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चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा, कल से बूथ स्तर पर शुरू होगा प्रचार: अखिलेश

Swatantra Prabhat UP — Mon, 31 Aug 2026 20:40:24 +0530

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। पार्टी बुधवार से बूथ स्तर पर प्रचार अभियान शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार चरम पर है। सपा के सभी जिलाध्यक्ष अगले दो सप्ताह में अपने-अपने जिलों में सरकार के भ्रष्टाचार और कथित अन्याय को जनता के सामने उजागर करेंगे।

सोमवार को सपा प्रदेश कार्यालय में जिला एवं महानगर अध्यक्षों तथा बूथ स्तर पर काम कर रहे पदाधिकारियों की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद भी फार्म-7 भराए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले वार्षिक पुनरीक्षण के नाम पर भाजपा अपने पक्ष में मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास कर सकती है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश में बड़ा षड्यंत्र बताया।

पीडीए के साथ भेदभाव का लगाया आरोप

अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में भी इन वर्गों के साथ कथित तौर पर भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस हिरासत में मौत और कथित फर्जी मुठभेड़ों का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई सभी फर्जी मुठभेड़ों की जांच कराई जाएगी।

उन्होंने बदायूं और वाराणसी की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। बदायूं में 28 वर्षीय राजेश कोरी की पुलिस हिरासत में मौत का उल्लेख करते हुए उन्होंने पुलिस के दावों पर भी सवाल खड़े किए। अखिलेश ने कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को अक्सर हृदयाघात बताया जाता है और इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

एआई से वीडियो बनाने पर भाजपा को घेरा

सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के जरिए उनके खिलाफ बनाए जा रहे वीडियो को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में इस तरह के वीडियो बनाना उचित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी भी तकनीक के इस्तेमाल में पीछे नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं से किसी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो नहीं बनाने को कहा गया है।

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी सरकार ने पहले ही छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराए थे और भविष्य में भी बदलती तकनीक के अनुसार छात्रों की मदद के लिए फैसले लिए जाएंगे।

महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है और विभिन्न परियोजनाओं में भ्रष्टाचार तथा कमीशनखोरी हो रही है। उन्होंने जेपीएनआईसी, छतर मंजिल, किसान बाजार, बस अड्डे और अन्य संपत्तियों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाब मांगा।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का विकास मॉडल कथित तौर पर कमीशनखोरी और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर आधारित है। उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के रखरखाव और लोक निर्माण विभाग में भी अनियमितताओं के आरोप लगाए।

किसानों और युवाओं के मुद्दे पर भी सवाल

सपा अध्यक्ष ने किसानों को खाद नहीं मिलने और आलू, मक्का, सरसों सहित विभिन्न फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों को दूध की भी उचित कीमत नहीं मिल रही है।

बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री के छह माह में एक लाख नौकरियां देने के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का कार्यकाल समाप्त होने में कुछ ही महीने बचे हैं और अब इस तरह के वादे किए जा रहे हैं।

बाढ़ और कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज में बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में बड़े पैमाने पर धन खर्च होने के बावजूद बाढ़ और जलभराव की समस्या बनी हुई है।

उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की पक्षधर है और चाहती है कि सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में अधिकार एवं सम्मान मिले।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एचसीएल और इकाना स्टेडियम जैसी परियोजनाएं दीं और विकास के कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि पार्टी भविष्य में भी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी।

वोटर लिस्ट को लेकर सपा में बढ़ी सक्रियता, अखिलेश ने बुलाई बैठक, दिये निर्देश

Swatantra Prabhat UP — Mon, 31 Aug 2026 20:39:05 +0530

कानपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश के अध्यक्षों और पांचों विधानसभाओं की वोटर लिस्ट का काम देख रहे पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में वोटर लिस्ट और सोशल मीडिया को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में शामिल होकर लौटे समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर के अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कही गई सभी जरूरी बातें बताईं।

अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने बताया कि अखिलेश यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि फिलहाल सोशल मीडिया पर किसी के लिए कोई पोस्ट न डाली जाए और न ही किसी की पोस्ट पर अनावश्यक कमेंट किया जाए। उन्होंने खास तौर पर फॉर्म 6, 7 और 8 पर नजर रखने को कहा है। वोटर लिस्ट में किसका नाम जुड़ रहा है, किसका नाम हटाया जा रहा है और किसके नाम या पते में संशोधन हो रहा है, इसकी जानकारी ध्यान से रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों के मुताबिक कानपुर महानगर में भी सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों की वोटर लिस्ट पर विशेष ध्यान देंगे। अगर कहीं किसी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाया जाता है या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो इसकी जानकारी तुरंत संगठन को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय सभी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया की बजाय संगठन और वोटर लिस्ट के काम पर पूरा ध्यान देना है।

बैठक मे महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद,वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेन्द्र यादव मिन्टू, गोविंद नगर से विनय गुप्ता, सीसामऊ से आसिफ क़ादरी, आर्य नगर से शिखर बाजपेई, किदवई नगर से सुधांशु मिश्रा, कैंट से करन सिंह उपस्थित रहे।

स्पेशल इन-डेप्थ रेक्टिफिकेशन (SIR) के तहत एन्यूमरेशन फेज़ पूरा हुआ - राहुल चाबा

Swatantra Prabhat UP — Thu, 06 Aug 2026 22:07:51 +0530

फरीदकोट- इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, पूरे पंजाब में स्पेशल इन-डेप्थ रेक्टिफिकेशन (SIR) का प्रोसेस चल रहा है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर श्री राहुल चाबा, IAS. ने सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग की।

मीटिंग के दौरान, उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, 25 जून, 2026 से 3 अगस्त, 2026 तक चलने वाले एन्यूमरेशन फेज़ के तहत एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने, मिलने और डिजिटाइज़ेशन का प्रोसेस 100 परसेंट पूरा हो गया है। इसके साथ ही, एन्यूमरेशन फेज़ सफलतापूर्वक खत्म हो गया है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने हर मुमकिन कोशिश की ताकि सभी प्रिंटेड एन्यूमरेशन फॉर्म संबंधित वोटरों तक पहुंचाए जा सकें और उनसे लिए जा सकें। डिजिटाइजेशन के बाद, BLO ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों द्वारा नियुक्त BLAZs की मौजूदगी में एब्सेंट, शिफ्टेड, मृतक और डुप्लीकेट वोटरों को भी वेरिफाई किया।

उन्होंने कहा कि वेरिफिकेशन के दौरान जिले में 18,514 वोटर मृत पाए गए, 16,273 वोटर परमानेंटली शिफ्टेड पाए गए, 6,982 वोटर एब्सेंट पाए गए और कुछ वोटरों के नाम डुप्लीकेट भी पाए गए। फरीदकोट जिले के कुल 4,49,615 वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है।

ज़िला चुनाव अफ़सर ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, वोटर लिस्ट के ड्राफ़्ट का शुरुआती प्रकाशन 13 अगस्त 2026 को किया जाएगा। यह ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट चीफ़ इलेक्टोरल अफ़सर, पंजाब की ऑफ़िशियल वेबसाइट और संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफ़सरों के दफ़्तरों में उपलब्ध होगी। वोटर अपने बूथ लेवल अफ़सर (BLO) के पास जाकर भी अपना नाम चेक कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट के ड्राफ़्ट प्रकाशन के बाद, जिन नागरिकों या वोटरों के नाम लिस्ट में शामिल नहीं हैं, वे 13 अगस्त 2026 से 12 सितंबर 2026 तक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफ़सर के पास दावे और आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। जिन वोटरों को नोटिस जारी किए जाएँगे, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा बताए गए दो ज़रूरी दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन तहसीलदार फरीदकोट पूनम सिद्धू, आम आदमी पार्टी से गुरतेज सिंह खोसा और गुरप्रीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी से संदीप शर्मा, मनप्रीत सिंह बराड़ और हरचरण सिंह संधू, बहुजन समाज पार्टी से गुरबख्श सिंह चौहान और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) से अश्विनी कुमार मौजूद थे।

मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण पर राजनीतिक दलों के साथ डीएम की बैठक, 6 जुलाई तक मांगे सुझाव व आपत्तियां।

Abhinav Shukla — Wed, 01 Jul 2026 20:46:30 +0530

स्वतंत्र प्रभात ।

प्रयागराज।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तैयारियों के तहत बुधवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण, सम्भाजन तथा नए मतदेय स्थलों के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) उपमा पाण्डेय ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जनपद के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण तथा आवश्यकता अनुसार नए मतदेय स्थलों की स्थापना का कार्य 28 जून 2026 तक संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा पूरा कर लिया गया है।

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आयोग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी एवं दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन प्रत्येक 1200 मतदाताओं के मानक के आधार पर किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रक्रिया अधिक सुगम, व्यवस्थित एवं पारदर्शी बन सके।

उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों की प्रारूप (आलेख्य) सूची का प्रकाशन 4 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इसके बाद राजनीतिक दलों सहित अन्य संबंधित पक्ष यदि किसी मतदेय स्थल के परिवर्तन, संशोधन अथवा अन्य किसी विषय पर सुझाव या आपत्ति देना चाहते हैं तो वे 6 जुलाई 2026 तक संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, प्रयागराज में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे प्रकाशित होने वाली सूची का गंभीरता से परीक्षण करें और यदि किसी मतदेय स्थल के संबंध में कोई व्यावहारिक समस्या अथवा सुधार का सुझाव हो तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में उपलब्ध कराएं, ताकि आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारीकी अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टेट सभागार मेेें बैठक आयोजित की गयी ।

Abhinav Shukla — Tue, 30 Jun 2026 18:52:49 +0530

बस्ती। बस्ती जिले में आगामी निर्वाचन की तैयारियों के तहत जिले में मतदेय स्थलों के संभाजन एवं पुनर्निधारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस संबंध में मंगलवार को जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों एवं प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टेªट सभागार मेेें बैठक आयोजित की गयी । बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ.प्र. के निर्देशानुसार जिले के सभी मतदेय स्थलों का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है। आयोग के मानको के अनुसार मतदेय स्थलों पर 1200 से अधिक मतदाता है, उनका विभाजन कर नये मतदेय स्थल बनाये जायेंगे ताकि मतदान प्रक्रिया अधिक सुगम, व्यवस्थित व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराया जा सकें।

उन्होने कहा कि 24 जून से 31 जुलाई 2026 तक विभिन्न चरणों में भौतिक सत्यापन, मतदेय स्थलों का पुनर्निधारण, प्रारूप सूची का प्रकाशन, आपत्तियों का परीक्षण कर नियमानुसार उनका निस्तारण भी किया जायेंगा।

उन्होने बताया कि मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण एवं नये मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिंहॉकन 24 से 28 जून, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करना 29 जून से 01 जुलाई, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन तथा मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची मा. प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना 04 जुलाई, वर्तमान संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों तथा मा. प्राप्त राजैनिक दलों के साथ बैठको के आयोजन के पश्चात् शिकायतों एवं सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अन्तिम रूप दिया जाना 18 जुलाई, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी संलग्नको सहित मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को आयोग के अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु उपलब्ध कराया जाना 25, 27 व 28 जुलाई तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा संभाजन संबंधी प्रस्ताव आयोग के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाना 31 जुलाई 2026 है।

बैठक में मा. प्राप्त राजनैतिक दलों के सदस्य एवं प्रतिनिधिगण, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हिमांशु कुमार, मनोज प्रकाश, सत्येन्द्र सिंह, उमाकान्त तिवारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष सिंह, ओम प्रकाश सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

कानपुर में एस आई आर : वोटर लिस्ट से पूरा ही गायब हंसपुर गांव , चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री से कार्यवाही की मांग

