प्रयागराज। 

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश

 सोनभद्र जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र जुगैल ग्राम पंचायत के जोरबा टोला में बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। पिछले दो महीने से अधिक समय से जोरबा गांव के ग्रामीण बिजली से वंचित है जिससे उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। गांव का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है जिससे 25 से अधिक घरों में बिजली नहीं आ रही है।

जिसके क्रम में समाजसेवी नवाज शरीफ ने बताया कि ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण गांव में अंधेरा छाया हुआ है। इस समय बारिश का मौसम होने के कारण रात के समय जहरीले जानवरों का खतरा बना रहता है, जिससे ग्रामीण भयभीत हैं। उन्होंने बिजली विभाग के ऊपर आरोप लगाया कि इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को बदलने या मरम्मत करने की कोई पहल नहीं की है।

नवाज शरीफ ने आगे कहा कि जहां एक ओर सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग के अधिकारी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

बिजली विभाग की निष्क्रियता से नाराज ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ 'बिजली विभाग मुर्दाबाद' के नारे लगाए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जय किसुन, शिवनाथ खरवार, देवमणी सोनी, शांती देवी, कैश्लया खरवार, शिवमुरत, राजकुमारी, धनराजी सिंह, अति, शिवम सोनी, विजय खरवार, धनुर्धारी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने तत्काल बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट)

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

 जिले का ओबरा क्षेत्र जो अपने पावर स्टेशन और उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है इन दिनों बिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है।

ओबरा और आसपास के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों जैसे परसोई, पनारी, कर्मसार, फफराकुंड, काशपानी, सीमाडह, मगरदह, नया टोला, कुरकुटिया, खैरटीया, दशावा, सलेहवा, मूरिहार,केजूआरी,गादरखांड, सुखरा, भंवराकुंड, गाढ़पत्थर, नादहरी, सागरधह, तेढीतेन, अरंगी, चकरी, करिया, वीरनबहरा,

खैराही, सेमेस्टर, चोरीहवा, मेणरदह, और कुलदील रोड सहित लगभग 2 लाख की आबादी को एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव न होने से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोग, विभिन्न यूनियनें और नेता लगातार रेलवे प्रशासन से इस महत्वपूर्ण स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग कर रहे हैं, ताकि आम जनता को सुविधा मिल सके और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ें।बिल्ली रेलवे स्टेशन एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जंक्शन है जो सोनभद्र, ओबरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है।

ओबरा में स्वयं एक तहसील एक विश्वविद्यालय, बिजली यंत्र, सिंचाई विभाग और वन विभाग, अल्ट्राटेक सीमेंट, ए सी सी सीमेंट भी स्थित है, जो इसे एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्र बनाता है। ऐसे में इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का न रुकना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है।

स्थानीय निवासियों का तर्क है कि एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव से न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

यह स्टेशन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ (जबलपुर सहित), और ओडिशा जैसे कई राज्यों को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग है, जो इसकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्ता को दर्शाता है।एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की कमी के साथ-साथ, बिल्ली स्टेशन एक और गंभीर समस्या से जूझ रहा है: प्रदूषण। स्टेशन पर दिनभर गिट्टी लोडिंग का काम चलता रहता है।

लोडिंग के दौरान मालगाड़ियों में गिट्टी भरते समय भारी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। राहगीर और आसपास के निवासी इस प्रदूषण से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहां सुविधा मिलनी चाहिए, वहां उन्हें प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है और रेलवे प्रशासन इस समस्या पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है।

बिल्ली स्टेशन पर 700 मीटर लंबे दो और तीन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जो किसी भी राजधानी एक्सप्रेस जैसी लंबी ट्रेन को रोकने के लिए पर्याप्त हैं। इतना विशाल और आधुनिक प्लेटफॉर्म होने के बावजूद यहां किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव न होना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है।

यह स्टेशन रेलवे को अच्छा राजस्व भी प्रदान करता है इसके बावजूद इसके इसकी अनदेखी समझ से परे है। ओबरा और बिल्ली के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रेलवे प्रशासन जल्द ही उनकी इन जायज मांगों पर ध्यान देगा और इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करेगा, जिससे उन्हें प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी और यात्रा सुविधा भी मिलेगी।

अजित सिंह ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

ओबरा/ सोनभद्र-

ओबरा जो न केवल एशिया की सबसे बड़ी बिजली परियोजनाओं में से एक का केंद्र है, बल्कि उत्तर प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है, विकास के बावजूद आज भी खतरनाक रास्तों और बेलगाम वाहनों की समस्या से जूझ रहा है।

हाल के वर्षों में ओबरा-सी समेत तहसील भवन और अपर जिला जज न्यायालय जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का विकास हुआ है। यह सोनभद्र जिले की ओबरा तहसील और विधानसभा क्षेत्र है, और हो गया नगर पंचायत की लगभग 59 हजार की आबादी के साथ प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नगर पंचायत है।जो वाराणसी से 137 किलोमीटर दूर रेणु और सोन नदियों के संगम पर स्थित ओबरा, चोपन रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर है।

