स्वतंत्र प्रभात संवाददाता सरस सिंह 

प्रयागराज।समाजवादी पार्टी  ने मंगलवार को कथित पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न तथा पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और बाद में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता हाथों में बैनर, पोस्टर और पार्टी के झंडे लेकर एकत्र हुए। इसके बाद जुलूस की शक्ल में जिलाधिकारी कार्यालय की ओर कूच किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बार-बार परीक्षा पत्र लीक होने से लाखों छात्रों और अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। युवा वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता न होने के कारण निराश और हताश हैं।

सपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय केवल घोषणाएं करने में व्यस्त है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई के कारण आम जनता का जीवन कठिन होता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, खाद्य पदार्थों और दैनिक जरूरतों की वस्तुओं पर पड़ रहा है, जिससे लोगों की आर्थिक परेशानियां बढ़ गई हैं।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सपा नेताओं ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं।

कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक चले प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने, महंगाई नियंत्रित करने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने तथा महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

"दो जून की रोटी"— यह केवल एक मुहावरा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि उसे "दो जून की रोटी" कमानी है, तो उसके पीछे सिर्फ भोजन की जरूरत नहीं, बल्कि पूरे परिवार के अस्तित्व, सम्मान और भविष्य की चिंता छिपी होती है।

भारत गांवों का देश है। यहां खेतों में पसीना बहाने वाला किसान, सड़क किनारे रिक्शा चलाने वाला मजदूर, ईंट-भट्ठों पर काम करने वाली महिलाएं, निर्माण स्थलों पर दिन-रात मेहनत करने वाले श्रमिक और छोटे दुकानदार— सभी का संघर्ष कहीं न कहीं दो जून की रोटी से जुड़ा है। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलना और शाम को थके कदमों से लौटना, उनके जीवन की रोजमर्रा की कहानी है।

आज विज्ञान और तकनीक के इस आधुनिक युग में जहां एक ओर देश चांद और मंगल तक पहुंच रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी पेट भरने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। महंगाई, बेरोजगारी और संसाधनों की असमानता ने गरीब और मध्यम वर्ग की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके लिए दो वक्त का भोजन जुटाना भी किसी युद्ध जीतने से कम नहीं।

दो जून की रोटी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का भी प्रश्न है। जब कोई बच्चा भूखे पेट सोता है, तो यह केवल उसके परिवार की विफलता नहीं होती, बल्कि पूरे समाज और व्यवस्था के लिए चिंता का विषय होता है। भूख इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी है और जब पेट खाली होता है तो सपने, शिक्षा और विकास की बातें पीछे छूट जाती हैं।

हालांकि सरकारों द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राशन वितरण, मनरेगा, गरीब कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लाखों लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब तक हर व्यक्ति को सम्मानजनक रोजगार और पर्याप्त आय उपलब्ध नहीं होगी, तब तक दो जून की रोटी का संघर्ष पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकेगा।

समाज के सक्षम वर्ग की भी जिम्मेदारी है कि वह जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। किसी भूखे को भोजन कराना केवल दान नहीं, बल्कि मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। हमें यह समझना होगा कि किसी की थाली में भोजन पहुंचाना, उसके जीवन में उम्मीद पहुंचाने जैसा है।

दो जून की रोटी की अहमियत वही समझ सकता है जिसने भूख की पीड़ा महसूस की हो। जिन लोगों के घरों में भोजन आसानी से उपलब्ध है, उन्हें कभी उन हाथों को भी देखना चाहिए जो दिनभर मेहनत करके भी अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाते। यह संवेदनशीलता ही एक बेहतर समाज की पहचान है।

अंततः, दो जून की रोटी केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि इंसान के सम्मान, आत्मनिर्भरता और जीवन के अधिकार का प्रतीक है। जब देश का हर नागरिक बिना किसी चिंता के अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाने में सक्षम होगा, तभी सच्चे अर्थों में समृद्ध और विकसित भारत का सपना साकार होगा।

सुपौल/त्रिवेणीगंज -: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) सुपौल का दूसरा जिला सम्मेलन रविवार को त्रिवेणीगंज स्थित अनुपलाल यादव महाविद्यालय परिसर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में छात्र-युवा शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आइसा के राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि वर्तमान दौर में देश के छात्र-युवा शिक्षा, रोजगार, लैंगिक एवं सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार और बिहार की राज्य सरकार शिक्षा को अधिकार के बजाय मुनाफे का साधन बना रही हैं, जिससे गरीब और मेहनतकश तबके के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। साथ ही सरकारी स्कूलों के बंद होने, पेपर लीक की घटनाओं और शैक्षणिक संस्थानों में अव्यवस्था पर भी चिंता जताई। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में बढ़ती समस्याओं और छात्रों के बीच बढ़ते तनाव को भी गंभीर मुद्दा बताया।

