अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र /उत्तर प्रदेश-

30 अगस्त 2025 डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिवक्ता पवन कुमार सिंह ने बताया कि जनपद न्यायालय स्थित डाकघर कई दिनों से बंद चल रहा है ! कचहरी परिसर स्थित डाकघर बंद होने से अधिवक्ता, वादकारियों एवं न्यायालय के कर्मचारियों को स्पीड पोस्ट करने में काफी परेशानी होती है ।

शासन द्वारा पोस्टऑफिस द्वारा रजिस्ट्री को बंद किए जाने की वजह से केवल स्पीड पोस्ट ही होगा पोस्ट ऑफिस बंद होने की कारण रावटसगंज जिला मुख्यालय पोस्ट ऑफिस में काफी भीड़ हो रही है जिससे अधिवक्ता का तीन से चार घंटे समय बेकार चला जाता है पूरा दिन उसका काम रजिस्ट्री करने में बीत जाता है ! वह कोर्ट का कार्य कब करेगा ! हाईडिल,रॉबर्ट्सगंज स्थित जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी मशीन बिगड़ जाने के कारण कई दिनों से स्पीड पोस्ट पर नहीं हो पा रहा है ।

डाकघर बंद होने से अधिवक्ताओं में काफी रोष व्याप्त है ! इसलिए पोस्ट ऑफिस की जो शाखा कचहरी में कार्य कर रही थी उसे अभिलंब त्वरित रूप से तुरंत संचालित किया जाय नहीं तो अधिवक्तागण आगे की रणनीति डाकघर के खोलने हेतु बनाई जायेगी । इस अवसर पर राजेश कुमार मौर्य एड, राजेश कुमार यादव मौजूद रहे।

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- 

मानसून की पहली जोरदार बारिश ने सोनभद्र नगर पालिका के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश के बाद रावर्ट्सगंज में वाराणसी-शक्तिनगर मुख्य मार्ग पूरी तरह से तालाब में बदल गया जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाने का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे इस जलभराव में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य शहर में जल निकासी की बदहाली और नगर पालिका की लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बारिश शुरू होते ही मुख्य सड़क पर पानी जमा होना शुरू हो गया। देखते ही देखते जलस्तर इतना बढ़ गया कि सड़क और नालियों के बीच का अंतर मिट गया। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहनों को निकलने में भारी मशक्कत करनी पड़ी जिससे यातायात बुरी तरह बाधित हुआ। कई छोटे वाहन पानी में फंस गए जिन्हें धक्का लगाकर निकालना पड़ा। इस स्थिति से स्थानीय लोगों को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या कोई नई नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में सोनभद्र नगर पालिका क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। उनका आरोप है कि नगर पालिका द्वारा नालियों की नियमित सफाई न होने और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। निवासियों ने इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनकी शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा है।

जिसका खामियाजा अब शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बच्चों का पानी में खेलते हुए वीडियो एक तरफ जहां उनकी मासूमियत को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ यह नगर पालिका की घोर उदासीनता और निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। यह केवल आवागमन की समस्या नहीं है बल्कि जलभराव के कारण मच्छरों के पनपने और जलजनित बीमारियों के फैलने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

इस घटना ने सोनभद्र नगर पालिका की मानसून से निपटने की तैयारियों पर बड़े प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। अब देखना होगा कि इस वायरल वीडियो और जनता के बढ़ते आक्रोश के बाद नगर पालिका प्रशासन जल निकासी की इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाता है। क्या इस बार शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और स्थायी समाधान निकाला जाएगा।