Swatantra Prabhat UP — Thu, 18 Dec 2025 17:00:43 +0530

कानपुर। सर्वाधिक सीटें देकर केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में सदैव अहम भूमिका निभाने में अग्रणी कानपुर में एस आई आर की जारी कार्यवाही ने अपने दायरे से बाहर करके यहां के क्षत्रिय बाहुल्य हंसपुर गांव में हड़कंप हाहाकार मचा दिया है। लोकसभा और विधानसभा सहित अबतक के सभी चुनाव में मतदान करने में अग्रणी प्राचीनतम गांवों में सुमार हंसपुर गांव 2003 की वोटर लिस्ट से पूरा का पूरा गायब है। मतलब हंसपुर गांव की एक भी निवासी का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। यही कारण है कि यहां एस आई आर की प्रक्रिया संपादित ही नहीं हो पा रही है।

उत्तर प्रदेश में हजारों की सदस्य संख्या वाले भारतीय प्रधान संगठन और क्षत्रिय जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस के सिंह और सुधीर सिंह कछवाह ने बताया कि खास बात यह है कि सूचित करने के बाद भी प्रशासन के अधिकारियों ने भी हंसपुर गांव के बारे में अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे मताधिकार के साथ ही भारतीय नागरिकता को प्रमाणित करने वाली एस आई आर की प्रक्रिया हंसपुर गांव में भी पूरी की जा सके।

भारतीय प्रधान संगठन और क्षत्रिय जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष एस के सिंह और इस बारे में समस्या के निदान के लिए अधिकारियों से लगातार गुजारिश कर रहे सुधीर सिंह कछवाह ने बताया कि लगभग 4000 की आबादी वाले हंसपुर गांवमें मतदाताओं की संख्या भी1800 2000 के आसपास है, लेकिन इनमें से हंसपुर गांव के किसी भी व्यक्ति का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं शामिल है ,जिसे एस आई आर का आधार बनाया गया है। यही कारण है कि पूरा हंसपुर गांव एस ए आर की प्रक्रिया से अभी तक वंचित है। जिसको लेकर गांव का हर नागरिक बहुत परेशान और चिंतित है।

समाजसेवी अध्यक्ष एसके सिंह के मुताबिक इसकी सूचना संबंधित प्रशासन के अधिकारियों को भी दी जा चुकी है लेकिन इसके बाद भी एस आई आर से संबंधित कोई भी कार्रवाई हंसपुर गांव में नहीं शुरू होने से लोग परेशान है। उन्होंने इसके लिए भारत के चुनाव आयोग ,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कानपुर के जिलाधिकारी से भी जल्द प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है, ताकि एस आई आर की प्रक्रिया से अबतक वंचित हंसपुर गांव को इसका लाभ मिल सके।

जिला भाजपा कार्यालय गौरीगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा बैठक सम्पन्न

Swatantra Prabhat UP — Sun, 07 Dec 2025 18:37:55 +0530

गौरीगंज, अमेठी। जिला भाजपा कार्यालय गौरीगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने की। बैठक के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय राय रहे। जिलाध्यक्ष ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया तथा अपने स्वागत उद्बोधन में जनपद की वर्तमान स्थिति एवं SIR अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।प्रदेश महामंत्री संजय राय ने समीक्षा एवं संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा का संकल्प है कि ।

उन्होंने बताया कि पूर्व में मतदाता सूची में अनेक प्रकार की विकृतियाँ देखी जाती थीं।एक व्यक्ति का कई स्थानों पर नाम होना, विस्थापित अथवा विलोपित व्यक्तियों के नामों का सूची में बने रहना आदि। इस कारण मतदाता सूची प्रभावित होती थी और मतदान प्रतिशत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखकर कार्य करती है। विपक्ष पर विदेश-प्रभावित विचारधाराओं से देश को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग करें तथा सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने में पूर्ण सहायता प्रदान करें।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया कि मतदाता सूची को शुद्ध, सटीक और त्रुटिरहित बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। मतदाता सूची के प्रकाशन के उपरांत सभी कार्यकर्ता अपने-अपने बूथों पर सूची का अध्ययन कर दावे एवं आपत्तियाँ समय से प्रस्तुत करें, इसके लिए भी विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई।समीक्षा बैठक के उपरांत प्रदेश महामंत्री संजय राय ने गौरीगंज विधानसभा के काशी सुरपुर क्षेत्र के एक बूथ का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।

