त्रिवेणीगंज। अनुपलाल यादव कॉलेज में गुरुवार को स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा के दौरान कथित अवैध वसूली को लेकर छात्र-छात्राओं ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने प्राचार्य कक्ष में बैठकर विरोध जताया। हंगामा बढ़ने पर प्राचार्य के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की।

प्रायोगिक परीक्षा देने पहुंचे उजमा प्रवीण, नेहा कुमारी, मौसम कुमारी, रितु कुमारी, अंकू कुमारी, सपना कुमारी, इशू राज, अशफाक आलम और शशिकांत कुमार सहित अन्य परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर प्रत्येक परीक्षार्थी से 300 रुपये मांगे जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नामांकन के समय 600 रुपये और शिक्षण शुल्क के नाम पर भी 600 रुपये लिए जा चुके हैं। इसके बावजूद प्रायोगिक परीक्षा के लिए अलग से राशि मांगी जा रही है।

परीक्षार्थियों के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 10 बजे परीक्षा देने कॉलेज पहुंचने पर उनसे कहा गया कि रुपये नहीं देने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रों ने शिक्षकों पर रुपये नहीं देने पर कम अंक देने अथवा फेल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। मामले को लेकर जब छात्र प्राचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐसी किसी राशि की मांग से इनकार किया। इसके बाद छात्रों को दोपहर दो बजे से परीक्षा देने की बात कही गई।

कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान शिक्षकों की ओर से दबाव बनाया गया और रुपये नहीं देने पर डांट-फटकार की गई। छात्रों के अनुसार गृह विज्ञान विभाग की प्रायोगिक परीक्षा में खाना बनाने सहित अन्य कार्यों के प्रदर्शन के आधार पर अंक देने की बात कही गई थी। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि विभिन्न शुल्क जमा करने के बावजूद कॉलेज में नियमित कक्षाएं नहीं होती हैं।

आइसा छात्र नेता संतोष कुमार सियोटा ने आरोप लगाया कि नामांकन और परीक्षा प्रपत्र भरने के दौरान लिए जाने वाले शुल्क के अलावा छात्रों से सीआईए परीक्षा के नाम पर कथित रूप से एक हजार रुपये, प्रायोगिक परीक्षा के नाम पर 300 से 400 रुपये तथा इंटर्नशिप के नाम पर भी अतिरिक्त राशि ली जाती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मद में अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी रसीद भी नहीं दी जाती।

प्राचार्य बोले—आरोप निराधार

कॉलेज के प्राचार्य ने छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कुछ छात्र किसी तरह कॉलेज का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि किसी छात्र को किसी प्रकार की समस्या हुई है तो कॉलेज प्रशासन ने उसका समाधान करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के हित को देखते हुए आवश्यक कदम उठाए गए हैं और लगाए जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।

त्रिवेणीगंज। नगर परिषद क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय दपरखा में बुधवार को जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार और सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है।

बताया गया कि जिलाधिकारी सावन कुमार ने बुधवार को मध्य विद्यालय दपरखा का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षिका सरिता कुमारी के 17 जुलाई 2026 से अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित रहने की जानकारी सामने आई। ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उनकी उपस्थिति की समीक्षा में भी कई तिथियों पर अनुपस्थिति पाई गई। साथ ही जनवरी से मार्च 2026 के बीच कई दिनों में सुबह 10 बजे के बाद विलंब से उपस्थिति दर्ज किए जाने की बात सामने आई।

जारी आदेश में कहा गया है कि प्रथम दृष्टया शिक्षिका का कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेने, स्वेच्छाचारिता तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना से संबंधित प्रतीत होता है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में उपलब्ध सरकारी आवंटन के विरुद्ध कराए गए कार्य भी असंतोषजनक पाए गए। विद्यालय की पठन-पाठन व्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिली, जबकि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।

इन आरोपों को प्रथम दृष्टया सत्य पाए जाने के बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत शिक्षिका सरिता कुमारी को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पिपरा निर्धारित किया गया है।

वहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार के विरुद्ध भी कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता, विद्यालय संचालन में विभागीय नियमों एवं मानकों का पालन नहीं करने, स्वेच्छाचारिता तथा उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना जैसे आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए। इसके बाद उन्हें भी निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में दोनों शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई से क्षेत्र के विद्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है।

