Swatantra Prabhat RSS Feed Generator farmers protest - Swatantra Prabhat https://www.swatantraprabhat.com/tag/25133/rss farmers protest RSS Feed छह सौ मीटर अधूरी सड़क को लेकर किसानों में आक्रोश, 19 अगस्त से धरने की चेतावनी नगराम। समेसी से मोहनलालगंज जाने वाले मार्ग पर कमलापुर-विचिलखा माइनर से कुबहरा गांव तक करीब छह सौ मीटर अधूरी सड़क को लेकर किसानों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को कुबहरा गांव में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की बैठक हुई। इसमें सैकड़ों किसान और मजदूर शामिल हुए। बैठक में सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई।
  
किसानों ने बताया कि वन विभाग की आपत्ति के चलते कमलापुर-विचिलखा माइनर से कुबहरा गांव तक करीब छह सौ मीटर सड़क का निर्माण वर्षों से अधूरा है। मार्ग कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी
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नगराम। समेसी से मोहनलालगंज जाने वाले मार्ग पर कमलापुर-विचिलखा माइनर से कुबहरा गांव तक करीब छह सौ मीटर अधूरी सड़क को लेकर किसानों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रविवार को कुबहरा गांव में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की बैठक हुई। इसमें सैकड़ों किसान और मजदूर शामिल हुए। बैठक में सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की गई।
 
किसानों ने बताया कि वन विभाग की आपत्ति के चलते कमलापुर-विचिलखा माइनर से कुबहरा गांव तक करीब छह सौ मीटर सड़क का निर्माण वर्षों से अधूरा है। मार्ग कच्चा होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के दिनों में स्थिति और खराब हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण पूरा होने से आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
 
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 11 अगस्त को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस आयुक्त और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की जाएगी। किसानों ने चेतावनी दी कि ज्ञापन देने के बाद एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो 19 अगस्त से कुबहरा गांव में अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
 
संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि धरना सड़क निर्माण शुरू होने तक जारी रहेगा। आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने और अधिक से अधिक किसानों व मजदूरों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। आंदोलन की तैयारियों और संबंधित विभागों से समन्वय की जिम्मेदारी केशव राम को सौंपी गई।
 
इस मौके पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल महामंत्री हरिपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष रामकुमार यादव, रामपाल राजपूत, कुलदीप यादव, जिला सचिव अरविंद कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार, राम कुमार प्रधान पति, नन्हे राम, राजलाल, सुंदर लाल, सुखलाल, विजय बहादुर, घूरूलाल, रामकिशोर समेत सैकड़ों किसान-मजदूर मौजूद रहे।
]]> राज्य उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/184999/farmers-angry-over-six-hundred-meter-incomplete-road-warning-of https://www.swatantraprabhat.com/article/184999/farmers-angry-over-six-hundred-meter-incomplete-road-warning-of Sun, 09 Aug 2026 22:13:06 +0530 खाद किल्लत और रिश्वतखोरी से परेशान किसानों ने दी धरना प्रदर्शन की चेतावनी बरेली / क्योलडिया के साधन सहकारी समिति में खाद वितरण के दौरान चल रही भारी धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय किसानों में गहरा आक्रोश है। किसानों ने खंड विकास अधिकारी (BDO), विकास खंड भदपुरा  को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर समिति के सचिव और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
  
किसानों का कहना है कि वे यूरिया खाद लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में लग जाते हैं। शिकायत के अनुसार, बीते दिनों दोपहर करीब 12 बजे जब खाद का वितरण शुरू हुआ, तो लाइन लगवाने के बाद अचानक वितरण प्रक्रिया में मनमानी शुरू कर दी गई।
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बरेली / क्योलडिया के साधन सहकारी समिति में खाद वितरण के दौरान चल रही भारी धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर स्थानीय किसानों में गहरा आक्रोश है। किसानों ने खंड विकास अधिकारी (BDO), विकास खंड भदपुरा  को एक लिखित शिकायत पत्र सौंपकर समिति के सचिव और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
 
