राजीव शुक्ल 

उत्तर प्रदेश की सियासत का गणित पिछले 30 साल से लगभग तय है। यहाँ सत्ता की चाबी हमेशा दो बड़े खेमों के पास रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव भी इसी स्क्रिप्ट पर आगे बढ़ता दिख रहा है। मैदान में कई दल हैं, पर असली सीधी टक्कर भाजपा vs सपा के बीच ही होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में सपा ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया था। प्रदेश में भाजपा को 33 जबकि सपा को 37 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन यह संभव है कि विधानसभा का चुनावी गणित अलग हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं खासकर अपने कड़े फैसले को लेकर। इसलिए विधानसभा चुनाव के गणित को अलग तरीकों से देखना होगा। भाजपा: 'डबल इंजन' से 'ट्रिपल अटैक' की तैयारी- भाजपा यूपी में 2017 और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। उसका कोर नैरेटिव 3 चीजों पर टिका है: हिंदुत्व + विकास: अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रयागराज कुंभ को भाजपा अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। साथ में एक्सप्रेसवे, मेट्रो, नोएडा फिल्म सिटी, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे विकास प्रोजेक्ट फ्रंट पर हैं। लॉ एंड ऑर्डर: 'माफिया राज खत्म' और 'बुलडोजर मॉडल' भाजपा का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक इसे कानून-व्यवस्था की गारंटी के रूप में बेचा जा रहा है।

केंद्र + राज्य का तालमेल: मोदी का चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर और योगी का चेहरा राज्य स्तर पर। यह 'डबल इंजन' 2024 लोकसभा में कुछ सीटों पर झटका खाने के बाद भी संगठन के लिए सबसे बड़ा भरोसा है। भाजपा की चुनौती: किसानों की नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण जैसे मुद्दे। 2024 लोकसभा में पिछड़ा-दलित वोट में हुई सेंध को वापस लाना संगठन की प्राथमिकता है। सपा: 'पीडीए' फॉर्मूले से वापसी की कोशिश- अखिलेश यादव ने 2022 के बाद अपनी राजनीति को पूरी तरह रीसेट किया। सपा अब 'एम-वाई समीकरण' से आगे बढ़कर 'पीडीए' यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर खेल रही है। सोशल इंजीनियरिंग: भाजपा के 'नॉन-यादव OBC + नॉन-जाटव दलित' मॉडल को काटने के लिए सपा ने कुर्मी, निषाद, पाल, जाटव के अलावा मुस्लिम वोट को एकजुट करने की कोशिश की। 2024 लोकसभा में इसका असर दिखा भी।

रोजगार और महंगाई: पेपर लीक, अग्निवीर, बेरोजगारी और महंगाई को सपा मुख्य मुद्दा बना रही है। 'बेरोजगारी भत्ता' और पुरानी पेंशन बहाली जैसे वादे इसी दिशा में हैं। अखिलेश का सॉफ्ट हिंदुत्व: मंदिर जाने, कावड़ यात्रा, और समाजवादी पीडीए पंचायत से सपा उस 'तुष्टीकरण' के टैग को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो उसे पहले घेरता था। सपा की चुनौती: संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, परिवारवाद के आरोप से बचाना, और मुस्लिम+यादव के बाहर दूसरे पिछड़ों को स्थायी तौर पर जोड़ना।

