Government of India - Swatantra Prabhat

विकसित भारत युवा संसद 2026 में डॉ. गौतम कुमार गुप्ता ने जूरी सदस्य के रूप में निभाई अहम भूमिका

Abhinav Shukla — Sun, 08 Mar 2026 19:48:08 +0530

हजारीबाग, झारखंड:-

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 का जिला स्तरीय कार्यक्रम गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह में उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और लोकतंत्र, राष्ट्र निर्माण तथा युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

इस अवसर पर हजारीबाग के शिक्षाविद् डॉ. गौतम कुमार गुप्ता ने जूरी सदस्य के रूप में कार्यक्रम में भाग लेकर प्रतिभागियों के विचारों और प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। जूरी सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिभागियों के तर्क, अभिव्यक्ति, विषय की समझ और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन किया। डॉ. गौतम कुमार गुप्ता ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा संसद जैसे कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व क्षमता, तार्किक सोच और लोकतांत्रिक समझ विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा मिलती है।

कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने अतिथियों और जूरी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि यह आयोजन युवाओं को देश के समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने का अवसर देता है।

कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई और उन्हें देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

विकसित भारत- रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन जन जागरण अभियान

Swatantra Prabhat Desk — Sat, 10 Jan 2026 18:07:58 +0530

आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आयोजित आजमगढ़/लालगंज जिला की प्रेस वार्ता में आजमगढ़ प्रभारी व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के दौरान अति महत्वपूर्ण जी राम जी अधिनियम को पारित किया है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद हमारे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। जी राम जी अधिनियम हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाएगा गांव के अंदर सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान करेगा।

मनरेगा अभियान के अंतर्गत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी लेकिन जो नया कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है उसके अंतर्गत 125 दिनों की रोजगार की गारंटी होगी। जी राम जी अधिनियम के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी श्रमिक यदि इस योजना के अंतर्गत काम कर रहा है तो उसको एक हफ्ता के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए ।यदि किसी कारणवश उसकी मजदूरी एक सप्ताह के अंदर नहीं मिलती है तो एक सप्ताह के बाद उसकी बकाया मजदूरी पर ब्याज भी दिया जाएगा। जब खेती किसानी का समय होता है तब मजदूरों की कमी को देखते हुए उस समय इस अभियान को रोका गया।

यदि परिस्थिति वश किसी ग्राम सभा में 125 दिन का रोजगार देना संभव नहीं हो पाया तो सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता भी देगी। जी राम जी योजना के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया गया है कि गांव के विकास का पूरा रोड मैप ग्राम पंचायत में ही बनाया जाएगा। अब हर गांव को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है की वह अपने गांव की स्थिति के अनुसार अपने गांव की परियोजना का रोड मैप तैयार करें और उसके आधार पर बजट का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजें और शासन उनको बजट की उपलब्धता कराएगा। देश में यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से गांव को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही।

हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का अभिनंदन करते हैं कि आज इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने किया है जो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रम विभाग के द्वारा संगठित क्षेत्र के मजदूरों को जिन योजनाओं का लाभ दिया जाता है उन सभी योजनाओं का लाभ अब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी उपलब्ध कराने का काम इस अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा।

इस फैसले के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। ग्राम पंचायतों को बधाई देते हैं और गांव में काम करने वाले श्रमिकों को भी ढेर सारी बधाई देते है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष लालगंज हनुमंत सिंह, ऋषिकांत राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव संतोष सिंह घनश्याम पटेल पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टरों के सभी मरीजों की निष्पक्ष जांच की मांग — राजपुरोहित मधुर

Swatantra Prabhat UP — Sat, 15 Nov 2025 20:18:36 +0530

लखनऊ- दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े प्रकरण में डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए राजपुरोहित मधुर जी ने कहा कि जिन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, उनके द्वारा अब तक इलाज किए गए सभी मरीजों के रिकॉर्ड की विस्तृत, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि समीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं किसी विशेष वर्ग—विशेषकर हिंदू परिवारों—को चुनकर नुकसान पहुंचाने जैसा कोई संदेहजनक पैटर्न तो सामने नहीं आता।

