सुपौल, स्वतंत्र प्रभात संवाददाता  -: जिस पर किसानों के बाजिव कीमत पर खाद बीज दिलाने की जिम्मेदारी हो अगर वही अधिकारीअपने कार्यो का सही निर्वहन करने में विफल हो तो बेचारे किसान क्या करे।जिले के त्रिबेनीगंज नगर परिषद स्थित  पूजा ट्रेडर्स नामक खाद दुकान में पाई गई  गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर कृषि विभाग की कार्रवाई की निष्पक्षता अब खुद सवालों के घेरे में आ गई है। जिस खाद विक्रेता के खिलाफ जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आने की रिपोर्ट बीएओ ने की थी , उसे अब जिला कृषि पदाधिकारी और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को जोड़ी ने पलक झपकते ही  क्लीनचिट दे दिया ।जो  चर्चा का विषय बन गया है। खास बात यह है कि अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार द्वारा दिए गए प्रतिवेदन  से  पूर्व की जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं पर ही सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं।
बताया जाता है कि जांच के दौरान दुकान के लाइसेंसी स्थान और वास्तविक संचालन स्थल को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। इसके बावजूद अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार का कहना है कि दुकानदार ने दुकान को वाजिब स्थल पर शिफ्ट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि दुकान को अब निर्धारित स्थल पर शिफ्ट किया गया है, तो वर्षों से लाइसेंस में दर्ज स्थान के बजाय दूसरे स्थल पर दुकान संचालित होने की  अनियमितता के लिए जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

अपने ही अधिकारी की रिपोर्ट को झूठा बता दिया

विभागीय कार्रवाई में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जांच करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट और कुछ ही दिन बाद में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के जांच में आसमान धरती  अंतर कैसे आ गया। यदि जांच में दुकान के संचालन स्थल और स्टॉक में भारी अंतर कोउजागर किया गया था , तो बाद की रिपोर्टमें उन बिंदुओं को किस आधार पर सही माना गया, यह विभाग को स्पष्ट करना चाहिए।

पीओएस और भौतिक स्टॉक के अंतर पर भी सवाल

खाद की बिक्री और स्टॉक को लेकर पीओएस मशीन में दर्ज आंकड़े तथा भौतिक रूप सेदुकान में  उपलब्ध खाद के बीच अंतर मिलने की बात सामने आई थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि स्टॉक में अंतर की स्थिति को किस आधार पर संतोषजनक माना गया। क्या अंतर का विधिवत मिलान कराया गया? यदि कराया गया तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? यही सवाल अब किसानों और खाद कारोबार से जुड़े लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

नकली खाद कैसे असली बन गए

मामले में खाद की गुणवत्ता को लेकर उठे सवाल भी कम गंभीर नहीं हैं। यदि किसी खाद को लेकर नकली या संदिग्ध होने की रिपोर्ट की गईथी, तो उसकी जांच के लिए नमूना कहां भेजा गया और उसकी रिपोर्ट क्या आई,  बिना गुणवत्ता जांच के किसी संदिग्ध खाद को सही करार दिए जाने की स्थिति में विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है।

एसएओ के पुराने विवाद भी चर्चा में

अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के कार्यकाल को लेकर विभागीय हलकों में पुराने विवादों की चर्चा भी अब तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, पिछले वर्ष 3  मई को प्रखड़ के हरिहरपट्टी में एक कथित अवैध खाद दुकान के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने को लेकर भी पदाधिकारी की भूमिका चर्चा में रही थी। पूर्व पदस्थापना के दौरान उदाकिशुनगंज में भी उनके कार्यकाल को लेकर विवादों की चर्चा होने की बात कही जा रही है। 
मामले को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी से पूछे जाने पर मिला गोलमोल जवाब भी कई सवालों को जन्म दे रहा है। विभाग यदि पूरी कार्रवाई को नियमसम्मत मानता है, तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि जांच में सामने आए प्रत्येक बिंदु का निस्तारण किस आधार पर किया गया और आरोपी दुकानदार को क्लीनचिट का निर्णय किस अधिकारी के स्तर से हुआ। अब सवाल यह है कि क्या विभाग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर लाइसेंसी स्थल, वास्तविक दुकान, पीओएस रिकॉर्ड, भौतिक स्टॉक और खाद की गुणवत्ता जांच से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करेगा या फिर मामला विभागीय फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?