यहां जवाहर बाल उद्यान, अंबेडकर स्टेडियम और भगवान शिव का मंदिर जैसे मनोरंजन स्थल भी हैं। ओबरा का पिन कोड 231219 है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से शक्तिनगर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। हालांकि, इस प्रगति के बावजूद ओबरा तक पहुंचने का सफर आज भी खतरनाक बना हुआ है।

यहां के रास्ते डेंजर जोन में तब्दील हो चुके हैं, जहां सड़कों पर बड़े-बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं, जो यात्रियों के लिए जानलेवा खतरा बने हुए हैं। बोल्डर खदानों से निकलने वाले ओवरलोड टिप्पर इन रास्तों पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से दौड़ते हैं। ब्रेकरों और छोटे-छोटे गड्ढों पर पत्थरों के गिरने से सड़कें लगातार क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चारों ओर पत्थर व गिट्टी बिखरी पड़ी है, जिससे यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जरा सी भी असावधानी होने पर राहगीरों का वाहनों से टकराकर गंभीर दुर्घटना का शिकार होने का खतरा हर पल मंडराता रहता है।

ये ओवरलोड टिप्पर वाहन तेज रफ्तार से चलते हैं, मानो हवा से बातें कर रहे हों। हैरानी की बात यह है कि इन सड़कों पर चलने वाले अधिकांश टिप्पर वाहनों पर नंबर प्लेटें तक गायब हैं। कुछ गाड़ियों में नंबर हैं, तो कई बिना नंबर प्लेट के ही तेज गति से दौड़ रहे हैं, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित यात्रियों के लिए बीमा का दावा करना भी अत्यंत कठिन हो जाता है।

स्थानीय लोगों की मानें तो खदान मालिकों और क्रेशर व्यवसाय द्वारा प्रति चक्कर 50 से 100 रुपये तक की बख्शीश दी जाती है, जिसके चलते ये वाहन चालक तेज रफ्तार से सड़कों पर मौत बनकर दौड़ते हैं। बदहाल सड़कें और तेज रफ्तार ओवरलोड वाहनों का अनियंत्रित आवागमन ओबरा आने-जाने वाले हर व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।

यहां के भयावह दृश्य तस्वीरों और वीडियो में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जहां यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। सड़क पर फेंके गए पत्थर टायरों से छिटककर राहगीरों को घायल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, ओबरा उपजिलाधिकारी को कुछ महीने पहले इस गंभीर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं।

रास्ते पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव तक नहीं किया जाता है और खदानों से बड़े-छोटे पत्थर बेतरतीब ढंग से गिरा दिए जाते हैं। हाल ही में पत्थरों से लदे एक वाहन ने पुलिस के वाहन को भी टक्कर मार दी थी। जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या आलम होगा, यह सहज ही समझा जा सकता है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि आने-जाने वाले मोटरसाइकिल सवार मुसाफिर खुद सड़कों से पत्थर हटा रहे हैं ताकि किसी और के साथ कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना न हो जाए। वहीं, इन भारी वाहनों को चलाने वाले ड्राइवरों में जरा भी इंसानियत नजर नहीं आती कि वे सड़क से पत्थरों को हटा दें। इस गंभीर समस्या पर स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के कारण स्थानीय निवासी उन्हें कड़ी आलोचना कर रहे हैं, और खदान मालिकों की बख्शीश को इस जानलेवा स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

अजयन्त सिंह (संवाददाता) 

अनपरा/सोनभद्र-

सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी नगर पंचायत अनपरा में जहां एक ओर कई विकास कार्य हो रहे हैं वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा चलाए जा रहे हर घर जल नल योजना का लाभ आज भी है नगर पंचायत अनपरा की जनता। वार्ड नंबर 18 में 4 स्ट्रीट के करीब 300 घर, वार्ड नंबर 20 में 9 गैलरी में 300 घर और वार्ड नंबर 14 में करीब 450 घर में पाइपलाइन का कनेक्शन ही नहीं हुआ। कहीं न कहीं सरकार की हर घर जल नल योजना की छवि धूमिल करने का कार्य चल रहा है।

अजीत सिंह ( ब्यूरो) 

सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-

एक तरफ जहाँ वर्तमान सरकार अपने विकास कार्यों का लगातार प्रचार-प्रसार करती है, वहीं दूसरी तरफ इस जिले के कई गाँव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

तहसील ओबरा, ब्लॉक चोपन के पियरी माटी टोला ग्राम कनच्छ में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस गाँव में लगभग 20-25 घर हैं और आबादी 300-400 के आसपास है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गाँव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।हर घर नल जल योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 

गंदा पानी पीने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। यह मामला सरकार की 'हर घर नल जल योजना' की विफलता को दर्शाता है।

गंदा पानी पीने से ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि,डायरिया, हैजा,टाइफाइड,पेट में संक्रमण, त्वचा रोग इन बीमारियों से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। कुछ बीमारियां तो जानलेवा भी हो सकती हैं। यह मामला सरकार की 'हर घर नल जल योजना' की विफलता को दर्शाता है।

इस योजना के तहत सरकार ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का वादा किया था। लेकिन, सोनभद्र के इस गांव में आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।यह मामला सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए।

यह एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।