Toll Tax: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस साल आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों और व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इन्हीं में से एक अहम बदलाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा टोल भुगतान व्यवस्था में किया गया है। हाईवे पर सफर करने वालों की सबसे बड़ी परेशानी टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें और बार-बार भुगतान की झंझट रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए NHAI ने टेक्नोलॉजी आधारित टोल सिस्टम को और मजबूत बनाया है।

अब टोल भुगतान न सिर्फ पूरी तरह डिजिटल हो गया है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक भी है। खास तौर पर FASTag यूजर्स के लिए इस साल एक नया विकल्प पेश किया गया है, जिसने नियमित यात्रियों के सफर को काफी आसान बना दिया है। नए सिस्टम का मकसद समय की बचत, ट्रैफिक फ्लो में सुधार और हाईवे यात्रा को ज्यादा आरामदायक बनाना है।

FASTag एनुअल पास से बदला टोल भुगतान का तरीका

2025 में NHAI ने FASTag एनुअल पास की शुरुआत की है। इस पास को एक बार एक्टिव कराने के बाद पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो रोजाना या बार-बार हाईवे से सफर करते हैं। एनुअल पास लेने के बाद हर ट्रिप पर अलग-अलग टोल कटने की चिंता नहीं रहती और टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत भी काफी हद तक खत्म हो जाती है।

यह पास सीधे वाहन के FASTag से लिंक रहता है, जिससे एंट्री और एग्जिट पूरी तरह ऑटोमैटिक हो जाती है। इससे टोल कलेक्शन की प्रक्रिया तेज और ज्यादा सटीक हो गई है। NHAI का मानना है कि इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी।

नियमित यात्रियों को मिल रहा सीधा फायदा

FASTag एनुअल पास का सबसे बड़ा फायदा रेगुलर यात्रियों को मिल रहा है। रोज ऑफिस जाने वाले, बिजनेस ट्रैवलर्स या लंबी दूरी तय करने वालों के लिए यह सिस्टम समय और पैसे दोनों की बचत करता है। टोल प्लाजा पर बार-बार रुकने से होने वाला फ्यूल खर्च भी कम होता है।

इसके साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड के कारण हर ट्रांजेक्शन का पूरा डेटा उपलब्ध रहता है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया है। कम रुकावट की वजह से हाईवे पर सफर अब ज्यादा स्मूद और तनावमुक्त हो गया है। ट्रक और बस चालकों को भी इसका बड़ा फायदा मिल रहा है, क्योंकि तय समय पर यात्रा पूरी करना अब ज्यादा आसान हो गया है।

FASTag सिस्टम में तकनीकी सुधार

FASTag सुविधा को लेकर सिस्टम लेवल पर भी बदलाव किए गए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को और मजबूत किया है। इसका उद्देश्य देशभर के टोल सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और आपस में कनेक्टेड बनाना है।

नई तकनीक के तहत वाहन की विंडस्क्रीन पर लगी RFID डिवाइस जैसे ही टोल प्लाजा से गुजरती है, बिना रुके टोल राशि सीधे ड्राइवर के लिंक बैंक खाते से कट जाती है। इससे कैश पेमेंट, लंबी लाइनें और समय की बर्बादी पूरी तरह खत्म हो रही है। यह नया सिस्टम टोल कलेक्शन को ज्यादा तेज, सटीक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

Dwarka Expressway: द्वारका एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब यात्रा थोड़ी महंगी हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने रविवार, 9 नवंबर से बिजवासन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली शुरू करने का ऐलान किया है। यह प्लाजा सीधे खेड़की दौला टोल प्लाजा से जुड़ा रहेगा, जिससे अब दिल्ली से गुरुग्राम आने-जाने वाले यात्रियों को दोनों स्थानों पर फास्टैग के जरिए शुल्क देना होगा।

24 घंटे के भीतर एक दिशा में यात्रा करने वालों को मिलेगी राहत

एनएचएआई के अनुसार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोनों टोलों के बीच संयुक्त व्यवस्था लागू की है। इसके तहत, यदि कोई वाहन 24 घंटे के भीतर एक ही दिशा में दोबारा यात्रा करता है, तो उसे दूसरे टोल प्लाजा पर केवल अंतर की राशि ही चुकानी होगी। यह पूरी प्रक्रिया फास्टैग के माध्यम से स्वचालित रूप से पूरी होगी, ताकि यात्रियों से दोहरी वसूली न हो।

ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई

मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि कोई वाहन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक वजन लेकर चलेगा, तो उस पर सामान्य दर से 10 गुना अधिक शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही, अतिरिक्त वजन उतरवाने के बाद ही वाहन को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी।