राजपुरोहित मधुर जी ने भारत सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में कठोर और तथ्य आधारित जांच आवश्यक है, ताकि तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आ सकें। इसके साथ ही उन्होंने देशभर के अस्पतालों, निजी क्लीनिकों और अन्य चिकित्सा संस्थानों का राष्ट्रीय सुरक्षा आधारित ऑडिट अनिवार्य करने की मांग की, ताकि किसी भी प्रकार की संभावित लापरवाही या कुप्रबंधन को समय रहते रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की पृष्ठभूमि, गतिविधियों और संपर्कों की नियमित जांच होना समय की जरूरत है, जिससे प्रणाली पर समाज का भरोसा मजबूत रहे। मधुर जी ने संत-समाज और सामाजिक संगठनों से भी हिंदू समुदाय को जागरूक करने की अपील की। उनके शब्दों में, “वेश, पद और पेशे की आड़ में छिपे तत्वों से सतर्क रहना समय की मांग है।”

वक्फ संशोधन बिल देश की आवश्यकता

Swatantra Prabhat Desk — Wed, 02 Apr 2025 16:38:01 +0530

भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में किसी एक सम्प्रदाय विशेष की धार्मिक संस्था के पास भूमि अधिग्रहण के बेशुमार अधिकारों का होना हैरान भी करता है और परेशान भी करता है। यहां चर्चा का विषय वक्फ बोर्ड है। मंगलवार को वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया गया। जिस पर पक्ष विपक्ष की जबरदस्त बहस हुई। वक्फ संशोधन बिल निसंदेह समय की आवश्यकता है और इसे पास होना चाहिए। आप को सुन कर शायद हैरानी होगी की आजाद भारत में भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ही वो संस्था है जिसके पास अधिकारिक तौर पर सबसे अधिक जमीन है।

वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के विवरण के अनुसार देश में वक्फ बोर्ड के पास फिलहाल 8 लाख 54 हजार 509 संपत्तियां हैं, जो कुल मिलाकर 9 लाख एकड़ के आसापास है। वक्फ का मतलब है खुदा या अल्लाह के नाम पर अर्पित वस्तु। यह मुस्लिम सम्प्रदाय और इस्लामिक कानून की एक प्रणाली है, जिसमें जकात यानि दान की गई संपत्ति का स्वामी अल्लाह या खुदा को बना दिया जाता है और संपत्ति को पूर्ण रूप से धर्म के कार्यों में इस्तेमाल के लिए समर्पित कर दिया जाता है।

सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार द्वारा 1954 के वक्फ अधिनियम के तहत की गई थी। यह केंद्रीय निकाय वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 9 (1) के प्रावधानों के तहत स्थापित विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डो के तहत काम की देखरेख करता है। असल में 1947 के विभाजन और भारत में कुछ मुसलमानों के पाकिस्तान पलायन के बाद उनकी लावारिस पड़ी सम्पत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया था और इसके साथ-साथ वक्फ बोर्ड को यह अधिकार भी दिया गया कि अन्य पलायन किए मुस्लमानों की सम्पतियों को खोज कर वह अपने कब्जे में ले सकते हैं।

बस यही से शुरू हुआ वक्फ बोर्ड का दूसरों की जमीन को मुस्लमानों की बता अपने कब्जे में लेने का खेल। देशभर में वक्फ की संपत्तियों को संभालने के लिए एक केंद्रीय और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। हर राज्य के अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं। जबकि केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल का अध्यक्ष होता है। 1995 में वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गईं। अब यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा।

यदि दावा गलत है तो भी संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा। 2013 में फिर इसमें संशोधन किए गए। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 आर्टिकल 40 पहले 1956 और फिर 1995 में इसमें संशोधन हुए। वर्ष 2013 में संसद ने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट-2013 को पारित किया। इसके प्रावधान सेक्शन 40 के मुताबिक बोर्ड के कोई दो लोग चाहें तो देशभर में किसी भी सम्पत्ति को वक्फ की संपत्ति बता सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। दोनों सदस्य जिला मजिस्ट्रेट या किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को 24 से 72 घंटे में उस जगह को खाली करने का आदेश दे सकते हैं।

ऐसी सूरत में शासन एवंम प्रशासन को उस आदेश पर अमल कराना होगा। हाइकोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती। पीड़ित को इसकी पिटीशन लेकर वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाना होगा। बीते एक दशक में देश में इस कानून के माध्यम से सरकारी जमीनों को कब्जाने का काम हो रहा है। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोरोनाकाल में मस्जिद, मजार और दूसरे निर्माण करवा दिए। दिल्ली के संजय गांधी उद्यान में भी मजार का मामला सामने आया है।