बाकी दल कहाँ हैं? - बसपा: मायावती अभी भी दलित वोट की सबसे बड़ी ध्रुव हैं, पर 2022 और 2024 में उनका वोट बैंक खिसका। अगर वो अकेले लड़ती हैं तो वो भाजपा या सपा में से एक का नुकसान करेंगी, पर खुद सत्ता की रेस से बाहर दिख रही हैं। कांग्रेस: राहुल-प्रियंका के यूपी फोकस के बाद भी संगठन जमीन पर कमजोर है। वो कुछ सीटों पर सपा को फायदा या नुकसान दे सकती है, पर मुख्य मुकाबला नहीं। RLD + अन्य: जयंत चौधरी NDA में हैं। निषाद पार्टी, अपना दल भाजपा के साथ। ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा के साथ। ये सब वोट कटवा या वोट ट्रांसफर का काम करेंगे, पर फ्रेम भाजपा vs सपा ही रहेगा। तो फैसला क्या होगा? यूपी में चुनाव हमेशा जाति, धर्म, विकास और कानून-व्यवस्था के मिश्रण से तय होता है। 2027 में भी फ्रेम यही रहेगा। भाजपा का दांव: हिंदुत्व + विकास + लॉ एंड ऑर्डर + मोदी-योगी का डबल चेहरा। सपा का दांव : पीडीए एकता + बेरोजगारी-महंगाई + 2024 की मोमेंटम। बसपा का वोट जिस तरफ शिफ्ट हुआ, और ब्राह्मण-ठाकुर-बनिया vs OBC-दलित-मुस्लिम का ध्रुवीकरण जिस हद तक हुआ, उसी पर सीटों का गणित बनेगा। जमीन पर चाहे जितने दल पोस्टर लगाएं, वोटर के दिमाग में लड़ाई दो ही खेमों के बीच है। एक तरफ योगी-मोदी की भाजपा, दूसरी तरफ अखिलेश की सपा। यूपी 2027 = भाजपा vs सपा। बाकी सब असर डालने वाले खिलाड़ी हैं, मुख्य खिलाड़ी ये दो ही हैं।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को 'कोचिंग हब' के रूप में विख्यात कोटा शहर में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम 'छात्रों की गूंज' में देश की शिक्षा प्रणाली की प्रासंगकिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हमारे बच्चों को दबाती और कुचलती है जो देश के लिए सही नहीं है। उन्होंने देश की शिक्षा प्रणाली को बदलने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली अपने बच्चों को ‘प्रेशराइज’ (दबाव में) करता है। यह उन्हें ‘स्ट्रेस’ (तनाव) देता है। यह बच्चों को दबाता और कुचलता है, जो देश के भविष्य के लिए बिल्कुल सही नहीं है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, ताकि आगे से किसी भी बच्चे को 'आत्मघाती' कदम न उठाना पड़े।’’

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि उनकी छात्रों और युवाओं के साथ इस संवाद का मकसद राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘यह कोई राजनीतिक बैठक नहीं है। इसमें भारत की शिक्षा प्रणाली पर चर्चा होगी कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या सुधार करने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह बैठक आपके बारे में है, उन युवाओं के बारे में है जो अपना भविष्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह शाम आपके बारे में है, उन चुनौतियों के बारे में जिनका आप हर दिन सामना कर रहे हैं।"

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयार कर रहे पांच छात्रों को मंच पर बुलाया और उनसे बात की। उन्होंने एक छात्रा और उसके अभिभावकों से भी मंच पर बात की। उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी आज राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, देश के भविष्य की बात कर रहा हूं। हमें इस (शिक्षा) प्रणाली को बदलना होगा और इस प्रणाली को ठीक करना होगा।’’

उन्होंने कहा कि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते हैं जो हर भारतीय को बड़ा सपना देखने का मौका दे और उसे पूरा करे। सबसे बड़ी बात आपका यह सपना न्यूनतम लागत पर, बिना आपकी जेब से लाखों करोड़ रुपये छीने करना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘देश की शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान के सबसे गरीब मध्यम वर्ग के लोगों से एक परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितना शिक्षा का बजट है और पांच बड़ी परीक्षा के लिए उतना पैसा छीनता है जितने पांच बड़े मंत्रालयों को बजट मिलता है। ये शर्मनाक है। हमें इसे बदलना होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत की शिक्षा प्रणाली शोषण (एक्सटोर्शन) मशीन है। ये आपसे पैसे लेने का ‘सिस्टम’ है। ये सिर्फ शिक्षा देने का ‘सिस्टम’ नहीं है। ये परीक्षा के आधार पर आपसे लाखों करोड़ रुपये छीनने का ‘सिस्टम’ है।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम इस आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने युवाओं से इससे जुड़ने और अपने सुझाव देने की अपील की कि हम इस प्रणाली को कैसे बदलें।

ब्यूरो प्रयागराज- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि पीएम मोदी महिला आरक्षण के नाम पर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) का हिस्सा चोरी करना चाहते हैं, जो ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधि’ है। राहुल गांधी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किए जाने से एक दिन पहले जारी वीडियो संदेश में कहा कि अगर सरकार महिला आरक्षण लागू करना चाहती है,

 तो वह वर्तमान नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू कर सकती है और परिसीमन भी नयी जनगणना के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओबीसी की आबादी का आंकड़ा होगा।कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का पूरी तरह से समर्थन करती है, लेकिन सरकार इसके नाम पर कुछ और करना चाहती है।

