स्वतंत्र प्रभात स्पेशल रिपोर्ट
जितेंद्र कुमार "राजेश"

बिहार। तकनीक के इस दौर में सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन इसका दूसरा पहलू पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों पर भी दिखाई देने लगा है। पहले जहां शादियां टूटने के पीछे दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, आर्थिक तंगी, पारिवारिक हस्तक्षेप और आपसी मतभेद प्रमुख कारण माने जाते थे, वहीं अब सोशल मीडिया भी वैवाहिक विवादों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है।

पारिवारिक परामर्श केंद्रों और वैवाहिक मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पति-पत्नी के बीच सोशल मीडिया को लेकर बढ़ता संदेह, ऑनलाइन मित्रता, पुराने संबंधों से दोबारा संपर्क, निजी जीवन को सार्वजनिक करना तथा घंटों मोबाइल और सोशल मीडिया पर व्यस्त रहना रिश्तों में तनाव पैदा कर रहा है। कई मामलों में यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि बात अलगाव और तलाक तक पहुंच जाती है।

हाल के वर्षों में भारत के विभिन्न राज्यों और जिलों में ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जहां सोशल मीडिया पर हुई बातचीत, पोस्ट, लाइक, कमेंट, फोटो शेयरिंग या ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। परिवार परामर्श केंद्रों में भी ऐसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जहां सोशल मीडिया से जुड़ी गलतफहमियां वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया स्वयं समस्या नहीं है, बल्कि उसका अनियंत्रित उपयोग और उससे पैदा होने वाला अविश्वास रिश्तों को कमजोर करता है। कई बार लोग वास्तविक जीवन की अपेक्षा आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच संवाद कम होने लगता है और गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं।

समाजशास्त्रियों के अनुसार, मजबूत वैवाहिक रिश्तों के लिए आपसी विश्वास, खुला संवाद और डिजिटल संतुलन बेहद आवश्यक है। यदि सोशल मीडिया का उपयोग संयम और समझदारी के साथ नहीं किया गया, तो आने वाले समय में यह पारिवारिक और वैवाहिक संबंधों के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है।

 स्वतंत्र प्रभात की सलाह

✔ सोशल मीडिया के उपयोग की समय सीमा तय करें।

✔ पति-पत्नी एक-दूसरे से बातें छिपाने के बजाय खुलकर संवाद करें।

✔ ऑनलाइन मित्रता और चैटिंग में पारदर्शिता बनाए रखें।

✔ किसी पोस्ट, लाइक या कमेंट को लेकर तुरंत निष्कर्ष पर न पहुंचें।

✔ रिश्तों को मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा समय दें।

​पटना ,स्वतंत प्रभात ब्यूरो ,एम पी रोशन 

भारत आज तेजी से 'डिजिटल इंडिया' की ओर कदम बढ़ा रहा है। यूपीआई , ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, रेलवे बुकिंग और डिजिटल वॉलेट ने आम नागरिकों की जिंदगी को  आसान बना दिया है। घर बैठे एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर करने से लेकर खरीदारी और सरकारी सेवाओं का लाभ  अब आम बात हो चुकी है। लेकिन, तकनीक की इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक डरावना सच भी छिपा है। डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ देश में साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम और उपभोक्ता शोषण के मामलों में भी काफी तेजी  आ गई है। तकनीक ने जहां आम जनता को सहूलियत दी है, वहीं अपराधियों को लोगों की जेब और बैंक खातों तक पहुंचने का नया और आसान जरिया थमा दिया है।

​मिनटों में साफ हो रही जीवनभर की गाढ़ी कमाई

कमोबेश ​आज स्थिति यह हो गई है कि  रोजाना सेकड़ो लोग ओटीपी फ्रॉड, यूपीआई स्कैम, फेक लोन ऐप्स, व्हाट्सएप हैकिंग, फर्जी कस्टमर केयर और अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन  काधड़ल्ले से शिकार हो रहे हैं। शातिर साइबर अपराधी पलक झपकते ही लोगों की जीवनभर की जमा-पूंजी उड़ा रहे हैं।

​साइबर अपराधियों के रडार पर बिहार; सुपौल कनेक्शन से बढ़ी चिंता
​साइबर अपराध के मामले में बिहार अब देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में शुमार हो गया है।  राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोNCRB एनसीआरबी और विभिन्न हालिया रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2024 में बिहार में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 43 प्रतिशत की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज की गई है। दर्ज होने वाले अधिकांश मामले आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़े हैं।

सबसे ​चिंताजनक बात यह है कि अब बिहार के ग्रामीण और सीमावर्ती जिले भी इस नेटवर्क की चपेट में हैं। हाल के वर्षों में सुपौल जिला भी साइबर फ्रॉड और डिजिटल स्कैम की गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा है। आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की जांच में कई ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है, जिनके तार अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड सिंडिकेट से जुड़े थे और उनका कनेक्शन सुपौल क्षेत्र में पाया गया।

​क्यों आसान शिकार बन रहे हैं ग्रामीण इलाके?