​त्रिवेणीगंज पंचायत समिति की सम्भवतः आखरी बैठक में जनप्रतिनिधियों के तल्ख तेवर देख अधिकारी भी भौचक रह गए। पाँच साल की आखरी बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने जिस तरह अपने ही अधिकारी को धोया और उनके क्रियाकलापों खासकर कमीशन खोरी को सरेआम न सिर्फ उजागर किया बल्कि भृष्टाचार से बाहर निकलने की चेतावनी दी, उससे अधिकारियों के होश जरूर उड़ गए हैं।

​वाक्या प्रखंड कार्यालय स्थित स्वच्छता भवन में बुधवार को आयोजित पंचायत समिति की बैठक का है। प्रखंड प्रमुख काजल कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनहित के मुद्दों, अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, आंगनबाड़ी केंद्रों में अवैध उगाही और खाद की कालाबाजारी को लेकर सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की।

​हालांकि लगता है कि नवपदस्थापित प्रखंड विकास अधिकारी परमानंद प्रसाद को शायद पहले से कुछ आशंका थी, फलतः उन्होंने बैठक में मौजूद सदस्यों से मर्यादित रहकर अपनी बात रखने की अपील की। हालांकि, जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस के दौरान समिति सदस्य अशोक यादव और कोरियापट्टी पूर्वी पंचायत के मुखिया राजेश यादव आपस में ही तीखी नोकझोंक करने लगे तो कुछ अधिकारी कुछ क्षण के लिए खुश अवश्य हुए, लेकिन उनकी खुशी कुछ देर में काफूर हो गई। मौके पर मौजूद बीडीओ, उपप्रमुख, अन्य अधिकारियों और थानाध्यक्ष राकेश कुमार के हस्तक्षेप कर दोनों को शांत कराया। सदस्यों ने बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया और कार्रवाई की मांग की।

​अंचल कार्यालय बना  दलाली और भ्रष्टाचार का अड्डा

मुखिया राजेश कुमार, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद जहाँगीर और बोधि यादव ने अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली खासकर सीओ प्रियंका सिंह पर गंभीर सवाल उठाए। सदस्यों का खुलमखुला आरोप था कि अंचलाधिकारी प्रियंका सिंह के पदस्थापन के बाद से अंचल में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रत्येक हल्का कर्मचारी के पास चार से पांच निजी अवैध मुंशी काम कर रहे हैं, जो दलाल की भूमिका निभाते हैं। बिना नजराने के परिमार्जन, दाखिल-खारिज और जमीन मापी का काम नहीं होता। ​जवाब में सीओ प्रियंका सिंह ने बताया कि थाना नंबर 273 अंतर्गत लतोना स्थित खाता संख्या 278 (गैर-मजरुआ खास) मामले में कुछ किसानों ने गलत तरीके से एलपीसी निकालकर राशि का उठाव किया है। इस संबंध में जमाबंदी विखंडन के लिए डीसीएलआर को पत्र लिखा गया है।

​आंगनबाड़ी से उगाही और राशन में कटौती पर नाराजगी

सदस्यों ने आंगनबाड़ी पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रखंड के 364 आंगनबाड़ी केंद्रों से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और महिला पर्यवेक्षिका प्रति केंद्र 2500 रुपये की अवैध वसूली खुलेआम कर रही हैं। यानी 10 लाख का अवैध कारोबार हो रहा है। अधिकांश केंद्र सेविकाओं के घरों में चल रहे हैं और पोषाहार वितरण में व्यापक धांधली हो रही है।

