जब कोई कानून केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहकर समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव लाता है, तभी उसका ऐतिहासिक महत्व अमिट हो जाता है। राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के साथ वक्फ संशोधन कानून ने भारतीय वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। यह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक और क्रांतिकारी कदम है। पुराने तंत्र में भ्रष्टाचार, मनमानी और अतिक्रमण ने संपत्तियों से मिलने वाले वास्तविक लाभ को लगातार रोके रखा था। अब वक्फ बोर्ड आधुनिक तकनीक, उत्तरदायी प्रबंधन और समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम करेगा। इसका असर केवल संपत्तियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन जैसी मूलभूत जरूरतों में सीधे दिखाई देगा। यह परिवर्तन करोड़ों मुस्लिम परिवारों के लिए सुरक्षा, विश्वास और समृद्धि का एक नया संदेश लेकर आया है।

वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पहले अनियमितताओं और विवादों की लंबी श्रृंखला रही, जिसने उनकी वास्तविक उपयोगिता और विकास को लगातार बाधित किया। मनमाने दावे, लंबित मुकदमे और अतिक्रमण ने कई संपत्तियों को विवादास्पद और अनुपयोगी बना दिया था। अब डिजिटल पोर्टल और ऑटोमेशन के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति का पूरा जीवनचक्र ट्रैक किया जाएगा। पंजीकरण, लेखा-जोखा, ऑडिट और मुकदमेबाजी सभी ऑनलाइन और पारदर्शी होंगे। छह माह के भीतर सभी संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज हो जाएंगी, जिससे कोई भी संपत्ति छिपी नहीं रहेगी। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करेगी और वक्फ बोर्ड को एक वैज्ञानिक, उत्तरदायी और आधुनिक संस्था में परिवर्तित कर देगी। परिणामस्वरूप, संपत्तियों का उपयोग अधिक प्रभावी, सुव्यवस्थित और न्यायसंगत ढंग से सुनिश्चित होगा।

जिला कलेक्टर को संपत्ति सर्वेक्षण और विवाद समाधान की जिम्मेदारी दी गई है, जो प्रबंधन का सबसे मजबूत स्तंभ साबित होगा। अब निर्णय केवल सरकारी रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच पर आधारित होंगे। अतिक्रमण स्वतः रोका जाएगा और संपत्तियां उनके वास्तविक लाभार्थियों तक सुरक्षित रूप से पहुंचेगी। कलेक्टर का समयबद्ध और तथ्यपरक दृष्टिकोण हर निर्णय को मज़बूत और भरोसेमंद बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप, वक्फ संपत्तियां शीघ्र और प्रभावी कल्याण कार्यों में लगेंगी। विवाद कम होंगे, संपत्तियों का विकास तेज़ी से होगा और गरीब, विधवा एवं वंचित वर्गों तक लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचेगा। यह व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को नई ऊँचाई पर ले जाएगी।

समावेशिता और संतुलित नेतृत्व अब वक्फ बोर्ड की नई पहचान बन चुका है। बोर्ड में अब कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं और गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे। विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य होगा। इससे निर्णय प्रक्रिया व्यापक दृष्टिकोण वाली, संतुलित और संवेदनशील बनेगी। महिलाओं की भागीदारी प्रबंधन में संवेदनशीलता और सूझबूझ लाएगी, जबकि गैर-मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक निगरानी और सहयोग सुनिश्चित करेंगे। यह संरचना वक्फ को केवल धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपदा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त प्रतीक बनाएगी। प्रत्येक वर्ग का सक्रिय योगदान विकास की दिशा में सुनिश्चित होगा और कल्याण कार्यों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

संपत्ति दान और वक्फ गठन के नए नियम इसे सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायसंगत बनाते हैं। अब केवल पाँच वर्ष से इस्लाम का पालन करने वाला वास्तविक और सच्चा मालिक ही संपत्ति वक्फ कर सकेगा। 'वक्फ बाय यूजर' जैसी पुरानी और असुरक्षित प्रथाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वारिसों और महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार अब सुनिश्चित और संरक्षित हैं। यह प्रावधान मनमानी और दुरुपयोग को रोकता है और दानकर्ताओं के विश्वास को सुदृढ़ करता है। संपत्तियों की संख्या बढ़ेगी और उनका उपयोग स्पष्ट, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित रूप से सुनिश्चित होगा। यह कदम वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को समाप्त करते हुए समुदाय में भरोसा, स्थिरता और सुरक्षा की नई भावना पैदा करेगा।

