राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/उत्तर प्रदेश-

 विगत २३ मई को लखनऊ के अधिवक्ता अजय तिवारी कृष्णानगर थाना क्षेत्र की पेट्रोलिंग पुलिस द्वारा जमकर पिटाई करने की खबर से प्रदेश के अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश व्याप्त है।अधिवक्ता अजय तिवारी की लखनऊ पुलिस द्वारा बेवजह पिटाई की घटना की जानकारी मिलने पर संयुक्त अधिवक्ता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शरण मिश्र ने इस संबंध में प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सहित पुलिस के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई करते हुए तत्काल निलंबन की मांग की है।

उन्होंने पत्र में लिखा है कि प्रदेश की पुलिस द्वारा आए दिन अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार की मार पीट के घटना की जा रही हैं जो बहुत ही कष्टप्रद है। श्री मिश्र ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग करते हुए लिखा है कि यदि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आप द्वारा जल्द से जल्द दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश के अधिवक्ताओं को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस की होगी।

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप मई महीने के तृतीय शनिवार को जनपद के सभी तहसीलों में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन 17 मई ,2025 को किया जायेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील घोरावल में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आयुष्मान कार्ड, जिला प्रोबेशन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सम्बन्धित कैम्प/शिविर भी लगाया जायेगा, जिसमें नया पेंशन आनलाईन कराने के कराने के साथ ही पेंशन हेतु के0वाई0सी0 का भी कार्य कराया जायेगा।

आयोजित कैम्प के माध्यम से केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित विभाग से जुड़े पात्र लाभार्थी आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नम्बर (ओ0टी0पी0 हेतु) के साथ स्वयं उपस्थित होकर योजनाओं के लाभ हेतु नया आवेदन, के0वाई0सी0 आदि कार्य करा सकते हैं।

इसी क्रम में उन्होंने बताया कि कैम्प में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी जारी किया जायेगा, जिसके लिए आधार कार्ड, ओ0टी0पी0 के लिए मोबाईल का होना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से दिव्यांगत बोर्ड द्वारा दिव्यांगजनों का नवीन दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, जिस हेतु प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन किये गये फार्म की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति व दिव्यांगता दर्शाते हुए चार फोटो की आवश्यकता होगी।

दिव्यांगजन जिनका दिव्यांग प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं बन पाया है विभाग के वेबसाइट salamban.gov.in पर आनलाइन कराकर तहसील राॅवर्टसगंज में उपस्थित होकर दिव्यांग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वंचित दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सकें। जिला प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित योजना पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के लाभ हेतु ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, को मासिक पेंशन के रूप में 1 हजार रूपये प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री कनया सुमंगला योजना के तहत समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रुण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा को सुदृढ़ करने, बालिकाओं के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने पर लाभ दिये जाने का प्राविधान है।

इस योजना के लिए जनपद के निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये तथा परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, को पात्र माना जायेगा, जिसके लाभ हेतु बच्चे और आवेदक का फोटो, बैंक खाते का विवरण, निवास प्रमाण-पत्र, श्रेणीवार आवश्यक जन्म प्रमाण-पत्र, टीकाकरण कार्ड, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण तथा आवेदक का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय 46 हजार 60 रूपये तथा नगरीय क्षेत्र हेतु वार्षिक आयु 56 हजार 460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

इसके लाभ हेतु उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर ओ0टी0पी0 हेतु एवं एक पासपोर्ट साइस का फोटो के साथ वेबसाइड sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति (महिला/पुरुष) जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पासपोर्ट साइज का फोटो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण हेुतु 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 वार्षिक आय से अधिक न हो, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक पासबुक, पारिवार रजिस्टर की नकल, मृतक के आनलाईन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु तिथि से 1 वर्ष के अन्दर तक विभाग के बेवसाइट Nfbs.upsdc.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है।

अजित सिंह / राजेश तिवारी  ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सहदेव कुमार मिश्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में जिला स्तरीय उद्योग बंधु और इन्वेस्टर समिट की समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने जिले में उद्योग बंधुओं से जुड़े मामलों के समयबद्ध निस्तारण और व्यापारियों/उद्यमियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया अपनाने पर जोर दिया।अपर जिलाधिकारी श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों के लंबित मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि जिले में अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो सके और उद्यमी भी अपने उद्योगों को सुचारू रूप से संचालित कर विकास की राह पर आगे बढ़ सकें।