​सदस्यों ने एसडीएम को भी नहीं बख्शा

कई सदस्यों ने जनवितरण प्रणाली में लाभुकों को प्रति यूनिट आधा किलो खाद्यान्न कम देने का आरोप लगाया। सदस्यों ने अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि आपूर्ति विभाग डीलरों से प्रति क्विंटल 35 रुपये की कमीशन वसूली कर रहा है और 13 हजार क्विंटल अनाज आवंटन में 5 लाख रुपये की उगाही की जा रही है। एसडीएम पर लगे आरोप से अधिकारियों के होश उड़ गए और सभी एक दूसरे को देखने लगे। ​सदस्यों ने आरोप लगाया कि त्रिवेणीगंज एसएफसी गोदाम को एजीएम की जगह उनके निजी व्यक्ति द्वारा खाद्यान्न वितरण करने का मामला गम्भीर है और इस पर कार्रवाई की मांग की। सदस्यों का कहना था कि एजीएम त्रिवेणीगंज के साथ पिपरा गोदाम के अतिरिक्त प्रभार के साथ ही लोडिंग का जिम्मा सम्भाल रहे हैं। उनकी हनक का अंदाजा इसी से लगता है कि वे सूचना के बाद भी बैठक से दूरी बनाए रखे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

​खाद की कालाबाजारी और छापेमारी

सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिस्कोमान में यूरिया 266 रुपये और मिक्सचर 1455 रुपये में उपलब्ध है, जबकि खुले बाजार में इसे 400 से 500 रुपये तथा 1900 से 2200 रुपये में बेचा जा रहा है। सरकारी गोदामों में खाद होने के बावजूद कृत्रिम किल्लत दिखाकर कालाबाजारी की जा रही है। किसानों के लिए आने वाला अनुदानित बीज भी आम किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बैठक समाप्त होते ही बीएओ ने कई दुकानों की जाँच की, जिससे खाद दुकानदारों में खलबली मच गई।

​बीपीआरओ की हुई तारीफ

मजेदार बात यह रही कि जहां एक ओर विभिन्न विभागों की खिंचाई हुई, वहीं वर्तमान बीपीआरओ सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनीष कुमार मीनू की सदस्यों ने खुलकर तारीफ की। सदस्यों ने कहा कि उनके आने के बाद से कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए आम जनता को परेशान नहीं होना पड़ता है।
​मामले पर बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी परमानंद प्रसाद ने कहा कि राशन कटौती, आंगनबाड़ी में कमीशनखोरी और खाद की कालाबाजारी से संबंधित सभी शिकायतों को दर्ज कर लिया गया है। इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वाले कर्मियों व अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

​बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में उप प्रमुख ओमप्रकाश गुड्डू, प्रखंड कृषि पदाधिकारी नीतीश कुमार, कार्यक्रम अधिकारी विभेश कुमार, प्रभारी सीडीपीओ भारती कुमारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नेहा कुमारी, विद्युत कनीय अभियंता राकेश कुमार, बीपीआरओ मनीष कुमार मीनू, स्वास्थ्य प्रबंधक एस. अदीब अहमद, पंसस जहांगीर आलम, बोधि यादव, अशोक यादव, मोहम्मद जमील सहित मुखिया पांडव पासवान, रामानंद यादव, राजेश यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से जारी सफाई कर्मियों की सामूहिक हड़ताल रविवार को उस समय उग्र आंदोलन में बदल गई, जब नगर परिषद और सफाई एजेंसी ने बातचीत के जरिए समाधान निकालने के बजाय अड़ियल रुख अपनाते हुए  जबरन कचरा उठवाने का प्रयास किया। पुलिस बल की निगरानी में बाहरी मजदूरों को लाकर जैसे ही ट्रैक्टरों में कचरा लोड किया जा रहा था।यह खबर मिलते ही  हड़ताली सफाई कर्मी और उनके परिजन भड़क उठे। देखते ही देखते आक्रोशित महिलाओं और बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया और ट्रैक्टरों पर लदे पूरे कचरे को बीच सड़क (NH-327E) पर ही उड़ेल दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया।