उन्होंने दावा किया, ‘‘अब बहुत बड़ी बेईमानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना और नयी जनगणना के आधार पर यह (महिला आरक्षण) निर्णय लिया जाए। प्रधानमंत्री आपकी (ओबीसी) भागीदारी आप से छीन रहे हैं। वह चाहते हैं कि 2011 की जनगणना का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों की संख्या नहीं है। वह आपकी (ओबीसी) भागीदारी छीनना चाहते हैं।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं, क्योंकि जाति जनगणना के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता लग गया है कि पिछड़ों की कितनी आबादी है। वे नहीं चाहते कि आपको (ओबीसी) आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले। यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।’’

कांग्रेस नेता ने प्रस्तावित परिसीमन को ‘‘खतरनाक’’ करार दिया और कहा, ‘‘सच्चाई यह है कि मोदी जी जो चाहते हैं, अगर वह हो जाए, तो उससे दक्षिण के राज्यों, पश्चिम के छोटे राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों को भयंकर नुकसान होगा। यह राष्ट्र-विरोधी गतिविधि है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारा रुख है कि आप (प्रधानमंत्री) 2026 में हो रही जनगणना के आधार पर (परिसीमन) कीजिए और 2011 की जनगणना के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि उसमें ओबीसी का आंकड़ा नहीं है।’’

राहुल गांधी ने कहा, ‘‘अगर आप (प्रधानमंत्री) महिला आरक्षण अधिनियम लागू करना चाहते हैं, तो आपके पास एक अधिनियम पड़ा हुआ है, उसे लागू कीजिए। हम पूरा समर्थन करेंगे। मगर हम आपको अन्य पिछड़ा वर्गों, दक्षिण भारतीय राज्यों और छोटे प्रदेशों के खिलाफ काम नहीं करने देंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप महिला समर्थक हैं। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हैं।’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘आप चाहते हैं कि आपके मुताबिक सीटें बढ़ें, आपके मुताबिक परिसीमन हो और ओबीसी को कुछ नहीं मिले। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे।’’

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ ज़िलों में कार्यरत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती वारंट (NBW) के बार-बार निष्पादन न किए जाने पर कड़ी नाराज़गी जताई। जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ 2019 की आपराधिक अपील से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक हत्या के दोषी के विरुद्ध जारी NBW लंबे समय से निष्पादित नहीं किया गया। कोर्ट ने पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों और आरोपी के बीच मिलीभगत की आशंका भी जताई।

 
 खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, “पुलिस बल को बता दीजिए कि यह कानून का न्यायालय है। हमें कानून और अदालत की कार्यप्रणाली की पूरी समझ है। हो सकता है कि हमें पुलिस की कार्यशैली का पूरा ज्ञान न हो लेकिन हम इतना समझदार ज़रूर हैं कि यह पहचान सकें कि कब पुलिस अदालत को हल्के में ले रही है हमसे खेल मत खेलिए और जनता का भरोसा मत तोड़िए।” इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और आरोपी के हलफनामे के बीच गंभीर विरोधाभास नोट किया था। जहां पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी का पता सत्यापित नहीं हो सका, वहीं आरोपी ने अपने हलफनामे में दावा किया था कि पुलिस उसके घर आई थी और उसे वारंट की जानकारी दी गई।

 
इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त और हापुड़ के सीनियर पुलिस अधीक्षक (SSP) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया और NBW निष्पादित न करने वाले अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा भी मांगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित पुलिसकर्मियों का आचरण न केवल सेवा में कदाचार दर्शाता है बल्कि अवमानना की कार्रवाई को भी आमंत्रित कर सकता है। ताज़ा सुनवाई में SSP हापुड़ और DCP गौतम बुद्ध नगर व्यक्तिगत रूप से पेश हुए जबकि गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पीठ ने आयुक्त की ओर से प्रतिनिधि भेजे जाने पर आपत्ति जताई और स्पष्ट किया कि कोर्ट किसी प्रतिनिधि को नहीं सुनेगा।

 
मामले के गुण-दोष पर पीठ ने NBW के चार महीने तक निष्पादित न होने पर कड़ा एतराज़ जताया और कहा, “यह पुलिस का काम है कि वह आरोपी को तलाश करे। यह वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं बल्कि इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया। यह एक स्थायी वारंट है, जिसे लौटाया नहीं जा सकता था। इसे हर हाल में निष्पादित किया जाना चाहिए अदालत द्वारा वारंट जारी किया जाना अब पुलिस के लिए कमाई का ज़रिया बन गया।” अपर एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया कि संबंधित कांस्टेबल, उप-निरीक्षक सहित अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और पुलिस आयुक्त द्वारा विभागीय जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आगे से अदालत द्वारा जारी कोई भी NBW समय पर निष्पादित न होने की स्थिति नहीं होगी।