प्रसेनजीत कुमार ने कहा कि रोहित वेमुला प्रकरण के बाद यूजीसी द्वारा लाए गए समता संबंधी प्रावधानों को लागू कराने की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित पहल नहीं की। उन्होंने इन प्रावधानों को लागू करने के लिए छात्र आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया।

सम्मेलन के सांगठनिक सत्र में 17 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन किया गया। इसमें संतोष कुमार सियोटा को जिला सचिव तथा रामाशीष को जिलाध्यक्ष बनाया गया। वहीं सुनील कुमार सरदार, अंकू आनंद और अभिनव आनंद को जिला उपाध्यक्ष, शशिकांत कुमार एवं अभिनंदन कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।
सम्मेलन में माले जिला सचिव जयनारायण यादव, पूर्व आइसा सचिव डॉ. अमित कुमार चौधरी, पिपरा विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी अनिल कुमार, खेगरामस जिला सचिव जन्मजेय राय, मुलेश कुमार शर्मा, मो. अब्दुल सहित सैकड़ों छात्र-युवा उपस्थित रहे।

सम्मेलन के अंत में संगठन को और मजबूत बनाने तथा छात्र-हितों के मुद्दों पर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया।

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश-

सोनांचल संघर्ष वाहिनी(सोसंवा) कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कर एनसीएल खड़िया कोयला परियोजना में काम कर रही निजी कंपनी कलिंगा के विरुद्ध तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एडीएम न्यायिक रमेश चंद्र यादव को सौंपा।

सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने कहा कि भर्ती के नाम पर धड़ल्ले से वेरोजगार युवाओं का दोहन किया जा रहा है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए चाहे जितना बड़ा आंदोलन क्यों न करना पड़े किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि निजी कंपनी में एक हजार के ऊपर संविदा हेलफर और ड्राइवरों की भर्ती में संगठित संरक्षण प्राप्त तथा कथित गिरोह के द्वारा यहां के विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगारों की भर्ती के नाम पर धड़ल्ले से युवाओं का दोहन किया जा रहा है।

भर्ती घोटाले की जांच हो और संगठित गिरोह द्वारा अभी तक कराई गई भर्ती को निरस्त कर भर्ती की स्पष्ट गाइड लाइन बनाकर तीन दिन खुला कैंप लगाकर एक हजार में 80% विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगारों की भर्ती सुनिश्चित की जाए, अन्यथा अब यह आंदोलन जल्द उर्जांचल जन आंदोलन के रूप में बदल जाएगा।

श्री यादव ने एनआईटी के समझौते के आधार पर एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली के चीफ जनरल मैनेजर द्वारा 10 जुलाई 2006 को स्पष्ट आदेश पारित किया गया है कि संविदा की समस्त भर्ती की 80 प्रतिशत विस्थापित, प्रभावित व लोकल बेरोजगारों की ही भर्ती सुनिश्चित हो।

बावजूद इसके आदेश की अनदेखी कर चंद संगठित लोगों व एनसीएल खड़िया प्रबंधन की मिलीभगत से बाहरी लोगों की भर्ती सुविधा शुल्क लेकर बेरोकटोक की जा रही है। कहा कि अगर की भर्ती को निरस्त कर मामले की जांच कराई जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी और उर्जांचल में बेरोजगारों की भर्ती का खेल खेल रहे संगठित लोग जल्द बेनकाब होंगे।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से सोसंवा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण मोहन यादव, राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र चौधरी, रामचंद्र सिंह,सत्यप्रकाश यादव,अरुण कुमार सोनू,रामकेश पाल,फिरोज खान,सलमान खान, अन्नू खान, बब्बू खान, वीरेंद्र कुमार, दीपक कुमार गिरी, संतोष सोनी आदि शामिल रहे।

राजेश तिवारी / अजयंत सिंह ( क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र(अनपरा) / उत्तर प्रदेश-

सोनांचल संघर्ष वाहिनी(सोसंवा) कार्यकर्ताओं ने रविवार को शक्तिनगर में बैठक कर एनसीएल खड़िया कोयला परियोजना में काम कर रही निजी कंपनी कलिंगा के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति बनाई। मुख्य अतिथि सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने कहा कि भर्ती के नाम पर धड़ल्ले से वेरोजगार युवाओं का दोहन किया जा रहा है।

