देशभर में राष्ट्रीय कार्यक्रम जनगणना का कार्य आरंभ होने जा रहा है। निर्वाचन की तरह ही जनगणना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनरों को तैयार किया जाता है। किंतु इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुषों की तुलना में काफी कम दिखाई देती है, और कई स्थानों पर तो उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं होती। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि सरकार के उस संकल्प को भी कमजोर करती है जिसमें महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी देने की बात बार-बार कही जाती है। 

अक्सर देखा गया है कि चुनाव, जनगणना या अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में महिलाओं की भागीदारी बेहद सीमित रहती है। जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत है—मैदानी कार्यों में महिला कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी होती है और वे अपने दायित्वों का निर्वहन भी दक्षता और जिम्मेदारी के साथ करती हैं। इसके बावजूद प्रशिक्षण जैसे महत्वपूर्ण चरण में उनकी उपेक्षा समझ से परे है।

जब देश में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं, तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी उन्हें समान अवसर मिलना चाहिए। यदि महिला मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक सुनिश्चित की जाए, तो इससे मैदानी महिला कर्मचारियों को अपनी समस्याएं खुलकर रखने का अवसर मिलेगा। वे अपनी महिला प्रशिक्षकों के साथ अधिक सहज होकर संवाद कर सकेंगी, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

 यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते समय विभागीय अधिकारी महिला मास्टर ट्रेनरों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करें। इससे न केवल महिला कर्मचारियों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा, बल्कि सरकार के महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को भी वास्तविक रूप में आगे बढ़ाया जा सकेगा।

अरविंद रावल

लखनऊ -उत्तर प्रदेश 

 -2024  के परिणाम में राजधानी के होनहारों ने परचम लहराया है I इस  बार के नतीजों में न केवल प्रतिभा का दबदबा दिखा बल्कि संघर्ष और अटूट  इरादों की ऐसी कहानियां सामने आयी है जो आने वाली पीढ़ी के लिए नज़ीर बनेंगी और उनको भविष्य में सफलता  प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगी I

कठिन प्ररिश्रम की दम पर पायी सफलता

 इन्ही सफल युवाओं में से एक है लखनऊ के पारा क्षेत्र की राम विहार कॉलोनी में रहने वाले महेश गैस एजेंसी के गैस डिलीवरी मैन उमराय प्रसाद गौतम की बेटी प्रीती गौतम, प्रीती ने अपने कठिन परिश्रम की बदौलत पीसीएस परीक्षा में 146 रैंक पाकर असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स  अधिकारी का पद प्राप्त किया है, प्रीती अपनी सफलता का श्रेय अपने माता गुड्डी देवी  पिता उमराय प्रसाद और मामाजी दिरगज प्रसाद को देती है कुय्की उनकी ही प्रेरणा और सहयोग से वह इस सफलता को प्राप्त कर पायी है I

होनहार बिरवान के होत चिकने पात

 प्रीती बचपन से ही मेधावी और परिश्रमी थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कॉलोनी के ही स्वर्णिम पब्लिक स्कूल में हुयी जिसमे दसवीं और बाहरवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद अवध गर्ल्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके पश्चात् अपने दोस्तों और सीनियर छात्रों के मनोबल बढ़ने से प्रीती ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविधालय दिल्ली से पोलिटिकल साइंस में परास्नातक की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दोस्तों एवं परिवार के लोगों द्वारा लगातार मनोबल बढ़ाने से प्रीती ने UPPCS की परीक्षा  में प्रतिभाग किया और सफलता प्राप्त की

स्थानीय निवासिओं, माता पिता एवं परिजनों द्वारा भव्य स्वागत

कल शाम दिल्ली से लौटने पर प्रीती का उनके मित्रों माता पिता एवं परिजनों द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर एवं फूल मालाओं से प्रीती का भव्य स्वागत किया एवं पूजा अर्चना की, प्रीती को बधाई देने वालों में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक राजेंद्र वर्मा, दिरगज प्रसाद, गौरव वर्मा, शिवनंदन, हिमांशु, संतोष, राजबीर राजपूत आदि थे

