अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने रविवार को रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के घसिया बस्ती के आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना अलग राज्य सोनांचल बने सोनांचल का चौमुखी विकास संभव नहीं है। 

उन्होंने कहा कि सोनांचल के आदिवासियों का कोई पुरसहाल नहीं है। आजादी के बाद से ही आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन शोषणवादी ताकतें लगातार छीन रहीं हैं, इन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। आज भी सोनांचल के आदिवासियों को पक्का घर और बिजली नहीं मिल सकी। महामहिम राष्ट्रपति के गजेटियर के मुताबिक जो आदिवासी पच्चीस साल से अपने जल, जंगल और जमीन पर काबिज हैं उन्हें समुचित विस्थापित किए उनको पूर्ण रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन सोनांचल में वन विभाग इसका अनुपालन नहीं कर रहा है न ही सरकार उन्हें उक्त भूमि पर पट्टा देने की पहल कर रहा है।

दूसरी तरफ सोनांचल के बेरोजगारों के लिए सोनांचल की निजी कंपनियों में संविदा पर आई नौकरियां भी दलालों और संगठित माफियाओं के इशारे पर बाहरी लोगों को नौकरियां बेच दी गई, जिला प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका निभाता रहा, भर्ती प्रक्रिया की एक गाइड लाइन तक जिला प्रशासन नहीं बनवा पाया इससे बड़ा शर्मनाक विषय क्या हो सकता है। बदले में विस्थापित बेरोजगार जो अपने हक की बात कर रहे उनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज कर उत्पीड़न किया जा रहा है।। आज सोनांचल के गांवों की सड़कें इतने जर्जर हालात में हैं कि चलने लायक नहीं हैं। सोनांचल का विकास दर आज शून्य पर पहुंच चुका है जनप्रतिनिधि अपने अपने विकास का डंका पीट रहे हैं।

रोशन लाल यादव ने यह भी कहा कि सोनांचल संघर्ष वाहिनी आने वाले 2027 के विधान सभा चुनाव में अपने दम पर अलग राज्य सोनांचल बनाने के मुद्दे पर सोनांचल की सभी सीटों पर जोरदार तरीके से लड़ेगी, गठबंधन के भी दरवाजे खुले रहेंगे। सोनांचल अलग राज्य बने इसके लिए जल्द सोनाचल संघर्ष वाहिनी सोनांचल में सोनांचल व्यापी जन आंदोलन करेगी।

अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

 शुक्रवार को कोन विकास खंड के कचनरवा लैम्पस में किसानों को यूरिया खाद का वितरण किया गया। बतातें चलें कि सुबह से समिति के सदस्यों को वितरित किया जा रहा था। जो नियम कानून के विरुद्ध था।मिली जानकारी के अनुसार संयोगवश पुन : 400 बोरी यूरिया की खेप केन्द्र पर पहुंची जिसकी खबर लगते ही हजारों की संख्या में यूरिया लेने वालों की भीड़ उमड़ गयी जिसे टोकन सिस्टम से खाद वितरित किया जा रहा था जिसमें लोगों के बीच में जमकर वाद विवाद करने का मामला सामने आया।

इसी तरह स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत दिनों संगीता नाम की महिला को खाद लेने के लिए दिन भर इंतजार करती रही किन्तु खाद नहीं मिली बल्कि गश खाकर गिर गयी थी । किसानों का कहना कि संबंधित केन्द्र पर जमकर मनमानी की जा रही है किसी को 8 से 10 बोरी तो किसी को एक बोरी भी यूरिया नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ तक केन्द्र के आस पास के लोग सुबह से ही एक ही घर के लोग लाईन में लग जाते हैं और उन्हें यूरिया उक्त सिस्टम के साथ मिल जाता है और लोग खुले बाजारों में बेच देते हैं जो जाँच का विषय है।

अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसानों को खाद लेने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और सैकडों किसानों को बिना टोकन के अभाव में खाली हाथ हर लौटना पड़ा।किसान संजय, बसंत, छोटन, बैकुंठ, जवाहीर आदि ने जिलाधिकारी व संबंधित विभाग का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग किया है।

