प्रशासनिक कार्रवाई - Swatantra Prabhat

बिना शुल्क जमा किये चल रहा था ईंट भट्ठा, कार्रवाई में टिपर जब्त

Swatantra Prabhat UP — Mon, 20 Apr 2026 19:25:11 +0530

प्रतापगढ़। खान निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया है कि जनपद में बिना विनियमन शुल्क जमा किए भट्ठे के संचालन करने पर उनके विरूद्ध लगातार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में 18 अप्रैल को तहसील लालगंज के ग्राम मेढ़ावा में स्थित मे० गोविन्द ब्रिक फील्ड प्रो० महिमा सिंह द्वारा वर्ष 2023-24 व 2025-26 में बिना विनियमन शुल्क जमा किए ईंट बनाने हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली मिट्टी का खनन करते हुए भठ्ठे का संचालन किया जा रहा था। जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी। भठ्ठा स्वामी को बकाया विनियमन शुल्क जमा किए जाने हेतु भठ्ठे पर जाकर खनन विभाग द्वारा कई बार नोटिस दिया गया।

परन्तु भठ्ठा स्वामी द्वारा विनियमन शुल्क की धनराशि जमा नहीं करायी गयी, जिस कारण नायब तहसीलदार रामपुर खास तहसील लालगंज, क्षेत्रीय लेखपाल व खान निरीक्षक एवं थाना लालगंज के पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए हुए भट्ठे पर कार्यरत मिट्टी से लदी हुयी एक टिपर पकड़ कर थाना लालगंज की अभिरक्षा में दिया गया है। खान निरीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद में बिना बिनियमन शुल्क जमा किए गये समस्त ईट भट्ठों को चिन्हित कर उस पर कार्यवाही की जा रही है।

पूर्ति लिपिक के खिलाफ खाद्य एवं रसद मंत्री से हुई शिकायत लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होना प्रशासन की विफलता है

Abhinav Shukla — Mon, 20 Apr 2026 18:09:39 +0530

बस्ती। बस्ती जिले के आपूर्ति विभाग के बाबू नवीन कुमार चौधरी पिछले 18 सालों से एक ही पटल पर नौकरी कर रहे हैं कई बार शिकायत होने के बावजूद भी कार्रवाई न होना जिला प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है मंत्री खाद्य एवं रसद (आपूर्ति) विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से बस्ती जिले के एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी की लम्बी तैनाती को लेकर शिकायत किया है और तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर स्थानांतरित करने की मांग की गई है ।

पूर्ति लिपिक पर आरोप है कि पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी दिनांक- -04-12-2007 से लेकर अद्यतन से एक ही पटल पर रह कर मलाई काट रहा है पूर्ति लिपिक का स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण होना न्यायहित में आवश्यक है।

आपको बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच हेतु खाद्य एवं रसद मंत्री से लिखित शिकायत की गई है और शिकायत पत्र में लिखा गया है कि जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में लंबे समय से गंभीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में तैनात पूर्ति लिपिक नवीन चौधरी विगत 18 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत है जो (वर्तमान समय में तहसील हर्रैया आपूर्ति कार्यालय से सम्बद्ध) है लेकिन आपूर्ति कार्यालय हर्रैया में डियूटी करने के बजाए जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में पूरा दिन जमा रहता है और सभी कार्यों में मनमानी कार्य करता है जिससे उसके प्रभाव और कार्यशैली को लेकर कई गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय स्तर पर यह भी आरोप है कि एक कथित निजी व्यक्ति (प्राइवेट मुंशी) प्रवीण कुमार के माध्यम से कोटेदारों एवं अन्य संबंधित लोगों से अवैध वसूली भी करवाता है। यह भी कहा जा रहा है कि बिना अवैध लेन-देन के कोई कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है जिससे आम जनता और पात्र लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

राशन कार्ड बनवाने या यूनिट बढ़ाने के बाद पर राशन कार्ड धारकों से मोटी रकम ऐंठता है यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) जैसी महत्वपूर्ण योजना सीधे गरीब और जरूरतमंद वर्ग से जुड़ी है। यदि इस प्रकार की अनियमितताएं जारी रहेगी तो सरकार की साफ सुथरी छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

उक्त प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार हटाकर निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जनपद में पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था स्थापित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

भाजपा नेता ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर शीघ्र उचित कार्रवाई करेंगे।

ग्राम समाज की भूमि कब्जे का आरोप, किसान यूनियन के नाम का दुरुपयोग?

