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कानपुर में एस आई आर : वोटर लिस्ट से पूरा ही गायब हंसपुर गांव , चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री से कार्यवाही की मांग

Swatantra Prabhat UP — Thu, 18 Dec 2025 17:00:43 +0530

कानपुर। सर्वाधिक सीटें देकर केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में सदैव अहम भूमिका निभाने में अग्रणी कानपुर में एस आई आर की जारी कार्यवाही ने अपने दायरे से बाहर करके यहां के क्षत्रिय बाहुल्य हंसपुर गांव में हड़कंप हाहाकार मचा दिया है। लोकसभा और विधानसभा सहित अबतक के सभी चुनाव में मतदान करने में अग्रणी प्राचीनतम गांवों में सुमार हंसपुर गांव 2003 की वोटर लिस्ट से पूरा का पूरा गायब है। मतलब हंसपुर गांव की एक भी निवासी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। यही कारण है कि यहां एस आई आर की प्रक्रिया संपादित ही नहीं हो पा रही है।

उत्तर प्रदेश में हजारों की सदस्य संख्या वाले भारतीय प्रधान संगठन और क्षत्रिय जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस के सिंह और सुधीर सिंह कछवाह ने बताया कि खास बात यह है कि सूचित करने के बाद भी प्रशासन के अधिकारियों ने भी हंसपुर गांव के बारे में अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे मताधिकार के साथ ही भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने वाली एस आई आर की प्रक्रिया हंसपुर गांव में भी पूरी की जा सके।

भारतीय प्रधान संगठन और क्षत्रिय जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस के सिंह और इस बारे में समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लगातार गुजारिश कर रहे सुधीर सिंह कछवाह ने बताया कि लगभग 4000 की आबादी वाले हंसपुर गांवमें मतदाताओं की संख्या भी1800 2000 के आसपास है, लेकिन इनमें से हंसपुर गांव के किसी भी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं शामिल है ,जिसे एस आई आर का आधार बनाया गया है। यही कारण है कि पूरा हंसपुर गांव एस ए आर की प्रक्रिया से अभी तक वंचित है। जिसको लेकर गांव का हर नागरिक बहुत परेशान और चिंतित है।

समाजसेवी अध्यक्ष एसके सिंह के मुताबिक इसकी सूचना संबंधित प्रशासन के अधिकारियों को भी दी जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी एस आई आर से संबंधित कोई भी कार्रवाई हंसपुर गांव में नहीं शुरू होने से लोग परेशान है। उन्होंने इसके लिए भारत के चुनाव आयोग ,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानपुर के जिलाधिकारी से भी जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है, ताकि एस आई आर की प्रक्रिया से अबतक वंचित हंसपुर गांव को इसका लाभ मिल सके।

जिला भाजपा कार्यालय गौरीगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न

Swatantra Prabhat UP — Sun, 07 Dec 2025 18:37:55 +0530

गौरीगंज, अमेठी। जिला भाजपा कार्यालय गौरीगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने की। बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय रहे। जिलाध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया तथा अपने स्वागत उद्बोधन में जनपद की वर्तमान स्थिति एवं SIR अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।प्रदेश महामंत्री संजय राय ने समीक्षा एवं संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा का संकल्प है कि ।

उन्होंने बताया कि पूर्व में मतदाता सूची में अनेक प्रकार की विकृतियाँ देखी जाती थीं।एक व्यक्ति का कई स्थानों पर नाम होना, विस्थापित अथवा विलोपित व्यक्तियों के नामों का सूची में बने रहना आदि। इस कारण मतदाता सूची प्रभावित होती थी और मतदान प्रतिशत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य करती है। विपक्ष पर विदेश-प्रभावित विचारधाराओं से देश को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करें तथा सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में पूर्ण सहायता प्रदान करें।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया कि मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और त्रुटिरहित बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत सभी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर सूची का अध्ययन कर दावे एवं आपत्तियाँ समय से प्रस्तुत करें, इसके लिए भी विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई।समीक्षा बैठक के उपरांत प्रदेश महामंत्री संजय राय ने गौरीगंज विधानसभा के काशी सुरपुर क्षेत्र के एक बूथ का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इसके बाद उन्होंने अमेठी विधानसभा के कतरा महारानी क्षेत्र के दो बूथों का निरीक्षण कर वहां भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी ,भवानी दत्त दीक्षित जिला उपाध्यक्ष,युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विषुव मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह, जिला उपाध्यक्ष भागीरथी मौर्य, जिला महामंत्री केशव सिंह, प्रभात शुक्ला, अतुल सिंह, जिला मंत्री मनोज जायसवाल, राजीव शुक्ला, संतोष द्विवेदी, रामकृष्ण भारती,अरुण मिश्रा सह मीडिया प्रभारी,पवन ओझा, मंडल अध्यक्ष निमिषा त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा सहित सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम प्रधान ने घर-घर पहुँचकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मुहिम की तेज