अजित सिंह/राजेश तिवारी (ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अधीन निर्माणाधीन सी प्लांट के मजदूरों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। दूसान कंपनी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा मजदूरों से काम कराया जा रहा है। लेकिन भुगतान न मिलने से नाराज़ मजदूरों ने कई बार कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार लोगों का आरोप है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स अधिकारियों को गिफ्ट देकर मामले को टालते रहे हैं।

जिसके क्रम में अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल ने मजदूरों की मदद के लिए पहल की। वीआईपी गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे सैकड़ों मजदूरों और जिलाध्यक्ष को पुलिस ने रोक दिया। इस पर जिलाध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे की आवाज सुनकर जिलाधिकारी बाहर आए। जिलाधिकारी ने बताया कि दूसान कंपनी, बोर्ड प्रबंधन और श्रम विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई है।

प्रबंधन ने दिए 5.8 करोड़ रुपये का भुगतान कंपनी के ठेकेदार ने अन्यत्र कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि मजदूरों का भुगतान प्राथमिकता से होना चाहिए था लेकिन पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 25 जुलाई तक 3.77 करोड़ का बकाया भुगतान किया जाएगा। इसमें से 1.95 करोड़ का भुगतान तत्काल किया जाएगा। भुगतान न होने पर श्रम विभाग कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा।

दुसान कंपनी की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत 300 से अधिक संविदा मजदूरों के बकाया वेतन के मुद्दे पर अपना दल एस के जिलाध्यक्ष अंजनी पटेल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। वीआईपी गेस्ट हाउस में हुई इस बैठक में ओबरा सीजीएम और दुसान कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष पटेल ने बताया कि दुसान कंपनी के पांच पेटी कॉन्ट्रेक्टर के अधीन काम करने वाले मजदूरों का पिछले चार महीने से वेतन नहीं मिला है।

इससे मजदूरों के परिवारों का भरण-पोषण, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मजदूर पहले भी कई जगह गुहार लगा चुके हैं। जिसके बावत जिलाधिकारी ने बैठक में मजदूरों का बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कंपनी द्वारा मशीनरी और बड़े फर्मों को भुगतान करने पर नाराजगी जताई।

उनका कहना था कि सबसे पहले मजदूरों का भुगतान किया जाना चाहिए था और वहीं कंपनी ने 25 जुलाई 2025 तक सभी बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया है। अंजनी पटेल ने कहा कि वेतन न मिलने से मजदूर सड़कों पर उतरने को मजबूर होते हैं, जो लॉ एंड आर्डर का मुद्दा बन जाता है।श्री पटेल ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार में शोषित-वंचित समाज का उत्पीड़न नहीं होगा ।

 इसी क्रम में ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष शिवदत्त दुबे ने बताया कि मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए डीएम से मिला जहाँ उन्होंने आश्वासन दिया है कि 25 जुलाई तक बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। हमारी सरकार चाहती है कि मजदूरों को साथ न्याय हो और जो दिहाड़ी मजदूरों का बकाया भुगतान है सबसे पहले उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए बाकी अन्य का भुगतान बाद में किया जाना चाहिए। अधिकारी मजदूरों का भुगतान न कर के सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं।

कंपनी 12 घंटे मजदूरों से काम कराकर कई महीनो से भुगतान रोकी है, जबकि जुलाई का महीना है स्कूलों में फीस देना है और अन्य पारिवारिक जिम्मेदारी है फिर भी अधिकारी मजदूरों की समस्या नहीं सुनते। शिवदत्त दुबे ने भी माना की गुलदस्ता और गिफ्ट पैकेट कल्चर उनके भी कानों तक सुनने में आई है। इस तरह का कलर अगर है तो उसको जल्दी समाप्त कर देना चाहिए।

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

जनपद सोनभद्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे नदी के किनारे बसे कई गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

ओबरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सोन नदी से सटे अलउ, गुरदह, सिंदुरिया, चकडी, गुरुर, चोपन अम्माटोला, हर्दी सोल्झर, चाचीकला, नकतवार और पिंडारी जैसे गाँव सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह, घोरावल तहसील क्षेत्र से गायघाट, गोठानी, चन्दौली, घटीहटा, मीतापुर, चौरा बिजौरा, बड़गांवा और कुडारी भी सोन नदी के बढ़ते जलस्तर से खतरे में हैं।