इस एक्ट के बाद से सरकारी जमीन घेरने का सिलसिला देश भर में चल रहा है। तेलंगाना में भी एक मस्जिद की प्रापर्टी को लेकर ऐसा ही विवाद सामने आया है। तमिलनाडु में वहां के राज्य वक्फ बोर्ड ने एक पूरे गांव पर ही अपना मालिकाना हक जता दिया है। जबकि इस कावेरी नदी के किनारे स्थित तिरुचिरापल्ल जिले के तिरुचेंथराई गांव में हजारों साल पुराना सुंदेश्वर मंदिर है। इनके अलावा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश व देश के अन्य राज्यों में वक्फ बोर्ड के भूमि कब्जाने के अनगिनत मामले सामने आए हैं। पिछले 13 साल में वक्फ की संपत्ति करीब दोगुनी हो गई है। ऐसे कई तथ्य हैं जो इस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हैं।

आज यह व्यवस्था पूरी तरह से कब्जे और वसूली का माध्यम बनती दिख रही है। यहां सोचने वाली बात यह है कि वक्फ संपत्तियों के रखरखाव के लिए जिस तरह की कानूनी व्यवस्था की गई, वैसी व्यवस्था सनातन धर्म के साथ-साथ बौद्ध, सिख, ईसाई या अन्य किसी पंथ के अनुयायियों के लिए नहीं है। यह पंथनिरपेक्षता, एकता एवं अखंडता की भावना के विपरीत है। अन्य समुदायों के लिए इंडियन ट्रस्टीज एक्ट, चैरिटेबल एंडामेंट एक्ट, आफिशियल ट्रस्टीज एक्ट और चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्ट जैसे साझा अधिनियमों के तहत सभी समुदायों से जुड़े ट्रस्ट व दान आदि का प्रबंधन किया जाता है।

फिर एक विशेष समुदाय के अलग व्यवस्था क्यों? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम आइएएस अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता व अन्य मुस्लिम बुद्धिजीवीयों को स्थान दिया जाता है। सभी को सरकारी कोष से भुगतान किया जाता है जब कि केंद्र या राज्य सरकारें किसी मस्जिद, मजार या दरगाह की आय से एक भी रुपया नहीं लेती हैं। दूसरी ओर केंद्र व राज्य सरकारें देश के लगभग चार लाख मंदिरों से करीब एक लाख करोड़ रुपये लेती हैं लेकिन उनके लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं है।

वक्फ अधिनियम 1955 की धाराओं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 14 में वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई व अन्य समुदायों के पास सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है, जिससे वे अपनी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति में शामिल होने से बचा सकें। जब भारतीय सविंधान में स्पष्ट रूप में लिखा है कि सभी धर्मों के अधिकार एक समान है तो किसी विशेष समुदाय के लोगो को विशेष अधिकार देना सविंधान और कानून का उल्लंघन क्यों ना माना जाए? देश में एकता, अखण्डता बनाए रखने लिए सब पर एक कानून लागू होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के विशेष अधिकारों को निरस्त कर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रख रखाव भी उसी अधिनियम के तहत होना चाहिए जिसके तहत अन्य धर्मों एवंम सम्प्रदायों की संपत्तियों का होता है।

अधिवक्ता जनता की आवाज, दबाया नहीं जा सकता : मुलायम सिंह यादव

Swatantra Prabhat Desk — Tue, 25 Feb 2025 17:24:13 +0530

कानपुर देहात । भारत सरकार एडवोकेट संशोधन बिल लाकर अधिवक्ताओं को कमजोर कर न्यायपालिका पर कब्जा करना चाहती है। उक्त बातें मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने जनपद न्यायालय परिसर झंडा पार्क में संशोधित बिल की प्रतियां जलाने के बाद अधिवक्ताओं के बीच कहीं।

उन्होंने कहा कि संशोधित बिल में बार काउंसिल आफ इंडिया में सरकार द्वारा तीन नामित सदस्य रखे जाएंगे जो किसी भी व्यक्ति की मुकदमा हारने की शिकायत पर अधिवक्ताओं के ऊपर मुकदमा किया जा सकेगा और वही लोग सुनवाई करेंगे ऐसा ही बिल में हड़ताल करने पर अधिवक्ताओं पर कार्यवाही करने का प्राविधान है भारत सरकार विदेशी लॉ फॉर्म को भारत में प्रेक्टिस करने की अनुमति देने पर प्रस्ताव रखा है ।