स्वतंत्र प्रभात की टीम प्रीती के उज्जवल भविष्य की कामना करती है

कृति आरके जैन

 सुबह की रसोई में उबलती चाय की भाप के साथ एक और चीज़ उठ रही है—खामोश विद्रोह। यह विद्रोह दरवाज़े पटककर नहीं, बल्कि दरवाज़े धीरे से बंद करके होता है। महिलाएँ अब घर छोड़ नहीं रहीं, नौकरी छोड़ नहीं रहीं, पर “सब कुछ संभालने” की अदृश्य जिम्मेदारी से पीछे हट रही हैं। इसे ही घर से ‘क्वाइट क्विटिंग’ कहा जा रहा है। यह लापरवाही नहीं, आत्मरक्षा है; असंवेदनशीलता नहीं, संतुलन की माँग है। दशकों से घर की दीवारों में कैद वह मानसिक बोझ, जिसे कर्तव्य कहकर सामान्य बना दिया गया था, अब प्रश्नों के कटघरे में है। यह नई लहर बिना नारों के, बिना मंचों के, सीधे रसोई और बैठक के बीच जन्म ले रही है।

‘क्वाइट क्विटिंग’ शब्द कार्यस्थल से आया, पर घर के भीतर इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। दफ्तर में कर्मचारी अतिरिक्त काम छोड़ता है, यहाँ महिला अतिरिक्त भावनात्मक और संज्ञानात्मक श्रम छोड़ रही है। मेंटल लोड वह अदृश्य सूची है जो उसके दिमाग में हर समय चलती रहती है—बच्चों की परियोजना, सास की दवा, पति की मीटिंग, त्योहार की तैयारी, रिश्तों की मरम्मत। समय उपयोग सर्वेक्षण 2024 के आँकड़े बताते हैं कि भारतीय महिलाएँ प्रतिदिन पुरुषों से कई घंटे अधिक अवैतनिक श्रम करती हैं। महिलाएँ रोजाना 289 मिनट अनपेड घरेलू कामों पर और 137 मिनट देखभाल पर खर्च करती हैं जबकि पुरुष केवल 88 और 75 मिनट। यह सिर्फ समय नहीं, ऊर्जा और पहचान की कीमत भी है। यही असमानता अब प्रतिरोध को जन्म दे रही है।

महामारी ने इस असंतुलन को निर्वस्त्र कर दिया। घर ही दफ्तर बना, दफ्तर ही घर, और महिला दोनों की प्रबंधक। लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे वह मीटिंग में थी, और कैमरे के बाहर रसोई में। इसी दौर में सोशल मीडिया ने वैश्विक संवाद खोला। हजारों भारतीय महिलाएँ लिखने लगीं कि वे ‘परफेक्ट’ होने की दौड़ से बाहर निकलना चाहती हैं। नई पीढ़ी की मिलेनियल और जेन-ज़ेड महिलाएँ अपनी माताओं की थकान को विरासत नहीं बनाना चाहतीं। वे समझ चुकी हैं कि त्याग का अनंत महिमामंडन असल में असमानता को स्थायी बनाता है। इसलिए यह बदलाव भावनात्मक जागरण से उपजा है।

व्यवहार में यह विद्रोह बेहद सूक्ष्म है। महिला चाय बनाएगी, पर सबके दिमाग का अलार्म नहीं बनेगी। वह याद दिलाना बंद कर देगी, आयोजन का बोझ साझा कर देगी, हर निर्णय की धुरी बनने से इंकार कर देगी। शुरुआत में परिवार चौंकता है, कभी नाराज़ भी होता है। “तुम बदल गई हो” जैसे वाक्य तीर की तरह आते हैं। पर धीरे-धीरे घर के अन्य सदस्य भी जिम्मेदारी का स्वाद चखते हैं। बच्चे खुद अपना बैग तैयार करने लगते हैं, पति दवाइयों की सूची संभालने लगता है। यह बदलाव टकराव से नहीं, अभ्यास से आता है, और यहीं इसकी शक्ति छिपी है।