इसके बाद उन्होंने अमेठी विधानसभा के कतरा महारानी क्षेत्र के दो बूथों का निरीक्षण कर वहां भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। बैठक में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी ,भवानी दत्त दीक्षित जिला उपाध्यक्ष,युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विषुव मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, जिला महामंत्री प्रवीण सिंह, जिला उपाध्यक्ष भागीरथी मौर्य, जिला महामंत्री केशव सिंह, प्रभात शुक्ला, अतुल सिंह, जिला मंत्री मनोज जायसवाल, राजीव शुक्ला, संतोष द्विवेदी, रामकृष्ण भारती,अरुण मिश्रा सह मीडिया प्रभारी,पवन ओझा, मंडल अध्यक्ष निमिषा त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष दिलीप विश्वकर्मा सहित सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ग्राम प्रधान ने घर-घर पहुँचकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने की मुहिम की तेज

Swatantra Prabhat UP — Thu, 27 Nov 2025 17:56:17 +0530

बलरामपुर- ग्राम पंचायत गुरचिहवा में ग्राम प्रधान रमेश कुमार बिट्टू ने निर्वाचन प्रक्रिया को मजबूत बनाने और अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। प्रधान बिट्टू ने पंचायत के वीएलओ के साथ मिलकर घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों का निर्वाचन SIR (एसआईआर) फार्म भरवाने पर जोर दिया। पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे ग्रामीण थे जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया था या विभिन्न कारणों से संशोधन की आवश्यकता थी। इस स्थिति को देखते हुए प्रधान रमेश कुमार बिट्टू ने स्वयं मोर्चा संभाला और टीम के साथ पूरे गांव में भ्रमण किया।

प्रधान ने ग्रामीणों को समझाया कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर नागरिक का मत बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पात्र लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित रह जाते हैं, जिससे उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिल पाता। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत स्तर पर यह अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जो भी युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे बिना देरी SIR फार्म भरवाकर अपना नाम सूची में शामिल करवाएं। अभियान के दौरान वीएलओ ने घर-घर जाकर जरूरी दस्तावेजों की जांच की तथा मौके पर ही फार्म भरवाए।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें ब्लॉक या अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। प्रधान बिट्टू ने बताया कि पंचायत का लक्ष्य है कि आगामी चुनाव से पहले कोई भी पात्र ग्रामीण मतदाता सूची से वंचित न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर यह विशेष अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी और पंचायत प्रशासन की तत्परता से यह अभियान क्षेत्र में सफल होता दिखाई दे रहा है।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा : डीईओ ने मतदाताओं से सक्रिय सहयोग की अपील

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 12 Nov 2025 18:27:30 +0530

भदोही, 11 नवम्बर 2025। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने जनपद में चल रहे मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान–2026 की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं समावेशी बनाना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

डीईओ ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को प्री-प्रिंटेड गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) उपलब्ध करा रहे हैं तथा फॉर्म भरने में आवश्यक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करने पर बीएलओ पावती भी दे रहे हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार भदोही जनपद में कुल 12,33,324 मतदाताओं को उनके घर पर गणना प्रपत्र प्रदान किया जाना है।
11 नवम्बर तक भदोही विधानसभा क्षेत्र में 3,29,406, ज्ञानपुर में 2,59,726 तथा औराई में 2,72,850 मतदाताओं को फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।
इस कार्य में सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, 126 पर्यवेक्षक एवं 1256 बीएलओ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

निर्वाचन आयोग द्वारा “बुक ए कॉल विथ बीएलओ पोर्टल” की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से अब तक 196 मतदाताओं को सूचना दी गई है।