स्थानीय निवासियों को मिलेगी छूट

एनएचएआई ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय लोगों के लिए विशेष राहत का प्रावधान किया है। इस क्षेत्र के वाहन चालक 340 रुपये में मासिक पास प्राप्त कर सकेंगे, जिससे वे महीने भर एक्सप्रेसवे पर बिना अतिरिक्त शुल्क के यात्रा कर पाएंगे।

नई टोल दरें लागू

नए नियमों के तहत, द्वारका एक्सप्रेसवे पर 29 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कार या हल्के वाहनों को 220 रुपये का टोल टैक्स देना होगा। यह दरें रविवार, 9 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं।

Fastag: बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी अपडेट आई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब ऐसे वाहनों को UPI से भुगतान करने पर टोल टैक्स का 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा। 15 नवंबर से मेरठ समेत देशभर के टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी।

मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को NHAI के CGM आपरेशन अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया वर्तमान में जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनका फास्टैग अमान्य है तो उन्हें नकद में दोगुना टोल शुल्क देना पड़ता है। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, अब उन वाहन मालिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से भुगतान शुरू किया है, जिनके वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है या जिनके वॉलेट में कोई बैलेंस नहीं है। इन वाहनों को अब नकद में दोगुना भुगतान करने के बजाय UPI द्वारा केवल 1.25 गुना टोल शुल्क का भुगतान करना होगा। Fastag New Rule

मिली जानकारी के अनुसार, यदि टोल शुल्क 100 रुपये है तो वर्तमान में बिना फास्टैग के होने पर नकद में 200 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। अब UPI से भुगतान करने पर 125 रुपये देना होगा। इससे टोल प्लाजा पर नकद लेनदेन में और कमी आएगी। सरकार ने टोल पर कैशलेस भुगतान की ओर कदम बढ़ा रही है। यह व्यवस्था 15 नवंबर से लागू होगी। Fastag New Rule

नहीं होगी दिक्कत

मिली जानकारी के अनुसार, अधिसूचना में यह भी व्यवस्था की गई है यदि किसी टोल पर तकनीकी खराबी हो गई और वाहन स्वामी के फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है तो उसे टोल से गुजरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वाहन स्वामी फास्टैग के माध्यम से शुल्क का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस वाहन उपयोगकर्ता को बिना किसी शुल्क के टोल प्लाजा पार करने की अनुमति दी जाएगी। Fastag New Rule

जानकारी के मुताबिक, ऐसे लेनदेन के लिए शून्य-लेनदेन रसीद जारी की जाएगी। इस रसीद में शुल्क प्राप्ति की तारीख और समय, कुल प्राप्त राशि और वाहन की श्रेणी का उल्लेख होगा।

NHAI: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है।  यह फैसला लंबे समय से टोल टैक्स में हो रही वृद्धि के बाद आया है, जिससे आम जनता ने राहत की सांस ली है।

लगातार बढ़ रही थीं दरें, अब मिली राहत
बीते तीन वर्षों से लगातार टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन इस बार NHAI ने रिवर्स गियर लगाते हुए टोल दरों को घटाया है। जसोदा टोल प्लाजा से कानपुर नगर और नवीगंज तक के सफर में अब यात्रियों को 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की बचत होगी।

टोल कर्मियों ने दी जानकारी, ड्राइवरों ने जताई खुशी
नई दरों की जानकारी जैसे ही यात्रियों को मिली, उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी विवेक राजपूत ने बताया कि जैसे ही चालकों से कम टोल लिया गया, तो उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं, टोल मैनेजर घनश्याम सिंह ने बताया कि नई दरों की सूची टोल प्लाजा पर स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

मासिक पास की दरों में भी बदलाव
न केवल सिंगल ट्रांजेक्शन बल्कि मासिक पास की दरों में भी कटौती की गई है। पहले कार के लिए मासिक पास 350 रुपये में बनता था, जिसे घटाकर अब 340 रुपये कर दिया गया है।

टोल दरों की नई और पुरानी सूची 

NHAI: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। नई दरें शुक्रवार रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं। यह फैसला लंबे समय से टोल टैक्स में हो रही वृद्धि के बाद आया है, जिससे आम जनता ने राहत की सांस ली है।

लगातार बढ़ रही थीं दरें, अब मिली राहत
बीते तीन वर्षों से लगातार टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन इस बार NHAI ने रिवर्स गियर लगाते हुए टोल दरों को घटाया है। जसोदा टोल प्लाजा से कानपुर नगर और नवीगंज तक के सफर में अब यात्रियों को 5 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की बचत होगी।