इस खामोश क्रांति के सामाजिक प्रभाव दूरगामी हैं। परिवार की शक्ति-संरचना बदल रही है। पुरुष पहली बार समझ रहे हैं कि घर चलाना केवल शारीरिक श्रम नहीं, निरंतर मानसिक योजना भी है। बच्चों में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है क्योंकि माँ हर समस्या का तत्काल समाधान नहीं दे रही। महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य सुधर रहा है; चिंता और थकान में कमी दिख रही है। जब वे हर समय ‘ऑन’ नहीं रहतीं, तब उनकी रचनात्मकता और पेशेवर दक्षता भी बढ़ती है। यह विद्रोह रिश्तों को तोड़ने नहीं, उन्हें अधिक न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में है।

फिर भी यह राह बिल्कुल सरल नहीं। समाज अब भी आदर्श पत्नी और त्यागमयी माँ के पुराने साँचे से बाहर सोचने को सहज नहीं है। अपराधबोध सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो जाता है—क्या मैं स्वार्थी बन रही हूँ? रिश्तेदारों के सवाल, पड़ोस की फुसफुसाहट और परिवार की अनकही अपेक्षाएँ मिलकर भारी दबाव रचती हैं। अनेक महिलाएँ खुली घोषणा नहीं करतीं, बल्कि चुपचाप अपनी भूमिका की सीमाएँ तय करने लगती हैं। यह अनकहा विद्रोह है, जिसे इतिहास शायद सुर्खियों में दर्ज न करे, पर घरों की फिज़ा बदलने की क्षमता रखता है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चेताते हैं कि समय पर संतुलन न साधा जाए तो थकान और टूटन अवश्यंभावी है।

आने वाले वर्षों में यह लहर और स्पष्ट होगी। नीतिगत स्तर पर पितृत्व अवकाश, घरेलू श्रम की स्वीकृति और कार्य-जीवन संतुलन पर बहसें गंभीर होंगी। पर असली बदलाव तब आएगा, जब हर घर में काम और भावनात्मक श्रम बराबरी से बाँटे जाएँगे। पुरुषों को भी संवेदनशीलता और जिम्मेदार योजना की आदत विकसित करनी होगी। घर साझेदारी का जीवंत स्थान बनेगा, एकतरफा सेवा का मंच नहीं। जब जिम्मेदारियाँ न्यायपूर्ण ढंग से साझा होंगी, तब प्रेम भी संतुलित और सम्मानपूर्ण होगा। यह क्रांति नकारात्मक नहीं, रिश्तों को स्वस्थ बनाने की सतत प्रक्रिया है, जो धीरे-धीरे संस्कृति की दिशा बदल देगी।

घर से ‘क्वाइट क्विटिंग’ प्रतिशोध की पुकार नहीं, आत्मसम्मान की सशक्त व्याकरण है। महिलाएँ स्पष्ट कर रही हैं कि वे घर की केंद्रबिंदु तो रहेंगी, पर अकेली आधारशिला नहीं। वे रिश्ते निभाएँगी, मगर अपनी अस्मिता की कीमत पर नहीं। जब मेंटल लोड बराबरी से बाँटा जाएगा, तभी घर का सुकून भी समान रूप से खिलेगा। यह मौन परिवर्तन आने वाले दशक में भारतीय परिवार की परिभाषा पुनर्लिख सकता है। अब समय है कि हम इस बदलाव को समझें, स्वीकारें और सक्रिय समर्थन दें। क्योंकि घर की चौखट पर जन्मी बराबरी ही समाज की असली प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है।

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।

दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट।

एजुकेट गर्ल्स, जिसे 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ने 25 मार्च 2026 को लखनऊ में अपना 18वाँ स्थापना दिवस मनाया। इस पुरस्कार को व्यापक रूप से एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें टीम बालिका स्वयंसेवक, फील्ड स्टाफ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, सिविल सोसाइटी साझेदार और शिक्षा क्षेत्र के हितधारक शामिल थे। इस अवसर पर संस्था की यात्रा पर विचार किया गया और भारत भर में बालिका शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य संबोधन दिया और राज्य में प्रत्येक बालिका के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सतत प्रयासों को रेखांकित किया। 