बैठक में उन्होंने विशेष रूप से निवेश मित्र सिंगल विंडो प्रणाली, श्रम विभाग से संबंधित मामले, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रकरण, प्रदूषण नियंत्रण संबंधी विषय, विद्युत सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं दवा प्रशासन, लोक निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे, उद्योग आधार मेमोरेंडम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद-एक उत्पाद योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।श्री मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उद्योग बंधुओं द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि उद्योग बंधुओं के साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बैंकों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की पात्रता संबंधी वॉल राइटिंग कराने पर भी जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उपायुक्त रोजगार प्रोत्साहन राजधारी प्रसाद गौतम, उद्यमी मित्र नीतिन प्रकाश, अध्यक्ष व्यापार मंडल राजेश गुप्ता और विभिन्न उद्योग बंधुगण सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में औद्योगिक विकास को गति देना और निवेशकों तथा उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान करना है।

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की यह स्पष्ट मंशा है कि जनता दर्शन, तहसील दिवस, आईजीआरएस और थाना समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण हो सके।

उन्होंने विशेष रूप से आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान स्थल पर की गई कार्यवाही से संबंधित जीपीएस फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल पर लॉग इन कर प्राप्त शिकायतों की निगरानी करने, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने और प्राप्त शिकायतों का समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि निस्तारण के संबंध में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सहदेव कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार, उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन शिकायतों के निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि आम जनता को त्वरित और संतोषजनक न्याय मिल सके।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

 जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आकांक्षात्मक ब्लॉक चतरा में शिक्षा, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने आकांक्षात्मक विकास खंड चतरा में हुए सकारात्मक बदलावों का जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं क्षेत्र का दौरा करें और वहां किए जा रहे कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट प्रत्येक सप्ताह प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी श्री सिंह ने नीति आयोग द्वारा संचालित इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य शासन की प्राथमिकता को साकार करना है, जिसके तहत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने मुख्यमंत्री  के विचारों को उद्धृत करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों को अन्त्योदय की संकल्पना का जीवंत उदाहरण मानते हुए प्रत्येक जनपद और विकास खंड को सतत निगरानी और परिणाम-आधारित रणनीति के साथ आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।जिलाधिकारी ने ब्लॉक क्षेत्रों में योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन पर जोर देते हुए माइक्रो प्लानिंग की आवश्यकता बताई।

उन्होंने कहा कि नियमित रूप से योजनाओं की निगरानी की जानी चाहिए ताकि जनपद, ब्लॉक या कोई भी व्यक्ति विकास के लाभ से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आकांक्षात्मक जनपद और विकास खंड जैसे कार्यक्रम 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को धरातल पर उतारने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम साबित हो रहे हैं।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, पर्यटन अधिकारी ब्रृजेश कुमार, डी0सी0 मनरेगा, अपर जिला सूचना अधिकारी विलनय कुमार सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी संतपाल वर्मा और निशिकान्त मिश्रा सहित जिले के कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी अधिकारियों ने जिलाधिकारी के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना और आकांक्षात्मक ब्लॉक चतरा में विकास कार्यों को गति देने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

यह बैठक सोनभद्र जिले में समावेशी विकास और समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिलाधिकारी के सक्रिय नेतृत्व और अधिकारियों की निष्ठा से यह उम्मीद की जा सकती है कि आकांक्षात्मक ब्लॉक चतरा जल्द ही विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और जिले के अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

अजित सिंह / राजेश तिवारी (ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह व पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में पुलिस लाईन चुर्क सभागार में बुधवार को होने वाले मॉक ड्रिल की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि मॉक ड्रिल की तैयारियां सभी सम्बन्धित विभाग समय से कर लें, मॉक ड्रिल का आयोजन जनपद के प्रमुख स्थानों, विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में किया जाये।