विवाद समाधान प्रक्रिया में सुधार न्याय की गति को तेज करेगा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अब ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाईकोर्ट में अपील का अधिकार होगा, जिससे निर्णय अधिक भरोसेमंद और न्यायपूर्ण बनेंगे। बोर्ड का सीईओ अब संयुक्त सचिव स्तर का होगा, जो पेशेवर प्रबंधन और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। म्यूटवाल्ली (वक्फ संपत्ति का प्रबंधक या देखभालकर्ता) की योग्यता और प्रशिक्षण में कड़ाई आई है, जिससे भ्रष्ट तत्वों की रोकथाम होगी। यह व्यवस्था विवादों को कम करके संपत्तियों को शीघ्र और प्रभावी विकास कार्यों में लगवाएगी। परिणामस्वरूप, समुदाय का विश्वास और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे, और संपत्तियां वास्तविक कल्याण कार्यों में सही तरीके से उपयोग होंगी।

डिजिटल निगरानी और पारदर्शी प्रबंधन के माध्यम से वक्फ संपत्तियां अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबी उन्मूलन में निर्णायक और स्थायी योगदान देंगी। हर निर्णय, योजना और संपत्ति का उपयोग सीधे समुदाय की भलाई, विकास और समग्र कल्याण के लिए किया जाएगा। यह परिवर्तन मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाते हुए पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरक और मॉडल उदाहरण प्रस्तुत करेगा। भविष्य में वक्फ बोर्ड एक आदर्श और मानक संस्था के रूप में उभरेगा, जहां दक्षता, समर्पण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व साथ-साथ संचालित होंगे। इस नए ढांचे में हर संपत्ति का उपयोग न्यायसंगत, सुव्यवस्थित और विकासोन्मुख तरीके से सुनिश्चित और सुदृढ़ रूप से किया जाएगा।

राष्ट्रपति की मंजूरी ने वक्फ को नई ऊँचाइयों की ओर मजबूती से अग्रसर कर दिया है। अब प्रबंधन आधुनिक, निष्पक्ष और कल्याणकारी दृष्टिकोण से संचालित होगा। संपत्तियां अब केवल निजी संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की साझा और अमूल्य राष्ट्रीय विरासत बनेंगी। यह नया युग आशा, समृद्धि और सतत विकास का होगा। हर वक्फ संपत्ति केवल जमीन या भवन नहीं, बल्कि समाज सेवा, न्याय और समग्र विकास का सशक्त प्रतीक बनेगी। यह कानून स्पष्ट रूप से सिद्ध करेगा कि सच्चा सुधार हमेशा समुदाय और राष्ट्र की भलाई करता है और वक्फ संपत्तियों को भविष्य में प्रगति और समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

युद्ध कभी भी किसी भी परिस्थिति में वैश्विक विकास के लिए एक बड़ा अवरोध ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है। युद्ध किसी भी बात का विकल्प नहीं है। युद्ध,हिंसा और संघर्ष प्राचीन काल से मानवीय सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए हैं। इतिहास गवाह है कि कई देशों को युद्ध और हिंसा ने ही भूगोल से अदृश्य कर दिया है। तीन देशों इज़रायल, ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा महायुद्ध आज केवल सीमाओं और सामरिक वर्चस्व का संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह समूची मानव सभ्यता के संतुलन को डगमगाने वाला एक भयावह वैश्विक संकट बन चुका है, इस युद्ध की जड़ें वर्षों से चले आ रहे वैचारिक मतभेदों, क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं और सामरिक गठबंधनों में छिपी रही हैं,

जो अब खुलकर एक भीषण सैन्य टकराव का रूप ले चुकी हैं, इज़रायल की आक्रामक सैन्य रणनीतियाँ, ईरान की जवाबी कार्रवाई और अमेरिका की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भागीदारी ने इस संघर्ष को वैश्विक स्तर पर विस्तारित कर दिया है, इस महायुद्ध का सबसे अधिक दुष्प्रभाव मध्य पूर्व के देशों—इराक, सीरिया, लेबनान और यमन—पर पड़ रहा है जहाँ पहले से ही अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति थी और अब यह युद्ध उनके लिए मानवीय संकट का रूप ले चुका है, इसके अतिरिक्त सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश भी सुरक्षा और आर्थिक दबाव से जूझ रहे हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश महँगाई और आपूर्ति संकट से गहराई से प्रभावित हो रहे हैं,

वैश्विक अर्थव्यवस्था इस संघर्ष के कारण गंभीर संकट में फँस गई है, कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उछाल ने परिवहन, उद्योग और दैनिक जीवन को महँगा बना दिया है, खाद्यान्न संकट ने गरीब देशों में भूख और कुपोषण का खतरा बढ़ा दिया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग असुरक्षित हो गए हैं, निवेशकों का विश्वास डगमगा रहा है और विश्व आर्थिक मंदी की आशंका गहराती जा रही है, जनजीवन पर इसका प्रभाव अत्यंत पीड़ादायक है,

