मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के दिग्विजय नाथ पार्क में मंगलवार को अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, सुरक्षा, सुशासन की नीति के 8 वर्ष आज पूर्ण हुए.सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बदहाल था और अपराध और अपराधियों का बोलबाला था. लोगों के निवाला पर डांका डाला जा रहा था. लेकिन जब जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए प्रदेश में उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया तो मोदी सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार यूपी को भी खुशहाल बनाने की ओर आगे बढ़ चली।

 

इस दौरान सीएम ने कहा कि 1 अप्रैल के बाद बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार 1 लाख का अनुदान उपलब्ध करवाएगी. अगर किसी ने बेटी और व्यापारी को छेड़ा तो उस अपराधी के लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खुल जाएगा।

 

सीएम योगी ने कहा कि 22 लाख बेटियों को मुख्यमंत्री सुमंगल कन्या योजना के तहत 25 हजार रुपये के पैकेज के साथ जोड़कर उसके निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 4.75 लाख बेटियों का विवाह कराया है. अब सरकार ने यह तय किया है कि 1 एक अप्रैल से बेटी की शादी में सरकार एक लाख अनुदान उपलब्ध कराएगी।

 

सीएम ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का दूसरे नंबर का प्रदेश हो चुका है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है. जबकि 2017 से पहले यह सातवें पायदान पर था. प्रदेश में भयमुक्त माहौल मिलने से उद्योगों की स्थापना का दौर चल पड़ा है. औद्योगिक क्षेत्र में लैंड बैंक की कमी को दूर करते हुए लैंड बैंक बढ़ाए गए।

 

सरकार के इन आठ वर्षो में प्रदेश के साथ गोरखपुर ने विकास के मामले में जो छलांग लगाया है, वह अपने आप में एक मिसाल है. यहां हजारों करोड़ों की कई परियोजनाएं धरातल पर उतरकर, करोड़ों के निवेश और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराई हैं. यह सब कुछ जनता के भरोसे से संभव हो पया है. जो आज खुद को खुशहाल और सुरक्षित महसूस करती है. योगी ने कहा कि इस अवसर पर तीन दिवसीय विकास उत्सव के कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित किया जा रहा है. जिसमें प्रत्येक जनपद में प्रभारी मंत्री या कोई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, उस जनपद में जाकर के सहयोग की कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है।

 

 मुझे गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है. गोरखपुर की 8 वर्षों में विकास की यात्रा को डबल इंजन सरकार ने कई गुना आगे बढ़ाया है. 2017 के पहले का गोरखपुर और 2017 के बाद का गोरखपुर बहुत बदला है. यही परिवर्तन अयोध्या, लखनऊ, काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद यानी हर एक जिले में देखने को मिलेगा. 2017 के पहले गोरखपुर शहर देश के सबसे गंदे और अव्यवस्थित शहर माना जाता था. आज स्मार्ट सिटी के तर्ज पर सुविधाओं को बेहतरीन करने की ओर यहां हम अग्रसर हुए हैं. सुरक्षा का बेहतर माहौल देने के लिए पुलिस में रिफॉर्म किए गए. अब तक हम लोग 212000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने में सफल हुए हैं।

 

सीएम ने कहा कि सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बढ़ा है. देश के अंदर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के रूप में आज उत्तर प्रदेश नंबर एक पर चल रहा है. हाईवे का एक बेहतरीन संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान बढ़ा है. इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है, चाहे वह नेपाल से जुड़ी हुई कनेक्टिविटी हो या फिर बिहार से. झारखंड का भी एक छोटा सा टुकड़ा यूपी के साथ सोनभद्र में मिलता है. छत्तीसगढ़ का एक छोटा हिस्सा मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली इन सभी की कनेक्टिविटी को फोरलेन करने की कार्रवाई के साथ-साथ, जिला मुख्यालयों को फोरलेन के साथ जोड़ना संभव हुआ।

 

योगी ने कहा कि पीएसी कंपनियां जो दंगाइयों के लिए काल होती थी, पिछली सरकारों ने उन्हें बंद कर दिया था. आज हम लोगों ने सभी कंपनियों को बहाल करने का काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने रिफॉर्म किए. एसडीआरएफ की कंपनी गठित की गई है. हाईराइज बिल्डिंग में अगर दुर्भाग्य से कहीं आग लगती है तो हाइड्रोलिक टेंडर फायर भी पहली बार उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज में शामिल हुआ है।

 

पहले पीआरवी 112 का जो रिस्पांस टाइम 25 मिनट से ज्यादा था, आज मात्र 7 मिनट में हो गया है. पिछली सरकार ने वन जिला वन माफिया पैदा किया, आज सरकार ने वन जिला वन मेडिकल कॉलेज दिया है. नए रोजगार के सृजन किए हैं. एक लाख से अधिक गरीबों को अकेले गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। वनटंगीया गांव को राजस्व गांव का मान्यता मिली है. योगी ने कहा कि गोरखपुर में आए निवेश में लगभग 50000 नौजवानों को नए रोजगार और नौकरी की सुविधा मिली है।

 

सीएम योगी ने कुछ दिन पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जानी वाली धनराशि को 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया है. विभाग द्वारा इसके सही क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार कर ली जाए. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, सीडीओ तथा समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों की स्क्रीनिंग की जाए. कोई भी जरूरतमंद योजना से वंचित न रहे. इसके लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. बता दें कि अभी तक 51 हजार रुपये में से 35 हजार कन्या के बैंक खाते में जमका कर दिए जाते थे. वहीं, 10 हजार रुपये के उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है. वहीं, 6 हजार रुपये विवाह में खर्च किए जाते थे. अब एक अप्रैल से ये सभी राशि दोगुनी हो जाएगी।