Swatantra Prabhat UP — Thu, 27 Nov 2025 17:56:17 +0530

बलरामपुर- ग्राम पंचायत गुरचिहवा में ग्राम प्रधान रमेश कुमार बिट्टू ने निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। प्रधान बिट्टू ने पंचायत के वीएलओ के साथ मिलकर घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों का निर्वाचन SIR (एसआईआर) फार्म भरवाने पर जोर दिया। पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे ग्रामीण थे जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया था या विभिन्न कारणों से संशोधन की आवश्यकता थी। इस स्थिति को देखते हुए प्रधान रमेश कुमार बिट्टू ने स्वयं मोर्चा संभाला और टीम के साथ पूरे गांव में भ्रमण किया।

प्रधान ने ग्रामीणों को समझाया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर नागरिक का मत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रह जाते हैं, जिससे उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जो भी युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे बिना देरी SIR फार्म भरवाकर अपना नाम सूची में शामिल करवाएं। अभियान के दौरान वीएलओ ने घर-घर जाकर जरूरी दस्तावेजों की जांच की तथा मौके पर ही फार्म भरवाए।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें ब्लॉक या अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। प्रधान बिट्टू ने बताया कि पंचायत का लक्ष्य है कि आगामी चुनाव से पहले कोई भी पात्र ग्रामीण मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और पंचायत प्रशासन की तत्परता से यह अभियान क्षेत्र में सफल होता दिखाई दे रहा है।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा : डीईओ ने मतदाताओं से सक्रिय सहयोग की अपील

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 12 Nov 2025 18:27:30 +0530

भदोही, 11 नवम्बर 2025। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने जनपद में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान–2026 की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं समावेशी बनाना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

डीईओ ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) उपलब्ध करा रहे हैं तथा फॉर्म भरने में आवश्यक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करने पर बीएलओ पावती भी दे रहे हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार भदोही जनपद में कुल 12,33,324 मतदाताओं को उनके घर पर गणना प्रपत्र प्रदान किया जाना है।
11 नवम्बर तक भदोही विधानसभा क्षेत्र में 3,29,406, ज्ञानपुर में 2,59,726 तथा औराई में 2,72,850 मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।
इस कार्य में सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, 126 पर्यवेक्षक एवं 1256 बीएलओ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा “बुक ए कॉल विथ बीएलओ पोर्टल” की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से अब तक 196 मतदाताओं को सूचना दी गई है।

डीईओ ने कहा कि अभियान के तहत जनपद के सभी 1256 बूथों पर एक साथ कार्य चल रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं में इस अभियान को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट से भी गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

गणना प्रपत्र का वितरण व संकलन : 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक
आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन : 09 दिसम्बर 2025
दावे एवं आपत्तियाँ स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 08 जनवरी 2026
अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन : 07 फरवरी 2026

डीईओ ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए अपनी प्रविष्टियाँ सही-सही भरें, ताकि “शुद्ध निर्वाचक नामावली – मज़बूत लोकतंत्र” के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यदि मतदाता घर पर उपस्थित न हों, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म बीएलओ को दे सकता है।
जिन नागरिकों के हस्ताक्षरित फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित होंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।

डीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों के नाम सूची में नहीं हैं, उनके लिए दूसरे चरण में सत्यापन प्रक्रिया चलाई जाएगी। पात्रता प्रमाण हेतु आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल आदि दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
मृत मतदाताओं या स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु परिवारजन “येलो फॉर्म” के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ताकि निर्वाचक नामावली अधिकतम सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाई जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता समय से गणना प्रपत्र भरकर जमा करें, जिससे आगामी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को पूर्णतः अद्यतन और त्रुटिरहित रूप में प्रकाशित की जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली गोरखपुर की समीक्षा— मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन रखने पर दिया जोर