युद्धग्रस्त क्षेत्रों में लोग अपने घरों से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने को मजबूर हैं, लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हो चुकी है, अस्पतालों में संसाधनों की कमी ने जीवन को संकट में डाल दिया है, वहीं अन्य देशों में बेरोजगारी, महँगाई और मानसिक असुरक्षा का वातावरण गहराता जा रहा है, इस भीषण परिस्थिति में भारत ने शांति और संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, भारत ने सदैव “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भावना को अपनाते हुए संवाद और कूटनीति का मार्ग प्रशस्त किया है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने लगातार युद्धविराम, शांतिपूर्ण समाधान और वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया है, मानवीय सहायता के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुँचाने के प्रयास भी किए गए हैं और यह संदेश दिया गया है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता,

भारत की यह संतुलित और दूरदर्शी नीति वैश्विक शांति के लिए एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है, आज जब पूरा विश्व इस महायुद्ध के दुष्परिणामों से जूझ रहा है तब यह आवश्यक हो जाता है कि सभी राष्ट्र अपने संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के व्यापक हित को प्राथमिकता दें और इज़रायल, ईरान तथा अमेरिका जैसे राष्ट्र संवाद, संयम और सहयोग का मार्ग अपनाएँ, क्योंकि अंततः युद्ध केवल विनाश, पीड़ा और असंतुलन की कहानी लिखता है, जबकि शांति ही वह मार्ग है जो विश्व को स्थिरता, समृद्धि और मानवीय संवेदनाओं से जोड़ सकता है।

मध्य-पूर्व एशिया के देशों से दुनिया में 40% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है और एशिया महाद्वीप के चीन, भारत, जापान, कोरिया सहित कई देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चे तेल की 60–70% निर्भरता मध्य-पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों पर ही है। ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसकी सीमा से एक महत्वपूर्ण समुद्री शॉर्टकट मार्ग निकलता है, जो महासागरीय व्यापार की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। पिछले चार सप्ताह से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के साथ चल रहा युद्ध, जिसमें अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं, ने भारत सहित समूचे विश्व के अधिकांश देशों में तेल और गैस संकट की आशंका को बढ़ा दिया है। ईरान अपनी सीमा से अमेरिका समर्थित देशों को कच्चे तेल के परिवहन की अनुमति नहीं दे रहा है, जिससे यह संघर्ष अब अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। वहीं, इजराइल के लिए इस प्रकार के युद्ध कोई नई बात नहीं है।

   ईरान-अमेरिका के इस लंबे संघर्ष ने भारत सहित दुनिया के कई देशों में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को प्रभावित किया है। भारत, जो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 60% से अधिक हिस्सा मध्य-पूर्व से आयात करता है, और इसका एक बड़ा भाग हॉर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से आता है। भीषण युद्ध और बाधित मार्गों के बावजूद, भारत सरकार की सशक्त विदेश नीति के कारण भारतीय तिरंगे वाले जहाज कच्चा तेल और गैस लेकर देश तक पहुँच रहे हैं। ऐसे वैश्विक संकट के समय प्रत्येक भारतीय को अपनी सरकार पर विश्वास और गर्व होना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने न केवल स्वयं को संभाला, बल्कि विश्व को संकट प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया।

   वर्तमान युद्ध परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर कच्चे तेल और गैस की कमी की आशंका है। ऐसे में केंद्र सरकार को सक्रिय होकर देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आवश्यक कठोर कदम उठाने होंगे। कोविड काल में कुछ असामाजिक तत्वों ने खाद्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी की अफवाह फैलाकर गरीब और मध्यम वर्ग का शोषण किया था। अब पुनः इस युद्ध की आड़ में कुछ लोग आपदा को अवसर बनाकर मुनाफाखोरी की तैयारी में हैं। पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़ इसी ओर संकेत करती है। अतः केंद्र और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर तक सख्ती से निगरानी रखें और आपदा के समय आम जनता का शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह जैसे कठोर प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें, ताकि ऐसे तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

साथ ही, यदि सरकार कच्चे तेल और गैस की खपत को नियंत्रित करना चाहती है, तो अप्रैल-मई की भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों को अस्थायी रूप से बंद करने, तथा अनावश्यक रूप से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने तथा आवश्यकता अनुसार सीमित लॉकडाउन जैसे कदम भी राष्ट्रहित, जनहित और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपदा के समय संयम, सजगता और कठोर प्रशासनिक कार्रवाई ही देश को संकट से उबार सकती है।

