इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों में कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (NBW) के बार-बार निष्पादन न किए जाने पर कड़ी नाराज़गी जताई। जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ 2019 की आपराधिक अपील से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हत्या के दोषी के विरुद्ध जारी NBW लंबे समय से निष्पादित नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों और आरोपी के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई।

 
 खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “पुलिस बल को बता दीजिए कि यह कानून का न्यायालय है। हमें कानून और अदालत की कार्यप्रणाली की पूरी समझ है। हो सकता है कि हमें पुलिस की कार्यशैली का पूरा ज्ञान न हो लेकिन हम इतना समझदार ज़रूर हैं कि यह पहचान सकें कि कब पुलिस अदालत को हल्के में ले रही है हमसे खेल मत खेलिए और जनता का भरोसा मत तोड़िए।” इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के हलफनामे के बीच गंभीर विरोधाभास नोट किया था। जहां पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो सका, वहीं आरोपी ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि पुलिस उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी दी गई।

 
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और हापुड़ के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया और NBW निष्पादित न करने वाले अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित पुलिसकर्मियों का आचरण न केवल सेवा में कदाचार दर्शाता है बल्कि अवमानना की कार्रवाई को भी आमंत्रित कर सकता है। ताज़ा सुनवाई में SSP हापुड़ और DCP गौतम बुद्ध नगर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए जबकि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पीठ ने आयुक्त की ओर से प्रतिनिधि भेजे जाने पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी प्रतिनिधि को नहीं सुनेगा।

 
मामले के गुण-दोष पर पीठ ने NBW के चार महीने तक निष्पादित न होने पर कड़ा एतराज़ जताया और कहा, “यह पुलिस का काम है कि वह आरोपी को तलाश करे। यह वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बल्कि इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया। यह एक स्थायी वारंट है, जिसे लौटाया नहीं जा सकता था। इसे हर हाल में निष्पादित किया जाना चाहिए अदालत द्वारा वारंट जारी किया जाना अब पुलिस के लिए कमाई का ज़रिया बन गया।” अपर एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित कांस्टेबल, उप-निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और पुलिस आयुक्त द्वारा विभागीय जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अदालत द्वारा जारी कोई भी NBW समय पर निष्पादित न होने की स्थिति नहीं होगी।

 
हालांकि, पीठ इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुई और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, “हम किस तरह की पुलिस व्यवस्था में जी रहे हैं? पद हमेशा के लिए नहीं रहता। अदालत या पुलिस से वारंट मिलने के बाद लोग डर के साए में जीते हैं। जनता का भरोसा कैसे बहाल किया जाए? हमें मालूम है कि विभागीय जांच किस तरह और किन आधारों पर पूरी की जाती है, वर्दीधारी सेवा अब केवल जनता को परेशान करने का माध्यम बनकर रह गई।” जस्टिस सत्यवीर सिंह ने यह भी पूछा कि इस मामले में न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में मौजूद खामियों की ओर भी इशारा किया। कोर्ट ने राज्य से यह स्पष्ट आश्वासन मांगा कि उसके द्वारा जारी कोई भी वारंट बिना निष्पादन के नहीं रहेगा। यदि ऐसा होता है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस पर अपर एडवोकेट जनरल ने सहमति जताई। मामले में विस्तृत आदेश पारित किया गया और अगली सुनवाई के लिए इसे 23 मार्च को सूचीबद्ध किया गया।

नई दिल्ली।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने का फैसला किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में बिना किसी ठोस सबूत के सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए हैं।

किरन रिजिजू ने बताया कि सदन में उन्होंने राहुल गांधी से उनके दावों के समर्थन में सबूत देने का अनुरोध किया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके बावजूद उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री पर देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए।

क्या है मामला?

दरअसल, बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है और भारत को “बेचने” जैसी बातें कही थीं। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे।

सरकार का कहना है कि ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं। ऐसे में यह संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

किरेन रिजिजू का बयान

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा—

“राहुल गांधी ने बिना किसी तर्क, बिना सबूत और बिना पूर्व सूचना के सदन में आरोप लगाए। यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार पर झूठे और भ्रामक आरोप लगाए, जो स्वीकार्य नहीं हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण में कई असंसदीय शब्दों और गलत बयानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए।

“उन्होंने कहा कि किसी ने इंडिया बेच दिया और किसी ने इंडिया खरीद लिया। यह पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस देश को न कोई बेच सकता है और न कोई खरीद सकता है।”

स्पीकर के सामने नोटिस दाखिल होगा

रिजिजू ने बताया कि वह इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि किसी सांसद द्वारा बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

उन्होंने कहा—

“हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर लगाए गए आरोप भी गंभीर हैं और पूरी तरह निराधार हैं। यह विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।”

भाषण से हटाए जाएंगे विवादित अंश

सरकार का दावा है कि राहुल गांधी के भाषण के उन हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा, जिनमें असंसदीय शब्दों और गलत आरोपों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें झूठे बयान, तथ्यहीन आरोप और आपत्तिजनक शब्द शामिल हैं।

राजनीतिक हलचल तेज

इस घटनाक्रम के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष इसे सरकार की आलोचना को दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा के खिलाफ है।

आगे क्या?