Swatantra Prabhat UP — Thu, 06 Nov 2025 20:16:53 +0530

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को लखनऊ से राज्य भर के जिलाधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एसडीएमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की प्रगति की गहन समीक्षा की। इस दौरान गोरखपुर जिले से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम दीपक मीणा, सहायक निर्वाचन अधिकारी/एडीएम (वित्त) विनीत कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य लोकतंत्र की मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सभी बीएलओ और सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करें कि जिले में रहने वाले प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो नागरिक स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम नियमानुसार समयबद्ध तरीके से हटाए जाएँ, ताकि मतदाता सूची एकदम शुद्ध और अद्यतन रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ को गणना प्रपत्र समय से उपलब्ध करा दिए जाएँ और उन पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें तथा नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण फॉर्म-6 के माध्यम से प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। इसके साथ ही फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने और फॉर्म-8/8ए के माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया भी तेजी से की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में बीएलओ और सुपरवाइजरों से सतत संवाद बनाए रखें तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजते रहें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची बनाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान डीएम दीपक मीणा ने बताया कि गोरखपुर जिल प्रशासन द्वारा एसआईआर कार्य को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। सभी तहसीलों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर बीएलओ और सुपरवाइजरों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जिला स्तर पर एक निगरानी सेल भी सक्रिय है, जो प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा कर रहा है।

बैठक में एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, एसडीएम चौरीचौरा कुंवर सचिन सिंह, एसडीएम कैंपियरगंज सिद्धार्थ पाठक, एसडीएम सहजनवा केशरी नंदन तिवारी, एसडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह, एसडीएम बांसगांव प्रदीप सिंह और एसडीएम गोला अमित जायसवाल मौजूद रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंत में कहा कि “सटीक मतदाता सूची ही निष्पक्ष निर्वाचन की गारंटी है।” उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी जवाबदेही के साथ काम करने को कहा, ताकि आगामी विधानसभा निर्वाचन सुचारू, पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग ने बदला नियम, राहुल बोले- ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया

Swatantra Prabhat UP — Wed, 24 Sep 2025 19:49:47 +0530

प्रयागराज। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ पर बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फिर से हमला बोला है। राहुल ने कहा कि जब हमने चोरी पकड़ी तब जाकर चुनाव आयोग को ताला लगाना याद आया।

दरअसल, राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने नाम काटने को लेकर एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। आयोग ने अपने ECINet पोर्टल और एप्लिकेशन पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फीचर शुरू किया है। इस नए नियम के तहत, अब किसी भी मतदाता को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट से नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। इसे लेकर ही राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा है।

राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट लिखा, “ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया - अब चोरों को भी पकड़ेंगे।“ उन्होंने पूछा- तो बताइए, CID को सबूत कब दे रहे हैं आप?उन्होंने साथ ही इससे संबंधित अंग्रेजी अखबार में छपे खबर की स्क्रीन शॉट को भी शेयर किया है।

चुनाव आयोग का यह राहुल गांधी के उस आरोप के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में करीब 6,000 वोट धोखाधड़ी से हटा दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अज्ञात लोगों ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यह सब किया गया। उनका कहना था कि ज्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए वास्तविक मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया गया था। फॉर्म जमा करने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर भी उन मतदाताओं के नहीं पाए गए जिनके नाम पर फॉर्म भरे गए थे।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, 'ई-साइन' फीचर अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू किया गया था। पहले, कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए) या फॉर्म 7 (नाम हटाने के लिए) का उपयोग करके एक साधारण फोन नंबर को अपने मौजूदा इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर से जोड़कर आवेदन कर सकता था।

लेकिन अब, जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद, मतदाता को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) द्वारा होस्ट किए गए एक बाहरी 'ई-साइन' पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां, उपयोगकर्ता को अपने आधार-लिंक्ड फोन नंबर पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के माध्यम से अपने आधार को प्रमाणित करना होगा। एक बार यह प्रमाणीकरण पूरा हो जाने पर, उपयोगकर्ता को वापस चुनाव आयोग की साइट पर भेज दिया जाएगा।