किसानों का कहना है कि वे यूरिया खाद लेने के लिए सुबह से ही लंबी लाइनों में लग जाते हैं। शिकायत के अनुसार, बीते दिनों दोपहर करीब 12 बजे जब खाद का वितरण शुरू हुआ, तो लाइन लगवाने के बाद अचानक वितरण प्रक्रिया में मनमानी शुरू कर दी गई।
 
 किसानों का आरोप है कि समिति के सचिव और स्टाफ प्रति बोरी खाद पर ₹100 की अवैध वसूली (रिश्वत) कर रहे हैं। जो किसान यह अतिरिक्त रकम देने से मना करता है, उसे खाद देने से साफ इंकार कर दिया जाता है।इसके अलावा, किसानों ने यह भी शिकायत की है कि समिति परिसर में स्टॉक लिस्ट या रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, जिससे पारदर्शित पूरी तरह गायब है। अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हुए प्रति कट्टा ₹270 वसूल रहे हैं। 
 
दूर-दूर से आए किसान दिनभर कड़कती धूप और अव्यवस्था के बीच भूखे-प्यासे बैठे रहते हैं, और शाम को खाद न मिलने के कारण निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हैं।समय पर यूरिया खाद न मिलने की वजह से किसानों की गन्ना और धान की फसलें खराब होने की कगार पर पहुंच गई हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई गई और उन्हें निष्पक्ष रूप से खाद उपलब्ध नहीं कराई गई, तो वे विकास खंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। इस दौरान मदन लाल, प्रपेन्द्र कुमार, बाबूराम, ओमपाल, सोमपाल और राज कुमार सहित क्षेत्र के दर्जनों किसान मौजूद थे ।
]]> आपका शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/184337/farmers-troubled-by-fertilizer-shortage-and-bribery-warned-of-protest https://www.swatantraprabhat.com/article/184337/farmers-troubled-by-fertilizer-shortage-and-bribery-warned-of-protest Thu, 30 Jul 2026 22:31:17 +0530 सर्वर डाउन होने से नहीं मिल रही खाद, किसान 
उतरौला, संवाददाता। खरीफ सीजन के चरम पर धान की रोपाई के बीच क्षेत्र में यूरिया संकट गहरा गया है। साधन सहकारी समितियों पर सर्वर डाउन होने से ई-पीओएस मशीनों पर किसानों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें निर्धारित मात्रा में यूरिया खाद नहीं मिल रही। घंटों इंतजार के बाद किसान बैरंग लौटने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि भैरमपुर, देवरिया मैनहा, रेडवलिया, चायडीह, गैंडास बुजुर्ग, चिरकुटिया, गन्ना समिति उतरौला तथा एग्रीजंक्शन उतरौला व बेथुइया समेत कई केंद्रों पर पूरे दिन तकनीकी समस्या के चलते खाद वितरण प्रभावित रहा।
  
किसानों का कहना है कि धान
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उतरौला, संवाददाता। खरीफ सीजन के चरम पर धान की रोपाई के बीच क्षेत्र में यूरिया संकट गहरा गया है। साधन सहकारी समितियों पर सर्वर डाउन होने से ई-पीओएस मशीनों पर किसानों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उन्हें निर्धारित मात्रा में यूरिया खाद नहीं मिल रही। घंटों इंतजार के बाद किसान बैरंग लौटने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि भैरमपुर, देवरिया मैनहा, रेडवलिया, चायडीह, गैंडास बुजुर्ग, चिरकुटिया, गन्ना समिति उतरौला तथा एग्रीजंक्शन उतरौला व बेथुइया समेत कई केंद्रों पर पूरे दिन तकनीकी समस्या के चलते खाद वितरण प्रभावित रहा।
 