Swatantra Prabhat — Wed, 15 Apr 2026 21:29:01 +0530

लखनऊ। लखनऊ के गौरभीठ ककौली (काकोरी) रोड क्षेत्र में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर जबरन कब्जे और बाउंड्री बनाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि *भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह)* के राष्ट्रीय अध्यक्ष और किसान संगठन की आड़ में कुछ लोग सरकारी तथा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। लगभग डेढ़ महीने पहले ग्रामीणों ने 112 डायल कर काम रुकवाया था, लेकिन अब 14 अप्रैल को उन्होंने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की अपील की है।

ग्रामीणों द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय विधायक महोदय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत समिति खान स्लो-मुड़ मोहम्मद बोरा (पूर्व में होड़ी गली, रामसागर) की आरक्षित ग्राम समाज भूमि पर शुभम यादव समेत कुछ लोगों द्वारा किसान यूनियन के नाम का इस्तेमाल कर जबरन बाउंड्री दीवार खड़ी की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि यह भूमि ग्राम समाज के लिए आरक्षित है और किसी भी प्रकार के निजी कब्जे या निर्माण के लिए नहीं है। ग्रामीणों ने दावा किया कि इस कार्य में किसान संगठन की धौंस दिखाकर सरकारी जमीन हड़पी जा रही है।
शिकायतकर्ताओं ने पत्र के साथ गवाहों के नाम भी दिए हैं, जिनमें कई नाम शामिल हैं। उन्होंने मांग की है कि तुरंत निरीक्षण कर कब्जा हटाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

*ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए*
उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज (ग्राम सभा) की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। हाल ही में लखनऊ के विभिन्न इलाकों जैसे कनौसी, सरोजनीनगर और मिरानपुर पिनवट में नगर निगम और प्रशासन ने करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि को बुलडोजर से कब्जा मुक्त कराया था। उच्च न्यायालय भी कई बार ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करने के आदेश दे चुका है।

*भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) क्या है?*
भारतीय किसान यूनियन (सरदार भगत सिंह) या BKU-SBS एक वास्तविक किसान संगठन है, जिसकी वेबसाइट भी सक्रिय है। नवीन भाटी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए जाते हैं। संगठन किसानों के हितों, MSP, भूमि अधिकार और अन्य मुद्दों पर सक्रिय रहता है। हालांकि, इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि संगठन के नाम का दुरुपयोग कर निजी कब्जे की कोशिश की जा रही है।

क्षेत्रवासियों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र के रोजमर्रा के विवाद और किसानों-ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। फिलहाल पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

यह मामला लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों को फिर से ताजा कर रहा है। प्रशासन की सख्ती और ग्रामीणों की शिकायतों के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है।

रहीमाबाद पुलिस पर ₹50 हजार रिश्वत मांगने का आरोप, पैसे न देने पर युवकों को उठाकर थाने में बंद करने व बदले की भावना का बेहद गंभीर आरोप

Swatantra Prabhat — Wed, 08 Apr 2026 15:17:37 +0530

राजधानी-लखनऊ

राजधानी लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। एक पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री को प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि रहीमाबाद पुलिस के कुछ कर्मियों ने न केवल रिश्वत की मांग की, बल्कि पैसे न देने पर निर्दोष युवकों को उठाकर थाने में बंद कर दिया।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, ग्राम बांक मजरा खड़ौहा, थाना रहीमाबाद निवासी नरेश पुत्र रामचंदर ने बताया कि उन्होंने पहले एक मारपीट के मामले में थाने में शिकायत दी थी। उनका आरोप है कि विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एनसीआर में दर्ज कर दिया। जबकि घटना में लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया था।

