लखनऊ,

ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ जो कि सम्मान करने में सदैव तत्पर रहता है लखनऊ कार्यालय पर आने वाले पदाधिकारी सहित सभी को सम्मान दिया जाता है कहते हैं कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है तो यह शब्द एकदम सत्य है संगठन सम्मान करने में हमेशा से आगे रहा है और सदैव रहेगा

वहीं लखनऊ कार्यालय पर पहुंचे पंकज सक्सेना इंडियन फेडरेशन आफ वर्किंग जर्नलिस्ट नई दिल्ली राष्ट्रीय पार्षद सदस्य को संगठन द्वारा सम्मानित किया गया और संगठन को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक वार्ता की गयी पंकज सक्सेना जी ने कहा कि संगठन सभी के सहयोग एकता और जिम्मेदारी से चलता है l

जिसमें संगठन के हर पदाधिकारी को जिम्मेदारी समझकर कार्य करना अति आवश्यक है सम्मान कार्यक्रम में संस्थापक दिनेश दीक्षित राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुलरेज लारी राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकुल मिश्रा राष्ट्रीय विधिक सलाहकार विशाल कुमार सिंह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शाहिस्ता जी उपस्थिति रहीं

सीतापुर 

 मन्नत लॉन में   लखनऊ के मान्यता प्राप्त टीवी पत्रकार  स्व धीरेंद्र श्रीवास्तव को  सभी पत्रकार बंधु व अधिवक्ता द्वारा मौन धारण किया गया आज का दिन पत्रकारों के लिए सिर्फ एक पारंपरिक तहरी भोज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह आपसी संवाद, एकजुटता और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का भी अवसर बना।

इस आयोजन में जिले भर के पत्रकार और अधिवक्ता शामिल हुए, जहां उनकी पेशेवर चुनौतियों और अधिकारों पर चर्चा हुई। खासतौर पर उन पत्रकारों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं।

चर्चा के दौरान यह सामने आया कि पत्रकारों के लिए भले ही कुछ सरकारी योजनाएं मौजूद हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इनमें से कई सुविधाएं पत्रकारों तक पहुंच ही नहीं पातीं। पत्रकारों ने स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, सुरक्षा, और प्रेस मान्यता जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की। साथ ही, डिजिटल और फ्रीलांस पत्रकारों के लिए भी सरकारी सुविधाएं लागू करने की जरूरत पर ज़ोर दिया गया

पत्रकारों ने इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। स्थानीय प्रशासन को जल्द ही एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित होगा।

इस ज्ञापन में प्रमुख रूप से पांच मांगें रखी जाएंगी

 

1. सभी पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो।

2. फ्रीलांस और डिजिटल पत्रकारों को सरकारी मान्यता और सुविधाएं दी जाएं।

3. आर्थिक रूप से कमजोर पत्रकारों के लिए पेंशन और आर्थिक सहायता योजना शुरू की जाए।

4. पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेस सुरक्षा कानून को सख्ती से लागू किया जाए।

5. जिला स्तर पर पत्रकार शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।

इस आयोजन ने साबित कर दिया कि जब पत्रकार एक साथ खड़े होते हैं, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से आवाज़ उठा सकते हैं। यह तहरी भोज न सिर्फ सौहार्द का प्रतीक बना, बल्कि पत्रकारों की एकता और जागरूकता की भी मिसाल बन गया।

अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से कार्रवाई करती है।