Swatantra Prabhat RSS Feed Generator Encroachment - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/27095/rss Encroachment RSS Feed हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भी ब्लॉक-8 पार्क पर कार्रवाई नहीं, शासन पहुंची शिकायत कानपुर। गोविन्द नगर के ब्लॉक-8 स्थित रामदेवी आर्य पार्क का मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है। पार्क पर हुए अतिक्रमण, कंक्रीट निर्माण, धार्मिक संरचनाओं के विस्तार तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कथित शिथिलता को लेकर नगर विकास मंत्री कार्यालय ने मामले को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया है।
  
जनहित याचिका संख्या 1023/2026 के याचिकाकर्ता एवं गोविन्द नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य द्वारा भेजे गए विस्तृत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम एवं केडीए के अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क एवं ओपन
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कानपुर। गोविन्द नगर के ब्लॉक-8 स्थित रामदेवी आर्य पार्क का मामला अब शासन स्तर तक पहुंच गया है। पार्क पर हुए अतिक्रमण, कंक्रीट निर्माण, धार्मिक संरचनाओं के विस्तार तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में कथित शिथिलता को लेकर नगर विकास मंत्री कार्यालय ने मामले को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया है।
 
जनहित याचिका संख्या 1023/2026 के याचिकाकर्ता एवं गोविन्द नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रकाश वीर आर्य द्वारा भेजे गए विस्तृत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम एवं केडीए के अभिलेखों में सार्वजनिक पार्क एवं ओपन स्पेस के रूप में दर्ज भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे और निर्माण कार्य होते रहे, लेकिन संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय प्रकरणों का निस्तारण कागजों तक सीमित रखते रहे।
 
उल्लेखनीय है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 22 अप्रैल 2026 को पारित आदेश में ब्लॉक-8 स्थित पार्क में हुए निर्माण कार्यों पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि जिस भूमि को पार्क एवं खेल मैदान के रूप में सुरक्षित रखा गया हो, वहां निर्माण और अतिक्रमण किस प्रकार होने दिया गया। न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पार्कों और खुले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त रखा जाए तथा किए गए अतिक्रमणों को हटाकर उन्हें उनके मूल स्वरूप में बहाल किया जाए।
 
प्रकाश वीर आर्य का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति 29 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराए जाने के बावजूद अब तक पार्क को अतिक्रमण मुक्त कराने अथवा उसके मूल स्वरूप की बहाली के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत पार्क क्षेत्र में नई गतिविधियों और कब्जों की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।
 
प्रकरण का एक और गंभीर पहलू तब सामने आया जब केस्को को लिखित शिकायत और न्यायालयीय आदेशों की जानकारी दिए जाने के बावजूद पार्क में स्थित विवादित धार्मिक संरचना पर नया विद्युत संयोजन स्थापित कर दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सार्वजनिक पार्क की विवादित भूमि पर स्थित संरचनाओं को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से अवैध कब्जों को अप्रत्यक्ष संरक्षण मिलता है तथा भविष्य में ऐसे कब्जों को स्थायित्व प्रदान करने का आधार तैयार होता है।
 
प्रार्थना पत्र में पार्क में अवैध रूप से निर्मित कंक्रीट ढांचों एवं इंटरलॉकिंग को हटाकर पूरे क्षेत्र को पुनः पार्क के रूप में विकसित करने, नए कब्जों एवं मूर्ति स्थापना पर तत्काल रोक लगाने, विद्युत संयोजन प्रकरण की जांच कराने तथा जिम्मेदार अधिकारियों एवं अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। नगर विकास मंत्री कार्यालय द्वारा मामले को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को भेजे जाने के बाद अब क्षेत्रीय नागरिकों की निगाहें शासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हाईकोर्ट के आदेशों और शासन स्तर पर संज्ञान लिए जाने के बाद भी पार्क को उसका मूल स्वरूप नहीं मिल पाता, तो यह सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न होगा।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181568/government-did-not-take-action-on-block-8-park-even-after https://www.swatantraprabhat.com/article/181568/government-did-not-take-action-on-block-8-park-even-after Fri, 19 Jun 2026 16:45:20 +0530 अतिक्रमण और जाम से कराहते शहर: फुटपाथ गायब, सड़कें सिकुड़ीं, वक्त बर्बाद दिल्ली, मुम्बई,  बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी

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दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु व कोलकाता की तरह अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा और इलाहाबाद जैसे शहर जाम से जूझ रहे हैं, फुटपाथों पर दुकानदारों व स्ट्रीट वैंडर ने कब्जा कर लिया है आखिर अब पैदल चलने वाले लोग कहां चलें और वाहनों को चलाने वाले कहां वाहन चलायें। नतीजा सड़कों पर जाम आधा घंटे का रास्ता दो घंटे में पूरा हो रहा है और हमारे शहरों के नगर निगम व यातायात विभाग कुछ भी कर पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। देश के नगर निगमों ने इंदौर नगर निगम से कुछ भी नहीं सीख पाया। सुबह 9 बजे  लखनऊ का आलमबाग, कानपुर का टाटमील चौराहा, आगरा की एमजी रोड और इलाहाबाद का चौक व सिविल लाइंस हर जगह एक ही तस्वीर - सड़कें गाड़ियों से पैक, फुटपाथ पर ठेले, दुकानों का सामान बाहर, और लोग सड़क पर चलने को मजबूर। भारत के शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन सड़कें उतनी ही रहीं। नतीजा: अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम ने शहरों की सांस रोक दी है। अतिक्रमण: फुटपाथ पर कब्जा, सड़क पर हक। व्यावसायिक अतिक्रमण- दुकानदार शटर से 5-10 फीट बाहर सामान रख देते हैं। कपड़े, सब्जी, मैकेनिक का सामान सब सड़क पर। आवासीय अतिक्रमण- कॉलोनियों में लोग घर के आगे पार्किंग, बाउंड्री वॉल, सीढ़ियां निकाल लेते हैं।

अस्थायी कब्जा-  ठेले, रेहड़ी, टेंट, धार्मिक आयोजन। एक बार लग गया तो हटाना मुश्किल। जगह की कमी- जमीन महंगी है, तो लोग सार्वजनिक जगह को निजी समझ लेते हैं। राजनीतिक संरक्षण- चुनाव के समय हटाने की हिम्मत कोई नहीं करता। वोट बैंक बन जाते हैं। प्रशासन की निष्क्रियता तोड़फोड़ होती है, फिर 15 दिन में वही स्थिति। जुर्माना वसूलने का सिस्टम कमजोर है। जाम: सिर्फ देरी नहीं, आर्थिक नुकसान- कितना बुरा है हाल? नीति आयोग के मुताबिक बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली में लोग औसतन सालाना 100-120 घंटे जाम में फंसते हैं। यानी 15 दिन सिर्फ गाड़ी में बैठे-बैठे। आर्थिक: ईंधन बर्बादी, डिलीवरी में देरी, प्रोडक्टिविटी गिरना। दिल्ली में हर साल 60,000 करोड़ रु का नुकसान सिर्फ ट्रैफिक जाम से होता है। स्वास्थ्य-  गाड़ी में बैठे-बैठे PM 2.5 और CO सांस में जाता है। एम्स की स्टडी कहती है कि ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवरों में फेफड़े की बीमारी 40% ज्यादा है। मानसिक तनाव- रोज 1 घंटा जाम में फंसने वाले लोगों में एंग्जाइटी और रोड रेज के केस 3 गुना ज्यादा हैं। अतिक्रमण और जाम एक-दूसरे को फीड करते हैं। सड़क 60 फीट की है, लेकिन 20 फीट पर दुकानों का सामान, 10 फीट पर पार्किंग। बच गई 30 फीट। 30 फीट पर 3 लेन की जगह 2 लेन बनती है। एक गाड़ी खराब हुई नहीं कि पूरी सड़क ब्लॉक। लोग फुटपाथ पर नहीं चल सकते, तो सड़क पर चलते हैं। इससे ट्रैफिक स्लो होता है।