इसपर अंकुश लगाने के लिए आगामी 30 अप्रैल को सोसंवा कार्यकर्ता पदयात्रा कर खड़िया जीएम को मांग से संबंधित ज्ञापन सौपेंगे।उन्होंने कहा कि निजी कंपनी में एक हजार के ऊपर संविदा हेलफर और ड्राइवरों की भर्ती में संगठित संरक्षण प्राप्त तथा कथित गिरोह के द्वारा यहां के विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगारों की भर्ती के नाम पर धड़ल्ले से युवाओं का दोहन किया जा रहा है इसी के खिलाफ सोनांचल संघर्ष वाहिनी ने कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक सोनांचल संघर्ष वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव पुष्पेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में किया।

मुख्य अतिथि ने ऐलान किया कि आंदोलन के प्रथम चरण में आगामी 30 अप्रैल को रोड वेज बस स्टैंड शक्तिनगर से खड़िया कोयला परियोजना जीएम गेट तक बेरोजगार भर्ती घोटाले को लेकर सोनांचल संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता और विस्थापित,

प्रभावित और लोकल बेरोजगार पद यात्रा कर जीएम गेट पहुंचेंगे और एनसीएल खड़िया प्रबंधन से मांग करेंगे कि इस भर्ती घोटाले की जांच हो और संगठित गिरोह द्वारा अभी तक कराई गई भर्ती को निरस्त कर भर्ती की स्पष्ट गाइड लाइन बनाकर तीन दिन खुला कैंप लगाकर एक हजार में 80% विस्थापित, प्रभावित और लोकल बेरोजगारों की भर्ती सुनिश्चित की जाए, अन्यथा अब यह आंदोलन जल्द उर्जांचल जन आंदोलन के रूप में बदल जाएगा।

श्री यादव ने यह भी कहा कि उर्जांचल में बेरोजगारों की भर्ती का खेल खेल रहे संगठित लोग जल्द बेनकाब होंगे। यह आंदोलन सोनांचल के उपेक्षित बेरोजगारों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री संजीव सिंह गोंड को भी ज्ञापन देकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की जाएगी।

बैठक में प्रदीप कुमार, महेंद्र कुमार, विनय कुमार, सलमान खान, देवानंद विश्वकर्मा, सुमंत यादव, सुमित, बलवंत यादव, फिरोज और राहुल भारती मौजूद रहे।

अजयंत कुमार सिंह (संवाददाता) 

अनपरा/ सोनभद्र-

एनसीएल की खड़िया कोयला परियोजना में ओवरबर्डेन हटाने का कार्य कर रही निजी कंपनी कलिंगा में हेल्पर और ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। सोनांचल संघर्ष वाहिनी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रोशन लाल यादव ने आरोप लगाया है कि इस भर्ती में एक संगठित गिरोह युवाओं से मोटी रकम वसूल कर मनमाने ढंग से भर्तियां कर रहा है।

उन्होंने दावा किया कि इस गोरखधंधे में बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और अपने निजी कोटे के नाम पर करोड़ों रुपये का खेल खेला जा रहा है। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इस भर्ती प्रक्रिया में सोनांचल के आदिवासी और मूलनिवासी युवकों की घोर अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने बताया कि उनकी संस्था वर्ष 2017 से ही एनसीएल की बीना, कृष्ण शीला, दुद्धीचुआ और खड़िया कोयला परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए गाइडलाइन बनाने और 80% आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि इस गंभीर धांधली को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कई बार पत्र और ज्ञापन भेजे गए, लेकिन स्थानीय बेरोजगारों की पीड़ा अनसुनी कर दी गई। यादव ने मांग की कि गैरकानूनी तरीके से हो रही इस भर्ती की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

सोनांचल संघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के अंदर भर्ती के लिए गाइडलाइन नहीं बनाई जाती है, तो उनकी संस्था अनपरा थाना चौक से खड़िया जीएम गेट तक पदयात्रा करेगी और खड़िया कोयला परियोजना के जीएम को ज्ञापन सौंपकर गाइडलाइन के अनुसार भर्ती करने और गैरकानूनी भर्तियों को रद्द करने की मांग करेगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सोनांचल के बेरोजगारों के हितों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अजयंत सिंह (संवाददाता) 

अनपरा /सोनभद्र- प्रदेश में बढ़ती बेरोज़गारी के कारण आज की नौजवान पीढ़ी जहां रोजगार के लिए पूरी तरह तैयारी करने के बाद भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रही हैं वहीं दूसरी तरफ हताश नौजवान युवा मजबूर होकर गलत तरीके से धन कमाने शुरू कर देते है और अपने शरीर के अंग को भी नुकसान पहुंचा देते हैं।

कही न कही ये बेरोज़गारी समाज में बुराई को भी फलने- फूलने में अहम भूमिका निभाने का कार्य कर रही हैं, यदि समय रहते इस प्रकार की समस्या का समाधान शासन द्वारा नहीं किया गया तो भविष्य में बेरोज़गारी के कारण नौजवान युवा गलत मार्ग पर चलने को मजबूर होंगे।