1 सुदूर गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच।
   2 ​सीमित डिजिटल साक्षरता: लोग तकनीक का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों से अनजान हैं।
3  ​बेरोजगारी: स्थानीय युवाओं का भटककर अपराधियों के झांसे में आना या खुद इस दलदल में शामिल होना।
  4 ​बुजुर्ग और छात्र निशाने पर: डिजिटल तकनीक की कम समझ रखने वाले बुजुर्ग और नौकरी-सस्ते लोन के चक्कर में छात्र आसानी से फंस रहे हैं।

​कानूनी अधिकारों की  अनभिज्ञता बनी सबसे बड़ी कमजोरी

सुरसा के मुँह की तरह बढ़ रहे ​इस संकट का सबसे गंभीर पहलू यह है कि अधिकांश पीड़ितों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी ही नहीं होती। जागरूकता की कमी के कारण लोग समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा पाते, जिससे अपराधियों पर नकेल कसना और डूबे हुए पैसे की रिकवरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। साइबर फ्रॉड अब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि पीड़ितों के लिए गहरा मानसिक और सामाजिक संकट बनता जा रहा है।

जानें अपनी कानूनी अधिकार

​देश का कानून डिजिटल लेनदेन में नागरिकों को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 'इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट' 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम  और भारतीय रिजर्व बैंक  के दिशानिर्देश उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

​हेल्पलाइन 1930 है रामबाण: यदि आप किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हैं, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। समय पर (गोल्डन ऑवर में) शिकायत दर्ज होने से फ्रॉड की गई राशि फ्रीज होने और रिकवरी की संभावना काफी बढ़ जाती है।

​कंज्यूमर फोरम की शरण: ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, भ्रामक विज्ञापन या सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता आयोग  में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

​बैंकों की जवाबदेही: डिजिटल पेमेंट फेल होने या अनधिकृत ट्रांजैक्शन की स्थिति में यदि उपभोक्ता की गलती नहीं है, तो बैंक और सर्विस प्रोवाइडर हर्जाने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। ​रेलवे व अन्य सेवाएं: रेलवे या अन्य ऑनलाइन सेवाओं में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद सीट न मिलना या सेवा में गंभीर लापरवाही बरतने पर मुआवजे  का प्रावधान है।

कहते हैं कानून के जानकार

कानूनी जागरूकता , साइबर पीड़ितों को सही मार्गदर्शन देना और उपभोक्ता अधिकारों के लिए आवाज उठाना समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। जब तक समाज कानूनी रूप से जागरूक नहीं होगा, तब तक इस डिजिटल महामारी पर लगाम लगाना नामुमकिन है।

-भास्कर सिंह ,अधिवक्ता
 पटना न्यायालय
​चुनौती बड़ी है, मिलकर लड़ना होगा
​आज आवश्यकता सिर्फ नए और कड़े कानून बनाने की नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति को जागरूक करने की है। सरकार, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन, बैंकिंग संस्थानों और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को मिलकर एक ऐसा सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना होगा, जहां तकनीकी विकास के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। यदि समय रहते देश और समाज इस खतरे के प्रति सचेत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में साइबर फ्रॉड और उपभोक्ता शोषण भारत के सामने एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बनकर खड़ा हो जाएगा।