इस दौरान लोगों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया जाये कि देश में युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होने पर परिस्थितियों का सामना करने हेतु क्या-क्या तैयारियां होना आवश्यक है, मॉक ड्रिल का आयोजन कल प्रातः 09.00 बजे से 11.00 बजे तक किया जायेगा, उन्होंने कहा कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन सजगता के लिए किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक आतंक नहीं बल्कि नागरिक जागरूकता और आपदा में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर जो आपदा से सम्बन्धित समिति बनायी गयी है, उन समितियों की बैठक ग्राम पंचायत स्तर पर कर ली जाये, उन्होंने कहा कि नागरिकों को युद्धकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने हेतु प्रशिक्षित करना जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाई व नागरिक सुरक्षा बलों की तत्परता की मॉक ड्रिल में किए जाने वाले प्रमुख कार्य- हवाई हमले की चेतावनी सायरन बजाकर नागरिकों को संभावित हवाई हमले की सूचना देना, नगर के प्रमुख स्थानों पर मॉक सायरन सिस्टम का परीक्षण, जन-जागरूकता एवं

प्रशिक्षण, स्कूलों, कॉलेजों व सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को यह सिखाना कि हवाई हमले की स्थिति में स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें (जैसे दृश्य जमीन पर लेटना, खिड़कियाँ बंद करना, सिर पर तकिया या बैग रखना) ब्लैकआउट व्यवस्था, निर्धारित समय पर पूरे जिले की बिजली बंद की जाएगी ताकि रात में दुश्मन को कोई लक्ष्य न दिखे, महत्वपूर्ण भवनों/कार्यालयों की सुरक्षा जिला मुख्यालय, थाना, अस्पताल, और टेलीफोन एक्सचेंज आदि स्थानों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम, इस दौरान मीडिया प्लेटफार्म पर सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक्स मीडिया किसी प्रकार से नकारात्मक खबरों का प्रसारण न किया जाये, अधिकारिक स्तर से जारी समाचार का प्रकाशन कराया जाये।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन स्थानों की पहचान छिपाने हेतु नकली छावनियाँ तैयार करना, निकासी योजना तैयार की गई अद्यतन निकासी योजना का अभ्यास, घनी बस्तियों से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का मॉक ड्रिल, रेस्क्यू एवं प्राथमिक उपचार अभ्यास/सिविल डिफेन्स, रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस, आपदा प्रबंधन तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचाव कार्यों का प्रदर्शन, घायल नागरिकों को त्वरित प्राथमिक चिकित्सा पहुँचाने की प्रक्रिया का अभ्यास मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जायेगा,।

समन्वय इकाई, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सोनभद्र सिविल डिफेंस टीम स्थानीय पुलिस प्रशासन स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह, अपर जिलाधिकारी(वि0रा0) सहदेव कुमार मिश्र, सी0आई0एस0एफ0 कमाण्डेन्ट अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहे।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

 उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव गीता विश्वकर्मा ने आज अपने सोनभद्र दौरे के दौरान सर्किट हाउस चुर्क में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महिला उत्पीड़न की शिकायतें मिलने पर अधिकारियों को तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिले की महिलाओं को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है और उनके उत्पीड़न की सूचना पर तत्काल कदम उठाए जाएं। इससे पूर्व, श्रीमती विश्वकर्मा ने चुर्क गुरमा जेल स्थित महिला बंदी गृह, जिला अस्पताल, वन स्टॉप सेंटर और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी निरीक्षण किया।

जेल निरीक्षण: महिला बंदी गृह के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विचाराधीन महिला कैदियों से सीधा संवाद किया। जेलर को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सजायाफ्ता महिला कैदियों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाने के लिए उच्च स्तर पर पत्राचार किया जाए। महिला बंदी गृह में महिला स्वीपर न होने की शिकायत पर उन्होंने नगर पंचायत चुर्क के अधिशासी अधिकारी से पत्राचार कर सफाई कर्मी की नियुक्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि महिला बंदियों को निर्धारित मेनू के अनुसार समय पर नाश्ता और भोजन मिले। अस्पताल निरीक्षण: जिला संयुक्त चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड में बेड से सटाकर रखे डस्टबिन पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) को सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।

