सरकार एक तरफ बच्चों के कुपोषण को मिटाने के लिए प्रतिमाह करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ धरातल पर जिम्मेदारी वाले जिम्मेदार लोग ही अंधविश्वास और लापरवाही की चादर ओढ़कर बैठे हैं। ताजा रोचक मामला त्रिवेणीगंज प्रखंड के दपरखा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-64 का है, जहाँ व्यवस्था सुधारने के बजाय उसे 'सेंसलेस' जैसे अजीब तर्कों की भेंट चढ़ाया जा रहा है। प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद कितना चुस्त दुरुस्त है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अधिकारी एक चांस देने की बात कर रहे हैं।

बरामदे में सिमटा बचपन, रजिस्टर में ही पोषण!

दपरखा कोशी कॉलनी चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 64 की बदहाली साफ नजर आई। केंद्र किसी सुरक्षित भवन के बजाय एक खुले बरामदे पर संचालित हो रहा था।बुधवार को कुल 40 नामांकित बच्चों की तुलना में केवल 26 बच्चे उपस्थित मिले। सरकारी मीनू के अनुसार बच्चों को अंडा मिलना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ बच्चों को इससे वंचित रखा जा रहा है।

सेविका का 'अजूबा' तर्क

जब केंद्र की सेविका मंजू देवी से बच्चों को अंडा न देने का कारण पूछा गया, तो उन्होंने स्वास्थ्य विज्ञान को किनारे रखते हुए एक हैरान करने वाला तर्क दिया। सेविका का कहना था कि "अंडा खाने से बच्चों को सेंसेल्स (Senseless) हो जाता है।एक जिम्मेदार पद पर बैठी महिला द्वारा दिया गया यह तर्क न केवल हास्यास्पद है, बल्कि यह विभाग की ट्रेनिंग और जागरूकता पर भी करारा तमाचा है।

जिम्मेदार बोले- "माफ कर दीजिए, एक चांस दीजिए"

इस गड़बड़ी पर जब विभागीय अधिकारियों से सवाल किया गया, तो जवाब और भी निराशाजनक था। एलएस बबिता कुमारी ने अपनी विफलता स्वीकारते हुए कहा, "माफ कर दीजिए, एक चांस दीजिए।हम समझा देंगे । किसी केंद्र पर अंडा नहीं दिया जाता है।" एक निरीक्षी अधिकारी का यह स्वीकारोक्ति कि कहीं भी मीनू का पालन नहीं हो रहा, पूरे सिस्टम की पोल खोल देता है। सुलगते सवाल

समाज कल्याण बिभाग ने बर्षो पूर्व भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्र को बगल के स्कूल भवन में शिफ्ट करने का आदेश था,आदेश के बाद कई केंद बगल के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हुए,।लेकिन बगल में स्कूल रहने के बाद भी इस केंद्र को क्यो शिफ्ट नही किया गया, इस दरियादिली का जवाब बिभाग के पास नहीं है।

लेकिन त्रिवेणीगंज की यह तस्वीर बताती है कि बच्चों का पोषण आहार आज भी कागजी खानापूर्ति और अफसरों की मिलीभगत की भेंट चढ़ रहा है।

सीडीपीओ पूजा कुमारी ने बताया कि मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

एकमा (सारण)। जिले के एकमा थाना क्षेत्र में मांझी-बरौली स्टेट हाईवे-96 पर गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार दुकानदार की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और मुआवजे व दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर करीब ढाई घंटे तक सड़क जाम कर दिया। इस दौरान लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को आग के हवाले करने का भी प्रयास किया।

मृतक की पहचान नगर पंचायत एकमा बाजार अंतर्गत हेकाम गांव निवासी स्वर्गीय सुरेश सिंह के पुत्र विनोद कुमार सिंह (50) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह स्कूटी से एकमा से मांझी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हंसराजपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप नहर पुलिया पर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।

स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल विनोद कुमार सिंह को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने पुलिस द्वारा जब्त ट्रक को थाना ले जाने के दौरान रोक दिया और बाद में छपरा-सिवान नेशनल हाईवे-531 पर अलख नारायण सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय एकमा के समीप शव रखकर सड़क जाम कर दिया। जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और लगभग ढाई घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा।