अजित सिंह /राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

 सोनभद्र जिले में तेलगुड़वा से कोन तक की अधूरी सड़क के निर्माण में हो रही अत्यधिक देरी को लेकर जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लगभग 13 वर्षों से लंबित इस सड़क परियोजना के लिए लगातार पांच महीने तक चले जन आंदोलन, ज्ञापन और प्रशासनिक पत्राचार के बावजूद काम शुरू न होने से स्थानीय लोग हताश और परेशान हैं। अब कोन से कचनरवा होते हुए विंढमगंज तक की सड़क को भी बनवाने की मांग जोर पकड़ रही है।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि तेलगुड़वा से कोन तक की सड़क की दयनीय स्थिति के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस दूरी को तय करने में सामान्यत, एक घंटा लगना चाहिए, उसमें अब तीन घंटे का समय लग रहा है। इस समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी ओबरा, जिलाधिकारी सोनभद्र, मंडला आयुक्त मिर्जापुर मंडल और जिला खनन अधिकारी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार ज्ञापन सौंपे गए और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए गए। इन प्रयासों में लगभग 1000 से अधिक आम नागरिकों के हस्ताक्षर भी अभियान चलाकर एकत्र किए गए और शासन-प्रशासन को भेजे गए।

इस जन आंदोलन का प्रभाव यह रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने भी इस संबंध में पत्राचार किया और सभी के सहयोग से दिसंबर 2024 में इस सड़क का टेंडर भी निकल गया। हालांकि टेंडर निकलने के लगभग छह महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया है।जनता में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि जब सड़क का टेंडर निकल चुका है तो फिर काम में किस बात की देरी हो रही है।

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उनका कहना है कि यह सरकार की जन-हितैषी होने की छवि को खराब कर रहा है ।स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सड़क पर काम शुरू किया जाए, ताकि इस रोड पर चलने वाली आवाम को राहत की सांस मिल सके और वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें । इसी क्रम में अब जनता कोन से कचनरवा होते हुए विंढमगंज तक की सड़क को भी बनवाने की मांग कर रही है। उनका कहना है कि इस सड़क का निर्माण होने से भी जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

स्थानीय निवासियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया और सड़कों का निर्माण शुरू नहीं हुआ, तो वे आम आदमी को राहत दिलाने के लिए फिर से सड़क पर संघर्ष करने को तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि स्थिति को इस मोड़ पर न आने दिया जाए और बिना किसी आंदोलन के तत्काल सड़कों का निर्माण शुरू कराया जाए। 

 जिससे जनता को आवश्यक राहत मिल सके।इस संबंध में आनन्द पटेल दयालु, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मंच उत्तर प्रदेश, एवं सत्यनारायण पटेल , पूर्व जिला अध्यक्ष अपना दल एस, के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से शिबू शेख (जिला उपाध्यक्ष अपना दल एस), संतोष कनौजिया (जिला सचिव), सोनी खान (जिला कार्यकारिणी सदस्य), केडी पटेल (जिला कार्यकारिणी सदस्य) और शरीफ खानपुर (जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच) सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।यह देखना होगा कि सोनभद्र प्रशासन और सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाती है और कब तक इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू होता है, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में हो रही परेशानियों से मुक्ति मिल सके।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

शक्तिनगर/सोनभद्र -

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का शक्तिनगर बस स्टैंड परिसर इन दिनों नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का गढ़ बन चुका है, जिससे यात्रियों और बस स्टैंड कर्मचारियों में भारी भय व्याप्त है। थाना शक्तिनगर से मात्र 800 मीटर की दूरी पर स्थित यह बस अड्डा, शाम ढलते ही अराजकता का शिकार हो जाता है, और स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय सूत्रों और बस स्टैंड स्टाफ के अनुसार, शाम होते ही शक्तिनगर बस स्टैंड परिसर में 10 साल के बच्चों से लेकर वयस्क पुरुष और महिलाएं तक, नशे में धुत होकर घूमने लगते हैं। ये नशेड़ी अक्सर यात्रियों से लड़ाई-झगड़ा और गाली-गलौज करते हैं। यदि बस स्टैंड के कर्मचारी या स्टाफ सदस्य बीच-बचाव का प्रयास करते हैं, तो उन्हें भी गाली-गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता है। कई बार स्थिति इतनी बेकाबू हो जाती है कि बस स्टैंड स्टाफ को पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 की मदद लेनी पड़ती है।

