स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो चरित्र का निर्माण करे, मन का बल बढ़ाए और मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा कर दे, नशा  शिक्षा, चरित्र और आत्मबल तीनों का सबसे बड़ा शत्रु है। मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संवेदना और बचपन की मासूमियत है। संवेदना मनुष्य को मनुष्य बनाती है और बचपन उसके व्यक्तित्व की नींव रखता है। किंतु आज नशीले पदार्थों का बढ़ता जाल इन दोनों पर सबसे कड़ा प्रहार कर रहा है। नशा केवल शरीर को नहीं, बल्कि विवेक, करुणा, परिवार, शिक्षा, संस्कृति और भविष्य को भी नष्ट कर देता है।

जिस आयु में बच्चों के हाथों में पुस्तकें और सपने होने चाहिए, वहाँ यदि नशे का जहर पहुँच जाए तो आने वाला पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में ड्रग्स, सिंथेटिक नशे, हेरोइन, चरस, गांजा, अफीम तथा नशीली गोलियों का प्रसार चिंताजनक रूप से बढ़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा विभिन्न सरकारी सर्वेक्षणों के अनुसार देश में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। 2019 के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 16 करोड़ लोग शराब, 3 करोड़ से अधिक लोग भांग या गांजा तथा लगभग 2.3 करोड़ लोग ओपिओइड (अफीम, हेरोइन आदि) का सेवन करते पाए गए।

इनमें बड़ी संख्या 10 से 17 वर्ष और 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में पंजाब, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा गोवा प्रमुख हैं। पंजाब में हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स का गंभीर संकट लंबे समय से चिंता का विषय है। पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा पार से होने वाली तस्करी ने युवाओं को प्रभावित किया है। राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मादक पदार्थों की तस्करी लगातार बढ़ी है। महानगरों में नशीली गोलियां, कोकीन और पार्टी ड्रग्स तेजी से फैल रहे हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि नशे की शुरुआत अब किशोरावस्था में ही होने लगी है।

विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों, पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव, गलत संगति तथा मानसिक तनाव के कारण अनेक बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। परिणामस्वरूप पढ़ाई छूट जाती है, अपराध बढ़ते हैं, हिंसा और आत्महत्या की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। नशा सबसे पहले मनुष्य की संवेदना को समाप्त करता है। जो व्यक्ति कभी माता-पिता के प्रति श्रद्धावान था, वही नशे की लत में उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। परिवार की जमा पूंजी नशे में समाप्त हो जाती है। अनेक युवा चोरी, लूट और अन्य अपराधों की ओर बढ़ जाते हैं। धीरे-धीरे रिश्तों की गर्माहट समाप्त होने लगती है और मनुष्य केवल नशे का दास बनकर रह जाता है।

महात्मा गांधी ने कहा था शराब और नशा मनुष्य की आत्मा का पतन कर देते हैं। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर का संदेश था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश नशामुक्त समाज की स्थापना के लिए भी उतना ही आवश्यक है। नशे के विरुद्ध केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं। परिवार, विद्यालय, समाज, धार्मिक संस्थाएँ, मीडिया तथा शासन सभी को मिलकर कार्य करना होगा। बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना, खेल, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ना, विद्यालयों में नशामुक्ति शिक्षा को अनिवार्य बनाना तथा नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास की प्रभावी व्यवस्था करना समय की आवश्यकता है। सीमाओं पर तस्करी रोकने के साथ-साथ ऑनलाइन अवैध नेटवर्क पर भी कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

यदि किसी राष्ट्र का बचपन सुरक्षित है तो उसका भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन यदि बचपन नशे की गिरफ्त में चला गया, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल आर्थिक ही नहीं, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी कमजोर हो जाएँगी। इसलिए नशे के विरुद्ध संघर्ष केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है।आइए संकल्प लें कि हम अपने घर, विद्यालय, समाज और कार्यस्थल पर नशामुक्ति का संदेश फैलाएँगे। हर बच्चे के हाथ में नशा नहीं, पुस्तक होगी; हर युवा की आँखों में धुंध नहीं, सपने होंगे; और हर परिवार में भय नहीं, संवेदना और विश्वास का वातावरण होगा। यही स्वस्थ, सशक्त और विकसित भारत की वास्तविक पहचान बनेगी।