डीईओ ने कहा कि अभियान के तहत जनपद के सभी 1256 बूथों पर एक साथ कार्य चल रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं में इस अभियान को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
मतदाता voters.eci.gov.in वेबसाइट से भी गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

गणना प्रपत्र का वितरण व संकलन : 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक
आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन : 09 दिसम्बर 2025
दावे एवं आपत्तियाँ स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 08 जनवरी 2026
अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन : 07 फरवरी 2026

डीईओ ने मतदाताओं से अपील की है कि वे सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए अपनी प्रविष्टियाँ सही-सही भरें, ताकि “शुद्ध निर्वाचक नामावली – मज़बूत लोकतंत्र” के लक्ष्य को साकार किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यदि मतदाता घर पर उपस्थित न हों, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म बीएलओ को दे सकता है।
जिन नागरिकों के हस्ताक्षरित फॉर्म प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सम्मिलित होंगे, जिसका प्रकाशन 9 दिसम्बर 2025 को किया जाएगा।

डीईओ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों के नाम सूची में नहीं हैं, उनके लिए दूसरे चरण में सत्यापन प्रक्रिया चलाई जाएगी। पात्रता प्रमाण हेतु आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल आदि दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
मृत मतदाताओं या स्थायी रूप से स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु परिवारजन “येलो फॉर्म” के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ताकि निर्वाचक नामावली अधिकतम सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाई जा सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी मतदाता समय से गणना प्रपत्र भरकर जमा करें, जिससे आगामी अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को पूर्णतः अद्यतन और त्रुटिरहित रूप में प्रकाशित की जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ली गोरखपुर की समीक्षा— मतदाता सूची शुद्ध और अद्यतन रखने पर दिया जोर

Swatantra Prabhat UP — Thu, 06 Nov 2025 20:16:53 +0530

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने गुरुवार को लखनऊ से राज्य भर के जिलाधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और एसडीएमों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम की प्रगति की गहन समीक्षा की। इस दौरान गोरखपुर जिले से जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम दीपक मीणा, सहायक निर्वाचन अधिकारी/एडीएम (वित्त) विनीत कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे।

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य लोकतंत्र की मजबूती का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सभी बीएलओ और सुपरवाइजर यह सुनिश्चित करें कि जिले में रहने वाले प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो नागरिक स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम नियमानुसार समयबद्ध तरीके से हटाए जाएँ, ताकि मतदाता सूची एकदम शुद्ध और अद्यतन रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बीएलओ को गणना प्रपत्र समय से उपलब्ध करा दिए जाएँ और उन पर प्रभावी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करें तथा नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण फॉर्म-6 के माध्यम से प्राथमिकता से सुनिश्चित करें। इसके साथ ही फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने और फॉर्म-8/8ए के माध्यम से संशोधन की प्रक्रिया भी तेजी से की जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक एसडीएम अपने-अपने क्षेत्रों में बीएलओ और सुपरवाइजरों से सतत संवाद बनाए रखें तथा प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजते रहें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची बनाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस दौरान डीएम दीपक मीणा ने बताया कि गोरखपुर जिल प्रशासन द्वारा एसआईआर कार्य को मिशन मोड में चलाया जा रहा है। सभी तहसीलों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर बीएलओ और सुपरवाइजरों को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। जिला स्तर पर एक निगरानी सेल भी सक्रिय है, जो प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा कर रहा है।

बैठक में एसडीएम सदर दीपक गुप्ता, एसडीएम चौरीचौरा कुंवर सचिन सिंह, एसडीएम कैंपियरगंज सिद्धार्थ पाठक, एसडीएम सहजनवा केशरी नंदन तिवारी, एसडीएम खजनी राजेश प्रताप सिंह, एसडीएम बांसगांव प्रदीप सिंह और एसडीएम गोला अमित जायसवाल मौजूद रहे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अंत में कहा कि “सटीक मतदाता सूची ही निष्पक्ष निर्वाचन की गारंटी है।” उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी जवाबदेही के साथ काम करने को कहा, ताकि आगामी विधानसभा निर्वाचन सुचारू, पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग ने बदला नियम, राहुल बोले- ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया

Swatantra Prabhat UP — Wed, 24 Sep 2025 19:49:47 +0530

प्रयागराज। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ पर बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर फिर से हमला बोला है। राहुल ने कहा कि जब हमने चोरी पकड़ी तब जाकर चुनाव आयोग को ताला लगाना याद आया।

दरअसल, राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने नाम काटने को लेकर एक नई तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। आयोग ने अपने ECINet पोर्टल और एप्लिकेशन पर एक नया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर फीचर शुरू किया है। इस नए नियम के तहत, अब किसी भी मतदाता को रजिस्टर करने या वोटर लिस्ट से नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। इसे लेकर ही राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल पूछा है।

राहुल गांधी ने एक्स हैंडल पर अपने पोस्ट लिखा, “ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया - अब चोरों को भी पकड़ेंगे।“ उन्होंने पूछा- तो बताइए, CID को सबूत कब दे रहे हैं आप?उन्होंने साथ ही इससे संबंधित अंग्रेजी अखबार में छपे खबर की स्क्रीन शॉट को भी शेयर किया है।

चुनाव आयोग का यह राहुल गांधी के उस आरोप के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में करीब 6,000 वोट धोखाधड़ी से हटा दिए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि अज्ञात लोगों ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यह सब किया गया। उनका कहना था कि ज्यादातर मामलों में आवेदन पत्र जमा करने के लिए वास्तविक मतदाताओं की पहचान का दुरुपयोग किया गया था। फॉर्म जमा करने के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए फोन नंबर भी उन मतदाताओं के नहीं पाए गए जिनके नाम पर फॉर्म भरे गए थे।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, 'ई-साइन' फीचर अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू किया गया था। पहले, कोई भी व्यक्ति फॉर्म 6 (मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए) या फॉर्म 7 (नाम हटाने के लिए) का उपयोग करके एक साधारण फोन नंबर को अपने मौजूदा इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर से जोड़कर आवेदन कर सकता था।

लेकिन अब, जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद, मतदाता को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) द्वारा होस्ट किए गए एक बाहरी 'ई-साइन' पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां, उपयोगकर्ता को अपने आधार-लिंक्ड फोन नंबर पर भेजे गए ओटीपी (OTP) के माध्यम से अपने आधार को प्रमाणित करना होगा। एक बार यह प्रमाणीकरण पूरा हो जाने पर, उपयोगकर्ता को वापस चुनाव आयोग की साइट पर भेज दिया जाएगा।

बिहार: वोटर लिस्ट संशोधन की समय सीमा बढ़ाने पर 1 सितंबर को सुप्रीम सुनवाई

अजय यादव — Sun, 31 Aug 2025 21:21:20 +0530

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 29 अगस्त को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की याचिका पर 1 सितंबर को सुनवाई करने का फैसला किया। इसमें मांग की गई है कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। यह दिलचस्प है कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की वर्तमान समय सीमा भी 1 सितंबर को समाप्त हो रही है।

जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण और वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम ने फौरन उल्लेख की मांग की तो कोर्ट ने सोमवार के लिए इसे सूचीबद्ध किया। जस्टिस कांत ने पूछा कि क्या समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध पहले चुनाव आयोग से किया गया था, तो प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि आयोग को अनुरोध भेजा गया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।

आरजेडी ने अपनी याचिका में आयोग को निर्देश देने की मांग की है कि दावों की अवधि को दो सप्ताह बढ़ाकर 15 सितंबर तक की जाए। पार्टी ने डिलिटेड मतदाताओं से आवेदनों में तेज वृद्धि का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है, "चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अपडेट के अनुसार, दावों की संख्या बढ़ी है और पिछले एक सप्ताह में एक लाख से अधिक दावे दर्ज किए गए हैं। पिछले दो दिनों में 33,349 दावे दाखिल हुए हैं। दावे दर्ज करने की अवधि 01-09-2025 को समाप्त हो रही है। यदि इसे बढ़ाया नहीं गया, तो जिन वास्तविक मतदाताओं के नाम गलती से हटा दिए गए हैं, वे अपने दावे प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और आगामी चुनावों में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे।"

