सुपौल: समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग, बुडको, भवन निर्माण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विद्युत आपूर्ति विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, शीर्ष कार्य प्रमंडल, पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल सहित अन्य कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अभियंताओं को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में संचालित सभी विकास योजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए।

उन्होंने विशेष रूप से पथ निर्माण विभाग को क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया, ताकि आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।वहीं संभावित बाढ़ को देखते हुए पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध प्रमंडल के अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मानसून से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

त्रिबेनीगंज (बिहार -सुपौल)

सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा ,लेकिन यह सोलह आने हकीकत है कि त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में एक भी बालू गिट्टी की लाइसेंसी दुकान नहीं है।बाबजूद प्रतिदिन सेकड़ो टन गिट्टी और बालू की खरीद बिक्री प्रसासन और पुलिस के आँख के सामने  हो रही है।

इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं में भी खुलेआम ये सामग्री लगाई जा रही हैं।और इन बिना लाइसेंसी दुकानों के वॉचर पर लाखों- लाख  रुपये का भुगतान हो रहा है। खनन विभाग से बिना लाइसेंस प्राप्त किये दर्जनों दुकानदार बिना रोक टोक के  हरेक महीने न सिर्फ समान बेच रहे हैं बल्कि लाखो रुपये सरकारी का  राजस्व का ताल ठोक कर  चूना लगा रहे हैं।

ऐसा नहीं है कि खनन विभाग व अन्य सरकारी अमला को इस गोरखधंधा की  जानकारी नहीं है, लेकिन न जाने सभी मौन क्यो बने हुए हैं।और गाँधीजी तीन बन्दर की तरह अपना मुँह ,आखँ और कान बंद करके वेंटीलेटर पर चले गए हैं। यह एक ऐसा  यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब शायद सरकारी बाबुओ  के पास नहीं है।
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नगर परिषद में नही है एक भी लाइसेंसी दुकान
 जिला  खनन विभाग से सूचना अधिकार अधिनियम के तह द मिली जानकारी में कहा गया है कि त्रिबेनीगंज नगर परिषद स्थित लाइसेंसी बालू ,गिट्टी बिक्रेताओं यनि कि अनुज्ञप्ति धारी की संख्या शून्य है।इसलिए इनकी जाँच नही की गई है।
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दर्जनों की संख्या में खुले हुए हैं गिट्टी बालू की दुकान
 त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र व आसपास के इलाकों में 60 से 70 बालू गिट्टी के डिपो खुले हुए हैं जहां प्रतिदिन सेकड़ो ट्राली बालू ,गिट्टी की खरीद बिक्री होती हैं।और  लाखों रुपये की टैक्स चोरी हो रही हैं। खनन विभाग की गाड़ी भी अक्सर घूमते देखी जाती है, लेकिन इन्हें कोई रोक कर जाँच करने की जहमत नहीं उठाता है।

    आरटीआई कार्यकर्ता डॉ इंद्रभूषण प्रसाद कहते हैं कि लोक सूचना अधिकारी सह सहायक निर्देशक खान व भूतत्व सुपौल द्वारा सूचना अधिकार के तहद दी गई सूचना चोकाने वाली है।