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि मृतक परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे और उनकी मौत से परिवार पर संकट टूट पड़ा है। ग्रामीण पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आरोपी चालक की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।सूचना मिलने पर अंचल पुलिस निरीक्षक किरण शंकर, एकमा थानाध्यक्ष रामबालक यादव, बीडीओ डॉ. अरुण कुमार तथा सीओ अमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया, जिसके बाद सड़क जाम समाप्त हुआ और यातायात सामान्य हो सका।
एकमा थानाध्यक्ष रामबालक यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया गया है। ट्रक को जब्त कर लिया गया है तथा फरार चालक की तलाश में छापेमारी की जा रही है।

ग्रामीणों ने बताया कि विनोद कुमार सिंह गांव में किराने की छोटी दुकान चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी, दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। एक पुत्री की शादी हो चुकी है, जबकि दूसरी पुत्री और दोनों पुत्र अभी पढ़ाई कर रहे हैं। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

सुपौल जिलाधिकारी सावन कुमार ने मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, किशनपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर, मरीजों के लिए उपलब्ध चादरों तथा शौचालय की साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।

सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर डीएम ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए दो माह के विपत्र से 75 प्रतिशत राशि की कटौती का निर्देश दिया। वहीं जेनरेटर के लॉग बुक की जांच में भी अनियमितता सामने आने पर उसे तत्काल जब्त करने का आदेश दिया गया।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में तीन व्यक्ति अनाधिकृत रूप से मौजूद पाए गए, जिन्हें जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित थाना को सुपुर्द कर दिया गया।

हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी अपने-अपने कार्यस्थल पर उपस्थित मिले और मरीजों को नियमित रूप से दवाएं वितरित की जा रही थीं।

जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र की समग्र व्यवस्था में सुधार लाने तथा साफ-सफाई को प्राथमिकता देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बिहार में निजी स्कूलों की पढ़ाई अब पढ़ाई कम वयापार महज अब बनकर रह गई है जिले में नए शैक्षणिक सत्र 2026- 27 की शुरुआत हो चुकी हैं।इसके  साथ ही निजी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली किताबों की कीमतों ने महँगाई की मार झेल रहे  अभिभावकों की कमर तोड़ दी है।निजी स्कूलों में कमोबेश  प्राइमरी कक्षा तक के किताब सेट चार हजार से अधिक, छठी से आठवीं कक्षा की किताबों का पूरा सेट करीब सात से आठ हजार रुपये में मिल रहा है, जबकि इसके आगे की कक्षाओं के लिए पूरा सेट 15 हजार पार कर जा रहा है।निजी स्कूलों की  शिक्षा अब जरूरत से ज्यादा महंगी होती जा रही है, जिससे खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक दबाव पड़ रहा है। आश्चर्यजनक पहलू  यह है कि कक्षा छह में हिन्दी की एनसीईआरटी किताब की कीमत  मात्र 65 रुपये है, वहीं उसी विषय  की निजी प्रकाशकों किताब की कीमत लगभग छह सौ रुपए में लेनी पड़ रही  है। इसी तरह संस्कृत की एनसीईआरटी किताब 50 रुपये की है, लेकिन निजी प्रकाशकों की पुस्तक 400 रुपये में दी जा रही है। वही अंग्रेजी बिषय में 40 रुपये की किताब के साथ 550 से 700 रुपये तक की दूसरी किताब लेना अनिवार्य बना दिया गया है। इससे साफ है कि एक ही विषय में अभिभावकों को दो से तीन किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। 

महँगी कीमत की हैं किताबें, लोगों का मासिक बजट बिगड़ा

अभिभावक श्याम चंद्र यादव, रंजीत झा, सिमरन, डॉ इंद्रभूषण प्रसाद  व अन्य ने बताया कि जिले के अधिकांश निजी स्कूलों में किताबें स्कूल परिसर में ही बेची जा रही हैं। जिस स्कूल में अंदर में किताब बिकने की व्यवस्था नही है , वहां शहर में एक तय दुकान से ही किताब खरीदने की बाध्यता है।अभिभावकों द्वारा महज कक्षा बताने पर पूरा सेट दे दिया जाता है और निर्धारित कीमत चुकानी पड़ती है। बाहर से किताब क्या कॉपी तक  खरीदने का विकल्प लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिससे कीमत की  प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है और कीमतें मनमानी हो गई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके घर में दो या तीन बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। कई घरों में खाने-पीने तक में कटौती करनी पड़ रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई जारी रखी जा सके

ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों में स्थिति चिंताजनक

ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में स्थिति औरभी  गंभीर है। यहां महिलाएं स्वयं सहायता समूह, छोटे फाइनेंस संस्थानों या महाजनों से 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का कर्ज लेने को मजबूर हैं। कई परिवार ब्याज पर पैसा लेकर बच्चों का दाखिला करा रहे हैं। जिसका सूद मनमाना है। जिसका चुकता करना भारी पड़ेगा। अभिभावक दीपनारायण यादव,संतोष राय, मौसम कुमार, पंकज साह  ने बताया कि शिक्षा के नाम पर यह आर्थिक बोझ अब लोगों को कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है। अगर समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो पढ़ाई का सपना कई परिवारों के लिए भारी संकट बन सकता हैं।

किताबों की संख्या में वृद्धि

मालूम हो कि कक्षा पांचवीं से सातवीं तक जहां छह विषयों की पढ़ाई होती है, वहां निजी स्कूलों द्वारा  15 से 18 किताबें खरीदवाई जा रही हैं। साइंस की किताब 155 रुपये की है, लेकिन उसके साथ लैब मैनुअल 490 से 600 रुपये तक में दी जा रही है। कम्प्यूटर की किताबें भी 500 से 600 रुपये के बीच बेची जा रही हैं। कुल मिलाकर एक बच्चे की पढ़ाई पर हजारों रुपये का अतिरिक्त बोझ अभिभावक पर पड़ रहा है।

किताब ही स्कूल ड्रेस भी बना उगाही का बड़ा माध्यम

जिले के निजी स्कूलों में किताब ही नहीं बल्कि स्कूली ड्रेस भी शोषण का बड़ा जरिया बन गई है स्कूल प्रबंधन हर साल नए लुक की ड्रेस डिजाइन करते हैं और अभिभावकों को मजबूरी में स्कूल में है ड्रेस खरीदना जरूरी हो जाता है करण सिलेक्टेड ड्रेस अन्य जगहों पर नहीं मिलती है आश्चर्यजनक बात है गर्मी के मौसम में ही सर्दी के स्वेटर और ब्लेजर भी अभिभावकों को लेना मजबूरी बन गया है एक मोटे अनुमान के तहत 1000  तक की ड्रेस के लिए 8 से 10000हजार रुपये  चुकाना पड़ता है।सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि अगले साल ड्रेस बदल जाती है।

कहते हैं अधिकारी

स्कूल फीस व अन्य मामले में मनमानी नहीं करें, इसकी जांच के लिए संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिये गए हैं
संग्राम सिंह  (जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल)

पटना बिहार ब्यूरो 

जन स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अगर ईमानदारी से कार्यबाही हो तो बहवाही होती है लेकिन जब किसी को टारगेट कर कार्यबाही  की जाती है तो यह प्रसासन की निष्पक्ष कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसा ही एक वाक्या गुरुवार को देखने मिला जब  फेक वेव खवर और दवाव में  सिविल सर्जन सुपौल के आदेश पर अनुमंडलीय अस्पताल परिसर स्थित दृष्टी फार्मा नामक दवा दुकान की गहन जांच की गई। तीन सदस्यीय जांच टीम ने फार्मेसी की समग्र व्यवस्थाओं की सूक्ष्मता से समीक्षा की।लेकिन इसी परिसर के अन्य दवा  दुकानों की तरफ झांका तक नहीं गया जो चर्चा का विषय बना हुआ है।और इसको लेकर तरह तरह की बात हो रही है।