आरजेडी ने यह भी तर्क दिया है कि छोटी समय सीमा "मतदाता सूची की शुद्धता" को प्रभावित कर सकती है। वकील फौजिया शकील की याचिका में कहा गया है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को दावों के लिए पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के आदेश के बाद, "22-08-2025 को 84,305 से बढ़कर 27-08-2025 को केवल पांच दिनों में 1,78,948 मतदाताओं के दावे दोगुने हो गए।"

आरजेडी ने आरोप लगाया कि कई मतदाता अधिकारी 24 जून की चुनाव आयोग की अधिसूचना में सूचीबद्ध 11 पहचान दस्तावेजों में से ही एक की मांग कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट के उस स्पष्टीकरण की अवहेलना करता है कि आधार कार्ड ही पर्याप्त होगा। पार्टी ने आयोग को 22 अगस्त के आदेश को प्रचारित करने और आधार के साथ दाखिल दावों को स्वीकार करने तथा दैनिक स्थिति रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश देने की मांग की है।

शुक्रवार का घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार की राजनीतिक पार्टियों को उनकी "निष्क्रियता" के लिए फटकार लगाने के एक सप्ताह बाद आया है। कोर्ट ने कहा था कि 6.5 मिलियन मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से हटाया गया था। 22 अगस्त को, जस्टिस जॉयमाल्या बागची के साथ पीठ ने नोट किया कि 1.6 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त होने के बावजूद, पार्टियों ने केवल दो आपत्तियां दर्ज की थीं। पीठ ने टिप्पणी की, "हमें राजनीतिक पार्टियों की निष्क्रियता पर आश्चर्य है। बीएलए नियुक्त करने के बाद उन्होंने क्या किया? पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है? वे इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं।"

कोर्ट ने प्रक्रिया को मतदाता-अनुकूल बनाने के लिए स्पष्ट किया कि दावे आधार या 11 स्वीकृत पहचान दस्तावेजों के साथ दाखिल किए जा सकते हैं, और भौतिक दाखिल करना अनिवार्य नहीं है। इसने बूथ-स्तरीय अधिकारियों को सभी दावों की पावती देने और आयोग से आपत्तियों को ऑनलाइन अपलोड करने पर विचार करने को कहा।

21 अगस्त को दायर हलफनामे में, ईसीआई ने कहा कि उसने 6.5 मिलियन डिलीट मतदाताओं की बूथ-वार सूची बिहार के 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइटों पर प्रकाशित की। जिसमें बहिष्करण के कारण मृत्यु, प्रवास या दोहराव उल्लिखित हैं। ये सूचियां पंचायत कार्यालयों में प्रदर्शित की गईं और बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और बीएलए के साथ साझा की गईं। प्रचार अभियान अखबारों, रेडियो, सोशल मीडिया और ब्लॉक/गांव कार्यालयों में नोटिस के माध्यम से चलाया गया।

एसआईआर विवाद बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने ईसीआई पर लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर दोहराई जा सकती है। वहीं, आयोग ने संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि बिहार की मतदाता सूची को लगभग दो दशकों में गहन संशोधन नहीं किया गया था। कोर्ट में आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा, "पार्टियों का प्रदर्शन करने के बजाय वास्तविक मतदाताओं की मदद करना अधिक रचनात्मक होगा।"

बिहार में इस समय नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा ने विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को जनता के बीच पहुंचा दिया है। लोग राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर बता रहे हैं कि वो जिन्दा हैं, फिर भी मतदाता सूची में उन्हें मृत के रूप में दिखा दिया गया है। कई मृत लोगों ने राहुल गांधी के साथ रैली में मंच पर भी अपने को सबूत के रूप में पेश किया।