नई दिल्ली, संवाददाता।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने सोमवार को आयोजित 20वें सांख्यिकी दिवस-2026 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि भारत का भविष्य डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने के लिए विश्वसनीय, पारदर्शी और वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित शासन व्यवस्था आवश्यक है।

डॉ. मिश्रा ने प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को याद किया। उन्होंने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी विजन दस्तावेज 2026-31, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट तथा श्रम बाजार और अनौपचारिक उद्यमों से जुड़े प्रथम शहर स्तरीय अनुमानों के प्रकाशन की सराहना की। साथ ही प्रोफेसर अरूप बोस को सुखात्मे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर बधाई भी दी।

जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के नए आधार वर्ष पर कार्य

डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) सहित प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों को नए आधार वर्ष के साथ अद्यतन किया जा रहा है। इससे नीति निर्माण और आर्थिक विश्लेषण अधिक प्रभावी होगा।

प्रशासनिक आंकड़े बनेंगे राष्ट्रीय संपदा

उन्होंने कहा कि देश में तेजी से हुए डिजिटल परिवर्तन के कारण प्रशासनिक आंकड़ों का विशाल भंडार तैयार हुआ है, जिसे रणनीतिक राष्ट्रीय संपदा के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इन आंकड़ों का उपयोग बेहतर योजनाएं बनाने, लक्षित सेवा वितरण सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

डॉ. मिश्रा ने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वित एवं परस्पर संगत डेटा इकोसिस्टम विकसित करने पर बल देते हुए कहा कि डेटा साझाकरण के दौरान गोपनीयता, सुरक्षा और निजता के उच्चतम मानकों का पालन अनिवार्य होना चाहिए।

सांख्यिकीय प्रणाली में व्यापक सुधार

उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने व्यापक सुधार अभियान चलाया है। विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर 216 सुधारों को स्वीकार कर समयबद्ध ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत नए सर्वेक्षण, कंप्यूटर आधारित व्यक्तिगत साक्षात्कार (CAPI), जिला स्तरीय अनुमान, उच्च आवृत्ति वाले सर्वेक्षण और आंकड़ों के शीघ्र प्रकाशन जैसी कई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं।

साथ ही राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना 2.0, ओपन एपीआई, ई-सांख्यिकी, जीओआईस्टेट्स, पैमाना तथा ई-साक्षी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जो डेटा की उपलब्धता, पारस्परिक संगतता और रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करेंगे।

एआई के उपयोग में जिम्मेदार शासन जरूरी

डॉ. मिश्रा ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सांख्यिकीय विश्लेषण और नीति निर्माण में नई संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन इसके उपयोग के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए ही एआई का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित होगा विकसित भारत

अपने संबोधन के समापन में डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत की यात्रा विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक की सही गणना और किसी को भी पीछे न छोड़ने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब सांख्यिकीय प्रणाली गुणवत्ता, गोपनीयता, पारदर्शिता और स्वतंत्रता के उच्च मानकों पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि सुशासन का भविष्य साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया में निहित है और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य कवच प्रदान करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल करते हुए 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस (ओसीएनडी) का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस-2025 में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म केवल एक तकनीकी नवाचार नहीं, बल्कि संगठित अपराध और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक युद्ध की घोषणा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यह प्रणाली अपराधियों के नेटवर्क, उनके फंडिंग चैनल और अंतरराज्यीय गठजोड़ को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। एनआईए, राज्य पुलिस और नेटग्रिड (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड) के संयुक्त प्रयास से विकसित ओसीएनडी, मोदी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति का सशक्त प्रमाण है, जो अपराधियों को यह स्पष्ट संदेश देता है कि अब भारत में छिपने की कोई जगह नहीं बची है।

संगठित अपराध की जटिल और बहुस्तरीय संरचना को समझते हुए सरकार ने यह स्वीकार किया कि केवल पारंपरिक पुलिसिंग से इस चुनौती का समाधान संभव नहीं। वर्षों से माफिया गिरोह, ड्रग नेटवर्क, साइबर अपराधी और अंतरराज्यीय सिंडिकेट सूचनाओं के बिखराव का लाभ उठाते रहे हैं। एक राज्य के पास अपराधी का अधूरा डेटा होता था, जबकि दूसरे राज्य में उसकी पूरी आपराधिक पृष्ठभूमि छिपी रह जाती थी। ओसीएनडी इस खामी को समाप्त करता है। यह सभी राज्यों की एफआईआर, चार्जशीट, खुफिया रिपोर्ट, डोसियर और बायोमेट्रिक जानकारियों को एकीकृत मंच पर लाकर रीयल-टाइम एक्सेस देता है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्लेटफ़ॉर्म ‘प्राकृतिक भाषा में खोज और तुरंत उत्तर’ देने वाले एआई मॉडल जैसी कार्यप्रणाली अपनाता है, जिससे अपराध नेटवर्क को पूरी तरह उजागर किया जा सकता है।

ओसीएनडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताएं हैं, जो इसे वैश्विक स्तर का सुरक्षा टूल बनाती हैं। वॉयस सैंपल मैचिंग, फिंगरप्रिंट पहचान और अन्य बायोमेट्रिक तकनीकों के जरिए संदिग्धों की पहचान अब सेकंडों में संभव होगी। नेटग्रिड से इसका समन्वय आतंक फंडिंग, ओवरग्राउंड वर्कर्स और हवाला नेटवर्क को बेनकाब करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। अमित शाह ने सही कहा कि कई अपराधी नेता विदेश भागकर आतंकी संगठनों से हाथ मिला लेते हैं और अपराध की कमाई से देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं। ओसीएनडी इसी खतरनाक नेक्सस को तोड़ने का औजार है। इसके साथ लॉन्च किया गया वेपंस डेटाबेस खोए, लूटे और बरामद हथियारों की ट्रैकिंग कर अपराध की सप्लाई चेन को ध्वस्त करेगा।

एंटी-टेरर कॉन्फ्रेंस में अमित शाह द्वारा घोषित “360 डिग्री असॉल्ट” रणनीति भारत की सुरक्षा सोच में गुणात्मक बदलाव को दर्शाती है। इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग, अत्याधुनिक तकनीक, अंतर-एजेंसी समन्वय और सहकारी संघवाद को एकीकृत किया गया है। यह नीति अपराध को केवल नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि उसे जड़ से समाप्त करने की मंशा को दर्शाती है। इसी क्रम में अपडेटेड एनआईए क्राइम मैनुअल भी जारी किया गया, जिससे जांच प्रक्रियाएं अधिक वैज्ञानिक, तेज और कानूनी रूप से मजबूत बनेंगी। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि संगठित अपराध आतंकवाद की नर्सरी है, और जब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। ओसीएनडी इस समग्र रणनीति का डिजिटल फंदा है, जो अपराधियों के हर कदम को ट्रैक करेगा।

ओसीएनडी का प्रभाव केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के पूरे इकोसिस्टम को नई धार देगा। ड्रग ट्रैफिकिंग, टेरर फाइनेंसिंग, साइबर गैंग और अंतरराष्ट्रीय माफिया नेटवर्क अब इस डिजिटल निगरानी से बच नहीं पाएंगे। जहां पहले किसी नेटवर्क को समझने में महीनों लग जाते थे, वहीं अब सेकंडों में एक्शन योग्य इंटेलिजेंस उपलब्ध होगी। मोदी सरकार ने इस पहल में राज्यों को भागीदार बनाकर सहकारी संघवाद को नई मजबूती दी है। विशेषज्ञ इसे “डिजिटल ड्रैगनेट” की संज्ञा दे रहे हैं, जो न केवल मौजूदा अपराधियों को पकड़ेगा बल्कि भविष्य के खतरों का पूर्वानुमान भी लगाएगा। यह भारत को दुनिया की सबसे सशक्त और आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों वाले देशों की कतार में खड़ा करता है।

मोदी सरकार की यह पहल स्पष्ट करती है कि भारत अब अपराध और आतंकवाद के खिलाफ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति अपना चुका है। ओसीएनडी न केवल मौजूदा सिंडिकेट्स को ध्वस्त करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित राष्ट्र की नींव रखेगा। अमित शाह की प्रशासनिक दूरदृष्टि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में एनआईए ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार किया है। आने वाले समय में “360 डिग्री असॉल्ट” रणनीति इसे और अधिक प्रभावी बनाएगी। राज्य पुलिस बलों का इसे पूरी निष्ठा से अपनाना विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। ओसीएनडी अपराधियों के लिए चेतावनी नहीं, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क के अंत की घोषणा है।

इसके साथ ही मोदी सरकार ने एंटी-टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया है, जिसमें कॉमन एटीएस स्ट्रक्चर और अभेद्य सुरक्षा ग्रिड की परिकल्पना शामिल है। पहलगाम जैसे हमलों के बाद ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जैसी कार्रवाइयों ने यह सिद्ध किया है कि भारत की जवाबी क्षमता पहले से कहीं अधिक सशक्त हुई है। ओसीएनडी इन अभियानों को डेटा और विश्लेषण का मजबूत आधार प्रदान करेगा, जिससे आतंक की योजना बनाने वालों से लेकर उसे अंजाम देने वालों तक सभी पर शिकंजा कसेगा। यह व्यवस्था न केवल अपराध पर ब्रेक लगाएगी, बल्कि भारत को आतंकमुक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाएगी। वैश्विक स्तर पर भी इस मॉडल की सराहना हो रही है।

