प्रशासनिक कार्रवाई - Swatantra Prabhat

अवैध कब्जों पर फिर चला बुलडोजर, नैनी गेट पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी।

Swatantra Prabhat UP — Fri, 17 Jul 2026 20:27:51 +0530

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज।

बुधवार सुबह नैनी गेट क्षेत्र में प्रशासन ने एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। अभियान के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात रहे।

प्रशासन ने पूर्व में क्षेत्र के करीब 30 अवैध मकानों और निर्माणों को नोटिस जारी कर उन्हें निर्धारित समय के भीतर स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे। समय सीमा समाप्त होने के बाद बुधवार को नोटिस के दायरे में आने वाले भवनों को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान राजस्व, नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें मौजूद रहीं।

गौरतलब है कि बीते शनिवार को इसी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया था। विरोध और हंगामे की स्थिति को देखते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया। पूरे क्षेत्र में पुलिस की कड़ी निगरानी रही, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

वीडियो की सह परभानपुर में ग्राम प्रधान, सचिव व टीए की मिलीभगत से सरकारी धन का हो रहा लूट

Swatantra Prabhat — Sun, 05 Jul 2026 21:14:29 +0530

बस्ती।

जिले के विकास खंड हरैया केग्राम पंचायत भानपुर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी / सचिव प्रिया शुक्ला का चयन मंडी समिति में हो गया है लेकिन अभी तक सचिव प्रिया शुक्ला विकासखंड हरैया में कार्यरत हैं ।

सचिव प्रिया शुक्ला विकासखंड हरैया से जाते-जाते अपनी साफ सुथरी छवि धूमिल करने पर तुली हुई है यदि सचिव ग्राम प्रधान शकुंतला देवी को सह न देती तो ग्राम प्रधान शकुंतला देवी पानी से भरे तालाब में विकसित भारत की जी राम जी के नाम पर मजदूरों की फर्जी हाजिरी न लगती । पानी से भरे तालाब में विकसित भारत जी राम जी के नाम पर मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगने पर सचिव प्रिया शुक्ला के कार्यों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और तकनीकी सहायक हरि किशन सिंह भी ग्राम पंचायत भानपुर में कमीशन के लालच पानी से भरे तालाब की फर्जी एमबी की तैयारी में जुटे हुए हैं ।

सूत्रों की माने तो तकनीकी सहायक हरि किशन सिंह ने ग्राम पंचायत भानपुर में पूर्व भी कई विकास कार्यों के नाम पर फर्जी एमबी कर चुके हैं और फर्जी एमबी के सहारे ग्राम प्रधान शकुंतला देवी फर्जी भुगतान प्राप्त कर चुकी हैं ।

विकसित भारत जी राम जी के कार्य को पलीता लगाने वाली रोजगार सेवक वर्षा जायसवाल व ग्राम प्रधान शकुंतला देवी के भ्रष्टाचार के आगे खंड विकास अधिकारी हरैया विनय कुमार द्विवेदी नतमस्तक हो चुके हैं ।

मीडिया टीम धरातलीय पड़ताल में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत भानपुर के राजस्व गांव नागपुर के सभी तालाब एवं गढही में पानी भरा है । सरकारी धन लूटने के उद्देश्य मजदूरों के नाम पर फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है ।

बातचीत में ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि ग्राम प्रधान शकुंतला देवी व ब्लॉक हरैया के जिम्मेदार अधिकारियों का कर्मचारियों की मनमानी से 05 वर्षों से ग्राम पंचायत भानपुर तरस रहा है । जब तक ग्राम प्रधान शकुंतला देवी व रोजगार सेवक वर्षा जायसवाल व अन्य भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही सरकारी धन के लूटने का खेल जारी रहेगा ।

अब देखना यह है कि डीसी मनरेगा संजय शर्मा के द्वारा उक्त प्रकरण में क्या कार्यवाही की जाती है ?