यानी 10% सड़क पर कब्जा होने से ट्रैफिक की स्पीड 40% तक गिर जाती है। कुछ शहरों ने क्या किया? इंदौर का सिस्टम - बात जब स्मार्ट सिटी की होती है तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है क्योंकि इंदौर नगर निगम ने कई ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे अन्य नगर निगमों को सीख लेनी चाहिए। इंदौर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 80% फुटपाथ खाली कराए, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया। अब शहर स्वच्छता में नंबर 1 है और ट्रैफिक फ्लो बेहतर है। भुवनेश्वर ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया। कैमरे और AI से जाम का रियल टाइम एनालिस होता है। सिग्नल खुद एडजस्ट होते हैं। अहमदाबाद BRTS और फुटपाथ डेमार्केशन ने पैदल यात्रियों को जगह दी। अतिक्रमण पर जुर्माना सख्त किया। वेंडिंग जोन बनाओ-  हर 500 मीटर पर स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह तय करो। दिल्ली में ये कानून 2014 में बना, लेकिन लागू नहीं हुआ। रियल टाइम एक्शन-  शिकायत पर 24 घंटे में कार्रवाई। Noida का "हटाओ ऐप" इसका उदाहरण है। पार्किंग पॉलिसी-  रेजिडेंशियल एरिया में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को महंगा करो। ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग को सस्ता करो। मास ट्रांजिट- मेट्रो, बस, साइकिल लेन बढ़ाओ। जब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो गाड़ी कम होगी। मास्टर प्लान में बदलाव-  नई कॉलोनियों में 30% जगह सड़क और फुटपाथ के लिए रिजर्व हो। जवाबदेही तय करो-  अतिक्रमण हटाने का टार्गेट म्यूनिसिपल कमिश्नर के दायरे में हो। हर 3 महीने में ऑडिट हो। नागरिक क्या कर सकते हैं? फोटो खींचो, रिपोर्ट करो- MCD, BMC, BBMP के पास ऐप हैं। 100 शिकायत पर एक्शन होता है।

स्थानीय दुकानदारों से बात करो- 10 दुकानदार मिलकर तय करें कि सामान अंदर रखेंगे। एकता काम करती है। पैदल चलो-  1-2 km के काम के लिए गाड़ी मत निकालो। साइकिल और मेट्रो यूज करो। शहर सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट नहीं होते, वो लोगों के चलने-फिरने, सांस लेने की जगह हैं। जब फुटपाथ गायब हो जाएं और सड़कें पार्किंग बन जाएं, तो शहर रहता नहीं, सिर्फ ट्रांजिट पॉइंट रह जाता है।

अतिक्रमण हटाना सिर्फ बुलडोजर का काम नहीं है। ये पॉलिसी, पॉलिटिक्स और पब्लिक के तीनों के बदलने से होगा। वरना अगले 10 साल में हमारे शहर सिर्फ गूगल मैप पर लाल रंग के दिखेंगे - जाम का रंग।


]]> स्वतंत्र विचार संपादकीय https://www.swatantraprabhat.com/article/181534/cities-groaning-due-to-encroachment-and-traffic-jams-footpaths-disappearing https://www.swatantraprabhat.com/article/181534/cities-groaning-due-to-encroachment-and-traffic-jams-footpaths-disappearing Fri, 19 Jun 2026 13:53:03 +0530 Haryana: हरियाणा में कांग्रेस नेता की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, स्थिति बनी तनावपूर्ण Haryana News: हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर-68 स्थित परीना मी कासा (Pareena Mi Casa) सोसाइटी के पास प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की टीम ने प्रस्तावित सड़क के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की, जिसका स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव के करीब 400 गज के मकान समेत एक दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया।

राजेश यादव की प्रॉपर्टी पर इससे पहले भी पिछले साल कार्रवाई हुई थी, जिसमें करीब आठ

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Haryana News: हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर-68 स्थित परीना मी कासा (Pareena Mi Casa) सोसाइटी के पास प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) की टीम ने प्रस्तावित सड़क के रास्ते में आ रहे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की, जिसका स्थानीय निवासियों ने कड़ा विरोध किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश यादव के करीब 400 गज के मकान समेत एक दर्जन से अधिक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया।

राजेश यादव की प्रॉपर्टी पर इससे पहले भी पिछले साल कार्रवाई हुई थी, जिसमें करीब आठ करोड़ रुपये की लागत से बनी इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। इस बार फिर कार्रवाई होने पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह उनका दादालाई मकान है और इसे गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि एक बिल्डर के दबाव में प्रशासन आम लोगों के मकान गिरा रहा है।

भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर हैं राजेश यादव

कांग्रेस नेता राजेश यादव लंबे समय से भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। वे स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक जनसमस्याओं को उठाते रहे हैं, जिससे उनके बयान अक्सर सत्तारूढ़ दल और प्रशासन को असहज करते हैं। समर्थकों का आरोप है कि इसी कारण वे अधिकारियों के निशाने पर रहते हैं।