पोस्ट डिलीवरी वार्ड के निरीक्षण में महिला मरीजों के लिए लगी खराब एसी देखकर उन्होंने तत्काल उसे ठीक कराने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को परेशानी न हो। विद्यालय निरीक्षण: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में बेहतर साफ-सफाई बनाए रखने, बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने और छात्राओं को खेल के प्रति रुचि विकसित करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए साफ-सफाई के महत्व के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया।

जनसुनवाई: सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में श्रीमती विश्वकर्मा ने महिलाओं से अपील की कि वे अपने परिवार को देखते हुए समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और अन्य महिलाओं को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने लड़के और लड़कियों को हर हाल में स्कूल भेजना चाहिए और शिक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, तभी वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी और अपने परिवार का विकास कर सकेंगी।

उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को महिला उत्पीड़न के मामलों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित कर महिलाओं के मान-सम्मान को बनाए रखने के निर्देश दिए। दूर-दराज से आई महिलाओं ने अपनी समस्याएं सुनाईं, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जांच कर न्याय दिलाने के निर्देश दिए।इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी इंद्रावती कुमारी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, महिला थानाध्यक्ष सरिता सरोज, गायत्री दुबे और आकांक्षा पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ स्टीयरिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद में संभावित बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करना और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना था।

बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बाढ़ की स्थिति में जान और माल की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए और इसके लिए पर्याप्त संख्या में नावें, राहत सामग्री, मोटर बोट, जीवन रक्षक उपकरण और आवश्यक मानव संसाधन पहले से ही तैयार रखे जाएं।

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख रूप से बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां रहने वाले लोगों को समय रहते सचेत करना, राहत शिविरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन कर वहां सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना, जलस्रोतों और बांधों की नियमित निगरानी के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित करना शामिल था।

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, एंबुलेंस और चिकित्सकों की टीम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को पशुओं के लिए चारे और चिकित्सा सुविधा की उचित व्यवस्था करने को कहा गया। विद्युत और जल निगम को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अलग से कार्ययोजना बनाने, दूरसंचार व्यवस्था को दुरुस्त रखने, जनपद के सभी तालाबों, पोखरों और गड्ढों को तत्काल पानी से भरने का कार्य पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में सूखे की संभावित स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया गया। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सूखे से निपटने के लिए अपनी-अपनी योजनाएं तत्काल तैयार करने, पेयजल की आवश्यकतानुसार आपूर्ति सुनिश्चित करने, फसलों की बुवाई पर विशेष ध्यान देने, पानी की कमी की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्थाएं तैयार करने, पशु-पक्षियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था करने और ट्यूबवेल आदि के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी विभागों को अपनी सूखा और बाढ़ संबंधी कार्य योजनाएं तैयार कर संबंधित कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। नहरों की साफ-सफाई और नदियों से गाद निकालने के कार्य को सुनिश्चित करने तथा सूखे की स्थिति में पानी को आरक्षित रखते हुए आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने पर भी जोर दिया गया। समस्त हैंडपंपों की मरम्मत और रिबोरिंग का कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों और अन्य विभागीय अधिकारियों को चिन्हित बाढ़ चौकियों और आश्रय स्थलों पर संबंधित कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने की स्थिति में ग्राम स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम आपदा प्रबंधन समिति और आपदा मित्रों के साथ बैठकें आयोजित कर लोगों को जागरूक करने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभागवार जिम्मेदारियां सौंपीं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाढ़ के समय त्वरित निर्णय लेने के लिए सभी अधिकारियों को फील्ड में मौजूद रहना अनिवार्य होगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलग-अलग स्तर पर मॉक ड्रिल (पूर्वाभ्यास) कराने के भी निर्देश दिए गए। आमजन को समय पर सूचना देने के लिए प्रचार-प्रसार माध्यमों का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया और नियमित बैठकें एवं निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भी कहा।