वर्ष 2025–26 तक उपलब्ध सरकारी आँकड़े बताते हैं कि भारत में नशीले पदार्थों की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बाल संरक्षण का गंभीर संकट बन चुकी है। गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार नशे की तस्करी पर लगातार कार्रवाई के बावजूद इसकी पहुँच बच्चों और युवाओं तक बढ़ रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा एम्स के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 10–17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 20 लाख बच्चे कैनाबिस (गांजा), 40 लाख बच्चे ओपिओइड (अफीम, हेरोइन आदि), 30 लाख बच्चे इनहेलेंट (सूँघने वाले नशीले पदार्थ) तथा लगभग 20 लाख बच्चे नशीली दवाओं (सेडेटिव) के सेवन से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विद्यालय छोड़ने वाले किशोरों और शहरी मलिन बस्तियों के बच्चों में यह समस्या अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दे रही है।मार्च 2025 में संसद में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार 2023–24 में देशभर के ओपन शेल्टरों में रहने वाले 4,158 बच्चों की पहचान नशे से प्रभावित बच्चों के रूप में की गई। म यह आँकड़े केवल सरकारी आश्रय गृहों में चिन्हित बच्चों के हैं; वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है।

गृह मंत्रालय के अनुसार 2020 से मई 2025 तक राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो  ने 116 बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामलों का भंडाफोड़ करते हुए लगभग 1,09,318 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। यह दर्शाता है कि भारत न केवल नशे की खपत बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी के नेटवर्क की चुनौती से भी जूझ रहा है। डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम का विश्वास था— "यदि देश को विकसित बनाना है तो युवाओं को सही दिशा देनी होगी।" इसलिए नशामुक्त बचपन केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं, बल्कि विकसित भारत की आधारशिला है।आवश्यकता केवल कठोर कानूनों की नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय, समाज, मीडिया और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों की है। प्रत्येक बच्चे को स्नेह, संस्कार, खेल, साहित्य और रचनात्मक वातावरण मिले यही नशे के विरुद्ध सबसे प्रभावी और स्थायी उपाय है। संवेदनशील बचपन ही संवेदनशील समाज का निर्माण करता है; यदि बचपन बचा रहेगा, तभी भारत का भविष्य सुरक्षित रहेगा।

संजीव ठाकुर

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

सभ्यता का सबसे गहरा घाव किसी युद्ध, महामारी या आर्थिक संकट ने नहीं, उस चमकती स्क्रीन ने दिया है जिसे हमने सुविधा समझकर जीवन का केंद्र बना लिया। इतिहास में पहली बार संवाद के साधन सबसे अधिक हैं, पर संवाद सबसे कम है। आवाज़ें हैं, पर महत्व नहीं। हर चेहरा ऑनलाइन है, पर हर मन ऑफलाइन हो रहा है। रिश्ते, दफ्तर, लोकतंत्र और अंतर्मन तक 'म्यूट' होने लगे हैं। उँगलियाँ सक्रिय हैं, पर संवेदनाएँ निष्क्रिय। उत्तर तुरंत मिल रहे हैं, लेकिन किसी को समझने में पहले से अधिक समय लग रहा है। यह तकनीक की विजय नहीं, मानवीय उपस्थिति के मौन विस्थापन की कथा है। जिसने दुनिया को जोड़ने का दावा किया, उसी ने मनुष्य को उसके सबसे निकट बैठे व्यक्ति से सबसे अधिक दूर कर दिया। यही हमारे समय का सबसे मौन, व्यापक और सबसे कम समझा गया सामाजिक पतन है।

परिवारों का विघटन अब खामोशी में हो रहा है। घर दीवारों से नहीं, स्क्रीन से संचालित हैं। एक ही छत के नीचे लोग अलग-अलग डिजिटल दुनियाओं में जी रहे हैं। भारत में औसत व्यक्ति प्रतिदिन सात घंटे से अधिक स्क्रीन पर बिताता है। माता-पिता पाँच घंटे से अधिक और बच्चे चार घंटे से अधिक समय स्मार्टफोन पर बिताते हैं। अध्ययनों में दो-तिहाई माता-पिता और आधे से अधिक बच्चों ने माना कि मोबाइल ने रिश्तों की ऊष्मा घटा दी है। भोजन की मेज़, जो कभी संवाद का केंद्र थी, अब रील्स का मंच है। बच्चे बोलना चाहते हैं, पर माता-पिता स्क्रीन पर हैं; माता-पिता संवाद चाहते हैं, तब बच्चे स्क्रॉल करते हैं। सामने बैठे व्यक्ति की उपेक्षा कर मोबाइल में डूबे रहने की आदत—'फुबिंग'—सामान्य हो रही है। रिश्ते अचानक नहीं टूटते; वे पहले सुनना, फिर महसूस करना छोड़ते हैं। अंततः केवल औपचारिक संपर्क बचता है। घर अब भी हैं, पर आत्मीयता साइलेंट मोड में है।