टोल कर्मियों ने दी जानकारी, ड्राइवरों ने जताई खुशी
नई दरों की जानकारी जैसे ही यात्रियों को मिली, उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारी विवेक राजपूत ने बताया कि जैसे ही चालकों से कम टोल लिया गया, तो उन्होंने खुशी जाहिर की। वहीं, टोल मैनेजर घनश्याम सिंह ने बताया कि नई दरों की सूची टोल प्लाजा पर स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

मासिक पास की दरों में भी बदलाव
न केवल सिंगल ट्रांजेक्शन बल्कि मासिक पास की दरों में भी कटौती की गई है। पहले कार के लिए मासिक पास 350 रुपये में बनता था, जिसे घटाकर अब 340 रुपये कर दिया गया है।

टोल दरों की नई और पुरानी सूची 

दुनिया का पता नहीं किन्तु भारत में अभी भी देवताओं के दर्शन सहज सुलभ हुआ करते हैं ,लेकिन हिन्दुओं के सबसे सरल स्वभाव के माने जाने वाले शिव जी के दर्शन अब काशी में करना आम आदमी के लिए दुर्लभ शायद न हो लेकिन कठिन अवश्य होगा ,क्योंकि काशी में ' कॉरिडोर ' बनाने वाली सरकार अब यहां भक्तों से टोलटैक्स वसूलने जा रही है।  हालाँकि ये वसूली पिछले साल से शुरू हो चुकी है। अब तक देश के गिने चुने मंदिरों का प्रबंधन ही भगवान के दर्शन,पूजा,भोग,और अनुष्टाहनों का पैसा वसूला करता था लेकिन अब काशी में विश्वनाथ और उज्जयनी में महाकाल के जरिये भी ये वसूली शुरू हो गयी है।

काशी कहें या बनारस या वाराणसी देश का अविमुक्त क्षेत्र है। गंगा नदी के तट पर बसी इस धार्मिक नगरी के प्रति जितनी आशक्ति हिन्दुओं की है उतनी ही शायद बौद्धों की भी। यहाँ की करवट को काशी करवट कहते हैं। काशी भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यहां भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ के नाम से रमे हुए हैं। काशी पांच हजार साल पुरानी है या तीन हजार साल पुरानी लेकिन है हजारों साल पुरानी।  इसका उल्लेख वेदों में भी है और पुराणों में भी। आज की काशी और कल की काशी में फर्क सिर्फ इतना है की आज कि काशी में कॉरिडोर है ,कल की काशी में कॉरिडोर नहीं था। आज की काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन,पूजा,भोग,आरती और अभिषेक के पैसे देने पड़ते हैं यहीं,कल की काशी में ये सब नहीं था।  भगवान भोलेनाथ सबके लिए निशुल्क उपलब्ध थे।  निशुल्क तो आज भी हैं किन्तु इसके लिए आपको दूर से दर्शन करने पड़ेंगे।

कल की काशी विश्वनाथ की काशी थ। आज की काशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  की काशी ह। उन्हें गंगा माँ ने गुजरात से आमंत्रित किया था अपनी सेवा करने के लिए।  वे यहां के सांसद है,भाग्यविधाता है।  जो काम खुद भगवान विश्वनाथ नहीं कर पाए वे सब काम गंगा के इस उत्साही बेटे ने कर दिखाए। मोदी जी ने काशी में भगवान शिव के लिए भव्य-दिव्य कॉरिडोर बनवा दिया। हिमालय में बसने वाले विश्वनाथ के लिए ये सब अद्भुत रहा होगा। मोदी जी की ही सहमति से अब बाबा विश्वनाथ के दर्शनों की रेट सूची लागू की गयी है। कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए,अन्यथा इसे देशद्रोह माना जा सकता है।

कहने को मै  बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ किन्तु कभी-कभी परिवार के साथ मंदिरों में जाता हू।  बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भी गया हूँ मै ,किन्तु मुझे कभी कोई शुल्क नहीं देना पड़ा,हालाँकि उस समय भी पण्डे-पुजारी अपनी सेवा सूची के अनुसार धन की मांग करते थे,लेकिन अब तो मंदिर प्रबंधन ने बाकायदा हर काम की सूची लगा दी है। देश में पहले ऐसे वसूलियां तिरुपति और साईँ बाबा के मंदिरों में की जाती थी।  दूसरे मंदिरों में भी शायद होती हो। लेकिन देश के अधिकाँश मंदिरों में भगवान के दर्शनों ,पूजा,आरती,प्रसाद,भोग,अभिषेक के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