पीड़ित ने बताया कि 4 मार्च 2026 को इस मामले को एनसीआर में दर्ज किया गया, जबकि यह संगीन अपराध की श्रेणी में आता था। इसके बाद उन्होंने 13 मार्च 2026 को सहायक पुलिस आयुक्त को भी प्रार्थना पत्र देकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन इसके बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।
सबसे गंभीर आरोप 8 मार्च से जुड़ा है, जब पीड़ित के अनुसार रहीमाबाद थाने के दो पुलिसकर्मी—सुमित और शेषपाल—ने उनसे ₹50,000 की रिश्वत मांगी।

आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने कहा कि यदि पैसा दिया जाता है तो मामले में मदद की जाएगी, अन्यथा उन्हें ही फंसाकर गंभीर धाराएं लगा दी जाएंगी। वहीं इससे पहले इन्हीं दोनों सिपाहियों की इसी पूर्व मामले में रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी, व पूर्व में इसपर खबर भी प्रकाशित हो चुकी है परन्तु अभी तक एक महीना बीत गया किसी प्रकार की कोई कारवाही नहीं हुई है l

वहीं पीड़ित का कहना है कि उन्होंने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 6 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 8 बजे इन्हीं दोनों पुलिसकर्मी द्वारा सादी वर्दी में उनके पुत्र नीरज और हिमांशु को सड़क से उठाकर थाने ले जाकर बंद कर दिया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों—जिनमें उमा शंकर, गोलू, अर्जुन, अनिल और रानी जैसे नाम शामिल हैं—की मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने कथित रूप से पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक स्थानीय व्यक्ति, जो शराब का आदी बताया गया है, पुलिस और आम लोगों के बीच दलाली का काम करता है। आरोप है कि वही व्यक्ति पुलिसकर्मियों से मिलकर लोगों पर दबाव बनवाता है और रिश्वत की मांग करवाता है।

पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जिन असली आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि निर्दोष युवकों को फंसाकर थाने में बंद कर दिया गया। इससे साफ होता है कि पूरे मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया।

वहीं पीड़ित को बार बार यह दोनों ही पुलिसकर्मियों द्वारा परेशान किया जा रहा, उसको झूठे केसों में इन दोनों पुलिसकर्मी द्वारा फंसाया जा रहा है, क्या अब पुलिस पीड़ितों से बदले की कार्यवाही करेगी, बड़ा सवाल है?? अंत में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जिन निर्दोष युवकों को बंद किया गया है, उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। साथ ही, पूरे प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर असंतोष देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है।

मलिहाबाद में दबंग प्रधान पर गंभीर आरोप, हमले की आड़ में रचा झूठा मुकदमा?

Abhinav Shukla — Tue, 31 Mar 2026 22:54:48 +0530

मलिहाबाद -लखनऊके मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है।

आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है।आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है|

वहीं पूर्व प्रधान विमल रावत का भी नाम FIR में दर्ज है, उन्होंने ने भी कहा है कि जिस समय दबंग प्रधान रामशंकर हमले की बात कह रहा है तब वह अपने घर पर मौजूद थे उनका कहना है कि पुलिस उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे, ताकि यह साफ हो सके कि असल में इस घटना से उनका कोई ताल्लुक नहीं है

स्थानीय लोगों के बीच भी यह चर्चा है कि प्रधान की दबंगई के चलते कई बार विवाद की स्थिति बनती रही है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्रधान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विरोधियों को फंसाने की कोशिश की है।

आदित्य ने यह भी कहा कि इससे पहले भी उनका नाम इसी तरह अन्य मामलों में गलत तरीके से जोड़ा गया था। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

उन्होंने कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मलिहाबाद में दबंग प्रधान पर गंभीर आरोप, हमले की आड़ में रचा झूठा मुकदमा?