कार्यस्थलों की सबसे बड़ी दूरी अब किलोमीटरों में नहीं, मनुष्यों के बीच मापी जाती है। कार्यालयों की नई वास्तुकला ईंट-पत्थर नहीं, बैंडविड्थ से बनती है। वर्क फ्रॉम होम ने काम घर तक पहुँचाया, पर अदृश्य दूरियाँ खड़ी कर दीं। कमरे पास, मन दूर। शोध बताते हैं कि दूरस्थ कर्मचारी अधिक अकेलापन और मानसिक तनाव महसूस करते हैं। डिजिटल बैठकों में कैमरे बंद, माइक्रोफोन म्यूट; उपस्थिति दर्ज, सहभागिता नहीं। कर्मचारी का मूल्य विचारों से अधिक ऑनलाइन सक्रियता से आँका जाता है। प्रमोशन चेहरों से नहीं, स्क्रीन पर दर्ज गतिविधियों से जुड़ने लगा है। कभी दफ्तर बातचीत से चलते थे, आज वह काम के बीच बची है। तकनीक ने गति बढ़ाई, पर सहयोग का ताप घटा दिया। कार्यस्थल संवाद नहीं, डिजिटल प्रक्रियाओं के केंद्र हैं।

किसी लोकतंत्र का पतन तब नहीं शुरू होता, जब लोग बोलना छोड़ देते हैं; वह तब शुरू होता है, जब वे सुनना छोड़ देते हैं। जनचर्चा की चौपाल अब एल्गोरिदम के दरबार में बदल चुकी है। कभी राजनीति जनसभाओं, बहसों और प्रत्यक्ष संवाद से चलती थी; आज स्क्रीन पर सिमट गई है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक सामग्री का उपभोग बढ़ रहा है, पर विचार की गहराई घट रही है। युवा समाचार रील्स में देखते हैं, नारे शॉर्ट्स में सुनते हैं और आक्रोश इमोजी से जताते हैं। संवाद की जगह प्रतिक्रिया ने ले ली है—लाइक, शेयर, एंग्री फेस। सत्ता जनता की आँखों में कम, ट्रेंडिंग सूची में अधिक झाँकती है। जनता सड़क पर कम, फीड में अधिक दिखती है। कुछ सेकंड के विमर्श में जटिल प्रश्न मनोरंजन बन जाते हैं। लोकतंत्र की आवाज़ म्यूट होती है, तो केवल चुनाव नहीं, नागरिकता भी कमजोर पड़ती है।

मनुष्य की सबसे लंबी दूरी अब स्वयं से है। भावनाएँ अनुभव नहीं, नोटिफिकेशन बनती जा रही हैं। प्रेम स्टोरी में सिमट गया है, दोस्ती वर्चुअल समूहों में कैद है और अपनापन ऑनलाइन उपस्थिति से मापा जाता है। अध्ययन बताते हैं कि केवल आभासी संपर्क रखने वाले लोग मित्रताओं से कम संतुष्ट रहते हैं। विडंबना यह है कि संपर्क सूची बढ़ती जाती है, पर अकेलापन भी गहराता जाता है। स्क्रीन ने दुनिया से जोड़ा, पर स्वयं से दूर कर दिया। अब हम उपलब्धियों का मूल्य अनुभवों से नहीं, दूसरों की रील्स से तय करते हैं। निरंतर तुलना आत्मसम्मान को क्षीण करती है। चेहरे मुस्कुराते हैं, प्रोफाइल चमकती हैं, पर मन का एकांत और गहरा हो जाता है। भीड़ में जन्मा यही अकेलापन हमारे समय की नई सामाजिक बीमारी है।