त्रिवेणीगंज। स्थानीय धर्म कांटा के समीप शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान डफरखा वार्ड नंबर 23, हेमंतगंज निवासी सुरेश सरदार के 18 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि कुमार घर से बाजार आ रहा था, इसी दौरान अचानक बाइक के सामने एक भैंस आ गई। भैंस को बचाने के प्रयास में रवि का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया। जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. श्रवण कुमार यादव ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर ने बताया कि प्रारंभिक इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल में ही रखा गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसके हाथ-पैर काम करना बंद कर दिए। इससे स्पाइनल इंजरी (रीढ़ की हड्डी में चोट) की आशंका जताई जा रही है। स्थिति को गंभीर देखते हुए युवक को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

त्रिवेणीगंज: सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के हरिनाहा वार्ड संख्या-9 में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गुरुवार को आदिवासी समाज समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर निर्माण स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया और कड़ी आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया। शुक्रवार को भी निर्माण कार्य बाधित रहा।

ग्रामीणों का आरोप – यह स्कूल की जमीन है

ग्रामीणों का कहना है कि जिस भूमि पर पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, वह आदिवासी आवासीय हाई स्कूल के नाम से दशकों से दर्ज है। प्रदर्शनकारियों ने ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ और मालगुजारी रसीदें दिखाते हुए कहा कि इस भूमि पर बच्चों का भविष्य टिका हुआ है, इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना गलत है। ग्रामीणों के अनुसार, परसागढ़ी मौजा अंतर्गत खाता संख्या 495 एवं खेसरा संख्या 2341 में कुल 5 एकड़ 14 डिसमिल भूमि दर्ज है, जो आदिवासी आवासीय हाई स्कूल, हरिनाहा के नाम पर है। वर्षों से इसकी मालगुजारी रसीद कट रही है, फिर भी बिना जांच-पड़ताल के पंचायत सरकार भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया।

एनओसी को लेकर सवाल

ग्रामीणों ने भूमि उपयोग की अनुमति (एनओसी) पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आदिवासी संघ के अध्यक्ष राकेश कुज्जु ने कहा, "जब जमीन स्कूल के नाम से दर्ज है, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर इस पर पंचायत भवन कैसे बनाया जा सकता है?"संघ के सदस्य चंद्रशेखर उरांव ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का हवाला देते हुए कहा कि एससी-एसटी छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी जमीनें स्कूलों के लिए चिन्हित की जाती हैं, लेकिन सरकार खुद ही इस नीति के विरुद्ध जा रही है।

पुरानी स्कूल की नींव अब भी मौजूद

ग्रामीणों ने बताया कि करीब दो दशक पहले तक इस भूमि पर एक आवासीय विद्यालय संचालित होता था। सरकारी उपेक्षा के चलते विद्यालय धीरे-धीरे बंद हो गया। लेकिन आज भी वहां विद्यालय की पुरानी नींव मौजूद है, जहां पहले फूस के घर में कक्षाएं लगती थीं।गौरतलब है कि 27 मार्च को ग्रामीणों ने एक बैठक कर विद्यालय पुनर्निर्माण हेतु एक कमिटी बनाई थी। बैठक में विद्यालय की जमीन की घेराबंदी कर अतिक्रमण से मुक्त कराने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था।

जिलाधिकारी से जांच की मांग

आक्रोशित ग्रामीणों ने सुपौल के जिलाधिकारी और भूमि सुधार विभाग से मामले की अविलंब जांच कर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं मिला तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में मंजूला उरांव, संजूला उरांव, प्रमिला देवी, उषा देवी, गीता देवी, अर्जुन पासवान, कमलेश्वरी उरांव, सूर्यनारायण उरांव, रंजन उरांव, अरविंद उरांव, मनोज उरांव, हीरालाल उरांव, दीपक साह, धीरेन्द्र उरांव, संतोष उरांव, विनोद उरांव, जनक लाल उरांव, रंजीत उरांव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

जनप्रतिनिधियों की चिट्ठियां भी रहीं बेअसर

इस गंभीर मामले को लेकर क्षेत्र संख्या-25 की जिला परिषद सदस्य पूनम कुमारी ने 2023 में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह को पत्र लिखकर ध्यान आकर्षित कराया था।सांसद ने भी तत्परता दिखाते हुए 8 अप्रैल 2023 को तत्कालीन केंद्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखकर इस भूमि पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की मांग रखी थी।हालांकि, यह पत्राचार अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है और वर्षों पुरानी शिक्षा परियोजना आज भी एक अधूरी कल्पना बनकर रह गई है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

मामले को लेकर एसडीएम शंभूनाथ ने कहा कि "यह मामला अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। यदि मामला सामने आता है तो निश्चित रूप से जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।"वहीं, परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के मुखिया संजय साह ने स्पष्ट किया कि "यह ज़मीन स्कूल की है और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह कार्य पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत किया जा रहा है।"