​पुलिस के सामने ही बिखेरा कचरा कर्मी को खदेड़ा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रविवार को सफाई एजेंसी ने पुलिस अधिकारियों और  पुलिस बल की मौजूदगी में शहर की सड़कों पर जमा कचरा उठाने के लिए कुछ बाहरी मजदूरों को काम पर लगाया था। इसकी भनक लगते ही हड़ताली सफाई कर्मी मौके पर पहुंच गए। आंदोलनकारियों के उग्र तेवर और उनके परिजनों के भारी आक्रोश को देखकर एक बार तो पुलिस बल भी हैरान रह गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सफाई एजेंसी के तथाकथित 'बड़ा बाबू' को भी मौके से खदेड़ दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों ने काफी मशक्कत और समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन तब तक फिर से  सड़क कचरे से पट चुकी थी। आंदोलन कर रहे सफाई कर्मियों का आरोप है कि सफाई ठेकेदार द्वारा उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया जाता है।  महीने के पूरे 30 दिन हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन की पगार मनमाने ढंग से काट ली जाती है। महीनों तक बकाया भुगतान नहीं मिलने के कारण हमारे घरों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है।

​कर्मियों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे अपने हक की बात करते हैं, तो सफाई एजेंसी के कर्ताधर्ता उन्हें काम से हटाने की सीधी धमकी देते हैं।
​परिषद के अड़ियल रवैये से बढ़ा आक्रोश ​हड़ताली कर्मचारियों में सफाई एजेंसी के साथ-साथ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी  के खिलाफ भी भारी नाराजगी है। कर्मियों का कहना है कि इतने दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था ठप है और गरीब मजदूर दाने-दाने को तरस रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारी उनकी जायज मांगों पर सहानुभूति दिखाना तो दूर, बात करने तक को तैयार नहीं हैं। वार्ता कर गतिरोध तोड़ने के बजाय पुलिस के दम पर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राज साहिल ने कहा कि कुछ नए मजदूरों को रखा गया है एजेंसी के द्वारा, हड़ताली  मजदूरों को कंपनी वालों ने हटा दिया है, अब नए मजदूर लोग सफाई करेंगे, रविवार को नए मजदूर सफाई करने गए थे जिसका हड़ताली मजदूरों ने विरोध किया, इसको लेकर थाना में आवेदन भी दिया गया है।

 वही इस संबंध में थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि नप स्वच्छता प्रबंधन के द्वारा 19 हड़ताली मजदूरों के विरुद्ध आवेदन दिया गया है जिसका जाँच किया जा रहा हैं।

रिपोर्ट: जितेंद्र कुमार राजेश, बिहार

सुपौल। जिले के सात वर्षीय होनहार खिलाड़ी गीतांक आयुष ने अपनी असाधारण प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का गौरव बढ़ाया है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित कियो सब जूनियर, कैडेट एवं जूनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप-2026 में गीतांक ने अंडर-7 वर्ष (25 किलोग्राम वर्ग) में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। अब उसकी निगाह सितंबर-अक्टूबर में चीन में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता पर है, जहां वह भारत का प्रतिनिधित्व करेगा।

4 से 7 जून तक देहरादून के मल्टी पर्पस हॉल, परेड ग्राउंड में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देशभर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिहार की ओर से उतरे गीतांक ने पूरे टूर्नामेंट में एकतरफा प्रदर्शन करते हुए अपने सभी मुकाबले शानदार अंतर से जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

गीतांक के कोच सुभाष कुमार ने बताया कि पहले मुकाबले में उसने सिक्किम के रेयांश क्षेत्री को 6-0 से हराया। दूसरे दौर में कर्नाटक के एम. गौड़ा विहान को भी 6-0 से मात दी। सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश के एरोन जॉर्ज को 8-2 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में महाराष्ट्र के शौर्य प्रजापति को 6-0 से हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया।

राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के बाद अब गीतांक का चयन चीन में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के लिए हुआ है। सितंबर-अक्टूबर में होने वाली इस प्रतियोगिता में वह भारतीय टीम का हिस्सा होगा। इसके लिए उसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी देश के लिए पदक जीत सके।