सभ्यताएँ एक दिन में नहीं बदलतीं; वे आदतों में बदलती हैं। पहले पत्रों की जगह संदेश आए, फिर संदेशों की जगह इमोजी ने भावनाएँ ले लीं। बातचीत स्टेटस में सिमट गई और साथ होने की जगह ऑनलाइन दिखना पर्याप्त हो गया। हर सुविधा के साथ संवाद घटा। हर नई तकनीक ने समय बचाया, पर थोड़ा-सा मनुष्य भी छीन लिया। अब असहमति को समझाने से आसान उसे म्यूट करना, दुःख बाँटने से आसान उसे छिपाना और प्रेम निभाने से आसान उसे पोस्ट करना है। सुविधा धीरे-धीरे संवेदना पर भारी पड़ गई। आधुनिक जीवन ने नियंत्रण दिया, पर मानवीय स्पर्श छीन लिया। यही इस युग का सबसे अदृश्य सौदा है।

सौभाग्य से, निर्णय हमारे हाथ में है। परिवार फोन-फ्री डिनर का नियम बना सकते हैं। दफ्तर कैमरा-ऑन संवाद को औपचारिकता नहीं, सहभागिता बना सकते हैं। नागरिक सोशल मीडिया से निकलकर प्रत्यक्ष संवाद की संस्कृति जीवित कर सकते हैं। तकनीक शत्रु नहीं, विवेकहीन उपयोग संकट है। सुविधा के बदले संवेदना गिरवी रखी गई, तो आने वाली पीढ़ियाँ ऐसे समय को याद करेंगी, जब हर हाथ में स्मार्टफोन था, पर किसी का हाथ थामने का समय नहीं। तब इंसानियत का 'लास्ट सीन' होगा—चलती उँगलियाँ, थकी आँखें, मौन होंठ। रील्स चलती रहेंगी, जीवन ठहर जाएगा। इसलिए सबसे पहले रिश्तों, कार्यस्थलों, लोकतंत्र और भीतर का 'म्यूट' हटाना होगा। भविष्य हमारे समय का मूल्य तकनीक नहीं, बचाए गए संवाद से तय करेगा।

प्रो. आरके जैन “अरिजीत”

जब किसी शहर से बच्चों की खिलखिलाहट गुम होने लगे, समझ लेना चाहिए कि वहां विकास ने दिशा खो दी है। किसी समाज की असली समृद्धि उसकी ऊँची इमारतों में नहीं, बल्कि बच्चों के हिस्से आए खुले आसमान, हरियाली और सुरक्षित खेल-स्थलों में दिखाई देती है। दुर्भाग्य से शहर जितनी तेजी से फैल रहे हैं, सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान उतनी ही तेजी से सिमट रहे हैं। जहां कभी नंगे पांव दौड़ता बचपन सपने संजोता था, वहां आज सूखी जमीन, टूटे झूले, जंग लगी फिसलपट्टियां और कंक्रीट का फैलता साम्राज्य खड़ा है। यह केवल सौंदर्य का ह्रास नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों पर मौन प्रहार है। यदि बचपन से खेल, प्रकृति और खुलापन छीन लिया गया, तो उसकी कीमत केवल बच्चे नहीं, पूरा समाज चुकाएगा।

कंक्रीट की हर नई दीवार हरियाली की कीमत पर खड़ी होती है। बीते दो दशकों में अनियोजित शहरीकरण, प्रशासनिक उदासीनता, भ्रष्टाचार और नागरिक चुप्पी ने सार्वजनिक पार्कों को उपेक्षित कर दिया। कई महानगरों में प्रति बच्चे उपलब्ध खेल क्षेत्र आधे से भी कम रह गया है। नतीजा—बचपन स्क्रीन में कैद है। शारीरिक गतिविधियां घटने से मोटापा, मानसिक तनाव, अकेलापन और व्यवहारगत समस्याएं बढ़ रही हैं। प्रकृति से कटता बचपन तकनीक में दक्ष, पर शरीर से दुर्बल और मन से असंतुलित होता जा रहा है। यह समाज के भविष्य की गंभीर चेतावनी है।

बचपन की पहली पाठशाला किसी इमारत में नहीं, खुले आकाश के नीचे बसती है। पार्क केवल खेल का मैदान नहीं, व्यक्तित्व निर्माण की प्रयोगशाला हैं। यहीं बच्चे मित्रता, सहयोग, अनुशासन, हार-जीत का संतुलन और प्रकृति से रिश्ता सीखते हैं। मिट्टी की सोंधी गंध, पेड़ों की छांव, पक्षियों का कलरव और साथियों का साथ वे संस्कार देते हैं, जो कोई स्क्रीन या बंद कमरा नहीं दे सकता। पार्क खत्म होते हैं, तो बचपन का यह अध्याय अधूरा रह जाता है। सबसे अधिक मार सामान्य और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ती है, जिनके पास निजी क्लब या महंगे प्ले जोन का विकल्प नहीं होता। उनके बच्चे गलियों, छतों और व्यस्त सड़कों पर खेलने को विवश हैं। खेल का अधिकार भी अब आर्थिक असमानता की भेंट चढ़ रहा है।