जांच टीम का नेतृत्व कर रहे औषधि निरीक्षक निर्भय कुमार गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई सिविल सर्जन के निर्देशानुसार की गई। टीम ने दुकान के स्टॉक रजिस्टर, खरीद-बिक्री अभिलेख, बिलिंग सिस्टम सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। जांच के क्रम में कुछ दवाओं के सैंपल भी संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला जांच हेतु भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट शीघ्र सिविल सर्जन कार्यालय को समर्पित की जाएगी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि टीम ने उंक्त दवा  दुकान में  कमी खोजने का जी तोड़ प्रयास किया।लेकिन आशातीत सफलता के बदले निराशा हाथ लगी। अंदर से मिल रही जानकारी के अनुसार एक डिजिटल पोर्टल के तथाकथित रिपोर्टर ने अपने हटाये जाने के खुनस में एक अखबार के सहयोगी से एक झूठी खवर छाप कर सिबिल सर्जन पर दवाव बनाकर जाँच पड़ताल करवाया, क्योंकि उंक्त दवा दुकानदार एक अखबार के रिपोर्टर का घनिष्ठ मित्र हैं।हालाँकि अपनी नाक बचाते हुए टीम का नेतृत्व कर रहे श्री गुप्ता ने आगे कहा कि, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अस्पताल परिसर सहित पूरे अनुमंडल में संचालित दवा दुकानों में पारदर्शिता बनी रहे।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अनुमंडल क्षेत्र में संचालित अन्य दवा दुकानों की भी चरणबद्ध जांच की जाएगी, जिससे जिले में औषधि व्यवसाय को सुव्यवस्थित और नियंत्रित किया जा सके।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि दृष्टी फार्मा के विरुद्ध शिकायत किसी प्रतिद्वंद्वी व्यवसायी द्वारा निजी द्वेष के कारण की गई थी। बावजूद इसके, जांच टीम ने अपने स्तर पर निष्पक्षता से पूरी प्रक्रिया संपन्न की। फिलहाल, दुकान से कोई आपत्तिजनक वस्तु या अवैध दवा बरामद नहीं की गई है, जो दवा दुकान के संचालन में पारदर्शिता का संकेत देता है।

गौरतलब है कि जांच टीम में औषधि निरीक्षक पूजा कुमारी और सरफराज आलम भी शामिल थे। तीनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच प्रक्रिया को गंभीरता से अंजाम दिया।जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है।

सुपौल जिले के भपटियाही थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली पंचायत में शनिवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने वर्तमान सरपंच के 45 वर्षीय बेटे को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान शिनचर यादव के पुत्र शीराम यादव के रूप में हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शीराम यादव रोजाना की तरह लालगंज चौक पर मौजूद था, तभी वहां पहुंचे हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे उसके सिर में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

घटना की सूचना मिलते ही भपटियाही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थानाध्यक्ष संजय दास ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मुरली गांव के ही मनीष यादव का नाम सामने आया है, जिस पर गोली चलाने का आरोप है। हालांकि, घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का मानना है कि यह किसी आपसी विवाद या पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है।

फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है और इलाके में तनाव का माहौल है।

बेतिया। मझौलिया प्रखंड स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सतभिडवा मलंग बाबा स्थान पर वार्षिक मेले के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार की माननीय मंत्री रेणु देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

अपने संबोधन में मंत्री रेणु देवी ने कहा, "लोकपरंपरा का यह सामाजिक उत्सव जनमानस में आपसी सद्भावना, भाईचारा और सांस्कृतिक एकता का संदेश देता है। ऐसे आयोजनों से न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत जीवंत रहती है, बल्कि सामाजिक समरसता को भी बल मिलता है।"

कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीणजन उपस्थित रहे। आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ स्थानीय कला, भोजन और परंपरागत खेलों की भी झलक देखने को मिली।

मेला आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि को अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न भेंट कर स्वागत किया गया। समस्त आयोजन शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ।

सुपौल ब्यूरो

त्रिवेणीगंज को नगर परिषद का दर्जा मिले लगभग तीन साल हो चुके हैं। शुरू में लोगों को उम्मीद थी कि अब गंदगी से राहत मिलेगी और शहरी विकास की राह खुलेगी। लेकिन हकीकत में हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार नगर परिषद सफाई मद में हर महीने 28 लाख रुपये से अधिक खर्च कर रही है, बावजूद  सड़कों, गलियों और नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है।ऊपर से सफाई में भेदभाव भी दिख रहा है। विकसित इलाके में नियमित जबकि बिकासशील और दूर दराज के वार्ड में दोयम दर्जे का व्यबहार होता है।

 कागज़ों में चमक रहा है नगर परिषद

जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह फेल है। नगर परिषद की सफाई व्यवस्था मुख्य रूप से अनुमंडल और प्रखंड कार्यालय, मुख्य बाजार और ऑफिसर्स क्वार्टर तक ही सीमित है। अन्य क्षेत्रों में झाड़ू देते कर्मी  हफ्ते में एक-दो बार ही दिखाई देती है।