हिन्दुओं के भारत में आज भी मंदिरों को छोड़ दीजिये तो गुरुद्वारों,गिरजाघरों ,मस्जिदों ,मठ-मंदिरों में कोई शुल्क नहीं लिया जाता उलटे टॉम चीजें निशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। किन्तु कलिकाल में धर्म भी धंधा हो गया है ।  सरकारें मंदिरों में कॉरिडोर बना रहीं है।  देवी-देवताओं के लोक बना रहीं है।  शायद ये सब पीपीपी मोड़ से हो रहा है।  यानि जैसे पीपीपी तर्ज पर सड़कें बनती हैं तो उन पर चलने वालों से टोल टैक्स वसूल किया जाता है, ठीक वैसे ही मंदिरों  में कॉरिडोर और लोक बनाने का खर्च भक्तों से वसूलने के लिए दरें निर्धारित की गयीं हैं। मुमकिन है कि भगवान ने खुद इसके लिए प्रबंधकों को अनुमति दी हो,लेकिन भगवान से पूछे कौन ? वे तो बोलते ही नहीं। उनके अनन्य उपासक हैं प्रधानमंत्री जी। वे भी तो नहीं बोलते। दोनों एक जैसे हैं।

दुनिया के कितने देशों में पूजाघरों में दर्शन ,पूजा-पाठ और अनुष्ठान के लिए पैसा वसूल किया जाता है,मुझे नहीं पता ।  लेकिन मै दुनिया के जिन देशों में गया ,वहां मुझे ऐसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिली जैसी की आज काशी में ,तिरुपति में और साईं बाबा के मंदिर में है भारत जैसे देश में जहाँ भगवान के भक्तों के घर चलकर पहुँचने के आख्यान बताये और सुनाये जाते हैं वहां मदिरों में शुल्क वसूली गले नहीं उतरती। भक्त वैसे ही मंदिरों में इतना चढ़ावा अर्पित करते हैं की यदि उसे पण्डे-पुजारी और प्रबंधक न हड़पन तो मंदिरों का रखरखाव बिना सरकार की इमदाद और हस्तक्षेप के हो सकता है। पर भारत तो भारत है ।  यहां पूजाघरों का प्रबंधन खुद सरकार देखती है ।  सरकार मंदिर बनाने के नाम पर बनती और बिगड़ती  है। मंदिर-मस्जिद के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं ,इसलिए यहां मंदिरों से वसूली भी की जा सकती है।  इसे न कोई अदालत रोक सकती है और न खुद भगवा।  सरकार के सामने भक्त ही नहीं भगवान भी असहाय हैं इस समय।

मुमकिन है कि मंदिरों में हर कार्य के लिए शुल्क निर्धारण को वामपंथी या हम जैसे लोग जजियाकर कहें किन्तु इसके समर्थन में तर्क देने वाले तमाम लोग भी देश में हैं। इस्कॉन जैसे संगठन तो कृष्ण के नाम पर कमा-खा रहे ही हैं बीते आधी  सदी से ज्यादा समय से उनका धंधा चल रहा है। आज हर पवित्र नगर में संतों-महंतों के आश्रम होटलों और रिसोर्ट में तब्दील हो चुके हैं ऐसे में सरकार क्यों पीछे रहे ? सरकार इन मंदिरों पर गाँठ से कब तक खर्च करे ? भक्तों का भी तो कोई दायित्व है कि नहीं ? जो नहीं दे सकते,वे दर्शन न करें,आरती में शामिल न हों ,अभिषेक न करें। सीधे कतार में लगें और दूर-दर्शन करे। मंदिर की देहलीज पर माथा टेक कर भगवान तक अपनी बात पहुंचा दें ।  किसी ने रोका है क्या उन्हें ?

जाहिर है कि मंदिरों में अछूतों के प्रवेश के लिए लड़ने वाले लोग भी अब इस नयी व्यवस्था के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते।  क्योंकि ऐसे लोगों और संगठनों ने अब अपने खुद के मंदिर और मठ बना लिए हैं। वहां उनकी चलती है। ऐसे लोगों और उनके अनुयायियों को बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाना ही नहीं है तो वे इसका विरोध क्यों करें ?दुर्भाग्य ये है कि देश में भक्तों की कोई ट्रेड यूनियन नहीं है जो इस तरह के तुगलगी फैसलों  का विरोध कर सकें। भक्तों के मंडल तो ज्यादा से ज्यादा भंडारे करा सकते हैं ,मुफ्त में पानी पिला सकते हैं,वे सरकार के खिलाफ तो खड़े नहीं हो सकते। सरकार की खिलाफत करने से भगवान खुश थोड़े ही हो जायेंगे। पुण्य तो सरकार का साथ देने में है।  हाँ में हाँ मिलाने में हैं।