हालांकि, विडंबना यह है कि पुलिस बुलाने के बावजूद इन नशेड़ियों पर कोई स्थाई असर नहीं पड़ता। तात्कालिक रूप से पुलिस उन्हें हटा देती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वे वापस लौट आते हैं। इस आओ-जाओ के खेल ने इन असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा दिया है। उनमें पुलिस का भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसका खामियाजा यात्रियों और बस स्टैंड कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है।

नशे की लत को पूरा करने के लिए ये असामाजिक तत्व आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त पाए जाते हैं। आए दिन बस स्टैंड में आने वाले यात्रियों के सामान और मोबाइल चोरी कर लिए जाते हैं। जब चोरी का अवसर नहीं मिलता, तो वे लूटपाट और चाकूबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर पैसे छीन लेते हैं। यह स्थिति दिनोंदिन सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है, और इसका कोई अंत होता नहीं दिख रहा।

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बस स्टैंड के सुरक्षाकर्मियों पर भी दो-तीन बार जानलेवा हमला हो चुका है। इन घटनाओं की सूचना 112 नंबर और स्थानीय पुलिस को भी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद नशेड़ियों और शांति भंग करने वालों पर कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं की गई है।ऐसी परिस्थितियों में यह कहना गलत नहीं होगा कि शक्तिनगर बस स्टैंड पर कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यात्रियों को हर समय चोरी, लूटपाट और झगड़े का डर सताता रहता है, वहीं बस स्टैंड के कर्मचारी भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।

जिले के आला अधिकारियों और प्रशासन से यह पुरजोर अपील की जाती है कि वे इस गंभीर और संवेदनशील मामले पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। शक्तिनगर बस स्टैंड परिसर में शांति व्यवस्था स्थापित करने और यात्रियों व कर्मचारियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों पर कड़ी और स्थाई कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। अन्यथा, यह बस स्टैंड क्षेत्र अपराधियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले आम नागरिक लगातार खतरे में रहेंगे।

अजित सिंह/आर.एन सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

ओबरा/सोनभद्र-

 ओबरा नगर पंचायत में चोपन रोड पर चल रहे नाला निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने का दावा किया है। इस कथित भ्रष्टाचार का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जा रहे मसाले की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

वायरल वीडियो और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, चोपन रोड पर बन रहे नाले के निर्माण में ठेकेदार द्वारा मानकों को दरकिनार करते हुए पांच एक के मसाले का इस्तेमाल किया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, नाला निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मसाले का अनुपात निर्धारित होता है, ताकि निर्माण मजबूत और टिकाऊ हो सके।

आरोप है कि यहां ठेकेदार द्वारा दस तगाड़ी गिट्टी, दस तगाड़ी बालू के साथ मात्र दो तगाड़ी सीमेंट मिलाकर मसाला तैयार किया जा रहा है, जो कि निर्धारित मानकों से काफी कम है। इस तरह के घटिया मसाले का उपयोग नाले की गुणवत्ता और मजबूती को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और यह निर्माण कार्य भविष्य में जल्द ही क्षतिग्रस्त हो सकता है।

स्थानीय निवासियों ने इस मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि नगर पंचायत द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से कराए जा रहे निर्माण कार्यों में इस तरह का भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल न केवल सरकारी धन की बर्बादी है, बल्कि यह निर्माण की गुणवत्ता को भी खतरे में डालता है, जिससे भविष्य में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से इस मामले की तत्काल जांच कराने और दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष तकनीकी जांच होनी चाहिए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और घटिया सामग्री से किए गए निर्माण को दोबारा कराया जाना चाहिए।

ओबरा नगर पंचायत में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नगर पंचायत प्रशासन इस वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों की शिकायतों पर कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और भ्रष्टाचार के इन आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर क्या कार्रवाई करता है। जनता को उम्मीद है कि इस मामले में पारदर्शिता बरती जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।