कम उम्र में मिली इस बड़ी उपलब्धि से गीतांक के परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों के साथ-साथ पूरे गांव और जिले के लोगों में भी गर्व और उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गीतांक ने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है और वह क्षेत्र के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया है।

कोच सुभाष कुमार ने विश्वास जताया कि यदि गीतांक को बेहतर प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं मिलती रहीं तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए स्वर्णिम सफलता अर्जित करेगा। अब पूरे जिले की उम्मीदें चीन में होने वाली प्रतियोगिता पर टिकी हैं, जहां यह नन्हा खिलाड़ी एक बार फिर तिरंगा ऊंचा लहराने के इरादे से उतरेगा।

​पटना ,स्वतंत प्रभात ब्यूरो ,एम पी रोशन 

भारत आज तेजी से 'डिजिटल इंडिया' की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूपीआई , ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे बुकिंग और डिजिटल वॉलेट ने आम नागरिकों की जिंदगी को  आसान बना दिया है। घर बैठे एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर करने से लेकर खरीदारी और सरकारी सेवाओं का लाभ  अब आम बात हो चुकी है। लेकिन, तकनीक की इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और उपभोक्ता शोषण के मामलों में भी काफी तेजी  आ गई है। तकनीक ने जहां आम जनता को सहूलियत दी है, वहीं अपराधियों को लोगों की जेब और बैंक खातों तक पहुंचने का नया और आसान जरिया थमा दिया है।

​मिनटों में साफ हो रही जीवनभर की गाढ़ी कमाई

कमोबेश ​आज स्थिति यह हो गई है कि  रोजाना सेकड़ो लोग ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, फेक लोन ऐप्स, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी कस्टमर केयर और अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन  काधड़ल्ले से शिकार हो रहे हैं। शातिर साइबर अपराधी पलक झपकते ही लोगों की जीवनभर की जमा-पूंजी उड़ा रहे हैं।

​साइबर अपराधियों के रडार पर बिहार; सुपौल कनेक्शन से बढ़ी चिंता
​साइबर अपराध के मामले में बिहार अब देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शुमार हो गया है।  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोNCRB एनसीआरबी और विभिन्न हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 43 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज होने वाले अधिकांश मामले आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

सबसे ​चिंताजनक बात यह है कि अब बिहार के ग्रामीण और सीमावर्ती जिले भी इस नेटवर्क की चपेट में हैं। हाल के वर्षों में सुपौल जिला भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम की गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनके तार अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े थे और उनका कनेक्शन सुपौल क्षेत्र में पाया गया।

​क्यों आसान शिकार बन रहे हैं ग्रामीण इलाके?

1 सुदूर गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच।
   2 ​सीमित डिजिटल साक्षरता: लोग तकनीक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों से अनजान हैं।
3  ​बेरोजगारी: स्थानीय युवाओं का भटककर अपराधियों के झांसे में आना या खुद इस दलदल में शामिल होना।
  4 ​बुजुर्ग और छात्र निशाने पर: डिजिटल तकनीक की कम समझ रखने वाले बुजुर्ग और नौकरी-सस्ते लोन के चक्कर में छात्र आसानी से फंस रहे हैं।

​कानूनी अधिकारों की  अनभिज्ञता बनी सबसे बड़ी कमजोरी

सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रहे ​इस संकट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अधिकांश पीड़ितों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। जागरूकता की कमी के कारण लोग समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे अपराधियों पर नकेल कसना और डूबे हुए पैसे की रिकवरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि पीड़ितों के लिए गहरा मानसिक और सामाजिक संकट बनता जा रहा है।

जानें अपनी कानूनी अधिकार

​देश का कानून डिजिटल लेनदेन में नागरिकों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 'इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  और भारतीय रिजर्व बैंक  के दिशानिर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

​हेल्पलाइन 1930 है रामबाण: यदि आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। समय पर (गोल्डन ऑवर में) शिकायत दर्ज होने से फ्रॉड की गई राशि फ्रीज होने और रिकवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है।

​कंज्यूमर फोरम की शरण: ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, भ्रामक विज्ञापन या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग  में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

​बैंकों की जवाबदेही: डिजिटल पेमेंट फेल होने या अनधिकृत ट्रांजैक्शन की स्थिति में यदि उपभोक्ता की गलती नहीं है, तो बैंक और सर्विस प्रोवाइडर हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ​रेलवे व अन्य सेवाएं: रेलवे या अन्य ऑनलाइन सेवाओं में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना या सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने पर मुआवजे  का प्रावधान है।

कहते हैं कानून के जानकार

कानूनी जागरूकता , साइबर पीड़ितों को सही मार्गदर्शन देना और उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जब तक समाज कानूनी रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक इस डिजिटल महामारी पर लगाम लगाना नामुमकिन है।

-भास्कर सिंह ,अधिवक्ता
 पटना न्यायालय
​चुनौती बड़ी है, मिलकर लड़ना होगा
​आज आवश्यकता सिर्फ नए और कड़े कानून बनाने की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने की है। सरकार, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थानों और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को मिलकर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां तकनीकी विकास के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। यदि समय रहते देश और समाज इस खतरे के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में साइबर फ्रॉड और उपभोक्ता शोषण भारत के सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बनकर खड़ा हो जाएगा।

​ ​बिहार में साइबर अपराध का बढ़ता जाल 

बिहार में साइबर अपराध की स्थिति (वर्ष 2024-25)                    
 • कुल दर्ज मामले: 5,624 मामले (सबसे अधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े) 
 • कुल शिकायतें मिलीं: 11,764                              
 • निस्तारित मामले: 917 
 • फ्रीज की गई राशि: 106 करोड़ रुपये              |
• पीड़ितों को वापसी: 7.36 करोड़ रुपये  
अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़]
  सुपौल बना अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का केंद्र!                     
 • हॉटस्पॉट: सुपौल जिले के गनौड़ा और गौसपुर गांव।              
 • EOU की बड़ी कार्रवाई: आर्थिक अपराध इकाई ने 20 जुलाई 2025 को गौसपुर में हर्षित कुमार के घर  छापेमारी कर एक अवैध सिम बॉक्स  बरामद किया।सिम बॉक्स में 231 सक्रिय सिम कार्ड लगे हुए थे।  फर्जी सिम कार्डों के जरिए वीओआईपी (VoIP) कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था।                                        
| • कॉल डेटा: महज 3 दिनों (30 जून से 2 जुलाई 2025) के भीतर  51 हजार से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की गईं। |
​[ग्लोबल सिंडिकेट: इन देशों से जुड़े हैं तार                        |
जांच एजेंसियों के अनुसार, बिहार के इस नेटवर्क के तार सीधे तौर पर वियतनाम, चीन और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय साइबर ठगी गिरोहों से जुड़े हैं। यह राज्य में साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और उससे निपटने की बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है।

बोले अधिकारी
हाल के बर्षो में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर सेल थाना स्थापित किया गया है।जहाँ त्वरित कार्यवाही की जाती है।
शुशील कुमार,आईपीएस   अधीक्षक सह नोडल अधिकारी
साइबर सेल सह  आर्थिक अपराध इकाई ,पटना

सुपौल स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

सुपौल जिले के  जदिया थाना हाजत में बंद युवक बिट्टू कुमार की फंदे से लटककर हुई मौत के मामले में पुलिस  की कार्रवाई  तेज होती जा रही है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पहले ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी और चौकीदार को निलंबित किया गया, वहीं अब थानाध्यक्षनंद किशोर नंदन  के खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है।पुलिस अधीक्षक शरथ आर.एस. ने बुधवार को कार्रवाई करते हुएघटना के समय  ड्यूटी पर तैनात ऑडी पदाधिकारी एसआई सोभरन कुमार एवं चौकीदार अनमोल कुमार पासवान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में दोनों पर ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा है।