अरविंद रावल

जब वैश्विक क्षितिज पर युद्ध और अनिश्चितता के काले बादल मंडराने लगते हैं, तब किसी राष्ट्र की असली पहचान उसके साहस, तैयारी और दूरदर्शी नेतृत्व से होती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर दिया गया संदेश इसी शक्ति और संकल्प का जीवंत उदाहरण है। उनका संबोधन केवल एक सामान्य चेतावनी नहीं था, बल्कि पूरे राष्ट्र को सतर्क, संगठित और सशक्त बनाने वाला दृढ़ आह्वान था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया कि यह संघर्ष सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके प्रभाव पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। ऐसे निर्णायक समय में भारत को कोविड काल जैसी अनुशासित एकजुटता, सजगता और मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि हर चुनौती को अवसर में बदला जा सके और राष्ट्र की प्रगति अविरल बनी रहे।

पश्चिम एशिया का यह संघर्ष महज़ राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि एक गहराते वैश्विक आर्थिक और ऊर्जा संकट की चेतावनी भी है। भारत जैसे तेजी से उभरते राष्ट्र के लिए यह स्थिति अत्यंत निर्णायक बन जाती है, क्योंकि ऊर्जा ही विकास की धुरी है। ऐसे संवेदनशील समय में प्रधानमंत्री ने जिस आत्मविश्वास के साथ देश को आश्वस्त किया, वह सरकार की दूरदर्शिता और ठोस रणनीति का प्रमाण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीते वर्षों में उठाए गए मजबूत और समयोचित कदम आज भारत को इस वैश्विक संकट के प्रभाव से सुरक्षित रखने में सक्षम हैं। ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनाई गई नीतियां अब अपनी प्रभावशीलता सिद्ध कर रही हैं, जो यह दर्शाती हैं कि सही समय पर लिए गए निर्णय भविष्य की बड़ी चुनौतियों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। आयात के स्रोतों का विस्तार कर उन्हें अनेक देशों तक फैलाना एक ऐसी रणनीति रही है, जिसने देश को किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहने से मुक्त कर दिया है। वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में यह नीति भारत के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हो रही है। इसके साथ ही, देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से संचालित हो रही हैं और पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण इस दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी कदम है, जिसने आपातकालीन परिस्थितियों में भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनने की नई शक्ति प्रदान की है।

घरेलू स्तर पर एलपीजी और अन्य आवश्यक ईंधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के बावजूद आम नागरिकों को राहत पहुंचाना एक बड़ी उपलब्धि है, जो सरकार की जनहितकारी सोच को दर्शाता है। कोविड काल के कठिन समय में जिस प्रकार आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराया गया था, उसी संवेदनशील और जिम्मेदार नीति को आज भी प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। किसानों और आम परिवारों को आर्थिक दबाव से बचाना केवल एक नीति नहीं, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह स्पष्ट करता है कि देश के विकास के साथ-साथ जनकल्याण को भी समान और सर्वोच्च महत्व दिया जा रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आज केवल प्रगति की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ईंधन के तीव्र विस्तार ने देश को पारंपरिक ईंधनों की निर्भरता से बड़ी हद तक मुक्त कर दिया है। इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की नीति ने एक ओर जहां विदेशी मुद्रा की भारी बचत सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर किसानों को आय के नए और स्थायी स्रोत प्रदान किए हैं। इसके साथ ही, रेलवे के तीव्र विद्युतीकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन ने ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को नई गति दी है। ये सभी दूरदर्शी प्रयास आज के वैश्विक संकट के बीच भारत को मजबूती, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिस स्पष्टता और दृढ़ता के साथ देश को सचेत किया, वह नेतृत्व की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि किसी भी संकट में सबसे बड़ा खतरा बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की घबराहट और अफवाहें होती हैं। ऐसे समय में संयम, जागरूकता और जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी ताकत बनती है। अपील की कि वे सतर्क रहें, परंतु विचलित न हों। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, कूटनीतिक स्तर पर भारत शांति, संतुलन और स्थिरता की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जो उसकी वैश्विक जिम्मेदारी और बढ़ते प्रभाव का सशक्त प्रमाण है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को केवल एक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया है। रणनीतिक भंडारण, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण और नवीकरणीय विकल्पों पर निरंतर जोर ने देश को एक मजबूत और स्थायी आधार प्रदान किया है। आज जब विश्व अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, तब भारत की स्थिरता, आत्मविश्वास और मजबूती उसकी दूरदर्शी नीतियों की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि सुनियोजित रणनीति और दृढ़ संकल्प किसी भी बड़े संकट का सामना करने में सबसे प्रभावी हथियार होते हैं।

भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत जिस तीव्र गति से नई ऊर्जा तकनीकों और संसाधनों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह उसकी दूरदर्शिता और संकल्प का प्रमाण है। ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत परमाणु ऊर्जा और उच्च इथेनॉल मिश्रण जैसी महत्वाकांक्षी पहलें देश को न केवल आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि उसे ऊर्जा स्वतंत्रता की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर कर रही हैं। प्रधानमंत्री का यह आह्वान कि कोविड काल जैसी एकजुटता आज भी उतनी ही आवश्यक है, केवल वर्तमान संकट तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की हर चुनौती के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन है। यह सत्य और भी सशक्त होकर सामने आता है कि जब पूरा राष्ट्र एकजुट होकर आगे बढ़ता है और नेतृत्व दृढ़ एवं दूरदर्शी होता है, तब कोई भी संकट भारत की प्रगति की गति को थाम नहीं सकता।

किसी भी लोकतांत्रिक समाज की प्रगति का आकलन उसकी आधी आबादी अर्थात स्त्रियों की स्थिति से किया जाता है। यह तथ्य आज केवल विचार नहीं बल्कि वैश्विक विकास सूचकांकों का आधार बन चुका है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्त्री की स्थिति एक ओर उल्लेखनीय प्रगति का संकेत देती है तो दूसरी ओर गंभीर चुनौतियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करती है। स्त्री शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का आधार स्तंभ होती है, बीते कुछ दशकों में भारत में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार देखने को मिला है, बालिका नामांकन दर में वृद्धि, माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक अंतर में कमी और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक संरचना को नया स्वरूप दिया है।

विशेष रूप से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि शिक्षा स्त्री सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम बन रही है, किंतु यह भी यथार्थ है कि ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बालिकाओं की शिक्षा अब भी सामाजिक दबाव, घरेलू श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावित है।

वर्तमान सामाजिक परिदृश्य में स्त्री की स्थिति आधुनिक भारत की स्त्री आज शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में पहले की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है, पंचायत से लेकर संसद तक उसकी भागीदारी बढ़ी है और प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, इसके बावजूद घरेलू स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी पूर्ण समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह स्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि कानूनी अधिकार और सामाजिक स्वीकृति के बीच अभी भी एक स्पष्ट अंतर विद्यमान है।

स्त्रियों के विरुद्ध अपराध  चिंता का विषय है हाल के वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के स्वरूप में भी बदलाव आया है, पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ साइबर अपराध,ऑनलाइन उत्पीड़न और डिजिटल माध्यमों के दुरुपयोग से जुड़ी घटनाएँ तेजी से बढ़ी हैं, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज से संबंधित मामले और सार्वजनिक स्थलों पर असुरक्षा की घटनाएँ यह संकेत देती हैं कि शहरीकरण और तकनीकी प्रगति के बावजूद सामाजिक मानसिकता में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, यह स्थिति न केवल कानून व्यवस्था बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी गंभीर आत्ममंथन की मांग करती है।

कानूनी प्रावधान और प्रशासनिक दायित्व पर एक दृष्टि डालें तो भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के संरक्षण के लिए सुदृढ़ कानूनी ढांचा उपलब्ध है, जिसमें घरेलू हिंसा निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून, दहेज निषेध अधिनियम तथा हाल के आपराधिक कानून संशोधन शामिल हैं, किंतु प्रशासनिक दृष्टि से चुनौती इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित न्याय और पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण की है, पुलिस, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन के समन्वय के बिना केवल कानूनों का अस्तित्व पर्याप्त नहीं सिद्ध हो सकता।

आर्थिक सहभागिता और विकास की अनिवार्यता — स्त्रियों की आर्थिक भागीदारी को राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त योजनाओं, ग्रामीण उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए हैं, फिर भी श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम बनी हुई है, जिसका कारण सामाजिक जिम्मेदारियों का असमान बोझ, कार्यस्थल पर सुरक्षा की कमी और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की अधिकता है।

मीडिया और सामाजिक दृष्टिकोण में मीडिया स्त्री की छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सकारात्मक उदाहरणों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि स्त्री को संवेदनशीलता के साथ सम्मानजनक और संतुलित रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे समाज में समानता और गरिमा का संदेश सुदृढ़ हो सके। भविष्य की दिशा और नीतिगत अपेक्षाएँ देखीं जाएं तो स्त्री की स्थिति में वास्तविक सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार को समग्र दृष्टिकोण से जोड़ना होगा, साथ ही सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए पुरुषों और बालकों को भी लैंगिक समानता के मूल्यों से जोड़ना अनिवार्य होगा, यह केवल महिला केंद्रित योजनाओं से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और प्रशासनिक संवेदनशीलता से संभव है।