वार्ड-वार सफाई की स्थिति

अनुमंडल कार्यालय    नियमित    रोज़ाना
प्रखंड कार्यालय    नियमित    रोज़ाना
डपरखा वार्ड 21 से 27        हफ्ते में 1 बार
बभनगामा    के 4 वार्ड     हफ्ते में 1 बार
लतौना उत्तर     के 3 वार्ड    कभी-कभार
थलहागढ़िया दक्षिण    के 5 वार्ड     कभी-कभार

 नगर परिषद ने उम्मीद तोड़ी”

रमेश यादव, वार्ड 25 निवासी:
"नगर परिषद बनने के बाद लगा था कि अब कूड़े-कचरे से निजात मिलेगी। लेकिन तीन साल बाद भी सड़कों पर गंदगी और नालियों से बदबू आती है। पहले की मुफ्त सफाई भी इससे बेहतर थी।"

शांति देवी, वार्ड 2
"सिर्फ वीआईपी  इलाकों में सफाई है, बाकी शहर भगवान भरोसे है। हफ्ते में एक बार सफाई होना भी सौभाग्य की बात हो गई है।"
 शुरुआत तामझाम से लेकिन नतीजा जीरो
 बिगत 11 जून 2022 को अनुमंडल कार्यालय परिसर से 25 सफाई कर्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उस समय अनुमंडल पदाधिकारी और प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का दावा किया था। लेकिन बिडम्बना है कि ये सफाई महज़ मुख्य सड़क एन एच 327 ई और सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित रह गई है।नगर परिषद के अंदरूनी मोहल्ले और तंग गलियां आज भी कचरे और कीचड़ से जूझ रहे हैं।

सड़क पर भरा पानी, नालियां जाम — कोई देखने वाला नहीं
मानसून में सफाई व्यवस्था की पोल और भी खुल गई है। कई वार्डों में सड़कें जलमग्न हैं, नालियां जाम हैं और लोग अपने स्तर पर रास्ता साफ करने को मजबूर हैं।

दिखावे से नहीं, ज़मीनी काम से होगा विकास
अगर हर महीने खर्च होने वाला 28 लाख रुपये सही ढंग से जमीन पर लगाया गया होता, तो त्रिवेणीगंज आज आदर्श नगर परिषद बन चुका होता।लेकिन हकीकत ये है कि सफाई अभियान खानापूर्ति बनकर रह गया है। स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे इस दिशा में गंभीर कदम उठाएं और स्थायी सफाई योजना तैयार करें, ताकि जनता का भरोसा दोबारा बहाल हो सके। वेसे उपमुख्य पार्षद गीता देवी भी सफाई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बिभाग से शिकायत दर्ज कराया है।

बिहार के समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर पेठिया में गुरुवार शाम बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान जितवारपुर हसनपुर गांव निवासी रामनंदन राय के 22 वर्षीय बेटे सुमित कुमार उर्फ गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। घटना के वक्त सुमित बाजार से सब्जी लेने गया था।

प्रत्यक्षदर्शी और पड़ोसी आलोक कुमार ने बताया कि गुड्डू बाइक पर बैठा था, जबकि वह सब्जी लेने के लिए आगे बढ़ा था। इसी दौरान अचानक गोली चलने की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो गुड्डू जमीन पर गिरा पड़ा था और तीन लोग प्रखंड कार्यालय की ओर भागते दिखाई दिए। आलोक ने बताया कि वह हमलावरों को पहचान नहीं पाया।

फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुटे और पुलिस को सूचना दी। मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल गुड्डू को सदर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुड्डू के कनपटी में गोली मारी गई थी। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उस पर तीन राउंड फायरिंग की थी।

तीन महीने पहले ही जेल से छूटा था गुड्डू

मृतक के भाई सौरव ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, तब तक पुलिस भाई को अस्पताल ले गई थी। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत की खबर मिली। सौरव ने कहा कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। दो साल पहले जितवारपुर चौथ गांव में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, उसी केस में गुड्डू जेल गया था और करीब तीन महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया था। परिजनों का शक है कि उसी पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई हो सकती है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