ओसीएनडी मोदी सरकार की आंतरिक सुरक्षा नीति का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्णतः प्रोएक्टिव राष्ट्र बन चुका है। अमित शाह का यह एआई आधारित हथियार अपराधियों की जड़ों पर प्रहार करेगा और सहकारी संघवाद के माध्यम से सभी राज्यों को एक साझा सुरक्षा मंच पर लाएगा। यह विकसित भारत की मजबूत नींव है, जहां कोई अपराधी या आतंकी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थापित ये सुरक्षा मानक आने वाले दशकों तक देश को दिशा देंगे। ओसीएनडी केवल एक डेटाबेस नहीं, बल्कि राष्ट्र की अटूट सुरक्षा, संप्रभुता और संकल्प का सशक्त प्रतीक है।

भारत का बजट 2025-26 आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी और क्रांतिकारी दस्तावेज़ है, जो प्रगति, समावेशन और नवाचार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दर्शाता है। यह बजट न केवल आर्थिक सुदृढ़ता को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक मंच पर सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों और निरंतर सुधारों के परिणामस्वरूप भारत ने वित्तीय स्थिरता और सतत विकास की दिशा में एक सशक्त और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। इस बजट में उन सभी प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जो भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से अजेय बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

करदाताओं के लिए इस बजट में अभूतपूर्व प्रावधान किए गए हैं, जिससे मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा, जबकि वेतनभोगी वर्ग के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये कर-मुक्त रखी गई है। नई कर प्रणाली में विभिन्न आय वर्गों को अतिरिक्त छूट और प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिससे जनता की क्रय शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और बाज़ार में उपभोग को नई गति मिलेगी।

कृषि क्षेत्र को नई ऊर्जा और स्वावलंबन प्रदान करने के लिए सरकार ने ‘प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना’ की घोषणा की है, जो 100 जिलों में आधुनिक कृषि सुधारों को गति देगी। इस योजना से किसानों को उच्च उत्पादकता, नवीनतम तकनीक और स्मार्ट खेती के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही, ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत कर सरकार ने दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने की ठोस नींव रखी है, जिससे देश खाद्य सुरक्षा की दिशा में आत्मनिर्भर बनेगा। किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹5 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर ऋण और आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

ग्रामीण भारत को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए ‘ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन’ कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह योजना गांवों में कौशल विकास, पूंजी निवेश और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी। शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों और गिग वर्कर्स के लिए भी व्यापक योजनाओं की घोषणा की गई है, जिससे उनकी आजीविका को स्थिरता मिलेगी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग वर्कर्स को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे एक करोड़ से अधिक लोग स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में आएंगे।

भारत के स्टार्टअप और MSME सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए सरकार ने ऋण गारंटी की सीमा बढ़ाकर ₹20 करोड़ कर दी है। यह निर्णय नवोदित उद्यमियों को वित्तीय संबल प्रदान करेगा और उन्हें नवाचार के क्षेत्र में सशक्त बनाएगा। यह महत्वपूर्ण कदम ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ को और अधिक सुदृढ़ करेगा, जिससे देश का उद्योग जगत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी दमदार पहचान बना सकेगा।

भारत में पर्यटन क्षेत्र को विश्वस्तरीय बनाने के लिए सरकार ने शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों के पुनरुद्धार की महत्त्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इस पहल से न केवल देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त प्रोत्साहन मिलेगा और रोज़गार के असीमित अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही, सड़क, रेल और हवाई संपर्क को और अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाने के लिए भारी निवेश का प्रावधान किया गया है, जिससे भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर नई ऊंचाइयों को छुएगा और देश की गतिशीलता में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सशक्त बनाने के लिए सरकार ने जीवनरक्षक दवाओं पर कर छूट की घोषणा की है, जिससे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। कैंसर और अन्य घातक रोगों के इलाज को किफायती बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जा रही हैं। इसके अलावा, देश में चिकित्सा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए 10,000 नई मेडिकल सीटों का प्रावधान किया गया है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए योग्य डॉक्टरों की नई पीढ़ी तैयार होगी।

इस बजट में महिलाओं, युवाओं, गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। ‘नारी शक्ति योजना’ के तहत महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। इसके साथ ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे सामाजिक समरसता को बल मिलेगा।

सरकार के इस दूरदर्शी बजट से यह स्पष्ट होता है कि भारत आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की दिशा में एक सशक्त छलांग लगा रहा है। यह बजट न केवल आर्थिक वृद्धि को गति देगा, बल्कि सामाजिक उत्थान और वैश्विक शक्ति बनने के संकल्प को भी मजबूत करेगा। ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य की ओर यह बजट एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।