बताया  जा रहा है कि इसी लापरवाही के कारण हिरासत में बंद युवक की जान चली गई। एसपी शरथ आर एस  ने जदिया थानाध्यक्ष नंदकिशोर नंदन के निलंबन के लिए डीआईजी को अनुशंसा भेज दी है। ऐसे में थानाध्यक्ष के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए एसपी शरथ आर.एस. ने बताया किमंगलवार की रात  ड्यूटी पर तैनात एसआई सोभरन कुमार और एक चौकीदारअनमोल कुमार पासवान  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही थानाध्यक्ष के निलंबन के लिए डीआईजी  को अनुशंसा भेज दी गई है।

इधर, मृतक बिट्टू कुमार के परिजन अब भी न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक घटना के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक उन्हें न्याय नहीं मिल सकेगा। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कदम उठाने की मांग की है।वहीं क्षेत्र के लोगों की नजर अब पुलिस विभाग की अगली कार्रवाई और पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

लोगों का मानना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस चर्चित मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।इस बीच प्रशासनिक स्तर पर भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। जदिया थाना में पदस्थापित मुंशी मनोज कुमार का तबादला पुलिस केंद्र, सुपौल कर दिया गया है। वहीं एसआई रिंकी कुमारी को निर्मली थाना स्थानांतरित किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी लंबे समय से जदिया थाना में कार्यरत थे, जिसके आधार पर यह नियमित प्रशासनिक कार्यबाही की गई है।

त्रिवेणीगंज, सुपौल। अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज में गुरुवार को आशा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुमन कुमारी ने की।बैठक में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत एनपीएएससी (NPASC) एवं अंतरा योजना पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर ब्लॉक हेल्थ मैनेजर एस. आदिब अहमद ने बताया कि बढ़ती गर्मी एवं लू से बचाव के उपायों पर भी आशा कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि धूप और गर्म हवाओं से लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए तथा स्वयं को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में तीन फैसिलिटेटरों के साथ कुल 55 आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष चर्चा करते हुए बताया गया कि जिन गर्भवती महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 9 ग्राम से कम हो तथा वे एनीमिया से पीड़ित हों, उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज रेफर कर लाया जाए। अस्पताल में उन्हें आवश्यक उपचार एवं इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खून की कमी दूर करने में सहायता मिलेगी तथा सुरक्षित एवं सुगम प्रसव सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में परिवार नियोजन सलाहकार इश्तियाक अहमद सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मसौढ़ी: नगर मुख्यालय के कुमारटोली दुर्गा मंदिर के पास एक मकान के कमरे से शुक्रवार को युवक का शव बरामद हुआ है, मृतक की पहचान मनोज कुमार, पिता स्व. वासुदेव प्रसाद के रूप में हुई है।स्थानीय लोगों के अनुसार दो दिन से कमरा बंद था। शुक्रवार को कमरे से दुर्गंध आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरा खोला तो बेड पर शव पड़ा मिला।आसपास के लोगों ने बताया कि मृतक मनोज कुमार नशे का आदी था और दिन-रात शराब के नशे में रहता था। दो दिन पहले उसे नशे की हालत में मोहल्ले में घूमते देखा गया था।

इसके बाद वह कमरे में बंद हो गया। जानकारी के मुताबिक मनोज की पत्नी नेहा कुमारी कई सालों से मायके में रह रही थी। इससे वह मानसिक रूप से परेशान रहता था। घटना की सूचना पर पत्नी भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने  के लिए उसकी पत्नी और उसकी सास को बोला गया लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे पोस्टमार्टम नहीं कराना है हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं बचा हुआ है हम अकेले महिला क्या करेंगे, घंटो तक पुलिस पोस्टमार्टम कराने पर अड़ी रही, लेकिन समाचार संकलन तक पुलिस समझाने बुझाने में जुटी रही,फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।

त्रिवेणीगंज, सुपौल। अनूपलाल यादव महाविद्यालय में गुरुवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई के तत्वावधान में आतंकवाद विरोध दिवस के अवसर पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने की, जबकि संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सह जिला नोडल पदाधिकारी प्रो. विद्यानंद यादव ने किया।