किसानों का कहना है कि धान की रोपाई के बाद समय पर यूरिया देना फसल की बढ़वार के लिए बेहद जरूरी है।देरी होने पर पौधों की वृद्धि और पैदावार दोनों प्रभावित हो सकती हैं। सहकारी समितियों से खाद न मिलने पर किसान निजी उर्वरक दुकानों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी सीमित स्टॉक और लंबी कतारों के कारण परेशानी बनी हुई है। जुलाई के इस दौर में किसानों को यूरिया के साथ डीएपी, एनपीके, जिंक सल्फेट, सूक्ष्म पोषक तत्व, खरपतवारनाशी व कीटनाशकों की भी आवश्यकता रहती है। किसानों ने प्रशासन से सर्वर की तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान कराने तथा सभी समितियों पर पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि खरीफ सीजन की खेती प्रभावित न हो।
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/183926/farmers-not-getting-fertilizer-due-to-server-being-down https://www.swatantraprabhat.com/article/183926/farmers-not-getting-fertilizer-due-to-server-being-down Tue, 21 Jul 2026 22:28:21 +0530 दसिया एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बस्ती में सियासी घमासान, विरोध प्रदर्शन के बीच छावनी बना इलाका; बैरिकेडिंग पर भड़के सांसद और विधायक
बस्ती। बस्ती जिले के दसिया गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के बीच माहौल पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।
  
स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। पूरे क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं।
  
पूर्व में लागू धारा
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बस्ती। बस्ती जिले के दसिया गांव में निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर मंगलवार को विरोध प्रदर्शन के बीच माहौल पूरी तरह राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन गया।
 
स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने पहले से ही व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी। पूरे क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए एक दिन पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं।
 
पूर्व में लागू धारा 144 के स्थान पर प्रभावी धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी गई थी। सोमवार को ही प्रशासनिक अधिकारियों और कई थानों की पुलिस ने क्षेत्र में पैदल मार्च कर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी।
 
मंगलवार को विरोध प्रदर्शन में स्थानीय ग्रामीणों के साथ कई किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के बस्ती सांसद राम प्रसाद चौधरी तथा रुधौली विधायक राजेन्द्र चौधरी भी प्रदर्शन स्थल की ओर रवाना हुए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें दसिया मोड़ पर बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया।
 
सांसद राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने और उनके बीच जाने से जनप्रतिनिधियों को रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत है। उन्होंने कहा कि “जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है।
 
औद्योगिकीकरण और विकास के नाम पर भोली-भाली जनता का शोषण तथा उनके अधिकारों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती।” उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने का प्रयास कर रहा है।
 
सांसद ने वरिष्ठ अधिकारियों को मांगपत्र और ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि किसी भी परियोजना में स्थानीय किसानों की सहमति, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा पूरे विवाद का निष्पक्ष और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इस मुद्दे को संसद में भी उठाया जाएगा।
 
उन्होंने इसके विरोध में उप जिलाधिकारी भानपुर शत्रुघ्न पाठक को ज्ञापन देकर धरने को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करवाया|वहीं रुधौली विधायक राजेन्द्र चौधरी ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री से किसानों और क्षेत्रवासियों को नुकसान होने की आशंका है।
 
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में प्रमुखता से उठाया जाएगा। विधायक ने यह भी बयान दिया कि यदि भविष्य में उनकी सरकार बनी तो इस फैक्ट्री को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा।
 
विरोध कर रहे ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि जब जमीन अधिग्रहित की गई थी तब उन्हें बताया गया था कि यहां सरिया फैक्ट्री स्थापित होगी। बाद में बियर फैक्ट्री की बात सामने आई और अब एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस परियोजना से भूजल और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र का पानी प्रदूषित होने की आशंका है। उनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो पानी न तो पीने योग्य रहेगा और न ही खेती या अन्य उपयोग के लायक। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सरकार पर भी आरोप लगाए और परियोजना को लेकर नाराजगी व्यक्त की।
 
दूसरी ओर फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज किया है। प्रबंधन का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के समय से ही परियोजना को डिस्टिलरी परियोजना बताया गया था और इस तथ्य को कभी छिपाया नहीं गया। उनका कहना है कि डिस्टिलरी शब्द से स्पष्ट है कि वहां एथेनॉल अथवा संबंधित उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है। प्रबंधन के अनुसार फैक्ट्री का निर्माण सभी पर्यावरणीय मानकों और ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है तथा प्रदूषण फैलने की आशंका निराधार है। उनका यह भी कहना है कि जब परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है तब इस प्रकार का विरोध उचित नहीं है।
 
