भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं एवं मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्माण कार्यों, पूर्वांचल विकास निधि, निर्माणाधीन सड़कों, सेतु निर्माण, क्रिटिकल गैप निधि, उद्यान, कृषि, मत्स्य, आश्रय सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

फैमिली आईडी निर्माण की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति एवं सुधार न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि फैमिली आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान बी, सी एवं डी श्रेणी में आने वाले विभागों के अधिकारियों को अपनी प्रगति में सुधार करते हुए ए श्रेणी में लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए। रैंकिंग में सुधार न होने पर संबंधित विभागीय अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभोली के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम, सोनभद्र के प्रोजेक्ट मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। साथ ही जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की जांच के लिए गठित टीमों द्वारा की गई जांच की प्रत्येक माह की रिपोर्ट संकलित कर जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराने तथा 15 दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

पर्यटन विभाग की प्रगति अपेक्षित न पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पर्यटन अधिकारी बृजेश यादव का वेतन रोकने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।

सेतु निर्माण एवं नवीन सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को कार्यों में तत्काल सुधार लाने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में प्रगति में सुधार न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही प्रदान किया जाए। यदि किसी स्तर पर किसी अपात्र व्यक्ति का चयन पाया जाता है तो उससे नियमानुसार तत्काल धनराशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। इसमें लापरवाही पाए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को जनपद की सभी गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में आवश्यक सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें तथा सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में मानक एवं गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी एवं जवाबदेही तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने तथा जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शुभांगी शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष कुमार चक, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी अनिल कुमार सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 

अंबेडकरनगर।

जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की उपस्थिति में जिलाधिकारी कार्यालय में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत फैमिली आईडी बनाए जाने की प्रगति एवं कार्य योजना से संबंधित बैठक आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देशित किया कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कितने परिवारों का राशन कार्ड बना है,

जिससे उन्हें चिन्हित कर शेष परिवारों की फैमिली आई0डी0 बनायी जाए। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर सुविधा के दृष्टिगत परिवारों की पहचान हेतु स्थानीय बी0एल0ओ0 एवं लेखपाल से भी सहयोग लेने के भी निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान प्रत्येक विकास खण्डों में आवेदन के सापेक्ष फैमिली आई0डी0 बनाये जाने की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव भी दिये। 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में राशन कार्ड से वंचित परिवारों की पहचान अब फैमिली आईडी से होगी। वहीं राशन कार्ड धारकों के लिए उनका कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी मानी जाएगी। एक परिवार एक पहचान योजना के तहत अब परिवारों की फैमिली आईडी जारी की जा रही है।इसके लिए जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, वह इसके लिए आनलाइन आवेदन कर अपनी फैमिली आईडी बनवा सकते हैं।

इससे सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में भी मदद मिल सकेगी। यह फैमिली आईडी 12 अंकों की होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की निगरानी के लिए खण्ड विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में सबधित उप जिलाधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। फैमिली आईडी के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार नम्बर मोबाइल नम्बर से लिंक होना भी अनिवार्य है।

परिवार के सभी सदस्यों का मोबाईल नम्बर ओटीपी के जरिए सत्यापित किया जायेगा। आवेदक को अपना पंजीकरण फैमिली आईडी पोर्टल familyid.up.government.in पर रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से करना होगा। आवेदक को अपने नाम तथा मोबाईल नंबर के माध्यम से मोबाईल ओटीपी और कैप्चा का उपयोग कर पोर्टल पर पंजीकरण पूर्ण करना होगा। यदि परिवार के पास पहले से राशन कार्ड उपलब्ध है तो फैमिली आईडी पोर्टल पर आधार नंबर के साथ लागिंग करने पर मैसेज प्रदर्शित होगा कि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है। आवेदन करते समय परिवार के सभी सदस्यों के आधार व आधार से लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।

आवेदन के दौरान सभी सदस्यों की मोबाईल ओटीपी के माध्यम से ईकेवाईसी करनी होगी। साथ ही दिए गए टैब पर क्लिक करके फैमिली आईडी का प्रिंट भी डाऊनलोड किया जा सकता है।

       साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की भी समीक्षा किया गया। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराए। उन्होंने खंड विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि फैमिली आईडी, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों को एजेंडा में लेकर विकासखंड में प्रतिदिन सचिवों के साथ बैठक कर कार्य में तेजी लाएं।

    बैठक के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार शैवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,समस्त खंड विकास अधिकारी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी /कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे।