अजयंत कुमार सिंह ( संवाददाता) 

अनपरा /सोनभद्र -

पूरे प्रदेश मे भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खिया बटोर रहे नगर पंचायत अनपरा के वार्ड नंबर 10 गाँधी नगर की सभासद जुलेखा बानो ने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नगर प्रशासक अनपरा को पत्र लिखकर 2024-25, 2025- 26 के सभी टेंडरो के कराये गए विकास कार्यों की बिना उच्च स्तरीय जांच कराने व भुगतान पर रोक लगाए जाने की मांग की है l

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) नगर प्रशासक अनपरा को लिखे पत्र मे सभासद जुलेखा बानो ने नगर पंचायत की ईओ और अध्यक्ष पर नियम विरुद्ध तरीके से टेंडर कराकर सरकारी धन का बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सविदाकारों को फायदा पहुंचाने के लिए 2024-25 व 2025-26 के टेंडर मैनेज कर डलवाया गया था ।

जिसमे नाम मात्र के कोई एक प्रतिशत तो कोई आधा प्रतिशत विलो का कोरम पूरा कराकर अपने चहेतो ठेकेदारों को कार्य दिया गया इसके वावजूद भी कार्यों मे भारी अनियमितता बरती गई । बतादें कि लोकल बालू, बोल्डर, घटिया सीमेंट व बिना पीसीसी किये ही मानक के विपरीत कार्य कराया गया है जहाँ 6 इंच ढालना था वहा दो से तीन इंच ही ढालकर कार्य किया गया और वहीँ गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया जिससे कई जगह की नाली, खड़ंजा व सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ।

जिसकी पुष्टि अनपरा नगर पंचायत के प्रथम आगमन पर एक अगस्त 2025 के जांच के दौरान हुआ था जिस पर आपके द्वारा ठेकेदारों के बिल से 20 प्रतिशत कटौती के आदेश भी दिया गया था उक्त सभी कार्यों की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराकर ही भुगतान किया जाये जब तक जांच ना हो जाये तब तक संविदाकारो के भुगतान पर जनहित मे रोक लगाई जाये। इससे पूर्व हुए टेंडरो की भी जांच कर कार्रवाई की जाये।

अजीत सिंह

सोनभद्र।

जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों और जनपद के ट्रांसपोर्टर, स्टोन क्रशर भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं खनन पट्टा धारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।बैठक में ट्रांसपोर्टरों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि उनके वाहनों को बेवजह परेशान न किया जाए। क्रशर संचालक और खनन पट्टा धारकों ने भी अपने व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने सभी की समस्याओं को ध्यान से सुना और मौके पर ही उनके समाधान का आश्वासन दिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि क्रशर संचालक नियमों के अनुसार खनन और खनन सामग्री का परिवहन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में नियम विरुद्ध कार्य न करें। उन्होंने यह भी कहा कि मानक के अनुरूप खनन और खनन परिवहन करने वालों को पूरा सहयोग दिया जाएगा और गैर कानूनी कार्य करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने खनन विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में अवैध खनन और परिवहन नहीं होना चाहिए। उन्होंने समीक्षा के दौरान धारा-20 के लंबित प्रकरणों और वन बंदोबस्त प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का भी आश्वासन दिया।

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिले में किसी भी हाल में अवैध खनन, अवैध परिवहन और एम.एम.-11 का उल्लंघन न होने दिया जाए। पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम एक साथ मिलकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में खनन का कार्य निर्धारित मानकों और शासन की मंशा के अनुरूप ही होना चाहिए। यदि बिना परमिट/फर्जी परमिट के खनन सामग्री से लदा कोई भी वाहन और ओवरलोड वाहन पकड़ा जाता है,

तो उस वाहन मालिक/ड्राइवर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन से संबंधित कार्रवाई के नाम पर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी खनन क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों पर किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करेगा, अन्यथा की दशा में वह स्वयं जिम्मेदार होगा और कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेगा।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सहदेव कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, उप जिलाधिकारी ओबरा विवेक सिंह, ज्येष्ठ खान अधिकारी लखनऊ आशीष कुमार, ज्येष्ठ खान अधिकारी लखनऊ रंजीत निर्मल, ज्येष्ठ खान अधिकारी लखनऊ अजीत पाण्डेय, ज्येष्ठ खान अधिकारी सोनभद्र, जनपद के ट्रांसपोर्टर, स्टोन क्रशर भण्डारण के अनुज्ञापी एवं खनन पट्टा धारकगण उपस्थित रहे।यह बैठक खनन संबंधी समस्याओं के समाधान और जिले में वैध खनन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।