 
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बस्ती। जनपद बस्ती के भानपुर तहसील के दसिया ग्राम में प्रस्तावित जन-विरोधी एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को रुकवाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी भानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा l
  
स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा और बेहद संवेदनशील तरीका अपनाया। अपनी कृषि भूमि, पर्यावरण और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने रक्त (खून) से पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री को भेजा है।
  
सपा नेता जितेन्द्र यादव ने पत्र में  लिखा कि इससे भूजल का संकट आ सकता है ,
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बस्ती। जनपद बस्ती के भानपुर तहसील के दसिया ग्राम में प्रस्तावित जन-विरोधी एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को रुकवाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी भानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा l
 
स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा और बेहद संवेदनशील तरीका अपनाया। अपनी कृषि भूमि, पर्यावरण और बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आक्रोशित ग्रामीणों ने अपने रक्त (खून) से पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री को भेजा है।
 
सपा नेता जितेन्द्र यादव ने पत्र में  लिखा कि इससे भूजल का संकट आ सकता है , इस प्लांट के लगने से भारी मात्रा में पानी का दोहन होगा। इससे पहले से ही नीचे जा रहा भूजल स्तर पूरी तरह तबाह हो जाएगा, जिससे किसानों की खेती और आम जनता के सामने पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा तथा बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है प्रस्तावित फैक्ट्री से मात्र 200 मीटर की दूरी पर दो सरकारी स्कूल स्थित हैं।
 
प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं, रसायनों और तीव्र दुर्गंध से मासूम बच्चों तथा आसपास के 14-15 गांवों की जनता के स्वास्थ्य पर जानलेवा असर पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है
 
कि प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन ने बिना किसी स्थानीय जनसुनवाई या ग्रामवासियों की सहमति के इस संवेदनशील इलाके में जबरन निर्माण कार्य शुरू करा दिया है, जो पूरी तरह तानाशाही है।
 
सपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन यदि विकास की कीमत किसानों की उपजाऊ जमीन को उजाड़कर और जनता की जिंदगी दांव पर लगाकर चुकानी पड़े, तो ऐसे विनाशकारी कदम का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर फैक्ट्री निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है - 
 
ज्ञापन देने वालों में संजय यादव , राकेश कुमार, अरमान खान, विवेक चौधरी, विकाश यादव, शिवसहाय चौधरी, कमल यादव, रंजीत चौहान, आशीष प्रजापति, मनोज चौहान, शशि जॉन , हितेश कुमार, रजनीश, सहित तमाम लोग उपस्थित रहे l
 
 
 
]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/183305/under-the-leadership-of-sp-district-vice-president-jitendra-yadav https://www.swatantraprabhat.com/article/183305/under-the-leadership-of-sp-district-vice-president-jitendra-yadav Mon, 13 Jul 2026 19:54:25 +0530 नव भारतीय किसान संगठन ने मण्डलायुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र

  ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

  

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने

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 ग्रामीण किसानों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली और संपूर्ण कर्ज माफी की मांग।

गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल करने और विधवा पेंशन ₹5000 करने पर जोर।

बख्शी तालाब में सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों को कब्जा मुक्त कराने की अपील।

 

संवाददाता, लखनऊ

नव भारतीय किसान संगठन (आ०) ने सोमवार को किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं और क्षेत्र के विकास से जुड़ी मांगों को लेकर लखनऊ के मण्डलायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला और लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में सौंपे गए इस 10 सूत्रीय मांग पत्र  में प्रशासन से तत्काल दखल देने और जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

नव भारतीय किसान संगठन ने मण्डलायुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र


अवैध कब्जों और तहसील प्रशासन की मिलीभगत का आरोप


सौंपे गए ज्ञापन में संगठन ने लखनऊ के बख्शी तालाब (बीकेटी) क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कब्जों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। जिला अध्यक्ष राजू रावत ने आरोप लगाया कि तहसील प्रशासन की कथित मिलीभगत से भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों, तालाबों और खलिहानों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और अवैध भू-खनन धड़ल्ले से जारी है।

ज्ञापन में कमलाबाद बढ़ौली, शाहपुर, पल्हरी, मुबारकपुर और परसऊ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न गाटा संख्याओं का विशेष उल्लेख करते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है।


फैक्ट्री प्रदूषण और आवारा पशुओं से त्रस्त हैं किसान


संगठन ने पहाड़पुर कम्हरॉवा रोड पर स्थित पुरुषोत्तम राम फूड इण्डस्ट्रीज (प्रा०लि०) ग्लूकोस फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के अनुसार, इस फैक्ट्री से होने वाले वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं और आसपास की उपजाऊ भूमि बंजर हो रही है।

नव भारतीय किसान संगठन ने मण्डलायुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र

 

प्रदूषण अधिकारियों की कथित निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं द्वारा फसलों को पहुंचाए जा रहे भारी नुकसान और नागरिकों पर हो रहे हमलों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है।


आर्थिक राहत और बुनियादी ढांचे में सुधार की मांग


किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संगठन ने निम्नलिखित प्रमुख मांगें मण्डलायुक्त के समक्ष रखी हैं:

नव भारतीय किसान संगठन ने मण्डलायुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र
 

बिजली व कर्ज: ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और 400 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ हो। साथ ही, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया जाए।
 फसल मूल्य व पेंशन: गन्ने का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए और सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा पेंशन की राशि ₹5000 प्रति माह की जाए।
 महिला थाना: बख्शी तालाब में वर्तमान में एक छोटे से कमरे में संचालित हो रहे महिला थाने को अविलंब नए बने भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) किया जाए।
 सब्जी मण्डी: छठे मील पर चरागाह की जमीन (गाटा संख्या 851क, 852ख) पर माफियाओं के कब्जे में चल रही निजी सब्जी मण्डी को खाली कराकर वहां की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं।


 मुख्यमंत्री से मुलाकात की मांग

नव भारतीय किसान संगठन ने मण्डलायुक्त को सौंपा 10 सूत्रीय मांग पत्र


 ज्ञापन के अंत में नव भारतीय किसान संगठन ने माननीय मुख्यमंत्री से संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के लिए समय दिलाने का भी अनुरोध किया है, ताकि किसानों की इन समस्याओं को सीधे सरकार के समक्ष रखा जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि इन जायज मांगों पर जल्द ही उचित प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई, तो किसान बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए विवश होंगे

]]> ख़बरें किसान https://www.swatantraprabhat.com/article/182306/nav-bharatiya-kisan-sangathan-handed-over-10-point-demand-letter-to https://www.swatantraprabhat.com/article/182306/nav-bharatiya-kisan-sangathan-handed-over-10-point-demand-letter-to Mon, 29 Jun 2026 21:26:39 +0530 सरकारी और किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जों के विरोध में 29 जून को लखनऊ में होगा मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं

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लखनऊ।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने प्रदेशभर के किसानों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से 29 जून 2026 को लखनऊ में आयोजित होने वाले विशाल किसान प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। संगठन का कहना है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में सरकारी भूमि और किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे एवं फर्जी तरीके से भूमि बिक्री के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन संबंधित राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि किसानों की भूमि की सुरक्षा और सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रदेशव्यापी जनआंदोलन चलाया जाएगा।

इसी क्रम में 29 जून को लखनऊ में मंडल आयुक्त कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों तथा किसान साथियों से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी।

संगठन का आरोप है कि बाहरी लोगों को भूखंड बेचने के नाम पर कुछ भूमाफिया सरकारी जमीनों को निजी संपत्ति बताकर अवैध तरीके से बिक्री कर रहे हैं। इससे न केवल सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि आम नागरिक और किसान भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।