ये सभी गाँव सोन नदी के बिल्कुल किनारे स्थित हैं, जिससे बाढ़ का खतरा अधिक है। ओबरा तहसील के तहसीलदार नरेंद्र राम ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर रखे हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैयार हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। क्षेत्रीय निवासियों को भी सलाह दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से नदी के पास न जाएं और अपने मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं।

अम्बेडकरनगर।I उत्तर प्रदेश 

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने में जिला पंचायत की भी एक अहम भूमिका होती है जिसके तहत जिले के ज्यादातर ग्राम सभाओं की मुख्य सड़क/मार्ग का निर्माण जिला पंचायत द्वारा कराया गया है। गांव में घुसने से पहले ही कार्यदाई संस्था का नेम बोर्ड भी दिखाई ही पड़ जाता है। 

ऐसे ही जिले के कटहरी ब्लॉक क्षेत्र में आने वाले दरवन ग्राम सभा के महावत का पुरवा राज्जूपुर सम्पर्क मार्ग पर भी एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ा। जिसकी विभागीय स्तर पर मौखिक जानकारी करने पर पता चला कि इस 800 मीटर के डामर रोड का जून- 2022 में लगभग 7 लाख रुपए की लागत से लेपन कार्य कराया गया था। लेकिन इस रोड को देखने से यह प्रतीत हो रहा है l

जैसे इस रोड का लेपन कार्य निहायत घटिया तरीके से कराया गया हो। इस रोड पर पड़ी गिट्टियां जगह जगह तारकोल से बिलकुल अलग होकर उड़ जा रही हैं। कई स्थानों पर तो नीचे पड़ी हुई बोल्डर गिट्टी भी दिखाई पड़ने लगी हैं। जो कि लोगों के लिए काफी जोखिम भरा साबित हो रहा है।

ऐसी ही खस्ता हाल जगदीशपुर नोखा (कजरी) की अकबरपुर बसखारी मुख्य मार्ग से प्राइमरी पाठशाला तक की सड़क का भी है जिसपर झाड़ू लगाकर गिट्टियां बटोरी जा सकती हैं। ऐसे की भ्रष्टाचार युक्त सड़के जिले के अन्य क्षेत्रों की भी हैं। जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।

ग्रामसभा दरवन के प्रधान प्रतिनिधि से मिली जानकारी के अनुसार यह रोड 1350 मीटर की है। इस रोड का निर्माण जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह उर्फ मिंटू सिंह के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद जून 2022 इसी रोड के केवल 800 मीटर की लम्बाई पर पुनः मरम्मत व लेपन कार्य हुआ l

बाकी 550 मीटर का मरम्मत भी नहीं कराया गया। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा जो मरम्मत का कार्य हुआ वह अच्छा न होने के कारण सारी गिट्टियां उखड़ जा रही हैं। जहां मरम्मत एवं लेपन नहीं कराया गया है वहां तो बोल्डर पत्थर भी हट गए हैं मिट्टी दिखाई देने लगी है। ऐसी है जिला पंचायत की इस कारगुज़ारी का खामियाजा भोलीभाली जनता भुगत रही है।

इस बाबत विभाग से जानकारी करने पर अपर मुख्य अधिकारी जितेन्द्र तोमर द्वारा बताया गया कि मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। जिस जगह गड़बड़ी होगी उसे जल्द ही ठीक करवा दिया जाएगा।

अजीत सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

ओबरा / सोनभद्र -

पूर्वांचल पत्रकार एकता समिति के नगर अध्यक्ष और महासचिव ने तहसील दिवस पर उप जिलाधिकारी ओबरा को ज्ञापन सौंपा। जिसमें शारदा मंदिर चौराहे पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र में वर्षों से ताला लटकने के मुद्दे को उठाया गया।

उन्होंने बताया कि नगर पंचायत के चोपन रोड स्थित शारदा मंदिर चौराहे पर बने पुलिस सहायता केंद्र पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। जिसके कारण स्थानीय निवासियों और इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।

नगर के महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस की गैर-मौजूदगी के चलते असामाजिक तत्वों का जमावड़ा देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब यह पुलिस सहायता केंद्र बना था तो शुरुआती एक-दो साल तक पुलिसकर्मी यहां तैनात रहे, लेकिन उसके बाद से यह ज्यादातर समय बंद ही रहता है।

लगभग 13 साल बीत चुके हैं और तब से इसे दोबारा खोलने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि पुलिस सहायता केंद्र के खुलने से क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा और चोरी जैसी घटनाओं पर भी लगाम लगेगी।

वर्तमान में शारदा मंदिर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण यातायात नियमों का उल्लंघन आम बात हो गई है, जिससे चोपन रोड पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

कुछ जानकारों का कहना है कि जब पुलिसकर्मी इस सहायता केंद्र पर तैनात थे तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होती थी और यदि कोई घटना होती भी थी, तो तत्काल कार्रवाई की जाती थी। गौरतलब है कि पुलिस सहायता केंद्र की मौजूदगी से राहगीरों और स्थानीय लोगों को चोरी, छिनौती और यातायात नियमों के उल्लंघन जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और नगरवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे।

इसी क्रम में बतातें चलें कि पुलिस सहायता केंद्र से कुछ ही दूरी पर बच्चों के स्कूल भी स्थित है जहाँ पुलिस सहायता केंद्र के चालू होने से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा सकेगा।यह नगर पंचायत की सीमा जहाँ से शुरू होती है, ठीक उसी चौराहे पर एक पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया था।

इस केंद्र को बनाने का मुख्य उद्देश्य ओबरा शहर में प्रवेश करते ही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना, चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाना और अन्य आपराधिक गतिविधियों को रोकना था।जिससे छात्र छात्राओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

इसके अतिरिक्त उक्त केंद्र यातायात नियमों का पालन करवाने और दुर्घटनाओं को कम करने में भी सहायक हो सकता है।स्थानीय निवासियों ने शासन-प्रशासन से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि शारदा मंदिर चौराहे पर स्थित पुलिस सहायता केंद्र को जल्द से जल्द फिर से खुलवाया जाए, ताकि क्षेत्र में शांति व सुरक्षा व्यवस्था कायम हो सके।

गौरव चौहान (संवाददाता) 

ओबरा/ सोनभद्र-

चोपन रोड पर कमला पेट्रोल टंकी के पास आज एक अप्रत्याशित घटना घटी। खनन विभाग के एक जागरूक निरीक्षक ने बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा, लेकिन पड़ताल के उपरांत उसे चालान कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, खनन निरीक्षक अपने नियमित क्षेत्र निरीक्षण में थे। इसी दौरान कमला पेट्रोल टंकी के समीप खड़ी एक ऐसी गाड़ी उनकी नजरों में आई, जिस पर नंबर प्लेट अनुपस्थित थी। जब निरीक्षक ने पूछताछ की, तो गाड़ी के चालक ने दावा किया कि वाहन चालू हालत में नहीं है, इस प्रकार उसने निरीक्षक को भ्रमित करने का प्रयास किया।

हालांकि, निरीक्षक को ड्राइवर के कथन पर संदेह हुआ और उन्होंने एक मिस्त्री को बुलाकर गाड़ी की तकनीकी जांच कराने का निर्णय लिया। इस बीच, चालक ने चालाकी दिखाते हुए मिस्त्री को भी यह विश्वास दिला दिया कि गाड़ी को चालू करना संभव नहीं है। इस परिस्थिति में, निरीक्षक ने नियमों का पालन करते हुए गाड़ी का चालान कर दिया और अपने अगले निरीक्षण स्थलों की ओर प्रस्थान कर गए।

लेकिन इस घटनाक्रम में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब निरीक्षक के घटनास्थल से रवाना होने के कुछ ही समय बाद, वही बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई और तेजी से वहां से चली गई।

स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई पर अपनी राय व्यक्त की है। कुछ लोगों ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है। आम नागरिकों का कहना है कि नंबर प्लेट न होने के कारण दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पहचान करना अत्यंत कठिन हो जाता है, जिससे आम जनता को असुविधा होती है। वे उम्मीद जता रहे हैं कि प्रशासन इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाएगा।

यह ध्यान देने योग्य है कि पेट्रोल पंप के आसपास दो छोटे बच्चों के स्कूल स्थित हैं, जिसके कारण ऐसी संदेहास्पद गाड़ियों की आवाजाही से बच्चों के मन में भय का वातावरण बना रहता है। इस घटनाक्रम को हाल ही में प्रकाशित उन खबरों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है ।

