राजेश तिवारी (क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

अलग पूर्वांचल राज्य की मांग कर रहे पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एड .पवन कुमार सिंह ने भाषाई आधार पर पूर्वांचल राज्य का गठन होना चाहिए । आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 10 करोड़ हैं आज़ादी की लड़ाई में पूर्वांचल सबसे आगे रहा।

लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद आज भी इस भाग के लगभग आधे से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश हैं। 2 करोड़ से अधिक नौजवान या तो बेरोजगार हैं, या फिर मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली, बंगलोर, गुजरात जैसे जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका एकमात्र विकल्प अलग पूर्वांचल राज्य है आगे बताया कि किताब थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स में डॉ भीमराव अंबेडकर ने भाषायी आधार पर राज्यों के विभाजन पर अपने विचार व्यक्त किए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के तीन टुकड़े किए जाने की बात कही !

इसलिए भोजपुरी भाषा के अधार पर अलग पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए ।भाषाई राज्यों की मांग स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक सतत् मुद्दा रही है। वर्ष 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम मुख्य रूप से फज़ल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था जिसने भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिये राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया थी। पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। जबकि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ है और अभी बाकी हैं!

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

अलग पूर्वाचल राज्य की मांग कर रहे संगठन पूर्वांचल राज्य जनमोर्चा की एक बैठक तहसील प्रांगण में अधिवक्ता भवन में दिन 11 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक का संचालन अधिवक्ता राजेश कुमार मौर्य ने किया ।

जिसके क्रम में राष्ट्रीय महासचिव पवन कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि आजादी के वक्त देश की जनसंख्या 36.10 करोड़ थी आज देश की आबादी 135 करोड़ से भी अधिक है जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ के लगभग है और उसमें पूर्वांचल की जनसंख्या करीब 9 करोड़ से अधिक है लेकिन जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से संसाधन, रोजगार, सामाजिक विकास, समान अवसर और शासन का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था।

इसलिए पूर्वांचल निवासियों के आशाओं के निमित्त पूर्वांचल प्रदेश का गठन कर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया जाए । वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप जायसवाल ने कहा कि पूर्वांचल के 28 जिले अति पिछड़े हुए है। यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दिल्ली,मुम्बई, चेन्नई और गुजरात की शरण लेनी पड़ रही हैं इसके बाद भी पूर्वांचल उपेक्षा का शिकार है।

पलायन तभी रुकेगा जब अलग पूर्वाचल राज्य होगा, इसलिए पूर्वांचल को पृथक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से कामता प्रसाद यादव, बीपी सिंह, काकू सिंह,रमेश चंद्र सिंह,मोइनुदिन शेख, सुधीर कुमार, नवीन पांडेय, संतोष चतुर्वेदी,श्याम शुक्ल आदि लोग उपस्थित रहे ।