मेरे ख्याल से आज धरती पर भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है।  सर्वशक्तिमान सरकारें है।  भले उनमें एक इंजिन हो या दो। कम से कम भारत में तो यही स्थिति है।  इसलिए मै हमेशा कहता हूँ कि सरकार से डरो और नहीं डरना तो प्रतिकार करो और मरो। वैसे हकीकत ये है कि सरकार से डरकर आपको पांच किलो मुफ्त का राशन तो मिल सकता है किन्तु मोक्ष नहीं मिल सकता।  मोक्ष के लिए तो आपको सरकार के तुगलगी फैसलों के खिलाफ खड़े होकर लड़ना-मरना पडेगा,शहीद होना पडेगा ,तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी।

काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा के अनुसार बाबा के मध्याह्न भोग, सप्तर्षि और रात्रि ऋंगार/ भोग आरती के लिए भक्तों को आम दिनों में 300 रुपये देने पड़ते थे. अब सावन महीने के आम दिनों में 500 रुपये देने होंगे. सावन के दिनों में एक शास्त्री से रुद्राभिषेक पर 500, पांच शास्त्री से रुद्राभिषेक पर सावन में सोमवार छोड़ 2100 रुपये तो सावन के सोमवार पर 3000 रुपये देने होंगे. श्रावण सन्यासी भोग के लिए सावन में सोमवार को छोड़ 4500 रुपये तो सावन के सोमवार पर 7500 रुपए देने होंगे. इसके अलावा सावन के सोमवार पर होने वाले श्रावण श्रृंगार पर 20,000 रुपये का शुल्क देना होगा. इससे बाबा के भक्तों की जेब पर असर पड़ेगा.

इस मामले में आपकी आप जाने,किन्तु मै तो मंदिरों में होटलों की तरह लगाई जाने वाली रेट लिस्ट से असहमत हूँ। इसका पुरजोर विरोध करता हूं।  हिन्दू होकर करता हूं।  हिन्दुस्तानी होकर करता हूँ ।

 राकेश अचल

मसौली बाराबंकी- 1 अप्रैल से शहाबपुर टोल प्लाजा पर गुजरने वाले वाहन चालकों को 5 से 10 रुपया अधिक टोल शुल्क देकर गुजरना पड़ेगा। तथा बगैर फास्टटैग वाहनों से दोगुना शुल्क अदा करना होगा।

स्वतंत्र प्रभात 

पाकिस्तान की लोक लेखा समिति (PAC) ने "VIP कल्चर" पर लगाम कसते हुए राजनेताओं, न्यायाधीशों और जनरलों सहित सभी से टोल टैक्स वसूलने का आदेश दिया है। इसमें केवल सशस्त्र बलों और पुलिस के ऑन-ड्यूटी कर्मियों को छूट दी जाएगी। PAC के अध्यक्ष नूर आलम खान ने मंगलवार को कहा, "न्यायाधीशों और जनरलों सहित किसी को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए।" PAC प्रमुख ने इस्लामाबाद-लाहौर मोटरमार्ग को पिछले सप्ताह कई घंटों के लिए बंद किए जाने की खबरों पर आपत्ति जताते हुए  कहा कि VIP आवाजाही के कारण कोई मोटर मार्ग बंद नहीं किया जाना चाहिए। "कोई भी कानून और संविधान से ऊपर नहीं है।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए "VIP कल्चर" को खत्म करना जरूरी है।  संचार मंत्रालय के सचिव ने समिति को सूचित किया कि संसद के निर्देश पर विधायकों के लिए टोल टैक्स के भुगतान में ढील दी जा रही थी, लेकिन अब छूट वापस लेने के बाद उन्हें लेवी का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। सचिव मुहम्मद खुर्रम आगा ने कहा, "हम PAC के निर्देशों से बंधे हैं।"

PAC के सदस्यों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गनाइजेशन (एफडब्ल्यूओ) के महानिदेशक द्वारा उपस्थित नहीं होने पर चिंता व्यक्त की और उन्हें अगली बैठक के लिए बुलाया। PAC ने संचार मंत्रालय के 2020-21 और 2021-22 के ऑडिट पैरा की समीक्षा की। बैठक में नोट किया गया कि ऐसे कई उदाहरण थे जहां धन व्यपगत हो गया था। लेकिन मंत्रालय का संस्करण यह था कि गलतियाँ जानबूझकर नहीं की गई थीं। कुछ मामलों में, धन समय पर जारी नहीं किया गया जबकि एक मामले में व्यपगत राशि नगण्य थी। एक अन्य मामले में, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त धनराशि जारी की गई थी।