स्त्री की स्थिति किसी एक वर्ग या समुदाय का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र की सामाजिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक गुणवत्ता का दर्पण है, जब तक स्त्रियाँ भयमुक्त वातावरण में शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में समान अवसर प्राप्त नहीं करेंगी तब तक समावेशी विकास का लक्ष्य अधूरा रहेगा, इसलिए स्त्री सशक्तिकरण को नीतिगत प्राथमिकता के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में भी स्वीकार किया जाना समय की आवश्यकता है।

संजीव ठाकुर

जब सेवा केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बन जाए, तब हर कदम इतिहास की सुनहरी धारा में अंकित हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह अद्वितीय और प्रेरक शिखर छू लिया, जो पहले केवल कल्पनाओं और स्वप्नों में ही संभव प्रतीत होता था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रारंभ हुई उनकी दूरदर्शी, संघर्षपूर्ण और प्रेरक यात्रा, और प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, आज वे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित, आदरणीय और जनप्रिय सरकार प्रमुख बन चुके हैं। पूर्व सिक्किम मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने यह जीवंत और अभूतपूर्व संदेश दिया कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास कितना अडिग, अपराजेय, अविचलनीय और प्रगाढ़ हो सकता है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, बल्कि 8,931 दिनों की अनवरत निष्ठा, अथक परिश्रम, निस्वार्थ समर्पण, हृदयस्पर्शी जनसंपर्क और हर नागरिक के कल्याण की अपार प्रतिबद्धता का अनमोल प्रतीक है।

गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक मोदी जी की हर सुबह नई चुनौतियों और नए संकल्पों से शुरू हुई। 2001 में जब उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली, तब गुजरात आपदा और अराजकता के बीच जूझ रहा था। मात्र 13 वर्षों में उन्होंने उसे विकास का प्रतीक बना दिया – ‘वाइब्रेंट गुजरात’ से लेकर द्वीपों के कोनों तक बुनियादी ढाँचा, रोजगार और समृद्धि का ऐसा जाल बुन दिया, जो आज हर नागरिक के जीवन को छूता है। हर घर में बिजली, पानी, सड़क और स्वच्छता जैसी छोटी-छोटी बातें उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाकर ‘सबका साथ, सबका विकास’ का मंत्र साकार किया। 8,931 दिनों में उन्होंने कभी व्यक्तिगत आराम नहीं लिया, कभी परिवार की चिंता नहीं की, सिर्फ राष्ट्र और जनता की भलाई की। यही कारण है कि आज हर गाँव, हर शहर में उनका नाम ‘विकास पुरुष’ के रूप में गूँजता है।

26 मई 2014 को जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश एक नए युग की दहलीज पर खड़ा था। 2019 और 2024 में लगातार जनता ने उन्हें चुनकर यह स्पष्ट कर दिया कि नेतृत्व में निरंतरता और दृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है। इन 4,319 दिनों के प्रधानमंत्रित्व में उन्होंने सिर्फ नीतियाँ नहीं बनाई, बल्कि करोड़ों जीवन संवार दिए। उज्ज्वला योजना से लेकर आयुष्मान भारत, जन धन योजना से लेकर डिजिटल इंडिया – हर योजना के पीछे छुपी है किसी गरीब परिवार, किसी किसान या किसी महिला की एक छोटी-सी उम्मीद और कहानी। 8,931 दिनों की इस सेवा में उन्होंने कभी राजनीतिक विरोध को बहाना नहीं बनाया, बल्कि हर चुनौती को अवसर में बदलकर दिखाया। यही उनका अद्वितीय और प्रेरक अंदाज है।

आज जब हम 8,931 दिनों की गिनती करते हैं, तो हर दिन अपने आप में एक प्रेरक, साहसिक और उत्थानकारी कहानी बन जाता है। कभी आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक संघर्ष, कभी वैश्विक महामारी में टीकाकरण का अद्भुत चमत्कार, कभी आर्थिक संकट के समय आत्मनिर्भर भारत के आदर्श का नारा – हर घटना में नेतृत्व की दृढ़ता और दूरदर्शिता झलकती है। मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि चुना हुआ नेता केवल सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, जनता के प्रति जिम्मेदारी और देशभक्ति का प्रतीक भी हो सकता है। उन्होंने पद की गरिमा कभी नहीं खोई, सत्ता के लालच में कभी नहीं डूबे। उनकी हर यात्रा, हर भाषण और हर निर्णय पूर्णतया जनता के हित और राष्ट्र के कल्याण के लिए रहा। छोटी-छोटी बातें – ‘मैं हूँ ना’ का भरोसा, ‘मन की बात’ में आम आदमी से सहज और सीधे संवाद – इन्हीं ने उन्हें हर नागरिक का अपना और पूरे देश का प्रेरक नेता बना दिया।