उन्होंने कहा, “देशव्यापी पहलों जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर उत्तर प्रदेश में एजुकेट गर्ल्स जैसे साझेदारों के माध्यम से निरंतर प्रयासों तक, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। वर्ष 2017 के बाद से राज्य में बुनियादी, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिनमें बेहतर बुनियादी ढाँचा, संसाधनों में वृद्धि और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए केंद्रित प्रयास शामिल हैं। कायाकल्प योजना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विस्तार जैसी सरकारी योजनाओं ने बालिकाओं को स्कूल में वापस लाने और उनकी शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अधिकांश बालिकाएँ कक्षाओं में हैं और ड्रॉपआउट दर लगातार घट रही है।।

श्री पाठक ने कहा मिशन शक्ति के माध्यम से हम बालिकाओं को गरिमा, अवसर और समानता के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एजुकेट गर्ल्स के साथ मिलकर बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के हर प्रयास में दृढ़ता से साथ खड़े हैं।”

माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक विष्णु कांत पांडेय ने राज्यभर में सामुदायिक भागीदारी और पुनःसमावेशन प्रयासों के माध्यम से हासिल की गई प्रगति को रेखांकित किया। 

उन्होंने कहा, “लगातार प्रयासों के माध्यम से हम लगभग 23 जिलों में बालिकाओं की पहचान कर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में सफल हुए हैं, साथ ही जोखिमग्रस्त छात्रों को विद्यालय में बनाए रखने में भी सहयोग किया है। विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत टीम बालिका स्वयंसेवक गाँव-गाँव जाकर स्कूल से बाहर बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक या आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए ओपन स्कूलिंग के माध्यम से निरंतरता सुनिश्चित कर रहे हैं।

किशोर बालिकाओं को पुनः मुख्यधारा में लाना एक जटिल चुनौती बनी हुई है, लेकिन एजुकेट गर्ल्स ने मजबूत सामुदायिक जुड़ाव और साझेदारियों के माध्यम से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके जमीनी अनुभवों ने हमारी योजना और क्रियान्वयन को मजबूत किया है, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि कोई भी बालिका पीछे न रह जाए। हम इस सहयोग और एजुकेट गर्ल्स, टीम बालिका तथा सभी साझेदारों की बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को अत्यंत महत्व देते हैं।”

एजुकेट गर्ल्स की सीईओ गायत्री नायर लोबो ने संस्था की जमीनी पहल से राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तनकारी शक्ति बनने की यात्रा पर प्रकाश डाला और 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का श्रेय अग्रिम पंक्ति में कार्यरत स्वयंसेवकों और फील्ड टीमों के सामूहिक साहस को दिया।

उन्होंने कहा, “एजुकेट गर्ल्स यह दर्शाता है कि मजबूत साझेदारियाँ किस प्रकार बड़े स्तर पर सार्थक परिवर्तन ला सकती हैं। ज्ञान का पिटारा जैसे हमारे रेमेडियल लर्निंग कार्यक्रमों के माध्यम से हम सबसे वंचित बालिकाओं तक पहुँचते हैं, उन्हें स्कूल में वापस लाने और सीखने की राह पर बनाए रखने में सहयोग करते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है हमारी टीम बालिका स्वयंसेवकों, फील्ड टीमों और साझेदारों के सामूहिक प्रयासों को मान्यता देता है और सेवा, ईमानदारी तथा जमीनी नेतृत्व की उस भावना को दर्शाता है, जो हमारे कार्य को आगे बढ़ाती है। । हम अपने कार्य में निरंतर सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।”

