लखनऊः 

(आदर अदीब पावेल बन्धु)

जिला सूचना अधिकारी

मण्डलीय जिला सूचना कार्यालय लखनऊ ।  

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, उनके जन्म को प्रोत्साहित करना और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करना है। लंबे समय से भारतीय समाज में बेटियों को लेकर कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ रही हैं। कहीं बेटियों को बोझ समझा जाता था, तो कहीं उनकी शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। इसी सोच को बदलने और बेटियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई।

यह योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई, जिसका लक्ष्य बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सहायता बालिका के जीवन के विभिन्न चरणों में दी जाती है, जिससे उसके पालन-पोषण, शिक्षा और विकास में आर्थिक बाधाएँ कम हो सकें। योजना के अंतर्गत कुल 25,000 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की गई है, जिसे छह अलग-अलग चरणों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है। यह राशि क्ठज् यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना कम हो जाती है।

इस योजना के तहत बालिका के जन्म के समय 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे परिवार को प्रारंभिक खर्चों में सहयोग मिलता है। इसके बाद जब बालिका का टीकाकरण पूरा हो जाता है, तब 2,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जैसे-जैसे बालिका शिक्षा के विभिन्न चरणों में आगे बढ़ती है, उसे क्रमशः प्रथम कक्षा, छठी कक्षा, नौवीं कक्षा और बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश के समय आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार यह योजना केवल जन्म तक सीमित नहीं है, बल्कि बालिका के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में निरंतर सहयोग प्रदान करती है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है। आज भी कई स्थानों पर बेटा और बेटी के बीच भेदभाव देखा जाता है, जिसके कारण बेटियों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रहना पड़ता है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इस सोच को बदलने का प्रयास करती है और यह संदेश देती है कि बेटियाँ भी परिवार और समाज की उतनी ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं जितने बेटे। जब परिवार को यह विश्वास मिलता है कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी बेटी के भविष्य के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है, तो वे बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं।

योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने में भी सहायक है। जब बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं और उनके भविष्य को लेकर परिवार सजग होता है, तो वे कम उम्र में विवाह करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हैं। इससे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ता है और बालिकाएँ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं।इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता शर्ते निर्धारित की गई हैं। लाभार्थी बालिका उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए और उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, एक परिवार की अधिकतम दो बालिकाएँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यदि दूसरी संतान के रूप में जुड़वा बेटियाँ जन्म लेती हैं, तो दोनों को योजना का लाभ दिया जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे।

आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध कराया गया है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है, जहाँ सभी आवश्यक विवरण भरकर दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय या जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन किया जा सकता है। इससे उन लोगों को भी सुविधा मिलती है जो डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।

इस योजना का प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बेटियों के जन्म को लेकर लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। अब अधिक से अधिक परिवार बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति बढ़ी है और वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। इसके साथ ही, यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि शिक्षित और आत्मनिर्भर महिलाएँ ही समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

हालांकि योजना के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते। कई बार आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता भी एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण ऑनलाइन आवेदन में भी कठिनाइयाँ आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे जागरूकता अभियान चलाना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी पहुँचाना और आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाना।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी पहल है जो न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सोच को बदलने का कार्य भी करती है। यह योजना इस बात का प्रतीक है कि सरकार बालिकाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, तो यह निश्चित रूप से एक सशक्त, शिक्षित और समान समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

- प्रयागराज की संध्या सरोज और प्रतापगढ़ की रिया पटेल ने जापान में वैज्ञानिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया
- अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा रहीं उन्नाव की अर्चना, अंडर-14 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने का गौरव प्राप्त किया

लखनऊ, 07 मार्च। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इस अवसर पर अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर प्रदेश के 75 जिलों में मिशन शक्ति का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन महिला सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा है, जो जमीनी स्तर पर बालिकाओं की आत्मरक्षा, जीवन कौशल और नेतृत्व क्षमता को सशक्त करेगा।

प्रदेश के 1.32 लाख विद्यालयों में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में शाला त्यागी तथा आउट ऑफ स्कूल बालिकाओं के लिए 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन विद्यालयों में 82,629 बालिकाएँ निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और 680 से अधिक स्कूलों को कक्षा 12 तक उच्चीकृत किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास न केवल बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाकर एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर कर रहा है। सरकार की ये योजनाएँ प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नया इतिहास रच रही हैं।

बेटियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता
सरकार के प्रयास का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखने लगा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएँ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित कर रही हैं। अमरोहा की सुश्री निधि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 39वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बनीं, जबकि महोबा की सुश्री निदा खातून ने नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की। प्रयागराज की सुश्री संध्या सरोज और प्रतापगढ़ की सुश्री रिया पटेल को जापान में वैज्ञानिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला।

खेल के क्षेत्र में प्रदेश की बेटियों की सफलता
महिला सशक्तिकरण केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल के क्षेत्र में भी बेटियाँ प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। उन्नाव की सुश्री अर्चना देवी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम का हिस्सा रही हैं, जबकि अंडर-14 राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बालिकाओं ने उपविजेता स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने का गौरव प्राप्त किया। योगी सरकार द्वारा खेलों में बेटियों के लिए विशेष कोचिंग, छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें।

महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए ठोस कदम
महिला सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा अब तक 11 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके साथ ही, 1.36 लाख बालिकाओं को 'पावर एंजल' के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो अपने समुदाय में महिला सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आर्थिक सशक्तिकरण के तहत, 50,000 बालिकाओं को बैंकिंग व वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर किया गया है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ाने के लिए सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स (एसएचजी) के माध्यम से विभिन्न योजनाएँ लागू की जा रही हैं। किशोर-किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा में दक्ष बनाने के लिए मीना मंच प्रदान किए गए हैं, जिसके माध्यम से इन्हें जिम्मेदार नागरिक तो बनाया ही जा रहा है, नेतृत्व की क्षमता का विकास भी किया जा रहा है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष
आयोजन
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेशभर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में महिला अधिकारों, आत्मरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर विकास से जुड़े विविध आयोजन होंगे।

मंत्री ने कहा
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के अनुसार, "महिला सशक्तिकरण केवल एक योजना नहीं है, यह सरकार का एक संकल्प है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों को शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार जल्द ही कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की संख्या बढ़ाने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप प्रोग्राम लाने की योजना बना रही है।"