उन्होंने कहा कि याद रहे अधिवक्ता जनता की आवाज है जिसको दबाया नहीं जा सकता है । उन्होंने कहा की वकालत के पेशे को आम जनमानस में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है अधिवक्ता संशोधन बिल में कई ऐसे प्राविधान हैं जो वकालत पेशे की छवि धूमल कर देंगे । बिल में वकीलों के लिए कोई कल्याणकारी योजना नहीं है सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं है अधिवक्ता सरकार से सुरक्षा अधिनियम मांग रहे थे जबकि जबरिया संशोधन बिल दे रहे हैं इसे वापस किया जाना चाहिए।

सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने वकीलों को अपनी शिकायतें और मुद्दे उठाने की उचित मंच के बजाय अधिवक्ता संशोधन बिल ला दिया प्रस्तावित विधेयक वकीलों को दंडात्मक परिणाम के साथ काम से बहिष्कार या कार्य विरत के माध्यम से वैध मांगों को उठाने का अधिकार छीन लेने वाला है अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में जनपद के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे ।

इस मौके पर संपत लाल यादव, रमेश चंद्र सिंह गौर, जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान, विश्वनाथ कटियार, संतोष श्रीवास्तव, राजेंद्र द्विवेदी, सुबोध नारायण त्रिपाठी, रामसनेही कुशवाहा, प्रमोद वर्मा, चंद्रिका प्रसाद पाल, डीके सिंह, कल्याण सिंह, अशोक संखवार, सुधीर यादव, घनश्याम सिंह राठौर, सर्वेंद्र यादव, जितेंद्र बाबू, महेंद्र सिंह यादव, विश्वनाथ सिंह, सुलेखा यादव, चांदनी सतनाम, धर्मेंद्र सिंह यादव, कल्याण सिंह, वीरेंद्र पाल, शमशाद खान, वकार अहमद, राहुल यादव, उपेंद्र सिंह राजपूत, प्रीति त्रिपाठी, योगेंद्र सचान, बाबू सिंह यादव, गोविंद यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे ।

भारत सरकार, क़ृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन वनस्पती संरक्षण

Swatantra Prabhat UP — Tue, 03 Sep 2024 16:20:00 +0530

बस्ती। बस्ती से भारत सरकार, क़ृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन वनस्पती संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के तत्वाधान में जैविक भवन, गोरखपुर में आई पी एम पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (खरीफ 2024-25) का शुभारंभ दिनांक 30.08.24 को किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन क़ृषि रक्षा अधिकारी (बस्ती ) श्री रतन शंकर ओझा एवं विशिष्ट अतिथि श्री हरेंद्र प्रसाद, उप संभागीय क़ृषि प्रसार अधिकारी द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर किया गया ।

कार्यक्रम के तकनिकी सत्र की शुरआत केंद्र के प्रभारी अधिकारी श्री राजेंद्र कुमार द्वारा आई पी एम पर संछिप्त टिपन्नी द्वारा किया गया एवं उन्होंने मित्र कीट व शत्रु कीट के पहचान एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला. इस सन्दर्भ में केंद्र के वैज्ञानिक कुमारी जयंती ने कीटनाशकों का मनुष्य पर होने वाले दुशप्रभाव के विषय में जानकारी दी. केंद्र के वैज्ञानिक सुश्री श्वेता श्री ने ट्राईकोडर्मा के उत्पादन एवं इसके प्रयोग के विषय में विस्तृत जानकारी दी. फसलों में लगने वाले उकठा, जड़ सडन आदि रोगों एवं उसके प्रबंधन पर व्याख्यान दिया।