एक तरफ चलती रही LDA की कार्यशाला, दूसरी तरफ सील होते रहे कोचिंग संस्थान

Swatantra Prabhat — Sun, 28 Jun 2026 21:21:07 +0530

लखनऊ।

एक ओर एलडीए द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन जारी रहा, वहीं दूसरी ओर शहर में कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई भी लगातार चलती रही। इस कार्रवाई से छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संचालकों के बीच असमंजस, चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। संचालकों का कहना है की ज्यादातर कोचिंग किराए की प्रॉपर्टी में चल रही हैं और जो एलडीए के मानक हैं उन्हें मकान मालिक पूरी करने की जगह कोचिंग वाली जगह खाली करने को बोलने लगे हैं ऐसे में जाएँ तो जाएँ कहाँ ।

कम्पार्टमेंट परीक्षाओं में अब मात्र 15 दिन शेष हैं। ऐसे में अनेक विद्यार्थियों का कहना है कि विशेषकर कमजोर छात्र ऑनलाइन माध्यम से गणित, विज्ञान और अन्य जटिल विषयों को प्रभावी ढंग से समझ नहीं पाते। उनका मानना है कि इस समय ऑफलाइन कक्षाओं का बाधित होना उनकी तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कोचिंग संघ का कहना है कि लगातार हो रही कार्रवाई के कारण कई शिक्षक और संस्थान ख़त्म होने की कगार पर हैं उनका दावा है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और कोचिंग संस्थान का करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा ।

प्रशासन का पक्ष है कि शहर में संचालित संस्थानों को निर्धारित नियमों और भवन सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है, और कार्रवाई उन्हीं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है परंतु उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के अध्यक्ष बादल चोपड़ा का कहना है ऐसे संस्थान जो अत्यंत छोटे हैं और उनके पास आवश्यक उपकरण हैं उन्हें बिना निरीक्षण , नोटिस दिए सील कर देना नियम विरुद्ध है इससे सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है।

सरकारी और किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जों के विरोध में 29 जून को लखनऊ में होगा मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव

Swatantra Prabhat — Mon, 22 Jun 2026 21:36:33 +0530

लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

सिद्धार्थनगर : सिंचाई विभाग में AI फोटो का इस्तेमाल कर 5 करोड़ का फर्जी भुगतान

Swatantra Prabhat — Fri, 19 Jun 2026 22:58:57 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
हरीश कुमार चौधरी
सिद्धार्थनगर ।

जिले में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कथित तौर पर वित्तीय अनियमितता की खबरें सामने आईं हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बानगंगा बैराज की नहर प्रणाली और उससे निकलने वाली सभी नहरों में सिल्ट सफाई और ढलान घास कटाई का काम ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर को सौंपा गया था।

काम के नाम पर सिर्फ धोखा किया गया। जहां नहर सड़क को पार करती है, वहां मात्र 100 मीटर इधर-उधर ही सफाई कराई गई। बाकी लंबी-लंबी नहरें सिल्ट भरी हुई जैसी की तैसी छोड़ दी गईं। स्थानीय निवासी जयंत्री पाण्डेय ने यह आरोप लगाया है।

ड्रेनेज खंड सिद्धार्थनगर के अधिशासी अभियंता, सहायक अधिशासी अभियंता और जूनियर इंजीनियरों ने सिल्ट सफाई और अन्य कार्यों के नाम पर लगभग 5 करोड़ सरकारी धन का भारी भ्रष्टाचार और बंदरबांट किया गया है। सरकार की मंशा के उलट बड़े पैमाने पर पैसे का दुरुपयोग किया गया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई की जाए।

जयंत्री पांडेय ने 12 अप्रैल 2026 को जनसुनवाई (IGRS) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सहायक अभियंता चतुर्थ मालविका जैसल और अधिशासी अभियंता पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि निविदा शर्तों का खुला उल्लंघन करते हुए बिना कोई वास्तविक काम किए सरकारी धन का गबन किया गया। ट्रेजरी से अवैध भुगतान, कार्यस्थल बदलना, हॉट मिक्स प्लांट और पेवर मशीन का इस्तेमाल न करना, और AI से फर्जी फोटो जेनरेट कर विभाग को गुमराह करना मुख्य आरोप हैं।

कागजों पर AI से काम दिखाया, जमीन पर बदहाल है हाल

जयंत्री पांडेय ने कई तकनीति बिंदुओं पर सिंचाई विभाग में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बाणगंगा नहर प्रणाली और जमींदारी नहर प्रणाली की पट्टियों पर सड़क की गड्ढामुक्ति और नवीनीकरण का काम कागजों पर दिखाया गया लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। AI की मदद से बनाई गई तस्वीरों को असली कहकर पेश किया गया। बस्ती के अधीक्षण अभियंता, गंडक बाढ़ मंडल ने 11 सितंबर 2025 को जारी निविदा (नंबर-03/2025-26) जारी की। इसके तहत सिद्धार्थनगर जिले में नहरों और सड़कों की मरम्मत का काम 2.40 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाना था। काम में अतरी माइनर, नौगढ़ माइनर, बानगंगा बैराज, अलीदापुर पश्चिमी नहर, बजहा सागर, बटुआ सागर समेत कई नहरों और नौगढ़ कालोनी के सर्विस रोड को गड्ढामुक्त करना था।

निर्माण स्थल की कुल लंबाई 13.9 किलोमीटर थी। काम पूरा करने की समयसीमा सिर्फ एक महीने की रखी गई थी। निविदा में साफ शर्त थी कि काम हॉट मिक्स प्लांट और पेवर मशीन से ही होना चाहिए। ठेकेदार को प्लांट अपनी या लीज पर होने का शपथ-पत्र भी देना था।सहायक अभियंता मालविका जैसल और अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से बिना जमीन पर हुए किसी काम के ट्रेजरी से भुगतान पूरा कर लिया गया। वाउचर इसकी पुष्टि करते हैं कि धन उस काम के लिए निकाला गया जो जमीन पर हुआ ही नहीं। यह राजकीय धन का खुला गबन है।

जयंत्री पांडेय ने इस पूरे मामले में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। सहायक अभियंता मालविका जैसल और अधिशासी अभियंता की मिलीभगत से बिना किसी ठोस काम के ट्रेजरी से पूरा पैसा निकाल लिया गया। वाउचर दिखाते हैं कि पैसे तो निकल गए, लेकिन जमीन पर काम हुआ ही नहीं। यह खुला गबन है। अधिशासी अभियंता के पत्रांक 1829 में निविदा में तय जगहों, अतरी माइनर, नौगढ़ माइनर, सिसवा नेउरा आदि पर काम नहीं कराया गया। अधिशासी अभियंता के एक पत्र में दूसरी जगहों का जिक्र किया गया, जिसका फायदा उठाकर असल काम स्थल पर कुछ नहीं किया गया।

फर्जी फोटो और AI का इस्तेमालः काम न होने के बावजूद मालविका जैसल पर आरोप है कि उन्होंने AI टूल और मोबाइल एडिटिंग से फर्जी तस्वीरें बनाईं और विभाग को गुमराह किया। इन फर्जी तस्वीरों के आधार पर भुगतान को वैध ठहराने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह अनिश्चित है कि काम कहीं हुआ भी या सिर्फ कागजों पर घर की खेती कर सरकारी पैसा बांट लिया गया।जयंत्री पांडेय ने कहा है कि तकनीकी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। निविदा शर्त 31 का खुला उल्लंघन किया गया है। बिना हॉट मिक्स प्लांट और पेवर मशीन के काम दिखाया गया। शर्त साफ थी कि काम इन्हीं मशीनों से होना है। बिना प्लांट के सड़क निर्माण तकनीकी रूप से मानकहीन है।जयंत्री पांडेय ने आरोप लगाया, 'शर्त 28 के तहत अनुबंध निरस्त होना चाहिए था, लेकिन अधिकारियों ने एस्टीमेट और NIT बदलकर उच्च अधिकारियों को बिना बताए काम कराया। कार्यस्थल हटने को शर्त 28 के तहत अनुबंध निरस्तीकरण और विभागीय कार्रवाई का आधार बताया गया।

नोटिफिकेशन में प्रस्तावित नहर पट्टियों के बजाय बजट अपनी मर्जी से कहीं और खर्च करना तकनीकी अपराध है। बिना भौतिक मापन के पैसा बांट लिया गया।निविदा में जिन जगहों का जिक्र है, उनमें बटुआ सागर, बसंतपुर नहर, नौगढ़ कालोनी की पटरी, अलीदापुर पश्चिमी नहर, सिरवत कोठी, सिसवा नेउरा नहर, अतरी माइनर पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। जयंत्री पांडेय ने तस्वीरें भी साझा की हैं। बटुआ सागर में कच्चे रास्ते दिख रहे हैं, कोई मरम्मत नहीं दिख रहा है। बसंतपुर नहर पर पुरानी सड़क घास से भरी हुई है। अलीदापुर पश्चिमी नहर पर पुरानी टूटी सड़क दिख रही है। सिसवा नेउरा और अतरी माइनर पर भी कच्चे रास्ते या टूटी सड़कें हैं। फोटो में तारीखें अप्रैल 2026 की हैं, जो काम पूरा होने के बाद की स्थिति दर्शाती हैं। इन फोटो में GPS लोकेशन, एलिवेशन, समय आदि डिटेल्स मौजूद हैं।