लखनऊ जिला अध्यक्ष राजू रावत के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से किसान प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। संगठन का कहना है कि यह आंदोलन किसानों के अधिकारों की रक्षा और भूमि घोटालों के खिलाफ जनजागरण का अभियान है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला द्वारा जारी सूचना के अनुसार, हरिद्वार में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई थी।

नव भारतीय किसान संगठन परिवार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे 29 जून 2026 को लखनऊ के डालीगंज पुल के पास निर्धारित स्थल पर समय से पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाएं। संगठन का मानना है कि किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि भूमाफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

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भदोही। कांग्रेस कमेटी भदोही के जिला महासचिव जजलाल राय ने कहा कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर नहर प्रखंड में समय से पानी न छोड़ें जाने से क्षेत्र के किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। नहर व शाखा तथा माइनरों में पानी न होने के कारण धान की नर्सरी तैयार करने कि सिंचाई का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। 
श्री राय ने कहा कि जून माह में धान की नर्सरी डालने का समय शुरू हो चुका है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने से किसान नर्सरी तैयार करने में परेशानी झेल रहे हैं। जिन किसानों के
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भदोही। कांग्रेस कमेटी भदोही के जिला महासचिव जजलाल राय ने कहा कि जनपद भदोही के ज्ञानपुर नहर प्रखंड में समय से पानी न छोड़ें जाने से क्षेत्र के किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। नहर व शाखा तथा माइनरों में पानी न होने के कारण धान की नर्सरी तैयार करने कि सिंचाई का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। 
श्री राय ने कहा कि जून माह में धान की नर्सरी डालने का समय शुरू हो चुका है, लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध न होने से किसान नर्सरी तैयार करने में परेशानी झेल रहे हैं। जिन किसानों के पास निजी सिंचाई के साधन नहीं हैं, उनकी चिंता और बढ़ गई है, जिससे परेशान होकर किसान कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत पत्र दे चुके है। किसानों का कहना है कि समय पर पानी न मिलने से
धान की नर्सरी प्रभावित हो रही है, जिससे उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। 
उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ने की मांग की पुरजोर मांग की है, ताकि धान की नर्सरी का कार्य समय पर पूरा किया जा सके।
श्री राय ने कहा कि एक तरफ विकट गर्मी पड़ रही है जनपद में कुआं, हैंडपंप सूखे पड़े हुए हैं और गांव के तालाब भी भरने के बजाय खाली पड़े हैं 
नहर में पानी न आने के कारण किसान विवस बैठे हैं और पानी आने का राह देख रहे है।


]]> आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश https://www.swatantraprabhat.com/article/181006/farmers-upset-due-to-not-releasing-water-in-the-canal https://www.swatantraprabhat.com/article/181006/farmers-upset-due-to-not-releasing-water-in-the-canal Thu, 11 Jun 2026 18:46:24 +0530 एस डी एम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस  बरेली/ नवाबगंज तहसील दिवस एसडीम उदित सिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया इसमें सम्मिलित होने अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा तहसील दिवस पहुंचे तो फरियादियों की भीड़ जुटी इस मौके पर 133 शिकायतें पंजीकृत की गई। इनमें से तीन का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया शेष 130 शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया इसी क्रम में शिकायतों के फर्जी निस्तारण जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित होने को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश फूटा ।
  
एस डी एम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस 
  
और उन्होंने तहसील दिवस गेट पर पहुंचकर एसडीएम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते
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बरेली/ नवाबगंज तहसील दिवस एसडीम उदित सिंह पवार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया इसमें सम्मिलित होने अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा तहसील दिवस पहुंचे तो फरियादियों की भीड़ जुटी इस मौके पर 133 शिकायतें पंजीकृत की गई। इनमें से तीन का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया शेष 130 शिकायतों के निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया इसी क्रम में शिकायतों के फर्जी निस्तारण जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित होने को लेकर अधिवक्ताओं का आक्रोश फूटा ।
 
