देवरिया। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विकास खण्ड स्तर पर आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों, खण्ड प्रेरक और कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा वेतन वृद्धि, एच आर पालिसी लागू करने एवं स्थायीकरण करने की मांग को लेकर स्वच्छता कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएट कर्मचारी संघ द्वारा मंत्री आवास पर ज्ञापन दिया।

 

कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि प्रदेश में कुल 75 जनपद के विकास खण्ड पर दो खण्ड प्रेरक व एक डाटा एंट्री आपरेटर का चयन किया गया था, जिसमे जिला स्वच्छता समिति से खण्ड प्रेरकों और डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानदेय दिया जाता था, बाद में पूरे प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को एजेंसी के माध्यम से कर दिया गया।

 

स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं मे से एक है फिर भी 2015 से अभी तक वेतन में मामूली वृद्धि की गयी है। विकास खण्ड पर कार्यरत कम्पयुटर आपरेटर एवं खण्ड प्रेरक को प्रतिमाह मामूली वेतन मिलता है। न्यूनतम  वेतन मिलने से परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है।

 

पिछले दस वर्षों से आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी विकास खण्ड में कार्यरत है लेकिन अभी तक दस बर्ष बीत जाने

के उपरांत भी एच आर पालिसी लागू किए जाने का आश्वासन मिलता रहा है लेकिन लागू नही किया गया, जिस कारण हम कर्मचारियों का शोषण होता रहता है। विगत दस वर्षों से विभाग का कार्य आउटसोर्सिंग संविदाकर्मियो द्वारा पूरे मनोयोग व तत्परता से किया जा रहा है पर अभी तक स्थायीकरण के तरफ शासन द्वारा कोई पालिसी नही बनायी गयी है। जनपद के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला कमेटी तरफ से हरिपाल यादव,अजय दूबे, विनय पाण्डेय,प्रसेनजीत आदि मौजूद रहे।