बिहार: वोटर लिस्ट संशोधन की समय सीमा बढ़ाने पर 1 सितंबर को सुप्रीम सुनवाई

Swatantra Prabhat Reporters — Sun, 31 Aug 2025 21:21:20 +0530

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया। इसमें मांग की गई है कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। यह दिलचस्प है कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की वर्तमान समय सीमा भी 1 सितंबर को समाप्त हो रही है।

जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने फौरन उल्लेख की मांग की तो कोर्ट ने सोमवार के लिए इसे सूचीबद्ध किया। जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध पहले चुनाव आयोग से किया गया था, तो प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि आयोग को अनुरोध भेजा गया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

आरजेडी ने अपनी याचिका में आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि दावों की अवधि को दो सप्ताह बढ़ाकर 15 सितंबर तक की जाए। पार्टी ने डिलिटेड मतदाताओं से आवेदनों में तेज वृद्धि का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है, "चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अपडेट के अनुसार, दावों की संख्या बढ़ी है और पिछले एक सप्ताह में एक लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं। पिछले दो दिनों में 33,349 दावे दाखिल हुए हैं। दावे दर्ज करने की अवधि 01-09-2025 को समाप्त हो रही है। यदि इसे बढ़ाया नहीं गया, तो जिन वास्तविक मतदाताओं के नाम गलती से हटा दिए गए हैं, वे अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और आगामी चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।"

आरजेडी ने यह भी तर्क दिया है कि छोटी समय सीमा "मतदाता सूची की शुद्धता" को प्रभावित कर सकती है। वकील फौजिया शकील की याचिका में कहा गया है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को दावों के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के आदेश के बाद, "22-08-2025 को 84,305 से बढ़कर 27-08-2025 को केवल पांच दिनों में 1,78,948 मतदाताओं के दावे दोगुने हो गए।"

आरजेडी ने आरोप लगाया कि कई मतदाता अधिकारी 24 जून की चुनाव आयोग की अधिसूचना में सूचीबद्ध 11 पहचान दस्तावेजों में से ही एक की मांग कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के उस स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है कि आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा। पार्टी ने आयोग को 22 अगस्त के आदेश को प्रचारित करने और आधार के साथ दाखिल दावों को स्वीकार करने तथा दैनिक स्थिति रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश देने की मांग की है।

शुक्रवार का घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार की राजनीतिक पार्टियों को उनकी "निष्क्रियता" के लिए फटकार लगाने के एक सप्ताह बाद आया है। कोर्ट ने कहा था कि 6.5 मिलियन मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया था। 22 अगस्त को, जस्टिस जॉयमाल्या बागची के साथ पीठ ने नोट किया कि 1.6 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त होने के बावजूद, पार्टियों ने केवल दो आपत्तियां दर्ज की थीं। पीठ ने टिप्पणी की, "हमें राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर आश्चर्य है। बीएलए नियुक्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? वे इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं।"

कोर्ट ने प्रक्रिया को मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए स्पष्ट किया कि दावे आधार या 11 स्वीकृत पहचान दस्तावेजों के साथ दाखिल किए जा सकते हैं, और भौतिक दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। इसने बूथ-स्तरीय अधिकारियों को सभी दावों की पावती देने और आयोग से आपत्तियों को ऑनलाइन अपलोड करने पर विचार करने को कहा।

21 अगस्त को दायर हलफनामे में, ईसीआई ने कहा कि उसने 6.5 मिलियन डिलीट मतदाताओं की बूथ-वार सूची बिहार के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की। जिसमें बहिष्करण के कारण मृत्यु, प्रवास या दोहराव उल्लिखित हैं। ये सूचियां पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की गईं और बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और बीएलए के साथ साझा की गईं। प्रचार अभियान अखबारों, रेडियो, सोशल मीडिया और ब्लॉक/गांव कार्यालयों में नोटिस के माध्यम से चलाया गया।

एसआईआर विवाद बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने ईसीआई पर लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जा सकती है। वहीं, आयोग ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची को लगभग दो दशकों में गहन संशोधन नहीं किया गया था। कोर्ट में आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा, "पार्टियों का प्रदर्शन करने के बजाय वास्तविक मतदाताओं की मदद करना अधिक रचनात्मक होगा।"