 बिहार की प्रगति टीम से जुड़ी शिक्षार्थी हलीमा सादिया भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। संचालन निदेशक विक्रम सिंह सोलंकी द्वारा संचालित टीम बालिका पैनल चर्चा में 55,000 से अधिक स्वयंसेवकों के प्रभाव को दर्शाया गया, जो घर-घर जाकर समुदायों में परिवर्तन ला रहे हैं और बाल विवाह, घरेलू जिम्मेदारियों तथा सामाजिक मान्यताओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो अक्सर बालिकाओं के स्कूल छोड़ने का कारण बनती हैं।

इन्हीं में से बदायूं की सोनम ने साझा किया कि पिछले दो वर्षों में एजुकेट गर्ल्स के साथ उनकी यात्रा ने उन्हें अधिक आत्मविश्वासी बनाया है और शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने में मदद की है। सोनभद्र की प्रांचल गुप्ता ने बताया कि ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ना उन्हें अपार खुशी और उद्देश्य देता है।

अंकित मौर्य ने अपने गाँव में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों को साझा किया, जहाँ वे सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवारों को, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करते हैं। निर्मला यादव की कहानी विशेष रूप से प्रेरणादायक रही। कम उम्र में विवाह और विरोध का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, यहाँ तक कि उनकी किताबें नष्ट कर दी गईं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बीए तथा एमएसडब्ल्यू की पढ़ाई पूर्ण की, जिससे वे कई लोगों के लिए प्रेरणा बनीं।

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति का आकलन उसकी आधी आबादी अर्थात स्त्रियों की स्थिति से किया जाता है। यह तथ्य आज केवल विचार नहीं बल्कि वैश्विक विकास सूचकांकों का आधार बन चुका है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्त्री की स्थिति एक ओर उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देती है तो दूसरी ओर गंभीर चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है। स्त्री शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार स्तंभ होती है, बीते कुछ दशकों में भारत में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार देखने को मिला है, बालिका नामांकन दर में वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक अंतर में कमी और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक संरचना को नया स्वरूप दिया है।

विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है, किंतु यह भी यथार्थ है कि ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बालिकाओं की शिक्षा अब भी सामाजिक दबाव, घरेलू श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावित है।

वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में स्त्री की स्थिति आधुनिक भारत की स्त्री आज शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है, पंचायत से लेकर संसद तक उसकी भागीदारी बढ़ी है और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसके बावजूद घरेलू स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी पूर्ण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वीकृति के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है।

स्त्रियों के विरुद्ध अपराध  चिंता का विषय है हाल के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के स्वरूप में भी बदलाव आया है, पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराध,ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से जुड़ी घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज से संबंधित मामले और सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा की घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के बावजूद सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी गंभीर आत्ममंथन की मांग करती है।

कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक दायित्व पर एक दृष्टि डालें तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ कानूनी ढांचा उपलब्ध है, जिसमें घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, दहेज निषेध अधिनियम तथा हाल के आपराधिक कानून संशोधन शामिल हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से चुनौती इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की है, पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के बिना केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं सिद्ध हो सकता।

आर्थिक सहभागिता और विकास की अनिवार्यता — स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त योजनाओं, ग्रामीण उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिसका कारण सामाजिक जिम्मेदारियों का असमान बोझ, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की अधिकता है।

मीडिया और सामाजिक दृष्टिकोण में मीडिया स्त्री की छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सकारात्मक उदाहरणों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि स्त्री को संवेदनशीलता के साथ सम्मानजनक और संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे समाज में समानता और गरिमा का संदेश सुदृढ़ हो सके। भविष्य की दिशा और नीतिगत अपेक्षाएँ देखीं जाएं तो स्त्री की स्थिति में वास्तविक सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ना होगा, साथ ही सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए पुरुषों और बालकों को भी लैंगिक समानता के मूल्यों से जोड़ना अनिवार्य होगा, यह केवल महिला केंद्रित योजनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता से संभव है।

स्त्री की स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सामाजिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक गुणवत्ता का दर्पण है, जब तक स्त्रियाँ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त नहीं करेंगी तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा, इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी स्वीकार किया जाना समय की आवश्यकता है।

संजीव ठाकुर