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Haryana: हरियाणा में इन लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन

Sandeep Kumar — Tue, 03 Mar 2026 18:25:53 +0530

Haryana Govt Scheme: हरियाणा सरकार प्रदेश के लोगों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने श्रमिकों और किराए पर रहने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत मकान निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन श्रमिकों के पास अपना घर नहीं है, वे भी सुरक्षित और स्थायी आवास का सपना पूरा कर सकें।

2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

सरकार की इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को अपने मकान के निर्माण के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाएगा। इस राशि का उपयोग श्रमिक अपने घर के निर्माण या उससे जुड़ी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जिससे आर्थिक बोझ कम होगा।

8 वर्षों में करना होगा भुगतान

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन की राशि को श्रमिकों को अगले 8 वर्षों में किस्तों के माध्यम से चुकाना होगा। ब्याज मुक्त होने के कारण यह ऋण श्रमिकों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा और घर बनाने का रास्ता आसान बनेगा।

कौन ले सकता है योजना का लाभ

योजना का लाभ वही श्रमिक ले सकेंगे जो हरियाणा में पंजीकृत हों और जिनका पंजीकरण कम से कम 5 वर्षों से नियमित हो। इसके साथ ही आवेदन करने वाले श्रमिक की अधिकतम आयु 52 वर्ष तय की गई है। यह लाभ श्रमिक अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त कर सकता है।

मृत्यु के बाद लाभ नहीं रहेगा जारी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिक की मृत्यु के बाद इस योजना का लाभ आगे जारी नहीं रहेगा। यह योजना केवल जीवित और पात्र श्रमिकों के लिए ही मान्य होगी।

Lakhpati Didi Yojana: सरकार महिलाओं को दे रही 5 लाख रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

Sandeep Kumar — Sat, 27 Dec 2025 16:58:56 +0530

Lakhpati Didi Yojana: केंद्र सरकार ने देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

केंद्र सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी एक योजना शुरू की है। योजना का नाम है लखपति दीदी योजना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद मोदी भी कई बार योजना का जिक्र कर चुके हैं। ये स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है।

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार में बढ़ावा दिया जाता है। महिलाओं को योजना की मदद से बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। खास बात है कि आपको ये रकम बिना किसी इंटरेस्ट के दी जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रताएं तय की हैं। योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जाएगा, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच है। खास बात है कि लाभ लेने वाली महिला के घर का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।

योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। महिला का योजना का लाभ लेने के लिए किसी स्वंय सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। इसके बाद ही महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

योजना में आवेदन करने के लिए महिला को सबसे पहले किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। इसके बाद अपने क्षेत्रीय स्वयं सहायता समूह के दफ्तर में महिला को अपना बिजनेस प्लान और अहम दस्तावेज शेयर करना होगा।

अहम दस्तावेजों की बात की जाए तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम प्रूफ, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया होने के बाद महिलाओं को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दे दिया जाएगा।

Govt Scheme: सरकार बिना गारंटी और बिना ब्याज दे रही 5 लाख का लोन, 8वीं पास करें आवेदन

Sandeep Kumar — Fri, 26 Dec 2025 14:40:15 +0530

Govt Scheme: केंद्र और राज्य सरकारें गरीब व मध्यम वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहद अहम योजना शुरू की है, जिसके तहत बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के कारोबार शुरू करने के लिए लोन दिया जा रहा है।

क्या है योजना का नाम

इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (MYUVA) है। योगी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य प्रदेश में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है।

बिना ब्याज और बिना गारंटी मिलेगा लोन

MYUVA योजना के तहत पात्र युवाओं को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। इस लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और किसी प्रकार की गारंटी भी नहीं मांगी जाती। लोन की अवधि चार साल रखी गई है।

8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन

इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए ज्यादा पढ़ा-लिखा होना जरूरी नहीं है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट या डिग्री होना जरूरी है। पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर आवेदक किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की सब्सिडी या ब्याज वाली योजना का लाभ न ले रहा हो।

योजना का उद्देश्य

MYUVA योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि 10 साल में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रदेश से नए उद्यमी सामने आ सकें।

