब चार करोड़ रुपये का घर है। CID प्रमुख सौरभ सिंह के पास उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन बताई गई है।

169 IAS और 106 IPS अधिकारी हरियाणा कैडर में
ये सभी तथ्य IAS और IPS अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई आधिकारिक जानकारी के आधार पर सामने आए हैं। हरियाणा कैडर में फिलहाल 169 IAS और 106 IPS अधिकारी कार्यरत हैं। अब केंद्र के निर्देशों के बाद सभी अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर अपनी संपत्ति का पूरा विवरण देना होगा, अन्यथा उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में नौकरी निकली है। HKRN ने UAE में नौकरी के लिए 100 आवेदन मांगे हैं। निगम इन पदों पर जालंधर स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के जरिए भर्ती कर रही है।

जानकारी के मुताबिक, आवेदन की अंतिम तिथि भी 22 अक्टूबर यानी कल ही है। इसके एक हफ्ते बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 2 मोड में चलेगा। इसके लिए मेडिकल टेस्ट भी जरूरी है।

मिली जानकारी के अनुसार, युवाओं को इस पद के लिए 45 हजार रुपए महीने के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। वहीं इस पोस्ट के लिए युवाओं से चार्ज के लिए कुछ फीस भी ली जाएगी। विभाग की ओर से इसके लिए एक विज्ञापन भी जारी किया गया है।

रजिस्ट्रेशन

जानकारी के मुताबिक, इस पोस्ट के लिए युवाओं से कुछ फीस भी चार्ज की जाएगी। भर्ती विज्ञापन के अनुसार 30 हजार रुपए फीस (+18% जीएसटी) के रूप में 5400 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इन रुपए में ज्वॉइनिंग टिकट भी शामिल है। वहीं, मेडिकल टेस्ट के लिए युवाओं को 1500 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।

हैवी ड्राइवर

भर्ती विज्ञापन के अनुसार, UAE में 100 हैवी ड्राइवर भर्ती किए जाएंगे। कल तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 29 अक्टूबर वर्ल्ड स्किल आर्गेनाइजेशन में इसका इंटरव्यू होगा।

जानकारी के मुताबिक, इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में होगा। इसके लिए खाड़ी अनुमोदित चिकित्सा केंद्र एसोसिएशन (GAMCA) से अप्रूव केंद्रों के चिकित्सा प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

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