Swatantra Prabhat — Sat, 28 Mar 2026 21:05:20 +0530

मलिहाबाद -लखनऊ

लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र स्थित बिराहिमपुर ग्राम पंचायत के प्रधान रामशंकर एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन पर हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले के मामले में अब खुद प्रधान की भूमिका पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोप है कि दबंग छवि वाले प्रधान ने रंजिश के चलते निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराया है।
बताया जा रहा है कि 23 मार्च 2026 की रात करीब 10:30 बजे प्रधान रामशंकर ने अपने ऊपर अज्ञात लोगों द्वारा हमले की तहरीर दर्ज कराई थी। इस घटना के बाद दर्ज कराई गई

एफआईआर में कई लोगों को नामजद किया गया, लेकिन अब इनमें शामिल युवक आदित्य प्रताप सिंह व पूर्व प्रधान विमल रावत ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। आदित्य प्रताप सिंह, निवासी रामपुर बस्ती, थाना मलिहाबाद, का कहना है कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधान ने पुरानी रंजिश के चलते उनका नाम झूठे तरीके से एफआईआर में डलवाया है।

आदित्य के अनुसार, घटना के समय वह अपने घर पर मौजूद थे और इसकी पुष्टि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन तथा इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की जा सकती है। उन्होंने पुलिस से इन साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है। व प्रधान के भी कॉल डिटेल्स, व हमले वाले स्थान के आस पास लगे सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की मांग की है l

सम्बंधित प्रकरण में हमारे संवाददाता द्वारा एडीसीपी उत्तरी ऋषभ रुनवाल से पूरे मामले में बात की गई उन्होंने जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

स्मैक तस्कर पर चला पुलिस का हंटर, 80 करोड़ की संपत्ति सीज

Swatantra Prabhat — Fri, 27 Mar 2026 20:17:00 +0530

सुरेंद्र सिंघल तिलहर शाहजहांपुर

मुजफ्फरनगर तथा कटरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्मैक तस्कर की 80 करोड रुपए की संपत्ति सीज करके प्रशासनिक बोर्ड लगा दिया गया प्रशासन इस कार्रवाई से समाज विरोधी कार्यो में संलिप्त माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।

मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला आतिश बाजान निवासी रियाज हुसैन उर्फ बाबू लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी के कार्यों में गिरोह बनाकर संलिप्त था। उसने स्मैक तथा अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करके अपने साथियों के साथ करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित कर ली थी इस मामले में मुजफ्फरनगर की पुलिस के हत्थे जब चढ़ा तब पुलिस ने उसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की।

मुजफ्फरनगर के बढ़ाना थाने से आए से आए इंस्पेक्टर सुभाष अत्री, इंस्पेक्टर क्राइम ललित शर्मा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव को दी गई जानकारी में बताया कि स्पष्ट कर रियाज और बाबू का मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में आठ खेत, दो मकान, शोरूम, ईंट भट्ट सहित करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति है जो कि उसने अनैतिक कार्यों से अर्जित की है।

जानकारी मिलने के बाद सीओ ज्योति यादव तहसीलदार दीपेंद्र कुमार, कोतवाल जुगल किशोर पाल सहित कई स्थानों की भारी पुलिस आरोपित के सभी ठिकारों पर पहुंच गई और उसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर की सभी संपत्तियों को सीज कर दिया।

पुलिस क्षेत्राधिकारी ज्योति यादव ने बताया कि आरोपी बाबू उर्फ रियाज लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और अवैध कारोबार से उसने करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित की थी। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 80 करोड़ रुपये की संपत्तियां सीज की गई है।

सरकारी भूमि पर कब्जा कर प्लाटिंग

Swatantra Prabhat UP — Thu, 26 Mar 2026 20:57:27 +0530

अरबों रुपये की सरकारी भूमि पर कब्जा कर प्लाटिंग तथा काफी हिस्सा बेचने के मामले की स्थानीय स्तर पर जांच अंतिम चरण में है। शहर पश्चिमी के काशीपुर उपहरहार, मरियाडीह और रसूलपुर गांवों में अरबों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब तहसील के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है।

एक राजस्व निरीक्षक को निलंबित किए जाने के साथ सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षण पर कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजने के बाद अब अन्य अधिकारियों पर गाज गिरना तय बताया जा रहा है। वहीं अब कब्जा कर फर्जी तरीके से बेची गई जमीन के बैनामों को निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू करा दी गई है।

