प्रयागराज -इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में शैक्षणिक संस्थानों की अचल संपत्तियों जिनमें उनके खेल के मैदान भी शामिल हैं, का उपयोग किसी भी परिस्थिति में 'वाणिज्यिक उद्देश्यों जैसे प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों या बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर एक स्पष्ट और असंदिग्ध सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य भर के स्कूल और कॉलेज परिसरों में ऐसे गैर-शैक्षणिक उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थानों को संबद्धता या मान्यता देने के लिए अपना खेल का मैदान होना एक अनिवार्य विशेषता है। न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान के साथ खेल के मैदान के महत्व को किसी भी परिस्थिति में कम नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थान केवल शिक्षा प्रदान करने के लिए होते हैं। इसलिए ऐसी संस्थाओं से संबंधित भूमि और भवन जिनमें उनके खेल के मैदान भी शामिल हैं, को किसी भी नाम से वाणिज्यिक गतिविधियों, जैसे प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, मेलों या वस्तुओं की बिक्री आदि के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

 कोर्ट ने कहा कि इन संस्थानों के बुनियादी ढांचे का उपयोग सख्ती से शैक्षिक गतिविधियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों जैसे खेल आयोजनों, सांस्कृतिक और अंतर-स्कूल प्रतियोगिताओं के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

हाईकोर्ट का यह आदेश हमीरपुर जिले के राठ स्थित ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज (सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान) के परिसर में एक व्यावसायिक 'मेला' आयोजित किए जाने के खिलाफ गिरजा शंकर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर आया।

 याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि क्योंकि यह कॉलेज सरकारी सहायता प्राप्त है, इसलिए इसकी भूमि का उपयोग निजी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने पाया कि कॉलेज के खेल के मैदान में लगे मुख्य गेट के साइन बोर्ड विजय द्वार ब्रह्मानंद महाविद्यालय खेल स्थल को भी स्वामी ब्रह्मानंद मेला महोत्सव के होर्डिंग से ढक दिया गया, जिससे परिसर का वास्तविक शैक्षणिक उद्देश्य छिपा दिया गया। संलग्न तस्वीरों में खेल के मैदान पर वाणिज्यिक स्टॉल झूले और कपड़े आदि बेचने वाली दुकानें दिखाई गई थीं।

राज्य सरकार ने यह कहकर स्पष्टीकरण देने की कोशिश की कि एस.डी.एम. (उप-विभागीय मजिस्ट्रेट) राठ ने संस्थान के मैदान का अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग करने के प्रतिबंध से अनभिज्ञ होकर मेले की अनुमति दी थी।

कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को पूरी तरह से भ्रामक करार देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने पाया कि एसडीएम ने अनुमति देने के लिए जिस 2011 के सरकारी आदेश का हवाला दिया। वह केवल विरोध प्रदर्शनों और रैलियों से संबंधित था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अनुमति प्रारूप में आंदोलन और राजनीतिक कार्यक्रम जैसे शब्दों को प्रदर्शनी से बदल दिया गया, जो कि एक ढोंग था।

कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कोई भी सांविधिक कानून शैक्षणिक संपत्ति के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं देता है। यह मामला महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों से जुड़ा है। इसलिए कोर्ट ने राज्य को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया। रजिस्ट्री को भी आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को भेजने का निर्देश दिया गया।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की गौसुलवरा मस्जिद पर चल रहे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद कमिटी द्वारा दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है. संभल की गौसुलवरा मस्जिद कमेटी ने याचिका दाखिल की थी. प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमिटी पर आरोप है कि यह मस्जिद तालाब की जमीन पर बनाई गई है.

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए याची को ट्रायल कोर्ट में अपील दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट में लगातार आज दूसरे दिन छुट्टी के दिन अर्जेंट बेंच बैठी और मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किया गया. हाईकोर्ट ने शुक्रवार की सुनवाई में मस्जिद की जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे थे. याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी के मुताबिक कोर्ट की हस्तक्षेप के बाद उन्हें ध्वस्तीकरण का आदेश भी मिला है. बगैर ध्वस्तीकरण आदेश दिए मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी.

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका निस्तारित कर दी है. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग में की गई है. याचिका पर जस्टिस दिनेश पाठक की सिंगल बेंच में सुबह 10:00 बजे हुई सुनवाई. मसाजिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका दाखिल की गई है. हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई की मांग की गई थी. मस्जिद पक्ष की ओर से दलील दी गई की बारात घर को ध्वस्त कर दिया गया है. ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती और दशहरे का दिन चुना गया.

बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा या बवाल भी हो सकता था. आरोप है कि बारात घर तालाब की जमीन पर बना हुआ था. जबकि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ है. हालांकि मस्जिद कमेटी की ओर से अवैध हिस्से को खुद हथौड़े से तोड़ा जा रहा है. याचिका में राज्य सरकार,डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा को पक्षकार बनाया गया है.