अब इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी। अध्यक्ष नोटिस पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि विशेषाधिकार समिति को मामला भेजा जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है, तो राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर संसद में टकराव और राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

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स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कोच्चि में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की महापंचायत सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केरल के लोगों को एक ऐसी सरकार देने जा रही है जो लोगों की बात सुनेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और बेरोजगारी की समस्या को हल करेगी।

राहुल गांधी ने दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में विजयी हुए कांग्रेस प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने इस जनादेश को शानदार जीत बताते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 100 प्रतिशत निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि कोई भी केरल की आवाज को चुप नहीं करा सकता। आने वाला चुनाव दिखाएगा कि केरल जोर से बोलेगा।

राहुल गांधी ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि मनरेगा अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना में जो बदलाव किए हैं, वे भारत के गरीब लोगों के अधिकारों पर हमला हैं। जिस तरह से इसे रद्द किया गया है, हम उससे सहमत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा को हमारे देश के सबसे गरीब लोगों को मिनिमम वेज देने के लिए बनाया था। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और अब उस प्रोग्राम को खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं देना चाहती है, इसीलिए वे मनरेगा पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया था, लेकिन जब कोविड आया तो मनरेगा ने हमारे लोगों को बचाया।

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इस राज्य से सांसद बनने का सम्मान मिला है। पूरी विनम्रता के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने केरल के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इस राज्य से सांसद बना तो केरल के लोगों के साथ मेरा रिश्ता बदल गया। यह देखकर मुझे दुख होता है कि हजारों युवा केरलवासी विदेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहां रोजगार नहीं मिल रहा है।

Haryana News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देने की तैयारी में हैं। इसका आरंभ उन्होंने हाल ही में सामने आए वोट चोरी के मुद्दे से किया है, जिसे अब राज्य के गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।

इसी कड़ी में राहुल गांधी आज हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन में आयोजित होगी। बैठक में जिलाध्यक्षों से लेकर वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों तक सभी को आमंत्रित किया गया है।

कांग्रेस प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने बताया कि यह बैठक हरियाणा के नेताओं में नया जोश और जनून भरने के उद्देश्य से बुलाई गई है। पार्टी का मकसद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाना है।

ग्राउंड स्तर की रणनीति पर चर्चा

कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि राहुल गांधी नेताओं को बताएंगे कि वोट चोरी के मुद्दे और भाजपा व चुनाव आयोग के कथित साइलेंट गठबंधन को जनता के सामने कैसे उजागर किया जाए। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने की रणनीति साझा की जाएगी।

प्रयागराज। टीवी डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सीधे-सीधे धमकी दे दी कि 'राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी।' इसके बाद इस पर बवाल हो गया। केरल में कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पैनलिस्ट द्वारा कथित तौर पर दी गई 'मौत की धमकी' की कड़ी निंदा की है और पैनलिस्ट को गिरफ़्तार करने की मांग की है।

यह विवादास्पद बयान शुक्रवार यानी 26 सितंबर की रात में न्यूज़18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आया। इसमें पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटु महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें 'सीने में गोली मार दी जाएगी।'

कांग्रेस ने इसे न केवल राहुल गांधी के ख़िलाफ व्यक्तिगत हमला माना, बल्कि मौत की एक गंभीर धमकी करार दिया। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य रमेश चेन्निथला ने मांग की कि केरल पुलिस को प्रिंटु महादेव के ख़िलाफ़ तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, 'एक बीजेपी प्रवक्ता ने खुले तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ मौत की धमकी दी है। फिर भी, पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में हिचक रही है। यह बीजेपी और सीपीआई (एम) के बीच सांठगांठ को दिखाता है।'

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने भी इस टिप्पणी की निंदा की और कहा, 'यह चौंकाने वाला है कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की।' उन्होंने इस बयान को न केवल राहुल गांधी के खिलाफ बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक हमला बताया।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक सनी जोसेफ ने प्रिंटु महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह संसद के अंदर और बाहर लोगों के मुद्दों के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वे उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।' सनी जोसेफ ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व इस धमकी देने वाले प्रतिनिधि को पार्टी से निष्कासित करने की हिम्मत दिखाएगा।

यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को धमकी का सामना करना पड़ा है। 2016 में पुडुचेरी में एक चुनावी रैली से पहले उन्हें एक गुमनाम पत्र के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 'टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा।' उस समय कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा, अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। इसने राहुल की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें सिख समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एक शिकायत को स्वीकार किया गया था।

इस फ़ैसले के बाद अब वाराणसी की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए एक बयान में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे। उनके इस बयान को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला क़रार देकर उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

यह विवाद सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान शुरू हुआ। 10 सितंबर 2024 को वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत होगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत होगी, या क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने की अनुमति होगी। यह लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।'

 वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ वाराणसी की मजिस्ट्रेट अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल का बयान भड़काऊ था और इससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।

राहुल के ख़िलाफ़ दायर याचिका को 28 नवंबर 2024 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि चूंकि कथित बयान विदेशी धरती पर दिया गया था, इसलिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इसकी जांच या सुनवाई नहीं हो सकती।

मिश्रा ने इस फैसले को विशेष एमपी/एमएलए सत्र न्यायालय में चुनौती दी। 21 जुलाई 2025 को विशेष सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट ने याचिका को केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति के अभाव में खारिज कर गलती की।

राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इरादा सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवाज उठाना था, न कि समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना। इसके अलावा उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिका दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई थी और मजिस्ट्रेट का प्रारंभिक आदेश सही था।

पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से स्पष्टीकरण मांगा और चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की।