​ ​बिहार में साइबर अपराध का बढ़ता जाल 

बिहार में साइबर अपराध की स्थिति (वर्ष 2024-25)                    
 • कुल दर्ज मामले: 5,624 मामले (सबसे अधिक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े) 
 • कुल शिकायतें मिलीं: 11,764                              
 • निस्तारित मामले: 917 
 • फ्रीज की गई राशि: 106 करोड़ रुपये              |
• पीड़ितों को वापसी: 7.36 करोड़ रुपये  
अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़]
  सुपौल बना अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी का केंद्र!                     
 • हॉटस्पॉट: सुपौल जिले के गनौड़ा और गौसपुर गांव।              
 • EOU की बड़ी कार्रवाई: आर्थिक अपराध इकाई ने 20 जुलाई 2025 को गौसपुर में हर्षित कुमार के घर  छापेमारी कर एक अवैध सिम बॉक्स  बरामद किया।सिम बॉक्स में 231 सक्रिय सिम कार्ड लगे हुए थे।  फर्जी सिम कार्डों के जरिए वीओआईपी (VoIP) कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था।                                        
| • कॉल डेटा: महज 3 दिनों (30 जून से 2 जुलाई 2025) के भीतर  51 हजार से अधिक स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉल्स की गईं। |
​[ग्लोबल सिंडिकेट: इन देशों से जुड़े हैं तार                        |
जांच एजेंसियों के अनुसार, बिहार के इस नेटवर्क के तार सीधे तौर पर वियतनाम, चीन और कंबोडिया जैसे देशों में सक्रिय साइबर ठगी गिरोहों से जुड़े हैं। यह राज्य में साइबर अपराध के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप और उससे निपटने की बड़ी चुनौती को रेखांकित करता है।

बोले अधिकारी
हाल के बर्षो में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए राज्य के सभी जिलों में साइबर सेल थाना स्थापित किया गया है।जहाँ त्वरित कार्यवाही की जाती है।
शुशील कुमार,आईपीएस   अधीक्षक सह नोडल अधिकारी
साइबर सेल सह  आर्थिक अपराध इकाई ,पटना

सुपौल, स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

सुपौल जिले के जदिया थाना हाजत में बंद बिट्टू कुमार की मौत को लेकर उठ रहे सवालों और परिजनों द्वारा लगाए जा रहे हत्या के आरोपों के बीच सीसीटीवी फुटेज ने कई अहम तथ्यों से पर्दा उठा दिया है। गुरुवार को पुलिस ने हाजत में लगे सीसीटीवी फुटेज को दिखाया। पुलिस के अनुसार वरीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जब हाजत में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई,तो उसमें पूरी घटना कैद मिली। फुटेज के अनुसार,बिट्टू पहले हाजत से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई देता है। वह वेंटिलेटर के रास्ते हाजत से भागने का प्रयास करता है और इसके लिए हाजत की ग्रिल पर चढ़कर एक-दो नहीं,बल्कि तीन बार बाहर निकलने की कोशिश करता है। हालांकि हर बार उसे असफलता हाथ लगती है और वह नीचे गिर जाता है।

काफी देर तक छटपटाने और बाहर निकलने में नाकाम रहने के बाद बिट्टू शांत हो जाता है। फुटेज के अनुसार वह पानी पीने के बाद कुछ समय तक सिर के नीचे आराम करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद उसके व्यवहार में बदलाव नजर आता है। मौका पाकर वह कंबल के किनारे की पट्टी को दांतों से काटकर रस्सीनुमा आकार देता है और हाजत की ऊपरी ग्रिल में उसे बांधने लगता है। सीसीटीवी  रिकॉर्डिंग में दिखाई देरहा  है कि आसपास किसी पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं होने का एहसास होने पर उसने तेजी से फंदा तैयार किया। इसके बाद गले में फंदा डालकर उसे कस लिया और धीरे-धीरे अपने पैरों का सहारा हटाने लगा।

कुछ क्षणों तक उसकी छटपटाहट कैमरे में कैद होती है,लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी गतिविधियां पूरी तरह थम जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद घटना को लेकर चल रही कई अटकलों पर विराम लग गया है। हालांकि मृतक के परिजन अब भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं,वहीं मामले की जांच जारी है और प्रशासन पूरे घटनाक्रम की विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है।

पटना ,स्वतंत्त्र प्रभात ,बिहार ब्यूरो

बिहार के सुपौल जिले से खाकी को शर्मसार और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ जदिया थाने की हाजत में बंद एक 24 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली या उसे फाँसी का रूप दिया गया यह चर्चा का विषय बना हुआ है। घटना बुधवार  की सुबह की है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद मृतक के परिजनों और आमलोगों  का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने थाने का घेराव कर भारी हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल व्याप्त है।

​कंबल की पट्टी से लगाई फांसी, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे गंभीर सवाल
​मृतक युवक की पहचान जदिया थाना क्षेत्र के रजगांव (वार्ड संख्या-2) निवासी नंदन कुमार के 24 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, पुलिस नेमृतक  बिट्टू को शराब के नशे में होने के आरोप में देर रात पकड़कर  हिरासत में लिया था और उसे थाने की हाजत में बंद कर दिया था।पुलिस का कहना  है कि बुधवार सुबह युवक ने हाजत के भीतर ही कंबल की पट्टी फाड़कर उससे फांसी लगा ली।इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा और हाजत की निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि जब कोई आरोपी हाजत में बंद होता है, तो संतरी या ऑन-ड्यूटी पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? कंबल की पट्टी से फांसी लगाने के दौरान किसी की नजर युवक पर क्यों नहीं पड़ी? यह पुलिस की घोर लापरवाही को साफ तौर पर उजागर करता है।

​उग्र हुआ परिजनों का गुस्सा, SH-91 को किया जाम

​जैसे ही इस बात की खबर बिट्टू के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों को मिली, सैकड़ों की संख्या में लोग जदिया थाना पहुंच गए। आक्रोशित परिजनों ने युवक की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए थाने का घेराव कर दिया। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने जदिया थाने के सामने से गुजरने वाले राज्य राजमार्ग-91 (SH-91) को पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और आवागमन पूरी तरह ठप हो गया।

​मौके पर पहुंचे सुपौल एसपी, निष्पक्ष जांच का दिया भरोसा

​मामले की गंभीरता और बढ़ते तनाव को देखते हुए सुपौल के पुलिस अधीक्षक (SP) शरथ आरएस खुद भारी पुलिस बल के साथ जदिया थाना पहुंचे। एसपी ने आक्रोशित परिजनों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। एसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।लेकिन थानाध्यक्ष की भूमिका संदेह के घेरे में अवश्य है।

​तनावपूर्ण माहौल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

​घटना के बाद से ही जदिया थाना क्षेत्र में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि, खबर लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक लिखित बयान या प्रेस नोट जारी नहीं किया गया था। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों (फांसी या कोई अन्य वजह) की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। ​बहरहाल, इस घटना ने एक बार फिर बिहार में 'कस्टोडियल डेथ' (हिरासत में मौत) और पुलिस थानों के भीतर कैदियों की सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रख दी है।

त्रिवेणीगंज, सुपौल।सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम ने शनिवार को त्रिवेणीगंज नगर परिषद बाजार स्थित विभिन्न मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण किया। अभियान का उद्देश्य नशीली एवं प्रतिबंधित दवाओं के अवैध कारोबार पर रोक लगाना तथा दवा दुकानों में नियमों के अनुपालन की जांच करना था।

निरीक्षण के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर सरफराज आलम ने बताया कि विभाग द्वारा नशीली दवाओं और एनआरएक्स (NRx) श्रेणी की दवाओं के खरीद-बिक्री की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में त्रिवेणीगंज बाजार के पांच मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। टीम ने दुकानों में एनआरएक्स से संबंधित दवाओं की खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड खंगाला तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच की।

उन्होंने बताया कि दवा दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि एनआरएक्स श्रेणी की दवाओं की खरीद केवल वैध एवं मूल बिल के आधार पर करें तथा बिक्री का पूरा लेखा-जोखा सुरक्षित रखें। यदि जांच के दौरान किसी दुकान में अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित दुकानदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। जांच टीम में ड्रग इंस्पेक्टर सरफराज आलम के साथ ड्रग इंस्पेक्टर निर्भय कुमार गुप्ता एवं सुरेंद्र राम शामिल थे। विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप का माहौल देखा गया।

त्रिवेणीगंज, सुपौल। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में अनूपलाल यादव महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने की, जबकि संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी सह जिला नोडल पदाधिकारी प्रो. विद्यानंद यादव ने किया।अपने संबोधन में प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना संभव नहीं है।बढ़ते जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश प्रदूषण तथा जंगलों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। ऐसे में वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।कार्यक्रम पदाधिकारी प्रो. विद्यानंद यादव ने कहा कि आधुनिकता और विकास की अंधी दौड़ में मानव प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, घटता भूजल स्तर, बाढ़-सुखाड़ जैसी समस्याएं पर्यावरणीय असंतुलन का परिणाम हैं। उन्होंने स्वयंसेवकों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में प्रो. अरुण कुमार, प्रो. देवनारायण यादव, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. सदानंद यादव, प्रो. तरुण कुमार सिंह, प्रो. विनोद कुमार विमल, प्रो. राजकुमार यादव, प्रो. कुलानंद यादव, प्रो. राकेश कुमार, प्रो. कुमारी पूनम, प्रो. शंभू यादव सहित महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में एनएसएस स्वयंसेवक उपस्थित रहे।

