ऐसे समय में जब संसदीय सर्वोच्चता के खोखले दावे किए जा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है कि संविधान ही सर्वोच्च है।न्यायालय ने यह भी दोहराया कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसा कार्य है जो संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान किया गया है, और इसलिए, जब न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं, तो वे संविधान के ढांचे के भीतर कार्य कर रहे होते हैं।

 

भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ द्वारा एक आदेश में की गई ये टिप्पणियां, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा न्यायपालिका के खिलाफ किए गए तीखे हमले के जवाब में प्रतीत होती हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने वाले सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हुए धनखड़ ने कहा था कि न्यायपालिका "सुपर संसद" बनने की कोशिश कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, धनखड़ ने कहा कि "संसद सर्वोच्च है" और "संविधान में संसद से ऊपर किसी भी प्राधिकरण की कल्पना नहीं की गई है।"

 

इन दावों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में कहा:"लोकतंत्र में राज्य की प्रत्येक शाखा, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, विशेष रूप से संवैधानिक लोकतंत्र में, संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करती है। यह संविधान ही है जो हम सभी से ऊपर है । यह संविधान ही है जो तीनों अंगों में निहित शक्तियों पर सीमाएँ और प्रतिबंध लगाता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान द्वारा न्यायपालिका को प्रदान की जाती है। क़ानून अपनी संवैधानिकता के साथ-साथ न्यायिक व्याख्या के परीक्षण के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। इसलिए, जब संवैधानिक न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो वे संविधान के ढांचे के भीतर कार्य करते हैं ।"

 

"यह शक्ति संविधान निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 32 और 226 के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है और यह नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली पर निर्भर करती है। हमारा मानना है कि आम जनता सरकार के तीनों अंगों के बीच के संबंधों और उनकी विभिन्न भूमिकाओं को जानती है। वे न्यायपालिका के कार्य और भूमिका से अवगत हैं, जिसका काम अन्य शाखाओं के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करना और यह मूल्यांकन करना है कि क्या अन्य शाखाएँ संविधान के तहत वैध तरीके से काम कर रही हैं।

 

न्यायिक निर्णय कानूनी सिद्धांतों के अनुसार किए जाते हैं, न कि राजनीतिक, धार्मिक या सामुदायिक विचारों के अनुसार। जब नागरिक न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के लिए प्रार्थना करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो वे अपने मौलिक और/या कानूनी अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। न्यायालय द्वारा ऐसी प्रार्थना पर विचार करना उसके संवैधानिक कर्तव्य की पूर्ति है।"

 

न्यायालय एक अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें न्यायपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने वाली टिप्पणियों के लिए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना कार्यवाही की मांग की गई थी।

 

दुबे ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के मद्देनजर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने यहां तक कहा कि सीजेआई संजीव खन्ना "भारत में हो रहे सभी गृहयुद्धों के लिए जिम्मेदार हैं" और "सुप्रीम कोर्ट केवल देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए जिम्मेदार है।"

 

न्यायालय ने दुबे की टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें "बेहद गैर-जिम्मेदाराना" और ध्यान आकर्षित करने वाली टिप्पणी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि उनकी टिप्पणियों से संवैधानिक न्यायालयों के कामकाज के बारे में उनकी अज्ञानता का पता चलता है।साथ ही, न्यायालय ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से यह कहते हुए परहेज किया कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास "ऐसी बेतुकी टिप्पणियों" से नहीं डगमगाया जा सकता।