 
हालांकि, पीठ इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुई और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, “हम किस तरह की पुलिस व्यवस्था में जी रहे हैं? पद हमेशा के लिए नहीं रहता। अदालत या पुलिस से वारंट मिलने के बाद लोग डर के साए में जीते हैं। जनता का भरोसा कैसे बहाल किया जाए? हमें मालूम है कि विभागीय जांच किस तरह और किन आधारों पर पूरी की जाती है, वर्दीधारी सेवा अब केवल जनता को परेशान करने का माध्यम बनकर रह गई।” जस्टिस सत्यवीर सिंह ने यह भी पूछा कि इस मामले में न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई और पुलिस आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में मौजूद खामियों की ओर भी इशारा किया। कोर्ट ने राज्य से यह स्पष्ट आश्वासन मांगा कि उसके द्वारा जारी कोई भी वारंट बिना निष्पादन के नहीं रहेगा। यदि ऐसा होता है तो संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस पर अपर एडवोकेट जनरल ने सहमति जताई। मामले में विस्तृत आदेश पारित किया गया और अगली सुनवाई के लिए इसे 23 मार्च को सूचीबद्ध किया गया।

नई दिल्ली।

संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाने का फैसला किया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में बिना किसी ठोस सबूत के सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ गंभीर और भ्रामक आरोप लगाए हैं।

किरन रिजिजू ने बताया कि सदन में उन्होंने राहुल गांधी से उनके दावों के समर्थन में सबूत देने का अनुरोध किया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके बावजूद उन्होंने सरकार और प्रधानमंत्री पर देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप लगाए।

क्या है मामला?

दरअसल, बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रीय हितों से समझौता किया है और भारत को “बेचने” जैसी बातें कही थीं। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए भी कुछ गंभीर आरोप लगाए थे।

सरकार का कहना है कि ये आरोप तथ्यहीन, निराधार और सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं। ऐसे में यह संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है।

किरेन रिजिजू का बयान

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा—

“राहुल गांधी ने बिना किसी तर्क, बिना सबूत और बिना पूर्व सूचना के सदन में आरोप लगाए। यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सरकार पर झूठे और भ्रामक आरोप लगाए, जो स्वीकार्य नहीं हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी के भाषण में कई असंसदीय शब्दों और गलत बयानों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए।

“उन्होंने कहा कि किसी ने इंडिया बेच दिया और किसी ने इंडिया खरीद लिया। यह पूरी तरह गलत और भ्रामक है। इस देश को न कोई बेच सकता है और न कोई खरीद सकता है।”

स्पीकर के सामने नोटिस दाखिल होगा

रिजिजू ने बताया कि वह इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि किसी सांसद द्वारा बिना प्रमाण के इस तरह के आरोप लगाना संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

उन्होंने कहा—

“हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर लगाए गए आरोप भी गंभीर हैं और पूरी तरह निराधार हैं। यह विशेषाधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है।”

भाषण से हटाए जाएंगे विवादित अंश

सरकार का दावा है कि राहुल गांधी के भाषण के उन हिस्सों को संसद की कार्यवाही से हटाया जाएगा, जिनमें असंसदीय शब्दों और गलत आरोपों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें झूठे बयान, तथ्यहीन आरोप और आपत्तिजनक शब्द शामिल हैं।

राजनीतिक हलचल तेज

इस घटनाक्रम के बाद संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष इसे सरकार की आलोचना को दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि बिना प्रमाण के आरोप लगाना लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा के खिलाफ है।

आगे क्या?

अब इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका अहम होगी। अध्यक्ष नोटिस पर विचार करने के बाद तय करेंगे कि विशेषाधिकार समिति को मामला भेजा जाए या नहीं। यदि नोटिस स्वीकार होता है, तो राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर संसद में टकराव और राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

https://twitter.com/ANI/status/2021518703393976455?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2021518703393976455%7Ctwgr%5Eb31edc9d0b959c204ab54877e27686239696c3d1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fhindi.news24online.com%2Findia%2Fgovt-to-bring-motion-against-rahul-gandhi%2F1503134%2F

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कोच्चि में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की महापंचायत सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केरल के लोगों को एक ऐसी सरकार देने जा रही है जो लोगों की बात सुनेगी, उनकी समस्याओं का समाधान करेगी और बेरोजगारी की समस्या को हल करेगी।