बिहार में इस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच पहुंचा दिया है। लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर बता रहे हैं कि वो जिन्दा हैं, फिर भी मतदाता सूची में उन्हें मृत के रूप में दिखा दिया गया है। कई मृत लोगों ने राहुल गांधी के साथ रैली में मंच पर भी अपने को सबूत के रूप में पेश किया।

फर्जीवाड़ा कर किसान की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे जालसाज

Swatantra Prabhat Desk — Mon, 17 Mar 2025 14:26:58 +0530

लखनऊ। वोटर लिस्ट व परिवार रजिस्टर नकल में छेड़छाड़ करवाकर पति की वल्दियत गलत दर्ज करवाकर दूसरे की जमीन को हड़पने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने शनिवार को राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत करते हुए दोषी पर मुकदमा दर्ज कराये जाने की मांग की है।मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम नेवल खेड़ा मजरा डेहवा निवासी पीड़ित अजय कुमार पुत्र स्व० रामकुमार का आरोप है कि उसने एक भूमि स्थित ग्राम डेहवा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की गाटा सं0 283 में से एक बीघा भूमि रामकिशुन पुत्र स्व० राजाराम निवासी ग्राम नेवलखेड़ा मजरा डेहवा से सम्पूर्ण अंश क्रय किया था जिसका नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में हो चुका है।

लेकिन दुलारा उर्फ शान्ती पत्नी स्व० शत्रोहन पुत्र अंगनू व दशरथ आकाश, राहुल आकाश विकाश, लवकुश, अनुज पुत्रगण शत्रोहन निवासीगण ग्राम नेवलखेड़ा मजरा डेहवा परगना व तहसील मोहनलालगंज द्वारा डबल वल्दियत करवाकर व अपने पिता के परिवार रजिस्टर व वोटर लिस्ट में छेड़-छाड़ करवाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें पचास लाख रू० दो वरना हम कोर्ट कचेहरी में लटकाकर रखेंगे एस०सी० एस टी एक्ट लगवा देंगे आदि धमकी दे रहे हैं। एडीएम ने एडीओ पंचायत को शिकायत की जांच कराकर पीड़ित को दोषी लोगो पर कारवाई का आश्वासन दिया है।

लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा, राहुल गांधी ने केंद्र से की चर्चा की मांग ।

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 11 Mar 2025 12:43:53 +0530

प्रयागराज। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया गया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर दी है।राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को लेकर सवाल उठे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात से सहमत हूं कि मतदाता सूची सरकार नहीं बनाती, लेकिन पूरे देश में मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।’ राहुल गांधी ने जोर देकर बोला है कि अगर विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है तो अनुमति मिलनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए।

सदन में सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि वोटर लिस्ट कोई सरकार नहीं बनाती है, ऐसे में यह मुद्दा यहां क्यों उठ रहा है। इस सवाल पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार नहीं बनाती, यह बात हम भी जानते हैं। लेकिन इस समय पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. खासतौर पर विपक्ष शासित राज्यों से शिकायतें ज्यादा हैं, महाराष्ट्र में तो साफ-साफ सवाल उठे हैं, ऐसे में पूरा विपक्ष सिर्फ चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो जानी चाहिए।

असल में पिछले कई महीनों से विपक्ष यह मुद्दा उठा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी साथ मिलकर वोटर लिस्ट से कई नाम काट रहे हैं तो कई नाम जोड़ भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया था कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में ऐन वक्त पर वोटरों को जोड़ा गया था। तब तो यहां तक कहा गया था कि अदालत में इस मुद्दे लेकर जाया जाएगा।

हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी यह मुद्दा उठाया था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने पिछले सप्ताह एक ही मतदाता पहचान पत्र ईपीआईसी संख्या वाले कई मतदाताओं को चिन्हित किया था। बनर्जी ने आरोप लगाया कि BJP फर्जी मतदाताओं का उपयोग करके अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साठ-गांठ कर चुकी है।

इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चला है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है।उन्होंने दावा किया, ‘‘कुछ गंभीर गड़बड़ी है, जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी। हरियाणा में भी इसे लेकर बात हुई थी।’’

तृणमूल कांग्रेस सदस्य ने पश्चिम बंगाल और असम में भी भविष्य में इस तरह की बात सामने आने की आशंका जताई।रॉय ने कहा, ‘‘पूरी मतदाता सूची में व्यापक सुधार होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि यह कैसे हुआ है।’’