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह,उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह,उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह,अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह और संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उपस्थित रहे।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश- जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जनपद के किसानों को सूचित किया है कि 30 अप्रैल 2025 को फार्मर रजिस्ट्री के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत, जनपद की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों के माध्यम से किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भेजकर पंजीकरण कराने के लिए निर्देशित किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्य की निगरानी जिला पंचायत राज अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा की जाएगी। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि इस दौरान जनपद के सभी सीएससी खुले रहें और ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर किसानों के पंजीकरण में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

जिन ग्राम पंचायतों में कल कैंप आयोजित किए जाएंगे, वहां के सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि वे कैंप में जाकर इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाएं। यदि किसी किसान को कोई समस्या आती है, तो वे समाधान के लिए उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी और संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर सकते हैं।

फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, खतौनी और आधार से लिंक मोबाइल फोन साथ ले जाना होगा। फार्मर रजिस्ट्री तैयार होने के बाद किसानों को कई प्रकार की सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा, जिसमें किसान सम्मान निधि की किस्तों को आसानी से प्राप्त करना और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ उठाना शामिल है।

जिलाधिकारी ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिए जनपद में 2 लाख 18 हजार 128 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष अब तक 1 लाख 14 हजार किसानों की रजिस्ट्री तैयार की जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 52.1 प्रतिशत है। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जनपद के सभी किसान भाइयों से पुरजोर अपील की है कि वे अपने निर्धारित कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अनिवार्य रूप से अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा लें, ताकि वे सरकारी योजनाओं का सुगमता से लाभ उठा सकें।

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष नोडल आई0जी0आर0एस0 को विभिन्न पत्रों के माध्यम से एवं आईजीआरएस पोर्टल किस तरह निस्तारण किया जाय ताकि  असंन्तोषजनक फीडबैक न प्राप्त हो। 

जिसके सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन कर बताया गया एवं आपरेटर एवं लिपिक को शिकायत प्रकोष्ठ में बुलाकर समझाया गया किन्तु जन शिकायतों (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आन लाइन जिलाधिकारी संदर्भ में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शिकायतकर्ता से न तो सम्पर्क किया गया है और न ही स्थलीय सत्यापन हेतु भ्रमण किया गया है, जिसके कारण असन्तोषजनक फीडबैक प्राप्त हो रहे है।

शासन स्तर पर मात्र संतुष्ट फीडबैक पर ही जनपद की रैक निर्धारित की जाती है, जिस हेतु पोर्टल का अवलोकन किया गया, पोर्टल पर 01 अप्रैल 2025 से 25. अप्रैल,2025 तक में 900 संदर्भों में से मात्र 385 संदर्भ संतुष्ट एवं 585 संदर्भ असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुए हैं।

अधिकांश संदर्भों में न तो शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया और न तो स्थलीय सत्यापन ही किया गया है, जिसके कारण असन्तोषजनक फीडबैक प्राप्त हुए है। शासन स्तर पर मात्र संतुष्ट फीडबैक पर ही जनपद की रैक निर्धारित की जाती है, असन्तोषजनक फीडबैक केवल निर्धारित समय में निस्तारण करने एवं शिकायतकर्ता से वार्ता न करने के कारण आ रहे है, संदर्भों की सूची शिकायत प्रकोष्ठ से प्राप्त कर पुनः गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराकर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

शासन एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के दृष्टिगत आई0जी0आर0एस0 में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरतने पर अधिशासी अभियन्ता, (प्रा०ख) लो०नि०वि०, सोनभद्र, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पिपरी/रावर्ट्सगंज,. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान निरीक्षक, सोनभद्र, अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम (ग्रामीण), सोनभद्र, जिला प्रोवेशन अधिकारी, सोनभद्र। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र, तहसीलदार, घोरावल/ सदर/ओबरा/दुद्धी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सोनभद्र एवं बाल विकास, जिला विकास अधिकारी सोनभद्र एवं समस्त