कैसे करें आवेदन

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।

सबसे पहले msme.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।

आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र करेगा।

जांच के बाद आवेदन बैंक को भेजा जाएगा।

बैंक द्वारा लोन स्वीकृत होने के बाद राशि जारी की जाएगी।

कितना करना होगा अपना योगदान

हालांकि लोन बिना ब्याज और गारंटी का है, लेकिन आवेदक को कुछ योगदान देना होगा। जिसमें सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, SC/ST और दिव्यांग को 10% देना होगा।

सब्सिडी का भी लाभ

इस योजना के तहत सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 10% मार्जिन मनी भी देती है। यदि दो साल तक व्यवसाय सफलतापूर्वक चलता है, तो यह मार्जिन मनी सब्सिडी में बदल जाती है, यानी इसे वापस नहीं करना होगा।

Haryana: हरियाणा में इन लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार देगी 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त लोन

Sandeep Kumar — Fri, 19 Dec 2025 15:00:19 +0530

2 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

8 वर्षों में करना होगा भुगतान

कौन ले सकता है योजना का लाभ

मृत्यु के बाद लाभ नहीं रहेगा जारी

Lakhpati Didi Yojana: सरकार महिलाओं को दे रही 5 लाख रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

Sandeep Kumar — Sun, 14 Dec 2025 20:12:00 +0530

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

Haryana: हरियाणा में PM किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी, डुप्लीकेट लाभार्थियों के हजारों मामले उजागर

Sandeep Kumar — Mon, 24 Nov 2025 10:42:45 +0530

Haryana News: हरियाणा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकारी जांच में पता चला है कि करीब 44 हजार दंपती ऐसे हैं, जो एक साथ योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार पति-पत्नी में से केवल एक व्यक्ति ही पात्र होता है।

इसके अलावा 9700 से ज्यादा मामलों में यह पाया गया है कि जिसने जमीन बेची और जिसने जमीन खरीदी—दोनों ही इस योजना की किस्तें ले रहे हैं। जमीन बेचने वाले किसान इस योजना के तहत लाभ पाने के योग्य नहीं होते।

कम उम्र के लाभार्थी और पुराने मालिक भी ले रहे किस्तें

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 1400 से अधिक मामले ऐसे मिले हैं जिनमें कम उम्र के या अपात्र व्यक्ति भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 17 हजार किसान ऐसे हैं जो जमीन के पहले मालिक थे, लेकिन अब मालिक नहीं हैं, फिर भी किस्तें ले रहे हैं। फर्द से जुड़े 3000 से अधिक मामलों की जांच अभी भी जारी है।

अब तक राज्य में किसानों को 20 किस्तें दी जा चुकी हैं। योजना का दायरा समय के साथ बढ़ा है और अब सभी किसानों को इसका लाभ मिलता है। पहले यह योजना सिर्फ छोटे और मध्यम किसानों के लिए शुरू की गई थी, जिसे 1 जून 2019 से सभी किसानों पर लागू कर दिया गया।

किन किसानों को नहीं मिलता लाभ?

योजना में यह स्पष्ट नियम है कि किसान सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। किसान आयकरदाता नहीं होना चाहिए। मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक, मेयर, पंचायत चेयरमैन जैसे जनप्रतिनिधि भी इसके पात्र नहीं होते।

योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2,000-2,000 रुपए, यानी कुल 6,000 रुपए प्रतिवर्ष केंद्र सरकार की ओर से सीधे खाते में भेजे जाते हैं।

हरियाणा में कितनी राशि मिली?

दिसंबर 2018 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक हरियाणा के किसानों को 6917.37 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। पहली किस्त में 12.48 लाख किसानों को 249.79 करोड़ रुपए मिले। जुलाई 2025 में 16.77 लाख किसानों को 353.69 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

मनरेगा को मोहरा बनाकर लूट में जुटे सचिव एवं ग्राम प्रधान

Swatantra Prabhat UP — Sun, 16 Nov 2025 18:05:00 +0530

उच्च अधिकारियों को गुमराह में ढकेल ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा NMMS पोर्टल पर फर्जी फोटो किया जा रहा अपलोड -ब्लाक रुधौली ग्राम पंचायत छतरिया में मजदूरो की फर्जी हाजिरी व मनरेगा घोटाला से जुड़ा मामला

बस्ती। बस्ती जिले में सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच, जिम्मेदार अधिकारियों गुमराह करके कर्मचारियों द्वारा फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त अभियान को चुनौती दी जा रही रही है, बल्कि विकास की गति को भी शून्य किया जा रहा है जिससे जिससे विकास पर ग्रहण लग चुका है ऐसे अधिकारियों को खुला चैलेंज देकर प्रधान सेक्रेटरी और रोजगार सेवक मिलकर विकास को धराशाई किया जा रहा है।

प्राप्त समाचार के अनुसार – विकासखंड रुधौली के ग्राम पंचायत छतरिया में मनरेगा योजना के तहत दो साइडो पर काम चल रहा है वही 8 मस्टरोल जारी किए गए हैं, जिनमें 68 मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज हो रहा है ।नजीबुल्लाह के खेत से कलावती के खेत तक 32मजदूर व मोहम्मद उमर के खेत से विजय के खेत तक 36मजदूर लेकिन जब मीडिया टीम ने मौके पर जाकर जांच की, तो वहां एक भी मजदूर काम करते नहीं मिले। ग्रामीणों ने इसकी सूचना मीडिया को दी, जिसके बाद मीडिया टीम ने मौके पर जाकर जमीनी हकीकता पता किया तो पता चला कि मजदूरों की फर्जी हाजिरी लग रही थी जब कि साइडों पर काम नहीं हो रहा है।

अपितु जिम्मेदार अधिकारियों ने कागजों में मजदूरों की फर्जी हाजिरी दिखाकर फर्जी का भुगतान करने की तैयारी कर ली है। हैरानी की बात यह है कि मौके पर एक भी मजदूर काम करते नहीं मिले, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है लेकिन सवाल यह है कि जब मीडिया में शिकायतें आ रही हैं, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

Lakhpati Didi Yojana: सरकार महिलाओं को दे रही 5 लाख रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

Sandeep Kumar — Sun, 09 Nov 2025 21:36:41 +0530

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

Haryana: हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Sandeep Kumar — Sun, 09 Nov 2025 12:15:22 +0530

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। नायब सैनी सरकार ने वर्ष 2025 के मानसून सीजन के दौरान आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भुगतान छह महीने के लिए स्थगित किया गया है। इसका लाभ लगभग 7.10 लाख किसानों को मिलेगा।

छह महीने तक फ्री बिजली, बाद में भुगतान

किसान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिल बिना जमा किए बिजली का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि छह माह बाद उन्हें यह बिल चुकाना होगा। सरकार भविष्य में इस संबंध में किसान हित में और भी राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल यह छह महीने की स्थगन अवधि ही लागू की गई है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह किसानों को आर्थिक रूप से सहारा दे और उन्हें खेती-बाड़ी दोबारा शुरू करने में मदद करे।

बिल भुगतान की नई समय सीमा

ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के सभी बिजली बिल छह महीने बाद जमा होंगे। उदाहरण के तौर पर जुलाई का बिल – जनवरी 2026, अगस्त का बिल – फरवरी 2026, सितंबर का बिल – मार्च 2026, अक्टूबर का बिल – अप्रैल 2026, नवंबर का बिल – मई 2026, दिसंबर का बिल – जून 2026 को जमा होगा।

इस अवधि में किसानों को न तो बिजली बिल भरना होगा और न ही कनेक्शन कटने की चिंता करनी पड़ेगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छह महीने की अवधि में किसी भी किसान से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिजली वितरण कंपनियों (UHBVN और DHBVN) पर वित्तीय दबाव का असर न पड़े।

किसानों के लिए आर्थिक राहत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करेगा। किसानों के पास जब संसाधन होंगे, तो वे बीज, खाद और उपकरणों में निवेश कर सकेंगे, जिससे आगामी सीजन में उत्पादन बढ़ने की संभावना रहेगी।

कौन-कौन लाभान्वित होंगे

हरियाणा में कुल 7.10 लाख कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता हैं। इस योजना का सीधा लाभ मानसून के दौरान प्रभावित हुए किसानों को मिलेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण नहीं काटा जाएगा।

Lakhpati Didi Yojana: सरकार महिलाओं को दे रही 5 लाख रुपये, ऐसे उठाएं लाभ

Sandeep Kumar — Thu, 06 Nov 2025 21:52:41 +0530

इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

बस्ती में सरकारी योजना का लाभ देने के लिए रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप

Swatantra Prabhat UP — Tue, 14 Oct 2025 17:42:43 +0530

बस्ती। बस्ती जिले जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है इसे रोकने में जिला प्रशासन में नाकाम है भ्रष्टाचार की जड़ दीमक की तरह जिले को खा रही है कहीं रिश्वत के नाम पर तो कहीं विकास के नाम पर लूट मची है आम जनमानस परेशान है जिला प्रशासन इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहा है ताजा मामलासाऊंघाट विकास खण्ड क्षेत्र के खझौला निवासी विवेक पुत्र स्वर्गीय वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने सोमवार को श्रम सचिव को ज्ञापन भेजकर उप श्रमायुक्त कार्यालय बस्ती मण्डल में तैनात कम्प्यूटर आपरेटर सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुये मामलों की जांच कर उसे बर्खास्त करने की मांग किया है।

जिलाधिकारी के माध्यम से श्रम सचिव को भेजे ज्ञापन में विवेक ने कहा है कि उनके पिता राजगीर मकान बनाने वाले मिस्त्री थे, श्रम विभाग में उनका पंजीयन 09566400193787 है। पिता के निधन के बाद उसने कामगार मृत्यु व दिव्यंगता सहायता योजना में आवेदन किया जिसकी संख्या डी 566206554 है। 20-8-2022 से वह लगातार श्रम विभाग कार्यालय का चक्कर लगाता रहा किन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

ज्ञापन में कहा गया है कि श्रमायुक्त कार्यालय में तैनात कम्प्यूटर आपरेटर सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा ने दलालों की एक फौज बना रखा है। वह लम्बे समय से बस्ती में कार्यरत है और श्रम विभाग के संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये रिश्वत की दर तय कर रखा है। जिस फाइल पर रिश्वत नहीं मिलती उसे निरस्त कर दिया जाता है। मांग किया कि कम्प्यूटर आपरेटर सुभाष चन्द्र विश्वकर्मा के कारगुजारियों की उच्च स्तरीय जांच कराकर उसे बर्खास्त किया जाय जिससे पात्रों को योजनाओं का लाभ बिना रिश्वत दिये मिल सके।

UP News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को मिलेगा बिना गारंटी 5 लाख रुपये का लोन

Sandeep Kumar — Fri, 19 Sep 2025 12:43:32 +0530

UP News: युवा अक्सर अपने कारोबार का सपना देखते हैं, लेकिन पूंजी की कमी और बैंक लोन पर ब्याज के कारण वे इस कदम को आगे बढ़ाने में हिचकिचाते हैं। ऐसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ नाम से एक विशेष योजना शुरू की है।

इस योजना का मकसद 21 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, यानी हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

जानें योजना के बारे में

इस स्कीम के तहत बिना ब्याज और बिना गारंटी के 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। लोन की रिकवरी 4 साल के भीतर की जाएगी। गारंटी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन MSME पोर्टल msme.up.gov.in पर करना होगा।

आवेदन की जांच जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र करेगा और बैंक को भेजेगा। नेशनल बैंक, अनुसूचित बैंक, ग्रामीण बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से अधिसूचित वित्तीय संस्थान लोन दे सकते हैं। गुटका, शराब, तंबाकू, कैरीबैग जैसे व्यवसायों के लिए लोन मंजूर नहीं होगा।

पात्रता और शर्तें

उम्र 21 से 40 साल होनी चाहिए।

न्यूनतम 8वीं कक्षा की शिक्षा अनिवार्य।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान, ODOP, SC/ST ट्रेनिंग, यूपी कौशल विकास योजना या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रमाण पत्र होना जरूरी।

डिजिटल ट्रांजेक्शन पर प्रति ट्रांजेक्शन 1 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुदान मिलेगा।

लोन लेने के लिए क्या देना होगा?

सामान्य वर्ग को 15%, OBC को 12.5%, SC/ST और दिव्यांग को 10% अंशदान (डिपॉजिट) करना होगा।

4 साल में लोन चुका देने पर 10 लाख रुपये तक लोन लेने का अधिकार मिलेगा।

7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 50% ब्याज अनुदान मिलेगा, जिसे 3 साल में चुकाना होगा।

10% मार्जिन मनी सब्सिडी

योजना के तहत प्रोजेक्ट के लिए 10% मार्जिन मनी सरकार की ओर से दिया जाएगा। अगर व्यवसाय दो साल तक सफलतापूर्वक चलता रहा तो यह राशि सब्सिडी में तब्दील हो जाएगी और वापस नहीं करनी पड़ेगी।