जहां सफाई का दावा किया गया, वहां घास उगी है

जयंत्री पांडेय ने केवल IGRS पर ही नहीं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और अन्य अधिकारियों को पंजीकृत डाक से शिकायतें भेजी हैं।ट्रेजरी वाउचर की जांच कर अवैध भुगतान की रिकवरी मालविका जैसल द्वारा भेजी फोटो की फोरेंसिक जांच दोषी अधिकारियों पर तत्काल कठोर विभागीय और

अनुशासनात्मक कार्रवाई विभागीय दस्तावेजों में क्या खामी गिनाई गई है?

ठेकेदार को कार्यस्थल की जानकारी पहले लेनी होती है। प्री-बिड मीटिंग 18 सितंबर 2025 को बस्ती में होनी थी। टेक्निकल बिड खुलने के 24 घंटे में आपत्ति ईमेल से दर्ज करानी होती है। बजट आवंटन पर ही फाइनेंशियल बिड खुलती है। यह सिर्फ एक सड़क निर्माण का मामला नहीं है। नहर पट्टियों पर बनी सड़कें सिंचाई क्षेत्र में किसानों, आम लोगों की सुविधा के लिए होती हैं। 13.9 किमी सड़क का 4.81 करोड़ का काम अगर कागजों पर रह गया तो विकास योजनाओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। AI का इस्तेमाल फर्जी सबूत बनाने में सरकारी विभाग में नई समस्या पैदा कर रहा है। फोरेंसिक जांच जरूरी है ताकि असली और नकली फोटो में फर्क साबित हो। शिकायककर्ता का कहना है कि विभागीय मिलीभगत से ट्रेजरी भुगतान, कार्यस्थल बदले गए, शर्तों की अनदेखी की गई। ये सभी बिंदु ऐसे हैं, जिनकी विभागीय जांच होनी चाहिए।

इस मामले की शिकायत अधीक्षण अभियंता गंडक बाढ़ मंडल बस्ती, मुख्य अभियंता गोरखपुर, आयुक्त बस्ती, जिलाधिकारी, एसएसपी आदि को पत्र भेज कर की गई है।

इस पूरे प्रकरण में जांच के लिए जो टीम गठित की गई थी ।इसी मंडल के ही अधिकारी शामिल थे । जबकि शासनादेश है कि जिस मंडल का मामला होता है उस मंडल के अधिकारियों को जांच नहीं सौंपी जानी चाहिए। जिसे शासन ने संज्ञान में लेते हुए जांच टीम निरस्त कर दी और दूसरी जांच टीम गठित कर दी है। यह जांच टीम सिद्धार्थनगर कभी धमक सकती है।

अपर नगर मजिस्ट्रेट ने स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण।

Abhinav Shukla — Wed, 17 Jun 2026 19:21:43 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

ब्यूरो प्रयागराज

मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से अपर नगर मजिस्ट्रेट ने बुधवार को स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, वार्डों की स्थिति, चिकित्सा उपकरणों के रख-रखाव, कर्मचारियों की उपस्थिति तथा पार्किंग व्यवस्था का गहनता से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट ने अस्पताल परिसर में कई स्थानों पर नालियों की साफ-सफाई की स्थिति का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में स्वच्छ वातावरण बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे मरीजों एवं उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपकरणों के उचित रख-रखाव और समय-समय पर उनकी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपकरण पूरी तरह कार्यशील अवस्था में रहने चाहिए, ताकि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

अपर नगर मजिस्ट्रेट ने विभिन्न विभागों के ड्यूटी चार्ट का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी सूची को अद्यतन रखने तथा उसे निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी चार्ट के सुव्यवस्थित होने से कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है और मरीजों को समय पर सेवाएं प्राप्त होती हैं।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में अनाधिकृत पार्किंग की समस्या भी सामने आई। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने तथा पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में अवैध एवं अनियंत्रित पार्किंग के कारण मरीजों और एम्बुलेंस के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुधारात्मक कार्यों की जानकारी भी दी।