इस रिकॉर्ड के पीछे छिपा है अडिग संकल्प, अपराजेय इच्छाशक्ति और निस्वार्थ सेवा की प्रेरक भावना। 8,931 दिन मतलब 8,931 रातें जागना, 8,931 सुबहें नई उम्मीद, नई चुनौतियाँ और नए संकल्प लेकर उठना। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी थकान को स्वीकार नहीं किया। गुजरात से दिल्ली तक की इस अद्वितीय और प्रेरक यात्रा में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र में अगर इरादा मजबूत हो, तो कोई भी रिकॉर्ड असंभव नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जी-20 की अध्यक्षता कर चुका है, और वैश्विक पटल पर ‘विश्वगुरु’ बनने की ओर अग्रसर है – यह सब 8,931 दिनों की अथक, निस्वार्थ और प्रेरक सेवा का परिणाम है।

लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह रिकॉर्ड केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि भावनाओं, विश्वास और जनता के प्रति सच्चे समर्पण का प्रतीक है। हर माँ, बहन, किसान और युवा आज महसूस करता है कि उनके लिए कोई है जो कभी नहीं रुकता, जो उनके सुख-दुःख में हर पल खड़ा रहता है। मोदी जी ने सत्ता को सेवा में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि चुना हुआ नेता केवल पद का अधिकारी नहीं, बल्कि जनता के लिए अडिग सहारा, मार्गदर्शक और प्रेरणा बन सकता है। 8,931 दिन की इस यात्रा में उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया, केवल राष्ट्र और जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही वजह है कि आज पूरा देश उन्हें श्रद्धा, सम्मान और गर्व के साथ सलाम करता है।

इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल पर हमें गर्व होना चाहिए। 8,931 दिन का ‘मोदी युग’ केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक आकांक्षा, उनके विश्वास, उनकी मेहनत और उनके सपनों की प्रेरक कहानी है। यह स्पष्ट करता है कि जब जनता का भरोसा अडिग और गहरा हो, तो कोई भी रिकॉर्ड असंभव नहीं। आगे भी यही निष्ठा, यही समर्पण और यही दूरदर्शिता भारत को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी। नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है – अब आने वाली पीढ़ियाँ इस ‘मोदी युग’ को पढ़ेंगी, समझेंगी और सीखेंगी कि सच्ची सेवा, निस्वार्थ समर्पण और जनहित कभी थकते या रुकते नहीं।

अशोक मधुप

धार्मिक स्थलों को बंदरों से क्यों नही मिलती मुक्ति। सबसे बड़ा  यक्ष  प्रश्न  यह है कि इन स्थानों पर आने वाले श्रृद्धालु  कब तक इनके आंतक झेलते  रहेंगे? कब तक इनका  शिकार होते  रहेंगे?हाल में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु अपने कार्यकाल में 19 मार्च को वृंदावन आईं। वे दूसरी बार यहां आईं है। इससे पहले इसी पद पर रहते हुए प्रणब मुखर्जी व रामनाथ कोविंद भी अपने कार्यकाल में दो बार वृंदावन आए थे। लेकिन, राष्ट्रपति मुर्मु  वृंदावन के तीन दिवसीय प्रवास पर आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्रप्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह एक बार वृंदावन आए। उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, आर वेंकटरामन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी वृंदावन अपनी धार्मिक यात्रा पर आ चुके हैं।

निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दो बार वृंदावन आए। आश्रय सदन में वृद्ध विधवा माताओं से मुलाकात करने आए थे। राष्ट्रपति पद पर रहते प्रणब मुखर्जी पहली बार 16 नवंबर 2014 को अक्षयपात्र में चंद्रोदय मंदिर के भूमि पूजन में आए तो दूसरी बार 18 नवंबर 2015 को चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन आगमनोत्सव के पांच सौ वे वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में आए थे। राष्ट्रपति पद पर रहते ज्ञानी जैल सिंह 1987 में वृंदावन आए और रंगजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे 1957 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्रप्रसाद वृंदावन आए।

उप राष्ट्रपति पद पर रहते 1985 में आर वेंकटरामन, 1993 में डॉ. शंकरदयाल शर्मा, 1959 में डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन वृंदावन आ चुके हैं। राष्ट्रपति या  कोई  वीवीआईपी जब भी  वृंदावन आता है। प्रत्येक बार उनकी सुरक्षा तो  होती ही है। सबसे बड़ा काम होता है वीवीआईपी को यहां के झपटमार बदंर से बचाना। ये  बंदर झपटामार कर श्रद्धालु का चश्मा  उतारते  और किसी ऊंची जगह पेड़ या दीवार पर जाकर बैठ जाते हैं।