इन तीन गांवों में नगर निगम की कान्हा गोशाला की भूमि, चुनाव आयोग व एटीएस की लगभग 33 बीघे जमीन पर कब्जा का प्रकरण पिछले वर्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा था। शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सचिव बलकार सिंह, आइजी प्रयागराज अजय कुमार मिश्र व एडीएम प्रशासन रायबरेली सिद्धांत कुमार की एसआइटी गठित की गई थी।

स्थानीय स्तर पर डीसीपी नगर, एडीएम वित्त एवं राजस्व, पीडीए सचिव एडीसीपी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार व एसीपी धूमनगंज की भी जांच कमेटी बनाई गई थी। एसआइटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर माफिया अतीक अहमद व अशरफ के करीबियों, रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज दिया गया, जिन्हें भूमाफिया भी घोषित किया जा चुका है।

ब्लॉक प्रमुख की कड़ी नाराजगी के बाद सचिव ने वितरित की खाद

Swatantra Prabhat UP — Thu, 26 Mar 2026 18:43:44 +0530

बरेली/क्यों लड़िया- विकासखंड भदपुरा मैं स्थित क्यों लड़कियां साधन सहकारी समिति पर खाद लेने आए किसानों के आधार कार्ड लेने के बाद सचिन समिति पर ताला डालकर चले गए कह दिया मशीन नहीं चल रही है लंबा इंतजार करने के बाद किसानों ने भदपुरा के ब्लॉक प्रमुख रवि शंकर गंगवार से इस मामले में शिकायत की जिला इस पर ब्लॉक प्रमुख ने साधन सहकारी समिति क्यों लड़िया के सचिव अरविंद गौतम को फोन करके खाद्य वितरण करने को कहा पहले तो उसने मशीन ना चलने का बहाना किया।

बाद में कहा वसूली चल रही है सचिव की इस हेरा फेरी की के लिए ब्लॉक प्रमुख ने इस बाबत जिला प्रबंधक को अवगत कराया तब कहीं से की इस पर आर एम ने गंभीरता से लेते हुए सचिव को समिति पहुंचकर खाद्य वितरण करने का निर्देश दिया बाद में ब्लॉक प्रमुख को फोन कर के किसानों को खाद वितरण करवाने का आश्वासन दिया इसके उपरांत सचिव ने समिति पहुंचकर किसानों को खाद बांटना प्रारंभ किया।

जिलाधिकारी ने विगत तहसील दिवस के 51 निस्तारित प्रकरणों का 17 जिला स्तरीय अधिकारियों से कराया परीक्षण

Swatantra Prabhat UP — Mon, 23 Mar 2026 21:08:23 +0530

ब्यूरो प्रयागराज - तहसील सदर, प्रयागराज में सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा विगत तहसील दिवस के निस्तारित प्रकरणों में से रैण्डम आधार पर 51 निस्तारित प्रकरणों का परीक्षण 17 जिला स्तरीय अधिकारियों से कराया गया, जिसमें 13 ऐसे प्रकरण पाये गये जो जिला स्तरीय अधिकारियों के परीक्षण में शिकायतकर्ताओं से असंतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुआ।

1 विवेक सिंह, लेखपाल सदर, 2- मोइनउद्दीन सफाई नायक नगर निगम, 3- प्रेम किशोर पटेल, राजस्व निरीक्षक राजस्व विभाग, 4 सिद्धार्थ सिंह, जन्म मृत्यु लिपिक, नगर निगम द्वारा बिना निस्तारण किये असंतोषजनक आख्या प्रस्तुत की गयी है। (विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित)

1-शैलेन्द्र कुमार सिंह, उप खण्ड अधिकारी, तेलियरगंज, विद्युत विभाग प्रयागराज 2- उमाशंकर सिंह, उ०नि० धूमनगंज पुलिस विभाग ३- महेन्द्र प्रताप सिंह, लेखपाल -जोनल अधिकारी जोन-03 कटरा, नगर निगम, प्रयागराज 5 अशीष यादव, अवर अभियन्ता जलकल विभाग, प्रयागराज 6- सुशील शुक्ला, लेखपाल सदर 7- सुभाष चन्द्र दिवाकर लेखापाल, सदर 8 राकेश विश्वकर्मा, अवर अभियन्ता, नगर निगम 9- देवांश मुखर्जी, लेखपाल द्वारा सरसरी तौर पर प्रकरण निस्तारण कर सतही आख्या प्रस्तुत की गयी है। (प्रतिकूल प्रविष्टि प्रस्तावित)