प्रयागराज - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वर्षों से शिक्षक विहीन चित्रकूट के रैपुरा जूनियर हाईस्कूल को लेकर राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि संसद द्वारा पारित शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6-14 साल के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होना मौलिक अधिकार है. इसके बावजूद चित्रकूट के मानिकपुर तहसील अंतर्गत रैपुरा गांव स्थित जूनियर हाईस्कूल में पिछले करीब दो साल से एक भी अध्यापक नहीं है.।

रैपुरा गांव के राहुल सिंह पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला का कहना था कि रैपुरा गांव में सरदार बल्लभभाई पटेल जूनियर हाईस्कूल विद्यालय है. जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एडेड स्कूल है और सरदार बल्लभभाई पटेल प्रबंध समिति द्वारा संचालित है. विद्यालय के प्रबंधक बद्री विशाल सिंह हैं. स्कूल में शिक्षकों के 9 पद स्वीकृत हैं, लेकिन पिछले करीब दो साल एक भी अध्यापक नहीं है।

विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 6 में 35, कक्षा 7 में 46 और कक्षा 8 में 65 बच्चों का दाखिला है. इस तरह कुल 141 बच्चे पढ़ रहे हैं. विद्यालय में 3 चपरासी के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 रिक्त हैं. सिर्फ रामभवन नाम का एक चपरासी कार्यरत है, उसी के भरोसे विद्यालय चल रहा है. याचिका में कहा गया कि 11अगस्त को चित्रकूट के जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी से गांव के कई लोगों ने मिलकर विद्यालय में विगत दो साल से एक भी अध्यापक नहीं होने से अवगत कराया गया था और ज्ञापन सौंपा. रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी भेजा. 14 अगस्त 2025 को प्रदेश सरकार की समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली/आई जीआरएस/ पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका दिया है। इसने राहुल की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका वाराणसी की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें सिख समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एक शिकायत को स्वीकार किया गया था।

इस फ़ैसले के बाद अब वाराणसी की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए एक बयान में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए थे। उनके इस बयान को साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला क़रार देकर उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई थी।

यह विवाद सितंबर 2024 में राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान शुरू हुआ। 10 सितंबर 2024 को वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, 'भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत होगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने की इजाजत होगी, या क्या एक सिख को गुरुद्वारे जाने की अनुमति होगी। यह लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लिए है।'

 वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्रा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ वाराणसी की मजिस्ट्रेट अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मिश्रा ने आरोप लगाया कि राहुल का बयान भड़काऊ था और इससे साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।

राहुल के ख़िलाफ़ दायर याचिका को 28 नवंबर 2024 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी ने खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि चूंकि कथित बयान विदेशी धरती पर दिया गया था, इसलिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना इसकी जांच या सुनवाई नहीं हो सकती।

मिश्रा ने इस फैसले को विशेष एमपी/एमएलए सत्र न्यायालय में चुनौती दी। 21 जुलाई 2025 को विशेष सत्र न्यायाधीश यजुर्वेद विक्रम सिंह ने मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले की नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने माना कि मजिस्ट्रेट ने याचिका को केवल केंद्र सरकार की स्वीकृति के अभाव में खारिज कर गलती की।

राहुल गांधी ने इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का इरादा सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवाज उठाना था, न कि समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना। इसके अलावा उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिका दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई थी और मजिस्ट्रेट का प्रारंभिक आदेश सही था।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी धर्म परिवर्तन प्रमाणपत्र के सहारे सुरक्षा की मांग करने आए युगल के विवाह को अमान्य करार दिया है. कोर्ट ने दोनों को विशेष विवाह कानून के तहत प्रयागराज में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी रजिस्टर्ड कराने के निर्देश दिए हैं.

मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर मुस्लिम और जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता ने धर्म परिवर्तन के फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे शादी की थी. कोर्ट ने चंद्रकांता के परिवार के साथ जाने से इनकार करने पर उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने तक नारी संरक्षण गृह में रखने के निर्देश दिए हैं. अब तक वह याची के साथ रह रही थी.

कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को भविष्य में बिना सत्यापन ऐसे फर्जी प्रमाणपत्र याचिका के साथ दाखिल न करने की चेतावनी भी दी है. साथ ही वकील पर 25 हजार रुपये हर्जाना लगाया है. हर्जाना 15 दिन में जमा करने का निर्देश दिया है. हर्जाना जमा नहीं किया गया तो इसे डीएम के माध्यम से वसूला जाएगा.

22 फरवरी को धर्म परिवर्तन, 26 मई को निकाह: यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचियों का कहना था कि दोनों विपरीत धर्म के हैं. युवती ने अपनी मर्जी से गत 22 फरवरी को इस्लाम धर्म स्वीकार किया था. खानकाह आलिया अरीफिया ने धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी किया था. उसके बाद उन्होंने 26 मई को निकाह किया. मांग की गई कि उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में किसी के दखल पर रोक लगाई जाए.

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों के खिaलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा की जा रही जाँच पर रोक लगा दी है।ईओडब्ल्यू, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी निर्देश के तहत मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जाँच कर रही थी। यह निर्देश मोहम्मद तल्हा अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा इन मदरसों के खिलाफ की गई शिकायत पर आधारित था।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश और चल रही जाँच को चुनौती देते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें 28 फरवरी और 11 जून, 2025 के NHRC के आदेशों को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।याचिका में जाँच के लिए 23 अप्रैल के परिणामी सरकारी आदेश को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया था।

सोमवार को न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने आदेशों पर रोक लगाते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 17 नवंबर तय की।

अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के अंतर्गत आयोग के कार्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।यह भी प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम की धारा 36 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले कथित कृत्य के घटित होने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद किसी भी मामले की जाँच नहीं करेगा।

अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 12-ए के अंतर्गत, आयोग स्वप्रेरणा से, या पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, या किसी न्यायालय के किसी निर्देश या आदेश के आधार पर जाँच कर सकता है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, धारा 12-ए के अंतर्गत निर्धारित कोई भी शर्त लागू नहीं होती है।

याचिका में आगे कहा गया है कि शिकायत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कथित कृत्य की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और चूँकि इसमें दिए गए कथन अस्पष्ट हैं और किसी विशिष्ट तारीख का खुलासा नहीं करते हैं, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि शिकायत कथित उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के भीतर दर्ज की गई थी या नहीं।अतः, यह प्रस्तुत किया गया है कि आयोग द्वारा की गई पूरी कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपने-अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।