सबसे भयावह स्थिति तब होती है, जब बच्चों के लिए बनी जगहें ही असुरक्षित हो जाएं। जो पार्क बचे हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही है। रखरखाव का बजट आता है, पर उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार या अधूरे कार्यों में सिमट जाता है। टूटे झूले, जंग लगी फिसलपट्टियां, गंदे पानी के गड्ढे, सूखी घास और कचरा अब सामान्य दृश्य हैं। अनेक स्थानों पर अतिक्रमण ने पार्कों की जमीन निगल ली है। कहीं राजनीतिक आयोजन, कहीं अस्थायी निर्माण, तो रात होते ही कई पार्क असामाजिक तत्वों और शराबियों के अड्डे बन जाते हैं। नतीजा यह है कि जहां बच्चों को सबसे सुरक्षित होना चाहिए, वहीं जाने से परिवार कतराने लगे हैं। किसी संवेदनशील समाज के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?

हर उजड़ा पार्क योजनाओं नहीं, ईमानदार इच्छाशक्ति की मांग करता है। यह संकट असाध्य नहीं, यदि सरकारें इसे सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रश्न मानें। प्रत्येक शहर में "पार्क पुनर्जागरण मिशन" के तहत पुराने पार्कों का वैज्ञानिक पुनर्विकास, सुरक्षित खेल उपकरण और नियमित रखरखाव की जवाबदेही तय हो। हर नए आवासीय प्रकल्प में 18 से 20 प्रतिशत क्षेत्र हरित पार्क और खेल क्षेत्र के लिए कानूनी रूप से आरक्षित हो। डिजिटल निगरानी, सामाजिक ऑडिट और वित्तीय पारदर्शिता से सुनिश्चित किया जाए कि पार्कों का बजट कागजों पर नहीं, धरातल पर दिखे। विकास की हर योजना में बच्चों का खेल क्षेत्र अंतिम नहीं, पहला अधिकार होना चाहिए।

सरकारें अकेले बचपन नहीं बचा सकतीं; समाज को भी आगे आना होगा। किसी मोहल्ले का पार्क तभी जीवित रहता है, जब लोग उसे अपना मानें। स्थानीय निवासी, स्वयंसेवी संस्थाएं, वरिष्ठ नागरिक और युवा मिलकर पार्कों को गोद लें, स्वच्छता, वृक्षारोपण और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएं। शिक्षा व्यवस्था भी सहभागी बने। विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह "पार्क डे" हो, जहां बच्चे खेल के साथ प्रकृति को समझें, पर्यावरण संरक्षण सीखें और खुली हवा में सामूहिक गतिविधियों का अनुभव करें। अभिभावकों को भी समझना होगा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास केवल कोचिंग, अंक और डिजिटल उपकरणों से नहीं, बल्कि खुले मैदान, मिट्टी की सोंधी खुशबू और प्रकृति के सान्निध्य से भी होता है।

कानून तभी सार्थक होते हैं, जब वे कागज से उतरकर जनजीवन की रक्षा करें। सार्वजनिक पार्कों को 'शून्य सहनशीलता क्षेत्र' घोषित किया जाए, जहां अतिक्रमण, व्यावसायिक उपयोग, राजनीतिक आयोजन और असामाजिक गतिविधियों की कोई जगह न हो। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, कठोर दंड और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। नगर निकायों का निरीक्षण औपचारिकता न रहे; प्रत्येक पार्क की स्थिति सार्वजनिक पोर्टल पर हो, ताकि नागरिक भी निगरानी कर सकें। प्रशासन की दृढ़ता और समाज की सजगता से ही पार्कों की गरिमा लौटेगी। अन्यथा विकास की चकाचौंध में बचपन का उजाला खोता रहेगा और हम आंकड़ों में प्रगति तलाशते रह जाएंगे।

जब बच्चों से खुला आकाश छिनने लगे, समझ लीजिए समाज का भविष्य सिमट रहा है। जिसने खुले मैदान, पेड़ों की छांव और प्रकृति की गोद में जीवन नहीं सीखा, उससे स्वस्थ, संवेदनशील समाज की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? पार्क विलासिता नहीं, हर बच्चे का मौलिक अधिकार हैं। यदि आज हम उसके हिस्से का आकाश, हरियाली और खेल छीन रहे हैं, तो कल उससे रचनात्मकता, संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन की अपेक्षा का नैतिक अधिकार भी खो देंगे। इसलिए सार्वजनिक पार्कों की रक्षा केवल पर्यावरण नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। जहां पार्कों में बचपन की हंसी गूंजती है, वहीं सशक्त भविष्य जन्म लेता है।

राजीव शुक्ल-संपादक 

21 जून 2026 को 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस देशभर में मनाया गया। राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश के हर शहर और कस्बों में हजारों जगहों पर कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में विशेष सत्र में शामिल हुए। तस्वीरें अच्छी आईं, बयानबाजी हुई, और अगले दिन सब सामान्य हो गया। अब सवाल ये है कि क्या योग दिवस सिर्फ एक दिन का इवेंट बनकर रह गया है या इसका जमीनी असर भी दिख रहा है? प्रतीकवाद: जो दिखता है- हर साल 21 जून को योग दिवस का मतलब हो जाता है: सरकारी अधिकारी मैट पर बैठे हुए फोटो, स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य ड्रिल, सोशल मीडिया पर सेलेब्स के वीडियो

विदेशों में भारतीय दूतावासों के कार्यक्रम, ये सब जरूरी है। इसने योग को ग्लोबल ब्रांड बनाया। 2014 से पहले योग को "हिंदू प्रैक्टिस" कहकर खारिज किया जाता था। आज 190+ देश इसे मनाते हैं। यूएन ने 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। लेकिन प्रतीकवाद की सीमा यही है कि वो एक दिन में ही खत्म हो जाता है।

जमीनी हकीकत: आंकड़े क्या कहते हैं? सकारात्मक पक्ष- आयुष मंत्रालय के मुताबिक 2024 तक 1.2 लाख से ज्यादा योग इंस्ट्रक्टर ट्रेंड हो चुके हैं। अब योग को भी स्कूलों में शामिल किया जाने लगा है। सीबीएसई ने 6-12 क्लास में योग को पार्ट बनाया है।

मेडिकल टूरिज्म-,  ऋषिकेश, केरल, मैसूर में योग-आयुर्वेद के लिए विदेशी आ रहे हैं। ये 8000 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया है। इसका एक कमजोर पक्ष यह है कि ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच बहुत कम या ना के बराबर है। एनसीआरबी का हेल्थ सर्वे कहता है कि 70% ग्रामीण लोग रोज योग नहीं करते। उनके लिए योग "शहरियों का शौक" है। क्वालिटी का सवाल- 15 दिन के सर्टिफिकेट कोर्स से बने इंस्ट्रक्टर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इससे गलत प्रैक्टिस का खतरा है। निरंतरता नहीं-  21 जून के बाद ज्यादातर लोग मैट समेट देते हैं। रोजाना योग करने वालों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं बढ़ी। असर कहां दिखना चाहिए था?- योग को स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनना था, लेकिन हुआ नहीं। नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीज पर रोक-  भारत में डायबिटीज, हाई BP, स्ट्रेस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। ICMR कहता है कि 2030 तक 13.4 करोड़ लोग डायबिटिक होंगे। योग प्रिवेंटिव हेल्थ में काम करता है, लेकिन आयुष बजट कुल हेल्थ बजट का सिर्फ 2.3% है। मानसिक स्वास्थ्य-

NIMHANS के डेटा के मुताबिक भारत में 15% लोग मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं। योग और प्राणायाम का असर डिप्रेशन-एंग्जाइटी में साबित है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योग को मेनस्ट्रीम नहीं किया गया। स्कूलों में योग पीरियड है, लेकिन परीक्षा में नहीं पूछा जाता। बच्चे 45 मिनट करके भूल जाते हैं। अगर इसे फिजिकल एजुकेशन का ग्रेड हिस्सा बनाया जाए तो आदत बने। दूसरे देशों ने क्या किया?- अमेरिका में 20,000 से ज्यादा स्कूलों में "Yoga in Schools" प्रोग्राम चलता है। इंश्योरेंस कंपनियां योग करने वालों को प्रीमियम में छूट देती हैं। चीन में ताई-ची को नेशनल फिटनेस प्रोग्राम बनाया। हर पार्क में सुबह ग्रुप प्रैक्टिस होती है। भारत में हम इवेंट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में योग को इंटीग्रेट नहीं किया। सवाल यह उठता है कि अब क्या करना चाहिए? प्रतीकवाद से हटकर पॉलिसी बनाओ। योग दिवस को सिर्फ इवेंट न रखो। हर जिला अस्पताल में योग थेरेपी सेंटर हो। आयुष्मान भारत में योग कवर हो। क्वालिटी कंट्रोल ऐसा हो जो भी योग सिखाए, उसकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन सख्त हो। गलत आसन से स्पाइन इंजरी के केस बढ़ रहे हैं। ग्रामीण फोकस-  हर पंचायत में एक योग मित्र हो। जैसे आशा वर्कर है, वैसे ही योग वर्कर। उन्हें स्टाइपेंड मिले। डेटा पर काम करो- योग से कितने लोगों का शुगर कंट्रोल हुआ, कितनों की दवा कम हुई - ये डेटा इकट्ठा करो। तभी पॉलिसी मेकर मानेंगे। योग दिवस का महत्व कम नहीं हुआ है। इसने भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाई है। लेकिन अगर अगले 10 साल भी हम सिर्फ 21 जून को मैट बिछाते रहे, तो योग "इंस्टाग्रामेबल एक्टिविटी" बनकर रह जाएगा। योग का असली मकसद था - "योगः कर्मसु कौशलम्"। काम में कुशलता। वो कुशलता तब आएगी जब योग स्कूल की क्लास से निकलकर अस्पताल की OPD, फैक्ट्री के ब्रेक रूम और गांव के चौपाल तक पहुंचे। तस्वीरें अच्छी लगती हैं, लेकिन बदलाव तब दिखता है जब किसी गांव के डायबिटिक मरीज की दवा आधी हो जाए क्योंकि उसने रोज 30 मिनट अनुलोम-विलोम किया।

सोशल मीडिया, जो प्रारंभ में एक सकारात्मक संचार एवं सूचनाओं के प्रेषण का माध्यम था, वर्तमान समय में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। "छूटने का डर" या FOMO (Fear of Missing Out) एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जो सोशल मीडिया पर अत्यधिक और लगातार उपस्थिति से उत्पन्न हो रहा है। इसके कारण वर्तमान युवा पीढ़ी में अवसाद, तनाव और अकेलापन जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। इस निबंध में हम इस समस्या के कारणों, प्रभावों और संभावित समाधान पर चर्चा करेंगे।

सोशल मीडिया वर्तमान समय में जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। युवा पीढ़ी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और स्नैपचैट जैसे प्लेटफार्मों पर घंटों समय बिताती है। ये मंच सूचना प्राप्त करने, मित्रों और परिवार से जुड़े रहने तथा अपने विचारों को साझा करने का एक साधन हैं। लेकिन, इसके साथ ही यह लगातार दूसरों की गतिविधियों, जीवनशैली और उपलब्धियों को देखते रहने का एक माध्यम भी बन गया है।

युवाओं में "छूटने का डर" इसलिये उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वे अपने साथियों की ऑनलाइन गतिविधियों से यह महसूस करते हैं कि वे किसी खास घटना, उपलब्धि, या सामाजिक गतिविधि से वंचित हो रहे हैं। जब कोई अपने सोशल मीडिया पर मित्रों की यात्रा, सफलता, या पार्टी की तस्वीरें देखता है, तो उसे यह महसूस होता है कि वे उस अनुभव से वंचित हो रहे हैं, जिससे उन्हें मानसिक तनाव और असुरक्षा का अनुभव होता है।

FOMO एक गहरी मानसिक स्थिति का संकेत है, जो हमारे सामाजिक और मानसिक ताने-बाने पर गहरा असर डालती है। यह युवाओं में आत्मसम्मान की कमी और आत्मसंदेह को बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि वे दूसरों की तुलना में कम अनुभव या उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।

सोशल मीडिया पर बार-बार पोस्ट और स्टोरीज देखने से उन्हें यह अहसास होता है कि उनकी ज़िन्दगी में कुछ कमी है। यह मानसिक स्थिति धीरे-धीरे अवसाद और चिंता की ओर ले जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों से कमतर मानने लगता है, जिससे आत्मसम्मान में कमी और अकेलापन बढ़ता है।

"छूटने का डर" केवल एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक चलने वाले मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को जन्म दे सकता है। अवसाद और अकेलापन इन समस्याओं के प्रमुख परिणाम हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग करने वाले युवा धीरे-धीरे अपने वास्तविक जीवन के संबंधों से कटने लगते हैं। वे अपने ऑनलाइन मित्रों और आभासी दुनिया को अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं, जिससे उनका सामाजिक जीवन प्रभावित होता है।