राहुल गांधी ने दिसंबर 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में विजयी हुए कांग्रेस प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने इस जनादेश को शानदार जीत बताते हुए कहा कि संविधान की रक्षा करना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 100 प्रतिशत निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि कोई भी केरल की आवाज को चुप नहीं करा सकता। आने वाला चुनाव दिखाएगा कि केरल जोर से बोलेगा।

राहुल गांधी ने मनरेगा का जिक्र करते हुए कहा कि मनरेगा अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना में जो बदलाव किए हैं, वे भारत के गरीब लोगों के अधिकारों पर हमला हैं। जिस तरह से इसे रद्द किया गया है, हम उससे सहमत नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने मनरेगा को हमारे देश के सबसे गरीब लोगों को मिनिमम वेज देने के लिए बनाया था। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, और अब उस प्रोग्राम को खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार देश के मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं देना चाहती है, इसीलिए वे मनरेगा पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद लोकसभा में मनरेगा का मजाक उड़ाया था, लेकिन जब कोविड आया तो मनरेगा ने हमारे लोगों को बचाया।

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इस राज्य से सांसद बनने का सम्मान मिला है। पूरी विनम्रता के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने केरल के लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जब मैं इस राज्य से सांसद बना तो केरल के लोगों के साथ मेरा रिश्ता बदल गया। यह देखकर मुझे दुख होता है कि हजारों युवा केरलवासी विदेश जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहां रोजगार नहीं मिल रहा है।

Haryana News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में पार्टी संगठन को नई ऊर्जा देने की तैयारी में हैं। इसका आरंभ उन्होंने हाल ही में सामने आए वोट चोरी के मुद्दे से किया है, जिसे अब राज्य के गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।

इसी कड़ी में राहुल गांधी आज हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी भवन में आयोजित होगी। बैठक में जिलाध्यक्षों से लेकर वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों तक सभी को आमंत्रित किया गया है।

कांग्रेस प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने बताया कि यह बैठक हरियाणा के नेताओं में नया जोश और जनून भरने के उद्देश्य से बुलाई गई है। पार्टी का मकसद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाना है।

ग्राउंड स्तर की रणनीति पर चर्चा

कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि राहुल गांधी नेताओं को बताएंगे कि वोट चोरी के मुद्दे और भाजपा व चुनाव आयोग के कथित साइलेंट गठबंधन को जनता के सामने कैसे उजागर किया जाए। इसके लिए ग्राउंड लेवल पर काम करने की रणनीति साझा की जाएगी।

प्रयागराज। टीवी डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सीधे-सीधे धमकी दे दी कि 'राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी।' इसके बाद इस पर बवाल हो गया। केरल में कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पैनलिस्ट द्वारा कथित तौर पर दी गई 'मौत की धमकी' की कड़ी निंदा की है और पैनलिस्ट को गिरफ़्तार करने की मांग की है।

यह विवादास्पद बयान शुक्रवार यानी 26 सितंबर की रात में न्यूज़18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आया। इसमें पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटु महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें 'सीने में गोली मार दी जाएगी।'

कांग्रेस ने इसे न केवल राहुल गांधी के ख़िलाफ व्यक्तिगत हमला माना, बल्कि मौत की एक गंभीर धमकी करार दिया। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य रमेश चेन्निथला ने मांग की कि केरल पुलिस को प्रिंटु महादेव के ख़िलाफ़ तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, 'एक बीजेपी प्रवक्ता ने खुले तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ मौत की धमकी दी है। फिर भी, पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में हिचक रही है। यह बीजेपी और सीपीआई (एम) के बीच सांठगांठ को दिखाता है।'

केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने भी इस टिप्पणी की निंदा की और कहा, 'यह चौंकाने वाला है कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की।' उन्होंने इस बयान को न केवल राहुल गांधी के खिलाफ बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक हमला बताया।

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक सनी जोसेफ ने प्रिंटु महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह संसद के अंदर और बाहर लोगों के मुद्दों के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वे उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।' सनी जोसेफ ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व इस धमकी देने वाले प्रतिनिधि को पार्टी से निष्कासित करने की हिम्मत दिखाएगा।

यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को धमकी का सामना करना पड़ा है। 2016 में पुडुचेरी में एक चुनावी रैली से पहले उन्हें एक गुमनाम पत्र के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 'टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा।' उस समय कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की थी। इसके अलावा, अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी।