बस्ती। बस्ती जिले में, भारत सरकार ने सितम्बर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2006 पारित किया। यह अधिनियम ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीण वर्ष में सौ दिन के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारण्टी देता है। जो रोजगार की मांग करते है और सकुशल मनुअल कार्य करने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति व्यक्तियों को ग्राम पंचायत में ही रोजगार ग्राम पंचायत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार पुरुष / महिलाओं को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

 

जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार अन्य शहर में जाने के लिए मजबूर न हो। जबकि सरकार की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायत में काम तो आ जाता है, परन्तु जो पात्र बेरोजगार गांव के महिला/ पुरुष रहते है उनकी किसी न किसी कारण वश रोजगार नही मिल पाता है,यदि हम यह कहे कि कारि-कहीं पर गांव के बेरोजगार पंचायती चुनाव के शिकार होते नजर आ रहे है,गलत नहीं होगा।

 

क्योंकि अधिकांश ग्राम पंचायतों में यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति ग्राम पंचायत चुनावी प्रधान के चुनाव के समय जिसके साथ चलता है,उसी को काम मिलता है,नहीं तो रोजगार के लिए पात्र होने के बावजूद शहर पलायन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार मजबूर हो जाते है।प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड गौर क्षेत्र के ग्राम पंचायत हलुआ में प्रधानमंत्री सड़क से राम नेवास के चक तक चक बंध निर्माण कार्य क्रमांक : 15188 कार्य में 60 मनरेगा मजदूरों की रोजाना फर्जी अटेंडेंस लगाकर लगभग 14000 रुपए का किया जा रहा बंदर वाट,जबकि इसी ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की खबरें पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं,बीडीओ के संज्ञान में होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई,भ्रष्टाचार हो गया ।

 

और जब इस भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देने के लिए बीडीओ गौर के पास कॉल किया गया तो फोन नहीं रिसीव किया गया । सचिव महेंद्र नाथ के पास कॉल किया जाता है तो सचिव महेंद्र नाथ द्वारा रिंगटोन ही लगा दिया गया है कि हमेशा फोन सूइचआफ ही बतायाग,अब आप सोचिए कि इस तरह के भ्रष्टाचार पर क्या अंकुश लगेगा या ऐसे ही भ्रष्टाचार होता रहेगा।