अकेलेपन की यह भावना उन्हें सामाजिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर बना देती है। इस स्थिति में व्यक्ति समाज से कटने लगता है और उसे यह महसूस होता है कि उसके पास कोई नहीं है जो उसकी बात समझ सके। यह अवसाद और आत्महत्या जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसका एक प्रमुख कारण सोशल मीडिया का दुरुपयोग है।

सोशल मीडिया का उपयोग अक्सर वास्तविकता से अलग होता है। अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर अपनी जीवन की केवल सफलताओं, खुशियों और उत्सवों को साझा करते हैं। यह एक आभासी दुनिया का निर्माण करता है, जो वास्तविक जीवन से अलग होती है। जब युवा इन पोस्ट्स को देखते हैं, तो उन्हें यह लगता है कि बाकी सभी लोग उनके मुकाबले बेहतर जीवन जी रहे हैं।

युवा अपने जीवन की तुलना इन आभासी छवियों से करते हैं और यह समझ नहीं पाते कि जो वे देख रहे हैं वह वास्तविकता नहीं, बल्कि केवल जीवन के अच्छे हिस्से का प्रदर्शन है। यह असमानता की भावना उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देती है, जिससे अकेलापन और तनाव बढ़ता है।

सोशल मीडिया ने भले ही लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का कार्य किया हो, लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी व्यापक हैं। वास्तविक सामाजिक संबंधों की जगह आभासी संबंधों ने ले ली है। पहले जहाँ लोग अपने परिवार और मित्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलते थे, अब उनकी बातचीत और संवाद सोशल मीडिया प्लेटफार्मों तक सीमित हो गया है।

इसका परिणाम यह हुआ है कि युवा वास्तविक संबंधों को समय नहीं दे पा रहे हैं। वे आभासी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उनके पास अपने आस-पास के लोगों के साथ वास्तविक जुड़ाव का समय नहीं रहता। यह भावनात्मक दूरी अकेलेपन और अवसाद का एक प्रमुख कारण बनती है।

भारत में भी सोशल मीडिया का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटरनेट की बढ़ती पहुँच और स्मार्टफोन के उपयोग ने इसे और भी व्यापक बना दिया है। भारतीय युवाओं में भी FOMO का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। भारत में सामाजिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और परिवार की अपेक्षाएँ पूर्व से ही मानसिक तनाव का कारण रही हैं। ऐसे में, सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियों को देखना इस तनाव को और बढ़ा देता है।

विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, जहाँ युवा लगातार अपने साथियों की उपलब्धियों से तुलना करते हैं, वहाँ FOMO का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। शिक्षा, कॅरियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर बने दबाव के कारण युवा अपनी मानसिक शांति खो रहे हैं।

हालाँकि सोशल मीडिया को पूरी तरह से त्यागना संभव नहीं है, लेकिन इसे सही ढंग से उपयोग करके इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

(i) सोशल मीडिया डिटॉक्स: समय-समय पर सोशल मीडिया से ब्रेक लेना आवश्यक है। यह मानसिक शांति के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति को वास्तविक जीवन से फिर से जोड़ने में मदद करता है।

(ii) सीमित उपयोग: सोशल मीडिया का सीमित और सोच-समझकर उपयोग करना आवश्यक है। युवाओं को चाहिये कि वे इसके अत्यधिक उपयोग से बचें और केवल जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिये इसका उपयोग करें।

(iii) वास्तविक जीवन के संबंध: आभासी दुनिया के बजाय वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिये। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।

(iv) मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता: युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिये। स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिये, ताकि युवा इन समस्याओं को संबोधित करने के लिये तैयार रहें।

"छूटने का डर" यानी FOMO एक गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल रही है। सोशल मीडिया, जो एक साधन होना चाहिये था, अब अवसाद और अकेलेपन का कारण बनता जा रहा है। यह आवश्यक है कि युवा इस समस्या को समझें और इसका समाधान खोजें।

सरकारों, शिक्षण संस्थानों और समाज के हर वर्ग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि युवा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझें। सही दिशा में उठाए गए कदम न केवल युवाओं को मानसिक शांति प्रदान करेंगे, बल्कि समाज में भी एक संतुलन और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। सबसे बड़ा धन थोड़े में संतुष्ट रहना है।