अजयंत सिंह ( संवाददाता) 

अनपरा/ सोनभद्र-

ठेका मजदूर यूनियन के वार्षिक सम्मेलन की तैयारी में अनपरा, ओबरा समेत कई उद्योगों में किए गए सर्वे में साफ दिखा कि महंगाई और बेकारी ने मजदूरों के हालात को बेहद खराब कर दिया है।

उनकी क्रय शक्ति कमजोर हुई है और जीवन जीने की मजबूरी में वह कर्ज के भंवर जाल में फंस रहे है। मजदूरों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आधुनिक गुलामी में धकेला जा रहा है। श्रम कानूनों में मिले अधिकारों को खत्म करने के लिए लेबर कोड लाना और काम के घंटे 12 करना इसी का हिस्सा है। लोकतांत्रिक अधिकारों को लगातार छीना जा रहा है।

पूरे मुल्क में तानाशाही कायम है। अपने अधिकारों के लिए बोलना भी गुनाह हो गया है। उक्त बातें डिबुलगंज के रोटरी क्लब मैदान में आज हुए ठेका मजदूर यूनियन के 22 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व श्रम बंधु व एआईपीएफ प्रदेश महासचिव दिनकर कपूर ने कहीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दस साल से न्यूनतम वेतन का वेज रिवीजन नहीं हुआ।

कानून विरुद्ध एक ही स्थान पर बेहद कम मजदूरी पर मजदूरों से ठेका प्रथा में काम कराया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी समेत मजदूरों को हासिल विधिक अधिकार भी नहीं सुनिश्चित किये गए है। हालात इतने बदतर हैं कि मजदूरों को आम तौर पर सुरक्षा उपकरण भी मुहैया नहीं कराये जाते। कहा कि आज के बेहद चुनौतिपूर्ण माहौल में मजदूरों का मुख्य कार्यभार कि इससे निपटने के लिए बड़े पैमाने पर संवाद कार्यक्रम व वैचारिक अभियान चलाने का है।

उम्मीद है कि सम्मेलन इसे साकार करने के लिए कार्यनीति बनायेगा।रोजगार अधिकार अभियान के कोऑर्डिनेटर राजेश सचान ने कहा कि यदि देश के 200 बड़े कॉर्पोरेट घरानों पर संपत्ति व उत्तराधिकार टैक्स लगाया जाए तो ठेका मजदूरों को पक्की नौकरी, आंगनबाड़ी, आशा समेत मानदेय व संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतनमान दिया जा सकता है।

इतना ही नहीं देश के प्रख्यात अर्थशास्त्रियों का तो यह कहना है कि इस टैक्स से प्राप्त धन से देश के हर नागरिक के गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक अधिकार की गारंटी, शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार को सुनिश्चित करना, एक करोड़ खाली सरकारी पदों को भरने और नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा जैसे सवालों को हल किया जा सकता है।इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर देशभर के छात्र युवा संगठनों, मजदूर, किसान आंदोलनों और समाज सरोकारी लोगों द्वारा चलाए जा रहे रोजगार अधिकार अभियान से जुड़ने की अपील की।   

सम्मेलन में एक वर्ष के वार्षिक कामकाज की रिपोर्ट मंत्री तेजधारी गुप्ता ने रखी जिस पर विभिन्न उद्योगों से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखें। रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई। इसके बाद हुए सांगठनिक सत्र में कृपाशंकर पनिका को पुन: अध्यक्ष और तेजधारी गुप्ता को मंत्री चुना गया। इसके अलावा तीरथराज यादव को उपाध्यक्ष, मोहन प्रसाद को संयुक्त मंत्री, मंगरु प्रसाद गोंड को प्रचार मंत्री, इंद्रदेव खरवार को कोषाध्यक्ष और शेख इम्तियाज को कार्यालय मंत्री चुना गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कृपाशंकर पनिका ने और संचालन तेजधारी गुप्ता ने किया। सम्मेलन को सामाजिक कार्यकर्ता रामधनी विश्वकर्मा, एआईपीएफ जिला सचिव इंद्रदेव खरवार, युवा मंच की जिला संयोजक सविता गोंड, अध्यक्ष रूबी गोंड, युवा मंच नेता इंजीनियर राम कृष्ण बैगा, मजदूर किसान मंच के जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गोंड, प्रशांत दूबे, ज्ञानवेंद्र सिंह, मसीदुल्लाह अंसारी, विनोद यादव, राम चन्द्र पटेल आदि ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में मुनेश्वर पनिका और राजकुमारी गोंड ने जन गीतों को प्रस्तुत किया।