Swatantra Prabhat RSS Feed Generator caste certificate - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/26107/rss caste certificate RSS Feed जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए-जिलाधिकारी
सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नावडीह में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
  
  ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त किया गया कि शासन की योजनाओ की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शासन की योजनाओ का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आज सभी अधिकारी आपके
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सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी  बलराम सिंह की उपस्थिति में शुक्रवार को विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नावडीह में ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। 
 
 ग्राम चौपाल-गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों से विभिन्न योजनाओ के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तथा समीक्षा की गई। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से जानकारी प्राप्त किया गया कि शासन की योजनाओ की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि शासन की योजनाओ का लाभ मिल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि आज सभी अधिकारी आपके ग्राम में आये है आप लोग अपनी समस्याओं के बारे में संबधित विभाग के अधिकारी से सम्पर्क कर निराकरण करा ले।  जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियो को निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों को सभी योजनाओ का लाभ मिलना चाहिए। पात्र लोगो का आयुष्मान कार्ड बनवाये। आयुष्मान कार्ड से 05 लाख तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों के क्षति पूर्ति का भुगतान एवं किसान सम्मान निधि की समस्याओं का निराकरण कराये। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों से उन्होंने कहा कि यदि किसी को पेंशन से जुड़ी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही है, तो वे तुरंत जानकारी दें। ब्लॉक स्तर के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि महिलाओं को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र लाभार्थियो का सत्यापन कराकर पेंशन का लाभ दिया जाये।जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारत सरकार/प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुॅचाये। इसके किसी भी प्रकार की हीलाहवाली करने पर संबधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जन्म प्रमाण-पत्र, आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र का आवेदन निर्धारित समय में निस्तारित कराये।आपदा राहत के अन्तर्गत लाभ दिलाये। कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाये। किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री करा ले जिससे सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओ का लाभ मिल सके। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी इटवा कुणाल, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा,
डीसीएनआरएलएम देवनन्दन दूबे, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कृषि अधिकारी रविशुकर पाण्डेय, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गणेश प्रसाद, खण्ड विकास अधिकारी भनवापुर विनोदमणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान व अन्य ब्लाक स्तरीय अधिकारी एवं ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे।
 
 
 
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे एक "बड़े रैकेट" के अस्तित्व के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की।न्यायालय ने यह टिप्पणी तमिलनाडु में हजारों लोगों को हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय से संबंधित होने का प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए की।न्यायालय ने कहा, "जाति प्रमाण पत्र तमिलनाडु राज्य में एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जो लोगों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य बताते हैं।"
 
अदालत ने कहा, "फिलहाल हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यह एक बड़ा रैकेट प्रतीत होता है। यह बेहद खतरनाक बात है।"न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें कई लोगों को हिंदू कोंडा रेड्डी समुदाय का सदस्य बताते हुए प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, जिन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था।सर्वोच्च न्यायालय ने एक राज्य स्तरीय जांच समिति को प्रमाण पत्रों की वास्तविकता की जांच करने तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया ताकि न्यायालय इन मामलों पर निर्णय ले सके।
 
एक मामले में प्रतिवादी ने दावा किया कि वह रेड्डी समुदाय से है और इसलिए उसने अपने बेटे के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा। हालांकि, राजस्व विभागीय अधिकारी (आरडीओ) द्वारा जांच किए जाने के बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया।
 
मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की अपने बेटे को सामुदायिक प्रमाण पत्र जारी करने की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय जांच समिति यह जांच करेगी कि परिवार रेड्डी समुदाय से है या नहीं। इस आदेश के खिलाफ राज्य ने एसएलपी दायर की और पिछले साल अंतरिम आदेश के रूप में स्थगन दिया गया ।
 
पिछले सप्ताह न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता के दावों की पुष्टि की जा सके। न्यायालय ने राज्य स्तरीय जांच समिति को इन मामलों में जारी जाति प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता के दावों पर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद न्यायालय प्रत्येक याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगा और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा।
 
कोर्ट ने कहा, " हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये प्रमाण पत्र असली हैं या नहीं। हम यह भी जानना चाहेंगे कि इलाके में हजारों लोगों ने किस तरह से जाति प्रमाण पत्र हासिल किए हैं।"न्यायालय ने आगे कहा कि समिति को निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
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