उक्त के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जिन अधिकारी कर्मचारियों ने असंतोषजनक आख्या प्रस्तुत की गयी है ऐसे 04 कार्मिको को विभागीय कार्यवाही एवं सरसरी तौर पर सतही आख्या प्रस्तुत किये जाने वाले 09 कार्मिकों को प्रतिकूल प्रविष्टि निर्गत किया जाय।

लखनऊ में ग्लूकोस फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का आंदोलन, प्रशासन ने लिया संज्ञान — 10 अप्रैल तक समाधान का आश्वासन

Swatantra Prabhat — Sun, 22 Mar 2026 17:12:12 +0530

लखनऊ,

राजधानी लखनऊ के कुंभरावा रोड स्थित पहाड़पुर क्षेत्र में संचालित एक ग्लूकोस फैक्ट्री को लेकर क्षेत्रीय किसानों में लंबे समय से आक्रोश व्याप्त था। किसानों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी, जहरीली हवा और उससे प्रभावित होती भूमि के कारण खेती-बाड़ी बर्बाद हो रही है और लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है।

इन्हीं समस्याओं को लेकर नव भारतीय किसान संगठन द्वारा 23 मार्च 2026 को बड़े धरना-प्रदर्शन की घोषणा की गई थी। हालांकि, इससे पहले ही 22 मार्च को प्रशासन हरकत में आया और प्रदूषण विभाग के अधिकारी जेपी मौर्य अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ महंगवां थाना पुलिस बल भी मौजूद रहा।

टीम ने ग्लूकोस फैक्ट्री के पास जमा अत्यधिक प्रदूषित पानी का सैंपल लिया। इसके अलावा उतरौला गांव पहुंचकर वहां के नल के पानी का भी परीक्षण किया गया और उसकी गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने मौके पर किसानों की स्थिति का जायजा लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।

निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि 10 अप्रैल 2026 तक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद फिलहाल प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया है।

हालांकि, संगठन की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि तय समय सीमा तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 15 अप्रैल 2026 को फैक्ट्री के बाहर बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी।

नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने इस कार्रवाई को किसानों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि संगठन की एकजुटता और निरंतर प्रयासों के कारण ही प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने सभी अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर समस्याओं को समझा, साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों और किसानों का भी आभार जताया।

किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो इससे न केवल खेती बल्कि पूरे क्षेत्र के जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब सभी की नजरें 10 अप्रैल पर टिकी हैं, जब प्रशासन द्वारा किए गए वादों की असली परीक्षा होगी।

(रिपोर्ट: स्वतंत्र प्रभात मीडिया)

प्रयागराज साइबर थाने के प्रभारी निलंबित

Swatantra Prabhat UP — Thu, 19 Mar 2026 20:40:13 +0530

ब्यूरो प्रयागराज। पुलिस महकमे से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। साइबर थाना प्रभारी को विभागीय अनियमितताओं और कार्य में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों में भी सतर्कता बढ़ गई है।

सूत्रों के अनुसार, साइबर थाने में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में देरी, मामलों की जांच में शिथिलता और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी जैसी शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कराई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही पूरे प्रकरण की विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि लापरवाही किन परिस्थितियों में हुई और इसमें अन्य कोई कर्मचारी भी शामिल है या नहीं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के बाद साइबर थाना समेत अन्य थानों में भी कार्यप्रणाली को लेकर समीक्षा शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाएं और आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करें।

गौरतलब है कि साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी के बीच साइबर थाने की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में थाना प्रभारी पर की गई यह कार्रवाई पुलिस विभाग के लिए एक सख्त संदेश मानी जा रही है।