बेतिया। कालीबाग थाना पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 15 मवेशियों के साथ भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार, 27-28 मई की दरम्यानी रात करीब 12:30 बजे कालीबाग थाना की अपर थाना अध्यक्ष सिमरन कुमारी को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के गढ़वान टोली वार्ड संख्या-10 में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी का खेल चल रहा है। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम गठित की गई।

अपर थाना अध्यक्ष सिमरन कुमारी ने पुलिस बल परशुराम कुमार, अफरोज कमर, विनोद राय, पीटीसी मुकेश कुमार तथा थाना रिजर्व गार्ड के साथ मौके पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 7 बड़ी गाय एवं 8 बछड़ों सहित कुल 15 पशुओं को बरामद किया। छापेमारी में पुलिस ने मौके से 5 बड़े धारदार चाकू, एक दाब, एक तराजू, 5 किलो का बटखड़ा, लोहे के करीब चार दर्जन गज तथा एक मोबाइल फोन भी जब्त किया। पुलिस ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गढ़वान टोली निवासी फिरोज खान के पुत्र दिलनवाज आलम (20) तथा बिच्चु उर्फ शाहिद खान के पुत्र अमजद खान के रूप में हुई है। इस संबंध में कालीबाग थाना कांड संख्या 146/26 दर्ज कर पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है।

पिपरा (सुपौल) स्वतंत्त्र प्रभात संवाददाता

बिहार के सुपौल जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 427.95 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब्त गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ 71 लाख रुपये आंकी गई है। कार्रवाई पिपरा थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह की गई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध पिकअप वाहन को रोककर तलाशी ली।

पुलिस की जांच में सामने आया कि तस्कर बेहद शातिर तरीके से गांजे की खेप को छिपाकर ले जा रहे थे। पिकअप वाहन की पिछली सीट और डाला के नीचे विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चेंबर में गांजे से भरे बोरे रखे गए थे। ऊपर से खाली कैरेट लगाकर इसे सामान्य मालवाहक वाहन जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी, ताकि पुलिस को भनक न लगे।

जानकारी के अनुसार, गांजे की यह बड़ी खेप मधुबनी जिले के भुतहा इलाके से भागलपुर ले जाई जा रही थी। हालांकि पिपरा थाना पुलिस की सक्रियता के कारण तस्करों की योजना नाकाम हो गई।कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पटना जिले के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोपा गांव निवासी उपेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार किया है।थानाध्यक्ष राजेश कुमार झा ने बताया कि पुलिस उपनिरीक्षक राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान यह सफलता मिली।

पुलिस ने पिकअप वाहन और गांजे की पूरी खेप को जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

ताजा खबर के लिए पठते रहे स्वतंत्त्र प्रभात 

अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। माना जा रहा है कि इसके पीछे अंतरजिला नशा तस्करी का बड़ा गिरोह सक्रिय है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर पुलिस मुख्य सप्लायर और नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

पुलिस के लिए बड़ी सफलता

लगातार बढ़ती नशा तस्करी के बीच सुपौल पुलिस की यह कार्रवाई बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से इलाके में सक्रिय तस्करी नेटवर्क पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं।

योगापट्टी : योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के नवलपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर पंचायत के वार्ड नंबर छः के किशोरी मुखिया उम्र 50 वर्ष पिता -भोला मुखिया की रविवार को शाम मे मृत्यु हो गया हैं, घटना की सुचना मिलते ही नवलपुर थाना की पुलिस अपने दल बल के साथ छापेमारी कर शव को अपने कब्जे मे लेकर मृत्यु के कारणों को स्पष्ट रूप जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए गवर्मेँट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बेतिया भेज दिया हैं ।

वहीं थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला रविवार शाम की हैं बताया गया हैं कि बेटा और बहु के द्वारा किशोरी मुखिया के साथ मारपीट किया गया हैं यह भी जानकारी मिली हैं कि मृत व्यक्ति को बेटा और बहु के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था।

सुपौल, 23 मई। जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल द्वारा शुक्रवार को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को लेकर एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 43 चालकों ने भाग लिया, जिनमें 42 निजी एवं 01 सरकारी वाहन चालक शामिल थे।

यह प्रशिक्षण बिहार सड़क सुरक्षा परिषद एवं परिवहन विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देना तथा आम नागरिकों खासकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

प्रशिक्षण के दौरान चालकों को यातायात संकेतों की पहचान, सुरक्षित वाहन संचालन, गति सीमा का पालन, सीट बेल्ट एवं हेलमेट के उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव, ओवरस्पीडिंग के खतरे तथा खराब मौसम एवं रात्रि में सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी दी गई।