लोगों ने रोका बुलडोजर

जैसे ही प्रशासन की टीम प्रस्तावित सड़क के मार्ग में आने वाले निर्माणों को गिराने पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर के सामने खड़े होकर रास्ता रोक दिया और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने लोगों को खदेड़कर स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन तनाव बना रहा।

सामान निकालने का भी मौका नहीं देने का आरोप

प्रभावित लोगों का आरोप है कि एचएसवीपी की टीम ने उन्हें अपने घरों और दुकानों से सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। परीना मी कासा सोसाइटी के पास से सोहना रोड तक प्रस्तावित सड़क के लिए अवैध स्ट्रक्चर हटाने की कार्रवाई इतनी तेजी से की गई कि लोग हतप्रभ रह गए।

सोहना रोड संपर्क मार्ग के विस्तार की योजना

प्रशासन के मुताबिक जिस रास्ते से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वह सीधे सोहना रोड से जुड़ता है। इस सड़क के विस्तार से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम बनेगा। अधिकारियों के अनुसार, जैसे ही बुलडोजर मौके पर पहुंचे, लोगों ने पहले मुआवजा देने की मांग करते हुए विरोध शुरू कर दिया।

मुआवजे को लेकर विवाद

स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिन जमीनों पर पहले मुआवजा दिया जा चुका है, वहां कोई निर्माण नहीं था, जबकि जिन लोगों ने अपनी जमीन पर मकान और दुकानें बना रखी हैं, उन्हें अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

वहीं अधिकारियों का कहना है कि मुआवजे की राशि अदालत में जमा कर दी गई है और प्रभावित लोग वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन का दावा है कि इससे पहले भी नोटिस जारी किए गए थे।

मौके पर तैनात रहा पुलिस बल

फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग सड़क पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एसएचओ समेत पुलिस बल मौके पर तैनात है।

]]> राज्य हरियाणा https://www.swatantraprabhat.com/article/165977/haryana-bulldozer-runs-on-congress-leaders-property-in-haryana-situation https://www.swatantraprabhat.com/article/165977/haryana-bulldozer-runs-on-congress-leaders-property-in-haryana-situation Wed, 14 Jan 2026 14:11:52 +0530 करोंग्राम के लोग जाम की समस्या से परेशान, प्रशासन से समाधान की माँग करों, देवघर, झारखंड:- मधुपुर अनुमंडल के करों प्रखंड स्थित चर्चित गाँव करोंग्राम के लोग रोजाना जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से माँ चंडी मोड़ पर सुबह और शाम के समय जाम की स्थिति विकराल हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
  
संकीर्ण सड़क और अनियंत्रित वाहनों से बढ़ रही समस्या
  ज्ञात हो कि यह इलाका विद्यासागर, रांगा सिरसा और सारठ की ओर जाने वाले चारपहिया वाहनों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। सड़क संकरी होने और तिराहा चौक पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाने से जाम
 
स्थानीय
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करों, देवघर, झारखंड:- मधुपुर अनुमंडल के करों प्रखंड स्थित चर्चित गाँव करोंग्राम के लोग रोजाना जाम की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से माँ चंडी मोड़ पर सुबह और शाम के समय जाम की स्थिति विकराल हो जाती है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।
 
संकीर्ण सड़क और अनियंत्रित वाहनों से बढ़ रही समस्या
 ज्ञात हो कि यह इलाका विद्यासागर, रांगा सिरसा और सारठ की ओर जाने वाले चारपहिया वाहनों के आवागमन का प्रमुख मार्ग है। सड़क संकरी होने और तिराहा चौक पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाने से जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है।
 
स्थानीय लोगों के अनुसार, सड़क किनारे दुकानों के अतिक्रमण और ग्राहकों द्वारा दुकानों के पास ही मोटरसाइकिल खड़ी कर देने से स्थिति और बिगड़ जाती है। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।
 
 स्थानीय प्रशासन से समाधान की गुहार
ग्रामवासियों ने स्थानीय प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि उचित यातायात प्रबंधन किया जाए और अतिक्रमण हटाया जाए तो इस समस्या से काफी हद तक राहत मिल सकती है।
]]> भारत जन समस्याएं https://www.swatantraprabhat.com/article/149894/people-of-kargram-demanded-a-solution-from-the-administration-troubled https://www.swatantraprabhat.com/article/149894/people-of-kargram-demanded-a-solution-from-the-administration-troubled Sat, 15 Mar 2025 15:23:07 +0530