एएसपी संजय पांडे ने बताया कि मृतक सुमित कुमार कुछ दिन पहले ही हत्या के मामले में जेल से छूटकर आया था और फिलहाल जमानत पर था। उसके पिता गैराज चलाते हैं। गुरुवार शाम वह सब्जी लाने जितवारपुर ब्लॉक के पास गया था, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुरानी घटना से जोड़कर देखना अभी जल्दबाजी होगी, जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

बेतिया। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत बेतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक डॉ शौर्य सुमन ने आज 25 जुलाई गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम और चोरी हुए कुल 40 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिन्हें सत्यापन के उपरांत उनके असली स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया।

डॉ. सुमन ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी है। पुलिस को मोबाइल खोने से संबंधित शिकायतें आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया और उनके व्हाट्सएप नंबर पर लगातार प्राप्त होती रहती हैं। शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए मोबाइल को ट्रैक कर बरामद किया जाता है।

उन्होंने बताया कि बरामद मोबाइल उन सभी व्यक्तियों को सौंपे गए, जिन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। मोबाइल मिलते ही सभी धारकों के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उन्होंने बेतिया पुलिस की तत्पर कार्रवाई की सराहना करते हुए आभार जताया।

इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि चोरी और छिनतई की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और संबंधित मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है।

बिहार के समस्तीपुर में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा चयनित नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग समस्तीपुर पुलिस लाइन में शुरू हो गई है। दरभंगा जिले के कुल 266 पुरुष सिपाही समस्तीपुर में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि समस्तीपुर के 507 सिपाहियों को सहरसा और मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। इनमें से 243 पुरुष सिपाहियों की ट्रेनिंग सहरसा में और 264 महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग बीएमपी, मुजफ्फरपुर में चल रही है।

लाइन डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा से आए इन 266 सिपाहियों की ट्रेनिंग 270 कार्य दिवसों तक चलेगी। इसके लिए पुलिस लाइन में आवासन, भोजन और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं।

ट्रेनिंग के दौरान समस्तीपुर एसपी ने नवनियुक्त सिपाहियों को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का महत्व बताया। एसपी ने कहा कि एक पुलिसकर्मी का आचरण ही उसकी असली पहचान होती है और प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातें उनके भविष्य के कर्तव्यों में सहायक सिद्ध होंगी। उन्होंने सभी सिपाहियों को अनुशासन में रहने, नियमों का पालन करने और जनसेवा को प्राथमिकता देने की सलाह दी।

इस अवसर पर लाइन डीएसपी सुनील कुमार सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। एसपी के प्रेरणादायक संबोधन से सिपाही उत्साहित दिखे और उन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लिया।

लाइन डीएसपी ने बताया कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था की गहरी समझ देना, कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना और कार्यकुशलता के साथ-साथ अनुशासन की भावना विकसित करना है।

जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हालांकि, अब तक सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की मुलाकात ने अटकलों को और तेज कर दिया है कि रामनाथ ठाकुर एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं।

कौन हैं रामनाथ ठाकुर?

रामनाथ ठाकुर बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार में वे गन्ना मंत्री बने थे और 2010 तक राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। वर्तमान में वे जेडीयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। उनके पिता कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिससे उनकी राजनीतिक विरासत और भी मजबूत मानी जा रही है।

क्यों है रामनाथ ठाकुर का नाम चर्चा में?

रामनाथ ठाकुर की साफ-सुथरी छवि और सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि उन्हें विपक्ष के लिए भी एक कठिन चुनौती बना सकती है। वे अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिनकी बिहार में बड़ी आबादी है। ऐसे में उनके नाम पर एनडीए बिहार में जेडीयू को साधने के साथ-साथ सामाजिक समीकरण भी साध सकता है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा यह दांव बीजेपी-जेडीयू गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

जेपी नड्डा से मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रामनाथ ठाकुर की हालिया मुलाकात ने इस संभावना को और बल दिया है कि एनडीए उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बना सकता है। हालांकि, बीजेपी के अंदरखाने का कहना है कि यह मुलाकात बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर थी। बावजूद इसके, राजनीतिक गलियारों में इसे उपराष्ट्रपति पद की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।

अब देखना होगा कि एनडीए गठबंधन कब अपने पत्ते खोलता है और क्या रामनाथ ठाकुर सच में उपराष्ट्रपति पद की रेस में उतरते हैं या नहीं।