ये चश्मा तभी लौटाते हैं जब उन्हें खाने के लिए फ्रुटी, केला  या दूसरे खाने के सामान दिए जाएं। वीवीआईपी दौरे को  देखते हुए  प्रशासन लंगूरों के जगह− जगह कट आउट लगवाता है।  माना  जाता है कि लंगूर से बंदर डरतें हैं।उन्हें डराने के लिए ऐसा  किया जाता है। कुछ जगह लंगूर भी  लाकर बांध  दिए जाते  हैं। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु की सुरक्षा से लेकर रूट पर व्यवस्थाओं को दुरस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने रात दिन एक कर दिया। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के दौरे को देखते एक प्रशासन ने लंगूरों के जगह− जगह कट आउट लगवाए।

लेखक को  चित्रकूट में हनुमान गढ़ी  जाने का अवसर मिला। वहां रास्ते में बंदर और लंगूर मिलते और आपके कपड़े और बैग पकड़कर रोक लेते हैं। वे आपके  बैग और जेब से खाने का सामान प्रसाद  आदि निकालकर ही आपको आगे जाने देते हैं। शुक्रताल में तो  हनुमान धाम में बंदरों को भगाने के  लिए लंगूर  बांधा हुआ था।   बंदर उसके अभयस्त हो गए थे। उन्हें पता था  कि रस्सी में बंधे लंगूर की पंहुच कहां तक हैं। बदंर आते   और लंगूर की पंहुच की दूरी से अगल रहकर लौट जाते।

 प्रश्न है कि वीवीआइपी के आने पर ही  क्यों  बंदरों को रोकने की व्यवस्था होती है। देश के आम आदमी को भी  वीवीआईपी क्यों नही समझा जाता। उसकी सुरक्षा की  जिम्मेदारी भी तो  सरकार की है। उसके लिए क्यों नही ऐसी व्यवस्थाएं होती।  बंदर हम हिंदुओं की श्रद्धा है। हम उसे पवित्र  मानते हैं। पूजनीय मानते  है।  इतना होने पर भी  उसके भोजन की व्यवस्था क्यों नही करते। अयोध्या में बड़ी तादाद में बंदर है। हनुमान गढ़ी पर मैंने बंदरों को फूलों  की माला  तोड़कर  उसमें  भोजन के अंश तलाशते  देखा है। इसी शहर में डस्टविन से भोजन खोजते बंदर मुझे मिलें हैं। हमारी समाज सेवी संस्थाए क्यों नही इनके भोजन की जरूरत पूरी करती। बंदरों की संख्या  लगातार बढ़ रही है। बढती बंदरों की जनसंख्या को भोजन चाहिए। भोजन ने मिलने वह निरीह प्राणी अपना  पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा।

 बंदरों के आतंक के कारण  कई शहरों  में तो महिलाओं और बच्चों का छतों पर जाना  कठिन हो गया है। शहरों की नही अब तो जंगल में भी इनकी बढ़ती आबादी किसानों के लिए संकट बन चुकी है। भोजन के अभाव में बंदर खेतों की फसल तोड़कर खा रहे हैं। गेंहू की बाली खा जाते है। बोए गए गन्ने के बीज जमीन से निकाल कर वे अपनी उदरपूर्ति  कर रहे हैं। किसान फसल की रक्षा को लेकर परेशान हैं।अब तो किसानों ने  खेतों की रक्षा के लिए नौकर रखने शुरू कर दिए हैं।

आज बंदरों का  आंतक धार्मिक स्थलों के साथ अन्य स्थानों पर भी  बढ़ता जा रहा है।  शहरी आबादी के साथ  किसान भी परेशान है। आज जरूरी हो गया है कि  सरकार द्वारा बंदरों की आबादी कम करने के  लिए अभियान चलाया जाए। बंदरों के ग्रुप  लीडर की नसंबदी कराकर उनकी आबादी नियंत्रित की जाए।    जनता के शोर मचाने पर बंदरों  का पकड़कर  जंगलों में छोड़ा जाना कोई स्थायी निदान नही है। ये जंगल और वनों से लौटकर फिर आबादी की ओर आ जाते हैं। बढ़ती बंदरों की आबादी को भोजन चाहिए। भोजन न मिलने पर उन्हें भी  पेट भरना है। जैसे आदमी अपनी भोजन की जरूरत पूरी करने के लिए दूसरे साधन ढ़ूंढ़ता है। वैसे ही आज बंदर कर रहे हैं। तीर्थ स्थलों पर चश्मा छीन रहे हैं तो कुछ जगह श्रद्धालुओं को  पकड़कर उनके बैग से भोजन ले रहे हैं। गांव और शहरों में भोजन के लिए कपड़े  उठाकर ले जाना आम बात है। ये उठाए गए कपड़े तब छोड़ते हैं, जब उन्हें खाने की सामग्री मिल जाए।