इसके अलावा “राइट ऑफ वे”, पैदल यात्रियों की प्राथमिकता, स्कूल क्षेत्रों में सावधानी, सड़क दुर्घटना के बाद चालक की जिम्मेदारियां, “गुड सेमेरिटन” प्रावधान, प्राथमिक उपचार एवं दुर्घटना के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में ABS, ADAS, GPS, VLTD एवं SLD जैसी आधुनिक वाहन तकनीकों की उपयोगिता पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों के बीच सड़क सुरक्षा संबंधी पुस्तिकाएं एवं जागरूकता सामग्री का वितरण किया गया।

कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चालकों को राज्य सरकार की ओर से ₹200 की प्रोत्साहन राशि DBT/NEFT के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। जागरूक एवं प्रशिक्षित चालक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिला परिवहन कार्यालय ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे।

सुपौल। आगामी मानसून और संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति को लेकर गुरुवार को बिहार सरकार स्तर पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में राज्य के सभी बाढ़ एवं सुखाड़ प्रभावित जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून पूर्व सुरक्षात्मक एवं प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा करना था। इस दौरान बिहार मौसम सेवा केंद्र, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

मुख्यमंत्री ने तटबंधों की सुरक्षा, राहत एवं बचाव सामग्री की उपलब्धता, आश्रय स्थलों की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं तथा पशु चारे की उपलब्धता की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संभावित आपदा से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाएं।

सुपौल जिला मुख्यालय से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी सावन कुमार, पुलिस अधीक्षक शरथ आर.एस., उप विकास आयुक्त सारा अशरफ तथा अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन मो. तारिक समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के बाद जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहने और बाढ़ पूर्व तैयारियों से जुड़े कार्यों को जमीनी स्तर पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मसौढ़ी!अखिल भारतीय ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट संगठन के आह्वान पर देशभर के दवा व्यापारी 20 मई को अपने प्रतिष्ठान बंद रखा। यह राष्ट्रव्यापी बंद ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने की मांग को लेकर किया गया है।इसमें खुदरा और थोक दवा व्यापारी शामिल थे।मसौढ़ी में दवा विक्रेताओं ने आम जनता को 20 मई से पहले आवश्यक दवाइयां खरीदने की सूचना सोशल मीडिया एवं अखबार  के माध्यम से दी गई।

मसौढ़ी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार एवं सचिव अनिल कुमार ने बताया कि ऑनलाइन ई-फार्मेसी पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया गया. उनका आरोप है कि बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री हो रही है,जिससे नशाखोरी और नकली दवाओं का खतरा बढ़ रहा है. दूसरा बड़ा मुद्दा कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट (प्रिडेटर प्राइसिंग) है,जिससे छोटे और स्थानीय दवा दुकानदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है.तीसरा कारण सरकारी नीतियों में बदलाव और अवैध ई-फार्मेसी के खिलाफ सख्त कानून की मांग है. संगठन ने सरकार से इस दिशा में ठोस कार्रवाई की मांग की है.ऑनलाइन दवा व्यापार न केवल दवा व्यापारियों के लिए खतरा बन गया है, बल्कि मरीजों की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट कंपनियां भारी छूट देकर दवा व्यवसाय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं।इसके चलते फुटकर दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है।दवा व्यापारियों ने बताया कि आज संगठन के आह्वान पर देशभर के व्यापारी अपना कारोबार बंद रखकर केंद्र सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त रोक लगाने और दवा व्यापार के अवैध तरीकों को बंद करवाने की मांग करेंगे।ऑनलाइन ई-फार्मेसी पर रोक लगाने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है. उनका आरोप है कि बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की बिक्री हो रही है,जिससे नशाखोरी और नकली दवाओं का खतरा बढ़ रहा है. दूसरा बड़ा मुद्दा कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दी जा रही भारी छूट (प्रिडेटर प्राइसिंग) है, जिससे छोटे और स्थानीय दवा दुकानदारों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है. तीसरा कारण सरकारी नीतियों में बदलाव और अवैध ई-फार्मेसी के खिलाफ सख्त कानून की मांग है. संगठन ने सरकार से इस दिशा में ठोस कार्रवाई की मांग की है.इस मौके पर चंदन कुमार सचिन कुमार टिंकू कुमार आयुष कुमार पिंकू सत्यपाल बेचन सूरज सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।