अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक तथा कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी बनाए जाने को लेकर आल इण्डिया बार एसोसिएशन द्वारा जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को साथियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन, युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहन भत्ता तथा न्यायिक क्षेत्र में महिला अधिवक्ताओं के विशेष आरक्षण पर मंथन भी हुआ।

 

कार्यक्रम के संयोजक एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अनिल कुमार तिवारी ने बताया कि अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष बजट के लिए सरकार को मसौदा सौंपा गया है। उन्होने कहा कि अभियान को लेकर प्रदेश भर में निकली अधिवक्ता सुरक्षा यात्रा में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के लिए अधिवक्ताओं का प्रयास संघर्ष को मजबूती प्रदान करता आ रहा है।

 

मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानप्रकाश शुक्ल ने कहा कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान तथा सुरक्षा को सदैव प्राथमिकता दी जाएगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस तिवारी तथा संचालन अधिवक्ता रोहित तिवारी ने किया। अतिथियों का स्वागत अधिवक्ता शैलेन्द्र तिवारी व आभार प्रदर्शन वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र वर्मा ने किया।

 

कार्यक्रम में अधिवक्ता गिरीश मिश्र, बृजेश श्रीवास्तव, विजय पाल, जितेन्द्र तिवारी, महेन्द्र शुक्ला, हरिश्चंद्र पाण्डेय को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विभाकर नाथ शुक्ल, हरेकृष्ण तिवारी, अजय ओझा, अशोक दीक्षित, टीके बोस, डीपी सिंह, टीपी त्रिपाठी, अनीता वर्मा, शिवाक्षी तिवारी, आयुष त्रिपाठी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।

 कानपुर देहात। देश भर के अधिवक्ताओं ने संशोधन बिल अधिनियम 2025 मजबूती के साथ विरोध किया जिससे सरकार ने बिल को स्थगित कर दिया लेकिन सरकार की मनसा  ठीक नहीं है इसलिए वकीलों ने भी अपना आंदोलन समाप्त नहीं किया बल्कि स्थगित किया है ।

 

उक्त बातें मुलायम सिंह यादव एडवोकेट अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात ने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कन्नौज  जाते वक्त शिवली  में कहीं।‌ उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पिछले दरवाजे से इस बिल को पास कराए जाने की पुरजोर कोशिश होगी। लेकिन अधिवक्ता भी अबकी बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मन बना चुके हैं ।

 

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता पिछले कई वर्षों से अपनी सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे थे ताकि वकील बिना किसी डर के अपने कर्तव्यों का पालन कर सके ,जैसे भारत के कई राज्यों ने डॉक्टरों , कर्मचारियों के लिए कानून पारित कर दिया जो गैर जमानती / संज्ञेय अपराध में आता है ,परंतु अधिवक्ताओं के लिए सुरक्षा के स्थान पर डरावनी अधिवक्ता संशोधन विनाशकारी बिल 2025 पेश करने की कोशिश की गई जिसमें पूरे देश के अधिवक्ताओं ने एक चट्टानी एकता को प्रदर्शित किया और सरकार को झुकने के लिए विवश किया ।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार   एडवोकेट संशोधन बिल 2025 लाकर  लोकतंत्र का गला घोट रही है जबकि वकीलों के बिना न्याय प्रणाली अधूरी है अधिवक्ता मांग रहे थे एडवोकेट प्रोटक्शन एक्ट और सरकार एडवोकेट संशोधन बिल लाकर वकीलों को चुप कर रही है जो संभव नहीं है आज जनपद के समस्त अधिवक्ता हड़ताल पर रहे । उन्होंने यह भी कहा कि यदि अधिवक्ताओं की मांगे नहीं मानी गई तो बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर 25 फरवरी को पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर रहकर भारत सरकार द्वारा थोपी जा रहे एडवोकेट संशोधन बिल का घोर विरोध करेंगे।

 इस मौके पर सर्वश्री सुबोध नारायण त्रिपाठी, रमेश चंद सिंह गौर, घनश्याम सिंह राठौर, धर्मेंद्र सिंह यादव, डी के सिंह, अभय सिंह यादव, वकार अहमद, राजेंद्र कुमार द्विवेदी, महेंद्र सिंह यादव, आसिफ अली, विश्वनाथ सिंह, राधेलाल कटियार, जितेंद्र बाबू, रंजीत सिंह, अतुल सविता, गोपाल द्विवेदी, बलराम सिंह, राजू संखवार, शिव सिंह, गोपाल बाबू आदि लोग उपस्थित रहे।