सिद्धार्थनगर में 11 दिन में 7 बार 71 लेखपालों के तबादले, नियम में अनदेखी का लगाया आरोप

Abhinav Shukla — Thu, 11 Jun 2026 21:08:03 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर ।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ जनपद शाखा सिद्धार्थनगर की एक आकस्मिक बैठकगुरुवार को जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्त की अध्यक्षता में तहसील सभागार नौगढ़ में आहूत की गई। जिसमें जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं तहसील नौगढ़ के समस्त लेखपाल उपस्थित रहे।

उक्त बैठक में उप जिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा शासनादेश/परिषदादेश के विपरीत निर्धारित 10% से अधिक स्थानांतरण करके पिछले मात्र 11 दिनों में कुल 07 बार में पुनरावृति के साथ कुल 71 लेखपालों का हल्का परिवर्तन करने एवं स्थानांतरण में घोर अनियमितता बरते जाने पर उपस्थित सदस्यों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया तथा उक्त स्थानांतरण आदेश को निरस्त करके दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई।

बैठक में जिलाध्यक्ष अजय कुमार गुप्त,जिला मंत्री आनंद गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणधीर यादव, जिला कोषाध्यक्ष रणधीर राणा, तहसील संयोजक महेंद्र कुमार साहनी, शिव शंकर, अमित कुमार, बैजनाथ चौधरी ,ज्योति सिंह, श्वेता कार्तिक आदि सैकड़ों लेखपाल उपस्थित रहे।

नवीन परती बंजर भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर डीएम से हुई शिकायत*

Abhinav Shukla — Thu, 11 Jun 2026 18:58:41 +0530

बस्ती। बस्ती तहसील बस्ती सदर के अंतर्गत ग्राम पंचायत वैष्णोपुर के अन्तर्गत राजस्व गांव दुधौरा में नवीन परती (बंजर भूमि ) पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर जिलाधिकारी ज्योत्सना कृत्तिका से ग्रामीणों ने शिकायत की है । ग्रामीणों ने मांग की है कि नवीन परती ( बंजर भूमि ) को राजस्व टीम द्वारा पैमाइश करा कर तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाया जाएं ।

आपको बता दें कि ग्राम पंचायत वैष्णोपुर के राजस्व गांव दुधौरा में गाटा संख्या -158 व 159 जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती व आबादी के नाम से दर्ज है । सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर वीरेंद्र पुत्र रामलोचन के के द्वारा मकान बनवाकर जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है ।

ग्रामीणों द्वारा नव निर्माण कार्य को न करने के लिए वीरेन्द्र कुमार को कहा जा रहा है लेकिन दबंग वीरेन्द्र कुमार द्वारा अवैध कब्जा करने का कार्य जारी है और मना करने वाले ग्रामीणों को गाली गलौज वीरेन्द्र कुमार दे रहा है । ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल को सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत की गई थी लेकिन हल्का लेखपाल ने अवैध अतिक्रमण मामले का संज्ञान नही लिया बल्कि दबंग वीरेंद्र कुमार को अवैध आक्रमण करने के लिए सहयोग किया जा रहा है । ग्रामीणों ने कलवारी थाने पर भी लिखित शिकायत की थी परन्तु कलवारी पुलिस में राजस्व विभाग का मामला बताकर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया ।

ग्राम प्रधान समेत अन्य ग्रामीणों ने दिनांक - 10-06-2026 को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंच कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और पूरे प्रकरण की जानकारी दिया । ग्रामीणों ने बताया कि दबंग वीरेंद्र कुमार ग्राम पंचायत फूलपुर का निवासी है वह अपनी गुंडई के बल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर तुला हुआ है यदि समय रहते सरकारी भूमि पैमाइश करा कर अवैध अतिक्रमण नही हटवाया गया तो बरसात का पानी गांव से बाहर नहीं जा पाएगा अर्थात् बरसात का पानी निकालने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है । जिलाधिकारीको ज्ञापन देते समय ग्राम प्रधान किशोर कुमार समेत अन्य भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।

निरीक्षण:निर्माण की धीमी रफ्तार पर डीएम ने जताई नाराजगी, काम जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश

Abhinav Shukla — Tue, 09 Jun 2026 21:16:30 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा पर्यटन विभाग के निर्माणाधीन परियोजना कपिलवस्तु का समेकित विकास कार्य का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जानकारी दिया गया कि कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने तथा कार्य की धीमी प्रगति पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबधित के विरूद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इसके पश्चात निर्माणाधीन विपश्यना केन्द्र का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान टूरिस्ट इनफॉरमेशन सेंटर, एडमिन ब्लॉक निर्माण कार्य, मेस ब्लॉक, एकोमेंडेशन पुरुष/महिला का निर्माण कार्य, गार्ड रूम, सब स्टेशन रूम, मेडिटेशन ब्लॉक आदि को देखा गया। जिलाधिकारी ने निर्धारित समयान्तर्गत कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया।

परियोजना प्रबन्धक यूपीपीसीएल आशुतोष उपाध्याय व अन्य संबधित उपस्थित थे। इसके पश्चात विपश्यना पार्क का जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी0एन0 द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि विपश्यना पार्क को क्रियाशील कराये।

सिद्धार्थनगर:वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में ग्राम पंचायत सचिव निलंबित

Abhinav Shukla — Tue, 09 Jun 2026 21:13:45 +0530

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के खुनियांव विकास खंड की चार ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के गबन और वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।

चार ग्राम पंचायतों में जांच के बाद कुल 6,11,426 रुपये के गबन की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अभिलेखों में कूटरचित, नियम विरुद्ध भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं की अनदेखी के आरोप भी जांच में सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को प्रथम दृष्टया दोषी ठहराया गया है।जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा को ग्राम विकास अधिकारी मोईदुर्रहमान को निलंबित करने तथा आगे की विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

जिले की पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर हुए इस कथित गबन ने वित्तीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन अब पूरे प्रकरण की गहन जांच कर यह भी पता लगाने की तैयारी में है कि अनियमित भुगतान और सरकारी धन के दुरुपयोग में अन्य किसी अधिकारी, कर्मचारी या संबंधित व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। यह मामला सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) खुनियांव द्वारा ग्राम पंचायत खखरा-खखरी, बगहवा, सिरसिया और तेलियाडीह के निरीक्षण के बाद तैयार की गई जांच रिपोर्ट से उजागर हुआ। इस रिपोर्ट में विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर तथ्य सामने आए थे।जांच के अनुसार, ग्राम पंचायत खखरा-खखरी में आंगनबाड़ी केंद्र की मरम्मत और डस्टबिन इंस्टालेशन कार्यों में अनियमितता बरती गई।

कप्तानगंज में अभी भी बचे रह गए भ्रष्टाचार के गुरुघंटाल , चेले को ले गयी एंटीकरप्सन

Abhinav Shukla — Thu, 21 May 2026 19:49:49 +0530

बस्ती। एक ओर सरकार जहाँ जीरो टालरेंस का ढिंढोरा पीट रही है तो वहीं कप्तानगंज ब्लाक भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना हुआ है जिसकी पुष्टि एंटीकरप्सन टीम ने 25000 रुपया घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरप्तारी करके किया।

कप्तानगंज विकास खंड मुख्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल की खबरें अक्सर मीडिया में सुर्खियाँ बन रही हैं परन्तु जिम्मेदार मनमानी से बाज नहीं आ रहे और भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है । मामला चाहे बीडीओ के परसेंटेज वाली वसूली से जुड़ा हो या फिर चाहे एडीओ पंचायत के सफाई कर्मचारियों के समायोजन / तैनाती में धनउगाही से हो जुड़ा हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है ।

विकास खण्ड परिसर में स्थापित सभी कार्यालय यथा वनक्षेत्राधिकारी व बाल विकास परियोजना कार्यालय सभी में धनउगाही की गति समान ही है । इसी प्रकार बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी जिसके मुखिया प्रभात कुमार श्रीवास्तव हैं वहाँ तो और ही भ्रष्टाचार है क्योंकि वहाँ के मुखिया प्रभात के पास कप्तानगंज व बहादुरपुर दो ब्लाकों का चार्ज है और नगर बाजार में बैठकर दोनों ब्लाकों की वसूली एक ही जगह से की जाती है ।

सूत्रों की माने तो कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कप्तानगंज का जल्द ही एंटीकरप्सन टीम बृहद आपरेशन करने वाली है क्योंकि तमाम संदिग्ध गतिविधियाँ खण्ड शिक्षा अधिकारी प्रभात द्वारा संचालित हैं जो कार्यवाही का आधार बनेंगी ।