मौके पर प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने कहा कि आतंकवाद राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। इसके कारण समाज में भय और अस्थिरता का माहौल बनता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को आतंकवाद के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा शांति, अहिंसा और राष्ट्रीय एकता का संदेश फैलाना है।

एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. विद्यानंद यादव ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहां विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। आपसी विषमता और गलत मानसिकता के कारण आतंकवाद जैसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह केवल विकृत मानसिकता का भयावह रूप है। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आतंकवाद के प्रति सजग रहना आवश्यक है।

कार्यक्रम में प्रो. अरुण कुमार, प्रो. देवनारायण यादव, प्रो. तरुण कुमार सिंह, डॉ. रंभा कुमारी, प्रो. विनोद कुमार विमल, प्रो. राजकुमार यादव, प्रो. कुलानंद यादव, प्रो. अरुण कुमार यादव, प्रो. सुरेंद्र कुमार सुमन, प्रो. सदानंद प्रसाद यादव, प्रो. कुमारी पूनम, प्रो. शंभू यादव सहित महाविद्यालय के कई शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे।

ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के आह्वान पर बुधवार को आयोजित देशव्यापी हड़ताल का असर त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र में व्यापक रूप से देखने को मिला। शहर समेत ग्रामीण इलाकों की अधिकांश दवा दुकानों पर पूरे दिन ताला लटका रहा। दवा दुकानें बंद रहने से मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग जरूरी दवाओं के लिए इधर-उधर भटकते नजर आए।

त्रिवेणीगंज केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनंदन चौधरी एवं सचिव सोनू सिंह ने बताया कि ई-फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी ऐप्स बिना स्पष्ट नियमों और निगरानी के संचालित हो रहे हैं, जिससे छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केमिस्ट संगठन उपभोक्ताओं को सही समय पर उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के पक्ष में है, लेकिन ऑनलाइन कंपनियों के माध्यम से नकली, नशीली, डुप्लीकेट एवं अवैध दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों से समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार को ई-फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियम लागू कर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना चाहिए।

सुपौल जिले के सभी रैयत कृषकों का फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने को लेकर मंगलवार को नगर भवन में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी सावन कुमार ने की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी धारक कर्मी प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य को कैंप मोड में संचालित किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों का समय पर निबंधन हो सके। अंचलाधिकारियों को अपने स्तर से नियमित समीक्षा करने तथा सभी संबंधित कर्मियों को विभागीय निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध तरीके से कार्य निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर कंट्रोल रूम गठित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी को प्रतिदिन शाम 4:30 बजे तक प्रगति की समेकित रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला कृषि पदाधिकारी, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक बीज उत्पादन, उप परियोजना निदेशक आत्मा, अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, हल्का कर्मचारी, किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत कार्यपालक सहायक, इंदिरा आवास सहायक, बंदोबस्त अमीन, कानूनगो एवं राजस्व कर्मचारी सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।

स्वतंत्र प्रभात | बिहार से संवाददाता की रिपोर्ट
प्रकाशक – जितेंद्र कुमार राजेश

सुपौल। सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध वित्तीय गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भीमनगर थाना क्षेत्र में अवैध नेपाली एवं भारतीय मुद्रा विनिमय रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस ने लाखों रुपये की नकदी बरामद की है।

जानकारी के अनुसार 6 मई 2026 को भीमनगर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ दुकानों में नेपाली और भारतीय मुद्रा का अवैध विनिमय किया जा रहा है। सूचना के बाद जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक सुपौल के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीरपुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

गठित टीम ने सहर्षा चौक स्थित चंदन किराना दुकान और उदय किराना स्टोर में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 10 लाख 34 हजार 230 नेपाली मुद्रा तथा 13 लाख 65 हजार 50 भारतीय रुपये बरामद किए।

पुलिस ने बताया कि बरामद नेपाली और भारतीय मुद्रा के स्रोत तथा लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मामले में भीमनगर थाना में कांड दर्ज कर संलिप्त व्यक्तियों की पहचान एवं अवैध गतिविधियों के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है।

छापेमारी दल में पुलिस एवं प्रशासन के कई अधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।