सुप्रीम कोर्ट ने आज सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की, जिसमें मांग की गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया और सुझाव दिया कि मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जानी चाहिए। जनहित याचिका में मांग की गई है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति एक स्वतंत्र समिति द्वारा की जाए जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों।

 

सुनवाई के दौरान, सीपीआईएल की ओर से उपस्थित अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि हाल के दिनों में सीएजी ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। उन्होंने ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया जहां सरकार सीएजी द्वारा तैयार सभी रिपोर्टों को पेश करने में विफल रही और यहां तक कि कुछ निष्कर्षोंसुप्रीम कोर्ट ने सीएजी की नियुक्ति के लिए सीजेआई सहित स्वतंत्र समिति की मांग वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया  को दबा दिया, जैसा कि महाराष्ट्र में देखा गया, जहां चुनावों से पहले रिपोर्टों को कथित तौर पर रोक दिया गया था। 

 

भूषण ने तर्क दिया कि इस तरह की प्रथाओं ने संस्था में लोगों का भरोसा खत्म कर दिया है और इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता बताई। उन्होंने अपनी चिंताओं को रेखांकित करने के लिए डॉ. अंबेडकर सहित प्रमुख लोगों द्वारा की गई टिप्पणियों और यहां तक कि 2011 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का भी हवाला दिया।

 

 हालांकि, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हालांकि न्यायालय ने पहले भी सीएजी की नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, लेकिन संस्थागत स्वतंत्रता बनाए रखने का व्यापक मुद्दा अभी भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने कहा, "हमें अपने संस्थानों पर भरोसा करना होगा, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षा उपाय मौजूद हों। अगर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार पर छोड़ दिया जाता है, तो सीएजी की वास्तविक स्वतंत्रता पर सवाल उठेंगे।" 

 

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "संभवतः कभी-कभी हमारे मन में स्वतंत्रता के बारे में गलत धारणा होती है... संवैधानिक संरक्षण मौजूद है... सीएजी के मामले में, योजना में बहुत बड़ा अंतर है... जहां संविधान ने नियुक्ति की असीमित शक्ति प्रदान की है, क्या न्यायालय को इस प्रावधान को फिर से लिखना चाहिए और किस हद तक ऐसा किया जा सकता है?" 

 

इस पर भूषण ने तर्क दिया, "प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ निष्कासन के विरुद्ध सुरक्षा ही स्वतंत्रता की गारंटी के लिए पर्याप्त है?" न्यायमूर्ति कांत ने कहा, "इस तर्क को संविधान सभा द्वारा विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था; वहां किसी ने तर्क दिया था कि सीएजी को न्यायपालिका से ऊपर होना चाहिए।" 

 

पीठ ने संकेत दिया कि मुद्दे के महत्व को देखते हुए मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ या यहां तक कि एक संवैधानिक पीठ द्वारा भी की जा सकती है। यह भी पढ़ें - सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को उपभोक्ता निवारण निकाय के सदस्यों को तुरंत वेतन देने का निर्देश दिया भूषण ने मामले में एक छोटी तारीख की मांग की। उन्होंने कहा, "माई लॉर्ड कृपया एक छोटी तारीख दें। जमीनी हकीकत को देखते हुए ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं।" 

 

जनहित याचिका में निम्नलिखित मांग की गई है: क) एक रिट/आदेश/निर्देश जारी करना जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति केवल कार्यपालिका और प्रधानमंत्री द्वारा करने की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 14 और मूल ढांचे का उल्लंघन घोषित किया जाए; ख) एक रिट/आदेश/निर्देश जारी करना कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश वाली एक स्वतंत्र और तटस्थ चयन समिति के परामर्श से की जाएगी; ग) प्रतिवादियों को सीएजी बनाए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के बारे में सभी विवरण और दस्तावेजों को तुरंत सार्वजनिक डोमेन में रखने के लिए परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जैसा कि अंजलि भारद्वाज और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य रिट याचिका संख्या 436/2018, (2019) 18 एससीसी 246 में इस माननीय न्यायालय के फैसले के तहत केंद्रीय सूचना आयोग में की गई न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में करने का निर्देश दिया गया है।