आइए एक नजर सफाई कर्मचारी की गिरफ्तारी पर डालें जो कि आंगनबाडी में नियुक्ति से संबंधित है मतलब साफ है कि आंगनवाड़ी की भर्ती भी भ्रष्टाचार का शिकार है जिम्मेदार भले ही अपने आप को दूध का धुला बताएं क्योंकि साक्ष्य सबके सामने है । देखना यह है कि इस कार्यवाही सें बीडीओ अपने कार्यप्रणाली में सुधार लायेंगे या अगला विकेट गिरने का इंतजार करेंगे ।

सचिव टीए व APO मनरेगा को मनचाहा कमीशन देकर मनरेगा फर्जीवाड़ा करने में मस्त हैं ग्राम प्रधान राज शर्मा

Abhinav Shukla — Thu, 21 May 2026 19:46:00 +0530

बस्ती। जिले के हरैया विकास खंडग्राम पंचायत डुहवा मिश्र में मनरेगा घोटाला, ग्राम प्रधान राज शर्मा पर फर्जी हाजिरी का आरोप विकास खण्ड हर्रैया की ग्राम पंचायत डुहवा मिश्र में मनरेगा के नाम पर सरकारी धन की लूट का बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान राज शर्मा , रोजगार सेवक नन्द किशोर मिश्रा, सचिव और TA की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है।

*मीडिया पड़ताल में खुलासाफर्जी हाजिरी*: रोजगार सेवक नन्द किशोर मिश्रा की ID से मनरेगा मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाई जा रही है ।प्रधान की मनमानी*: ग्राम प्रधान राज शर्मा विकास कार्यों के बजाय अपनी जेब गर्म करने में जुटे हुए हैं ।*मिलीभगत*: मनरेगा APO, सचिव, TA की मिलीभगत से सरकारी धन का खुलेआम बंदरबांट हो रहा है *ग्रामीणों में आक्रोश*: फर्जी हाजिरी से ग्रामीण नाराज, मीडिया टीम के सामने प्रधान के भ्रष्टाचार का खुलासा किया हुआ है । बस्ती जिले में यह दूसरा मामला है जहां रोजगार सेवक की ID से फर्जी हाजिरी लग रही है। पहले निदूरी खम्हौवा में मनरेगा मजदूरों की फर्जी लगी थी और अब डुहवा मिश्र में मनरेगा फर्जीवाड़ा जारी है इससे साफ है कि रोजगार सेवक की ID-पासवर्ड प्रधान-सचिव के पास है।

*बड़ा सवाल*: रोजगार सेवक नन्द किशोर मिश्रा की ID से हाजिरी कौन लगा रहा है? अगर रोजगार सेवक खुद शामिल है तो कार्रवाई हो, अगर ID का दुरुपयोग हो रहा है तो FIR दर्ज हो।

*तुरंत कार्रवाई के लिए शिकायत करें:*

1. *DDO बस्ती / CDO बस्ती* - मनरेगा में फर्जी हाजिरी व सरकारी धन की लूट की निष्पक्ष जांच करायी जा सकती हैं ?

*लोकपाल, मनरेगा बस्ती* फर्जी मस्टर रोल की जांच के लिए शिकायत की जाती है ।

बस्ती।ग्राम प्रधान राज शर्मा, रोजगार सेवक नन्द किशोर मिश्रा, सचिव, TA, APO के खिलाफ जांच कराई जा सकती है ।IGRS पोर्टल / CM हेल्पलाइन 1076* पर ऑनलाइन शिकायत की जाती है ।फर्जी हाजिरी का मतलब है बिना काम के मजदूरी का भुगतान। यह सीधे-सीधे सरकारी खजाने की लूट है और धारा 420, 409 IPC के तहत अपराध है।

ग्राम प्रधान राज शर्मा के लिए मनरेगा फर्जीवाड़ा करना आम बात है क्योंकि सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम प्रधान ने कई बार फर्जी मस्टर रोल के सहारे जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों को मनचाहा कमीशन देकर फर्जी भुगतान करा चुके हैं । ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई न होने से ग्राम प्रधान का मनोबल बढ़ रहा है और जिम्मेदारों पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है अब देखना यह है जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कब तक ग्राम पंचायत डुहवा मिश्र के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की जाती है ?