एस डी एम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस 
 
और उन्होंने तहसील दिवस गेट पर पहुंचकर एसडीएम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की अधिवक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज अरुण कुमार श्रीवास्तव क्यों लड़िया वेद सिंह अन्य पुलिस बल ने अधिवक्ताओं को समझने का प्रयास किया परंतु उन्होंने एसडीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और उन्हें तत्काल हटाए जाने की मांग की गई उन्होंने उन्होंने आरोप लगाया एसडीम नवाबगंज कोई भी कार्य संतोषजनक नहीं कर रहे हैं ।
 
जिसके कारण सभी मामले लंबित पड़े हैं तहसील दिवस में सबसे अधिक मामले राजस्व से संबंधित आए छोटे-छोटे मामले पुलिस से संबंधित थे जिन्हें अपर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पुलिस को शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया तहसील आने वाली शिकायतों को गोल-मोल करके निस्तारित कर दिया जाता है जिसके कारण कभी भी फरियादियों की समस्या का निस्तारण न होने के कारण वह बार-बार तहसील के चक्कर लगाते रहते हैं।
 
 इसी क्रम में ओसवाल चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना भुगतान न होने को लेकर कुछ दिन पूर्व अर्धनग्न होकर धरना दे रहे किसान ने आज पुनः प्रार्थना पत्र देकर भुगतान दिलाए जाने की मांग की इस मामले में एसडीम उदित पवार ने गन्ना समिति सचिव मेधा चतुर्वेदी को निम्न अनुसार गन्ना भुगतान करने का निर्देश दिया गन्ना समिति सचिव द्वारा बताया गया उनके हाथ में कुछ नहीं है वह केवल प्रयास कर सकती है वह किया जा रहा है 
 
तथा संभव किसान के भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा तहसील दिवस में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा एसडीम उदित सिंह पवार तहसीलदार अभिषेक तिवारी खंड विकास अधिकारी नवाबगंज महेश चंद्र कुशवाहा सहायक विकास अधिकारी पंचायत भदपुरा रवि यादव पूर्ति निरीक्षक नवाबगंज प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार श्रीवास्तव वेद सिंह एवं अन्य विभागों के लोग भी उपस्थित थे यहां पर 133 फरियादी उपस्थित हुए इनमें से तीन की शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया शेष 130 को कार्यवाही का आश्वासन दे दिया गया है।
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नहीं तो सुबे के मुख्यमंत्री
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देवरिया। चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में बैतालपुर चीनी मिल को चलाने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहा किसानों का धरना 100 वें दिन जारी रहा। देश में सर्वाधिक चीनी मिल वाला जिला देवरिया आज अपने एक आदत चीनी मिल के लिए तरस रहा है जहां कभी 14 चीनी मील चलती थी बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए ही बेची गई थी परंतु मिल क्रेता और विक्रेता तत्कालीन सरकार की दुरभि संधि के चलते मिल अपने अनुबंध के अनुसार नहीं चली और वर्तमान सरकार ने तो अपने उदासीनता की सीमा पार किया हैं।
 
नहीं तो सुबे के मुख्यमंत्री बार-बार सार्वजनिक मंच से देवरिया जिले में घोषणा करते हैं की बैतालपुर में चीनी कंपलेक्स बनाएंगे पर उनकी आवाज आम आदमी जैसी अविश्वसनीय प्रतीत होती है । बृजेंद्र मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में बैतालपुर चीनी मिल चलाने के लिए किसान तपस्या कर रहे हैं परंतु जिम्मेदार धृतराष्ट्र बने हुए हैं । यदि बैतालपुर चीनी मिल चलाने हेतु जल्दी निर्णय नहीं लिया जाता है तो किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इस अवसर पर विकास दुबे ,पंडित वेद प्रकाश, बकरीदअली ,राम इकबाल चौहान, कलेक्टर शर्मा ,विजय शंकर सिंह कौशिक, राम ब्रिज प्रसाद ,श्री कृष्णा यादव, राजू चौहान,सुरेंद्र कुमार, अशोक कुमार यादव विनय मिश्रा ,कमलेश मिश्रा ,संजीव शुक्ला आदि मौजूद रहे।
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