खण्ड विकास अधिकारी, सोनभद्र, परियोजना अधिकारी, कोन/चोपन/बभनी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सोनभद्र एवं समस्त सहायक विकास अधिकारी,(पं०) सोनभद्र, उपजिलाधिकारी, रावर्ट्सगज/ घोरावल/दुद्धी/ओबरा/सोनभद्र,प्रभारीनिरीक्षक थानाध्यक्ष,रावर्ट्सगंज/चोपन/पन्नूगंज/कोन/घोरावल/पिपरी/ओबराअनपरा,विन्ढमगंज,कर्मा,बीजपुर,म्योरपुर,रायपुर,दुद्धी,बभनी का माह अप्रैल, 2025 के वेतन आहरण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगायी जाती है।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों व कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक किया।बैठक में जिलाधिकारी ने माानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही करने, आर0सी0 का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धितों को दिये गये।

उन्होंने मण्डी सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि मण्डी में लोगों को पीने हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चि की जाये, इसमें किसी स्तर पर शिथिलता न बरती जायें, मण्डी में आने वाले कृषकों को पीने हेतु पानी की समस्या न होने पायें, खेल-खलिहान के लाभार्थियों का भुगतान ससमय सुनिश्चित की जाये, दुद्धी सीमा अन्तर्गत गल्ला वाहनों का रेण्डम आधार पर चेकिंग की जाये।

इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा की तो, प्रगति संतोषजनक नहीं पायी, जिस पर जिलाधिकारी ने पी0ओ0 डूडा को चेतावनी जारी करने के निर्देश दियें, जी0एस0टी0 वसूली की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने डिप्टी कमिश्नर जी0एस0टी0 को चेतावनी जारी करने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित महीने के अनुरूप लक्ष्य वसूली के कार्य में तेजी लाया जाये, जिससे राजस्व वसूली के प्रगति में तेजी लाया जा सकें। कार्य में शिथिलता न बरती जायें, लक्ष्य पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जाये। उन्होंने कहा कि तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से करने के लिए कड़ाई के साथ उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राजस्व कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाय, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाये, किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पायें, इसका भी ध्यान दिया जाये। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत जिन विद्यालयों में स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है, वे समय-सीमा के अन्दर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले सम्बधितों के वेतन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित कर दी जायेगी।

जिलापूर्ति अधिकारी को आधार सीडिंग के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि बाजार में बिकने वाले खाद्य सामग्री की जॉच कराते रहें, ताकि किसी प्रकार प्रकार की मिलावटी की स्थिति न आने पायें। 

इसके लिए छापेमारी की कार्यवाही में तेजी लाया जायें और जो भी शासन द्वारा मानक व फार्मूला निर्धारित किया गया है, उसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें। बैठक अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहदेव कुमार मिश्र,उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह, उप जिलाधिकारी मुख्यालय प्रमोद तिवारी, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी रामलाल यादव सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहे।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-  

जिलाधिकारी बी0 एन0 सिंह ने बताया कि निराश्रित गौवंश संरक्षण मुख्य मंत्री की प्राथमिकताओं में प्रमुख है। उन्होंने बताया की संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु जनपद में संचालित 8 स्थायी / अस्थायी गौ आश्रय स्थलों पर आपके सहयोग से गौवंश संरक्षण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

जिससे वर्तमान में जनपद सोनभद्र में 1705 गौवंश संरक्षित है। विगत वर्षों में भूसा महादान अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गौ आश्रय स्थलों पर संरक्षित गौवंष हेतु प्रचुर मात्रा में भूसा/हरा चारा एवं अन्य सामग्री का दान किया गया है। जो कि निराश्रित/बेसहारा गौवंश के भरण-पोषण के कार्य में लाभकारी सिद्ध हुआ है। जिलाधिकारी ने अपील किया है की

इस वर्ष भी गौशालाओं में संरक्षित गौवंश के भरण पोषण हेतु अधिक से अधिक मात्रा में भूसा / हरा चारा, राशन अथवा अन्य सामग्री नजदीकी स्थायी / अस्थायी गौ आश्रय स्थल पर दान देने का कष्ट करें, जिससे गौवंश संरक्षण में पूर्व की भांति आपका सहयोग बना रहे एवं जनपद सोनभद्र में संरक्षित गौवंशों का स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। धनराशि के रूप में दान हेतु गैसंरक्षण एवं संवर्धन कोष, नाम के खाता का विवरण, बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रावर्टसगंज, खाता संख्या- 41057699619आई०एफ०एस०सी० कोड- SBIN0000170 है।