मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी कानपुर के समन्वय के इस विज़न को मैं धन्यवाद देता हूं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी समेत तीन विषयों पर चर्चा होगी। और हमें इसके डर से बाहर निकलते हुए इसके साथ आगे बढ़ना है ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग अपनी कामयाबी में कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम भारत की बात करते हैं तो कुछ को लगता था कि क्या भारत ऐसा कर सकता है। लेकिन पिछले वर्षों में हमने करके दुनिया को दिखाया है।

 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 17वीं शताब्दी में लगभग 300 वर्ष पहले ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा नंबर एक पर था। एक सदी के बाद हम नंबर दो पर पहुंच गए और भारत नंबर दो पर आ गया। 1947 आते आते ग्लोबल जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन 2 फीसदी का रह गया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। आज दुनियां की हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं।दो वर्षों में हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है और दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे।

 

 

 योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की की है। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उस पर हमें विचार करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईटी कानपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। आईआईटी कानपुर ने टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन साल से पहले संस्थानों से हमारा समन्वय नहीं था। लेकिन कोविड काल ने हमारी आंखें खोल दीं।कोविड काल में आईआईटी कानपुर द्वारा तैयार किए गए डायग्राम हमलोग देखते थे और वह प्रधानमंत्री के पास भी जाते थे।

 

  मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर जो डिफेंस कारिडोर बना है उसमें भी आईआईटी कानपुर बहुत सपोर्ट कर रहा है। कार्यक्रम में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के हेरिक बिन, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक प्रोफेसर ब्रजभूषण के अतरिक्त कई उद्योगों के प्रतिनिधि, आईआईटी कानपुर के पूर्व व वर्तमान छात्र भी उपस्थित थे।

 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने अपने कंप्यूटर केंद्र में जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र की स्थापना के लिए आज भारत सरकार के गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

 

               इस अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल और भारत सरकार की जनगणना संचालन और नागरिक पंजीकरण की निदेशक शीतल वर्मा आईएएस के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन के डीन प्रोफेसर निशांत नायर, अनुसंधान और विकास के डीन प्रोफेसर तरुण गुप्ता  गणित एवं सांख्यिकी विभाग की प्रो. शुभ्रा शंकर धर, जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक एस.एस. शर्मा, जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के उप निदेशक डॉ. रितुल कमल और ओआरजीआई, नई दिल्ली के उप निदेशक संदीप राय उपस्थित थे।

 

 

               इस पहल के साथ, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र स्थापित करने वाला तीसरा संस्थान बन गया। यह उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पांचवीं सुविधा थी, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की श्रेणी में शामिल हो गई, जहां इसी तरह के कार्य केंद्र संचालित हैं।

 

                  इस अवसर पर बोलते हुए, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल ने कहा, “इस महत्वपूर्ण पहल के लिए गृह मंत्रालय के साथ साझेदारी करके हमें सम्मानित महसूस हो रहा है। यह सहयोग आईआईटी कानपुर के डेटा-संचालित अनुसंधान और नवाचार के प्रति समर्पण का प्रमाण है। जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में काम करेगा, जो उन्हें सार्थक शोध और नीति विकास के लिए व्यापक डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा।”

 

इसके अलावा, भारत सरकार की जनगणना संचालन और नागरिक पंजीकरण की निदेशक शीतल वर्मा आईएएस ने कहा, कि जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र ने अपने गतिशील अनुसंधान वातावरण को बढ़ाकर आईआईटी कानपुर की प्रतिबद्धता को मजबूत किया और भारत में डेटा-संचालित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।