जिनमें अवैध खनन और बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की गई थी। खनन विभाग के उच्च अधिकारियों ने इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दिया है और जांच की बात कही है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में और अधिक सतर्कता बरती जाएगी ताकि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

सतीश तिवारी (संवाददाता) 

कोन /सोनभद्र-

विकास खण्ड  कोन के ग्राम  पंचायत मिश्री के टोला डोमा में नाली को लेकर के दिनों दिन विवाद गहराता जा रहा है । बतातें चलें कि ग्रामीणों ने अपने घर के दरवाजे पर मिट्टी के द्वारा बांध कर पानी रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

वहीं संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा इसका हल निकाल पायेगा या नहीं यह तो भविष्य ही तय करेगा।स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके संबंध में ग्राम प्रधान से लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया किन्तु आज तक किसी अधिकारी का नजर इस नाली पर नहीं पड़ा। जिससे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतिंत हैं और आय दिन जानलेवा जैसे घातक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। जिसे लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

जिसके क्रम में सबंधित विभाग का कोई भी नुमाईंदा आज तक शुद्धि लेने नहीं पहुँचा।वहीं ग्रामीणों का कहना है कि योगी सरकार में हम लोगों की आस जगी थी कि नाली का निर्माण कराया जाएगा ,लेकिन ऐसे अदासीन प्रतिनिधि व अधिकारियों के रहते अभी तक कार्य नहीं हो सका। जिससे लेकर ग्रामीणों में रोष ब्याप्त है। जिसके क्रम में ग्रामीणों ने आज संबंधित विभाग या पंचायत की अनदेखी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन करने वालों में सुशील कुमार महेंद्र, धनंजय, शिव, बृजमोहन,अमेरिका, राजन सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।आखिर अब देखना दिलचस्प होगा कि किसी अधिकारी का नजर इस नाली पर पड़ता या इसी तरीके से अनवरत चलता रहेगा।

 राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

वन रेंज कोन अन्तर्गत सम्पूर्ण वन रेंज में वन भूमि पर कब्जा करने का सिलसिला अनवरत जारी। इसी क्रम में बतातें चलें कि कोन वन रेंज के चांचीकलां में भू माफियाओं द्वारा वन भूमि पर कब्जा करके घर तक बनाया जा रहा है।

जिसकी शिकायत चांची कलां निवासी सत्यानंद चौबे ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए वन विभाग के स्थानीय वाचर् और वन दरोगा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा धन वसूली करते हुए वन भूमि पर घर तक बनवाया जा रहा है जिसकी शिकायत पूर्व में प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा से सेल फोन पर किया था जिसके संबंध में उन्होंने लिखित शिकायत करने की बातें कही थी।

उसके बाद उनके द्वारा वन क्षेत्राधिकारी कोन से किया था किन्तु उन्होंने कॉल रीसिव नहीं किया और न ही उक्त प्रकरण पर आज तक कार्यवाही हो सका। गौरतलब है कि इन दिनों कोन वन रेंज का सम्पूर्ण सेक्सन माफियाओं के गिरफ्त में है और वन विभाग तमाशबिन बना हुआ है जो कि वन रेंज कोन इन दिनों समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोर रही है।

जिसके क्रम में शिकायत कर्ता द्वारा कई बार स्थानीय वाचर्, वन दरोगा को कॉल किया किन्तु कॉल रीसिव नहीं किया जाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के जन शिकायती पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराते हुए व संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग किया है कि तत्काल वन भूमि को खाली कराते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वीरेंद्र कुमार ( संवाददाता) 

ओबरा / सोनभद्र -

स्थानीय थाना क्षेत्र के गजराज नगर क्षेत्र में खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर मांस-मछली की बिक्री हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन-प्रशासन के रोक के बावजूद भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।दुकानदार अस्वस्थ बकरे और मुर्गों को काटकर बेच रहे हैं, जिससे लोगों में बीमारी फैलने का खतरा है।

दुकानों पर साफ-सफाई न होने के कारण तेज दुर्गंध आती है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है।खुले में मांस की बिक्री से शाकाहारी लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं।खुले में जानवरों को काटना पशु क्रूरता कानून का उल्लंघन है।कई दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जो कि अवैध है।स्कूली बच्चों को भी इससे गुजरना पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।

भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत, जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा देना एक दंडनीय अपराध है।मांस बिक्री की दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जैसे की दुकानों पर साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए और मांस को पर्दे या कपड़े से ढककर रखना चाहिए।

कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।उन्होंने मांग की है कि अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों को बंद किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।खुले में जानवरों को काटना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह कानूनी रूप से भी गलत है। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशु क्रूरता कानून का सख्ती से पालन किया जाए और अवैध मांस की दुकानों को बंद किया जाए।

वीरेंद्र कुमार (संवाददाता) 

ओबरा / सोनभद्र -

स्थानीय थाना क्षेत्र के गजराज नगर क्षेत्र में खुलेआम सार्वजनिक स्थानों पर मांस-मछली की बिक्री हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन-प्रशासन के रोक के बावजूद भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।दुकानदार अस्वस्थ बकरे और मुर्गों को काटकर बेच रहे हैं,

जिससे लोगों में बीमारी फैलने का खतरा है।दुकानों पर साफ-सफाई न होने के कारण तेज दुर्गंध आती है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है।खुले में मांस की बिक्री से शाकाहारी लोगों की भावनाएँ आहत होती हैं।खुले में जानवरों को काटना पशु क्रूरता कानून का उल्लंघन है।कई दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जो कि अवैध है।

स्कूली बच्चों को भी इससे गुजरना पड़ता है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।भारत में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960) के तहत, जानवरों को अनावश्यक दर्द या पीड़ा देना एक दंडनीय अपराध है।मांस बिक्री की दुकानों के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। जैसे की दुकानों पर साफ-सफाई का ध्यान रखना चाहिए और मांस को पर्दे या कपड़े से ढककर रखना चाहिए।

कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है।उन्होंने मांग की है कि अवैध रूप से चल रही मांस की दुकानों को बंद किया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।खुले में जानवरों को काटना न केवल अनैतिक है, बल्कि यह कानूनी रूप से भी गलत है। स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशु क्रूरता कानून का सख्ती से पालन किया जाए और अवैध मांस की दुकानों को बंद किया जाए।

अजीत सिंह ( ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को तत्काल नियुक्ति का मुद्दा उठाया है। इस संबंध में नागरिकों ने डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को पत्र भेजकर मांग की है कि बभनी सीएचसी को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जनरल फिजिशियन, शल्य चिकित्सा व स्त्री रोग विशेषज्ञ व पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की जाए और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में लाया गया कि बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समुचित इलाज हेतु आवश्यक संसाधनों के अभाव में मजबूरन बहुतायत मरीजों को जिला अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है । जिला अस्पताल की यहां से तकरीबन डेढ़ सौ किमी दूर है। महिलाओं के प्रसव जैसे मामलों में जटिल स्थिति पैदा होने पर इतनी दूर ले जाना संभव नहीं है। इससे सुरक्षित प्रसव के अभाव में महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती हैं। ऐसे में नागरिकों की इन बेहद जरूरी सवालों को हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। 

 गौरतलब है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक जनरल फिजिशियन, शल्य चिकित्सा, बाल रोग और स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनिवार्य रूप से नियुक्ति का प्रावधान है। सरकार का यह भी शासनादेश है कि सोनभद्र जैसे महत्वकांक्षी अति पिछड़े जनपदों में एक भी सरकारी पद खाली न रहें। बावजूद इसके बभनी समेत जनपद के अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के बहुतायत पद रिक्त हैं।

खासकर किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ के पद भी खाली हैं। पत्र में हस्ताक्षर करने वाले प्रमुख लोगों में एआईपीएफ जिला सचिव इंद्रदेव खरवार, बीडीसी सदस्य गंगोत्री देवी, युवा मंच के श्याम ज्ञान, ललिता देवी रौनियार, राम जीत खरवार, देव कुमार खरवार, गोपाल दास जायसवाल, अयोध्या प्रसाद रौनियार, नंद कुमार जायसवाल, संजय कुमार जायसवाल, दीपक सिंह, जगदीश प्रसाद, हीरालाल खरवार, राम कुमार जायसवाल, आदित्य, प्रताप सिंह, धर्म सिंह, अजय कुमार, प्रदीप, अरविंद, वीरेन्द्र, मानिक चंद, कमलेश, विकास, विनोद, जुगेश कुमार, शुभम जायसवाल, रितेश जायसवाल , राम लखन आदि शामिल रहे।