इस कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक श्री रत्नेश मिश्रा व श्री जटा शंकर पाण्डेय ने क़ृषि पारास्थितकी तंत्र के विषय में बताया साथ ही साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों व कीटनाशक डीलरों एवं प्रगीतिशील किसान के साथ धान के खेतो में जाकर मित्र एवं शत्रु कीटो की पहचान करवाई. केंद्र के वैज्ञानिक श्री मोनल कुमार सिंह ने आई पी एम एवं इसके घटकों के महत्त्व पर प्रकाश डाला एवं विभिन्न कीटों से होने वाले नुकसान एवं उसके प्रबंधन पर चर्चा की व भारत सरकार के एनपीएसएस ऐप के बारे में जानकारी दी .केंद्र के वैज्ञानिक श्री जटा शंकर पाण्डेय व वरिष्ठ तकनिकी अधिकारी श्रीमती पूनम वर्मा ने केंद्र द्वारा उत्पादित विभिन्न जैव करकों के विषय में विस्तृत जानकारी दी.इस दौरान केंद्र के अन्य कर्मचारीगण , जय प्रकाश सिंह, अजय प्रकाश उपस्थित रहे।

एमएमटीटीसी से देशभर के हजारों लाभार्थी लाभान्वित

Swatantra Prabhat Desk — Sun, 02 Jun 2024 17:26:55 +0530

अलीगढ़। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1987 में स्थापित यूजीसी अकादमिक स्टाफ कॉलेज, जिसका 2015 में नाम बदल कर यूजीसी मानव संसाधन केंद्र कर दिया गया था, को यूजीसी मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी) में अपग्रेड किया गया है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 सितंबर 2023 को एमएमटीटीसी का शुभारंभ किया, जिसमें 116 ऐसे केंद्रों का अनावरण किया गया, जिनमें 66 एचआरडीसी और पीएमएमएमएनएमटीटी के तहत अन्य केंद्र शामिल हैं। एएमयू में सेंटर फॉर एकेडमिक लीडरशिप एंड एजुकेशन मैनेजमेंट (सीएएलईएम) का भी यूजीसी एमएमटीटीसी में विलय हो गया है।

यूजीसी एमएमटीटीसी, एएमयू की निदेशक डॉ फायजा अब्बासी ने बताया कि अपने नए संस्करण में यह केंद्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर आठ दिवसीय ऑनलाइन ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम हर पखवाड़े आयोजित कर रहा है और एएमयू की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून ने 2024-25 के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है, जिसमें 12 फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम (एफआईपी), सब्जेक्ट रिफ्रेशर कोर्स (एसआरसी) और शॉर्ट टर्म कोर्स (एसटीसी) शामिल हैं।

यह केंद्र 24 ऑनलाइन एनईपी ओएसपी, एक ऑनलाइन एफआईपी और शिक्षक शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन और सतत विकास एवं जैव विविधता संरक्षण में तीन एसआरसी भी संचालित करेगा। इसके अतिरिक्त, तीन एसटीसी प्रभावी एमओओसी डिजाइन करना, शिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स को कवर करेंगे।

डॉ. अब्बासी ने पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बनाए रखने और बड़ी संख्या में प्रतिभागियों को आकर्षित करने में उनके सहयोग के लिए पाठ्यक्रम समन्वयकों और संसाधन व्यक्तियों की प्रशंसा की। उन्होंने भारत के लगभग सभी राज्यों के विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों को उनके निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए एएमयू के एचआरडीसी को चुनने के लिए भी धन्यवाद दिया।

G20 की बैठक में शामिल होने 1 मार्च को भारत आएंगे यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन

Swatantra Prabhat UP — Fri, 24 Feb 2023 13:12:14 +0530

स्वतंत्र प्रभात।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अगले ङफ्ते भारत की यात्रा करेंगे और अमेरिका की ओर से मजबूत भागीदारी की पुष्टि करने के लिए वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत ने पिछले साल एक दिसंबर को G-20 की अध्यक्षता संभाली थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को कहा कि ब्लिंकन G-20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए एक मार्च को नई दिल्ली जाएंगे।

इस बैठक में बहुपक्षवाद को मजबूत करने तथा खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने, सतत विकास, मादक पदार्थ के खात्मे, वैश्विक स्वास्थ्य, मानवीय सहायता और आपदा राहत तथा लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्राइस ने कहा, ‘‘वह (ब्लिंकन) हमारी मजबूत भागीदारी की पुष्टि करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।विदेश मंत्री तीन मार्च तक भारत में रहेंगे।

ब्लिंकन 28 फरवरी से दो मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की यात्रा के बाद भारत पहुंचेंगे। वह मध्य एशिया के पांच देशों के प्रतिनिधियों के साथ ‘सी5प्लस1' मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच आर्थिक, ऊर्जा, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी।